स्थानीय निर्वाचन र राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भ
धर्मेन्द्र झा
दोस्रो चरणको निर्वाचनको तिथि असार १४ गतेका लागि घोषित भइसके पनि चुनावका सन्दर्भमा केही संशय कायमै छन् । सुरक्षसम्बन्धी संशय मुख्य हुन्् । यस्ता संशय उत्पन्न गर्न प्रयास गर्नेहरुको कमी छैन, तर यसलाई नकारत्मक सोचमात्र मानिनुपर्छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन केही छिटफूट घट्नाबाहेक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको सन्दर्भमा दोस्रो चरणको निर्वाचन नहुने भन्ने विषयको कल्पनै पनि गर्न सकिँदैन । राजनीतिक वृत्तमा संविधान संशोधन र सम्भवतः सत्ता हिस्सेदारीसँग सम्बन्धित केही विषय भने विद्यमान छन् जसले यस्ता संशयलाई वल पुर्याउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि पहिलो चरणको निर्वाचनले केही महत्पूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ ।स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रक्रियासँगै मूलतः तीन सन्देश प्रवाहित भएका छन् । पहिलो, लोकतन्त्रले लीक समातेको छ र स्थानीय स्तरसम्म संस्थागत हुने अवसर प्राप्त गरेको छ । दोस्रो, संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाले वल प्राप्त गरेको छ र तेस्रो जो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, मुलुक वास्तविक अर्थमा पुनर्संचनाको मार्गमा अग्रसर भएको छ । यहाँ यस आलेखमा पछिल्लो सन्देशमा केन्द्रित हुने प्रयत्न गरिएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा कार्यपालिका गठनको प्रक्रिया पनि सकिइसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्ला समन्वय समिति गठन हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ र यस आधारमा पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका चितवनबाहेकका ३३ जिल्लामा समन्वय समिति पनि गठन भइसकेको छ । राज्य पुनर्संरचनाका दृष्टिले यो प्रक्रियलाई निकै महत्वपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वमै शक्ति निक्षेपणका दृष्टिले यस्तोखाले उत्कृष्ट संरचना कमैमात्र उपलब्ध छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राज्य संरचनाका सम्बन्धमा विशिष्ट व्यवस्था गर्दै जनसामान्यलाई सुदृढ र शक्तिसम्पन्न बनाउन केही महत्वपूर्ण बन्दोवस्त गरेको छ । यसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट परिभाषा त गरिएको छ नै दायित्व र अधिकारको पनि स्पष्ट किटान गरिएको छ । ध्येय हो, स्थानीय जनताले स्थानीय स्तरमै स्थानीय सरकारको अनुभूत गर्न सकुन । जनताले स्थानीय सरकारको महशुसीकरणमार्फत् आफ्ना अभिव्यक्तिलाई सार्थक अर्थमा रुपान्तरण गर्न सकुन र आफ्नो वैयक्तिक विकासमा यस्तो सरकारबाट सार्थक योगदान प्राप्त गर्न सकुन । वास्तवमा लोकतन्त्रको ध्येय पनि यही नै हो, व्यक्ति र समाजको सर्वोत्तम विकास । यस्तो विकास केन्द्रीकृत राज्यको उपस्थितिमा सम्भव हुन सक्दैन । केन्द्रीकृत राज्यको उपस्थितिमा जनताको सहज पहुँच सम्भव हुन सक्दैन । टाढाको राज्यले जनताको भावना न त अनुभूत गर्न सक्छ न त बुझ्न नै सक्छ । यही अवस्था जनताको पनि हुन्छ । राज्य जनताका दृष्टिले बहिरो र लाटो सावित हुन्छ । आकाशको फल बनिरहेको हुन्छ— टाढाको राज्य । यस मान्यताको खण्डन गर्दै पछिल्ला समयमा लोकतन्त्रको मान्यता र परिभाषामा परिवर्तन आएको छ । आजको अवस्थामा लोकतन्त्र बुझाउन सहभागिता, उदारवाद र प्रगतिशील (पार्टिशिपेटरी, लिवरल एण्ड प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेसी)जस्ता शव्दको सार्थकतामा जोड दिने गरिएको छ । नेपालको नयाँ संविधानले जनतालाई केन्द्रमा राख्दै यी मान्यतालाई आत्मसात गर्ने प्रयास गरेको छ ।
संविधानमार्फत् राज्यका प्रत्येक क्षेत्रमा पुनर्संरचनाको परिकल्पना गरिएको छ । माथि चर्चा गरिएको सन्दर्भ राजनीतिकमात्र हो, तर पुनर्संरचनाको परिकल्पना अन्य क्षेत्रमा पनि गरिएको छ । आर्थिक पुनर्संरचना संविधानको अर्को महत्वपूर्ण परिकल्पना हो भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । संविधानले स्थानीय सरकारमार्फत् आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता प्रदान गर्दै जनतालाई सम्पन्न बनाउने उद्देश्य राखेको छ । स्थानीय स्तरमा वजारको विविधीकरण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहनको नीति अख्तियारका माध्यमबाट आर्थिक सम्पन्नताको लक्ष्य राखिनु संविधानको सवल पक्ष हो ।
यसै गरी संविधानमार्फत् सामाजिक र शैक्षणिक पुनर्संरचनाको प्रयत्न पनि गरिएको छ । पहिले उच्च शिक्षाका लागि राजधानीलगायत ठूला सहरमै भर पर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो भने नयाँ संविधानले त्यसमा सुधारको आशय राखेको छ । स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । उच्च विद्यालय, महाविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना र सञ्चालन अब स्थानीय तहले नै गर्न सक्नेछ ।
निश्चय पनि माथि उल्लेख गरिएका पुनर्संचनाका दृष्टान्त र प्रयासले सार्थक गति प्राप्त गर्न सके भने नेपाली समाजको कायापलट हुने कुरामा कुनै शंका छैन । यसका लागि पहिला स्थानीय तहहरु सफलतापूर्वक सञ्चालन हुने वातावरणको निर्माण आवश्यक छ । केन्द्र सरकार यी स्थानीय संरचनाहरुको सञ्चालन प्रक्रियामा सहयोगी बन्नु आवश्यक छ । कतिपय स्थानीय तह अहिले आर्थिकरुपले सशक्त छैनन् । त्यस्ता तह सञ्चालनमा हाललाई संघको सहयोग जरुरी हुन्छ । यसका लागि राज्यले ‘सबसिडि’को रणनीति कार्यान्वयन गर्नु अपेक्षित छ । यस्तै स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्व (निर्वाचित पदाधिकार)ि र प्रशासनिक नेतृत्व (कर्मचारी) लाई प्रशिक्षण र अभिमुखीकरणका माध्यमबाट दिक्षीत बनाउन केन्द्र सरकारले प्रारम्भका दिनमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
सैद्धान्तिक तहमा पुनर्संरचनाको कुरा गर्नु जति सहज छ व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन् गर्नु त्यति नै जटील छ । नेपालमा हालसम्म पनि राज्य पुनर्संरचनाको सिद्धान्तले कार्यरुपमा आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन । विगतमा यस्ता सिद्धान्त प्रतिपादन हुँदै नभएका होइनन्, तर व्यवहारमा यथेष्टरुपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिएन । अधिकार विकेन्द्रीकरणको सैद्धान्तिक कुराकानी पञ्चायतकालमा पनि नभएका होइनन् तर शासक वर्ग उदार हुन नसक्दा राजधानीका अधिकार स्थानीय स्तरमा हस्तान्तरित हुन सकेनन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीमार्फत् पनि विगतमा अधिकार निक्षेपणको प्रयास गरिएको हो तर दुई दशकसम्म निर्वाचित स्थानीय सरकारको अनुपस्थितिमा त्यसको कार्यान्वयनले पनि पूर्णता पाउन सकेन । अहिले नयाँ संविधानमार्फत् एक सार्थक प्रयत्नको प्रारम्भ भएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै अर्थपूर्णरुपमा राज्य पुनर्संरचनाले गति प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विगतमा कर्मचारीतन्त्रमा आधारित राज्य व्यवस्थाको उपस्थितिमा जनताका आवश्यकता पूर्तिसँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिले श्वर प्राप्त गर्न नसकेको अनुभूत हुँदै आएको हो । अहिले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन्को सन्दर्भ छ, जो सोझै राज्य पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित छ । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका (गाउँ सभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समिति) कार्यपालिकाहरु ग्ठन भइसकेका छन् । उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति (न्यायपालिका) गठनको व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ । दास्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत् यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । सिद्धान्ततः माथि उल्लेखित व्यवस्थाहरु उत्कृष्ट छन्, यसमा शंका छैन । मूल कुरा कार्यान्वयन्को हो । यी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रुपान्तरित गर्नु वास्तवमै चुनौतीपूर्ण छ । पुनर्संरचनासँग जोडिएका यी सबै व्यवस्थालाई मूर्तरुप प्रदान गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिको इमानदार प्रयत्न अनिवार्य छ । निर्वाचनमा सहभागी हुँदाको अवस्थासम्म दलीय प्रतिस्पर्धा थियो होला तर अब निर्वाचित भइसकेपछि ती प्रतिनिधि सबैका हुन् । यसमा कुनै पनि प्रकारको आग्रहले स्थान पाउनु हुँदैन । विनकुनै आग्रह जनप्रतिनिधिले स्थानीय आवश्यकता पूर्ति गर्ने दिशामा आफूलाई अग्रसर गराउनुको विकल्प हुन सक्दैन । यस्तो हुन नसकेको अवस्थामा राज्य पुनर्संचनाको अवधारणाले वास्तविक अर्थमा मूर्तरुप प्राप्त गर्न सक्ने छैन ।
टोटल ५
No comments:
Post a Comment