AUDIT

भ्रष्ट सुचीमा नेपाल कहिलेसम्म ?

गत आइतवार अर्थात डिसेम्वर नौ, भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । विश्वभर विविध कार्यक्रमका साथ दिवस मनाउने सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसबारे सामान्य चर्चासम्म हुने काम भने भयो । तर कार्यक्रम नै आयाोजित गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने कार्य केही अपवादबाहेक प्रायः कहीँ कतै भए गरेको पाइएन । त्यसमा पनि सार्वजनिक सेवाप्रदायकको भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारी स्तरबाट त झनै उदासनिता प्रदर्शित गरियो, जुन यदेकलाग्दो त छ नै दुखद पनि छ । त्यसो त यो दिवस मनाउँदैमा उपलब्धि प्राप्त भइहाल्ने त होइन तर सार्वजनिक रुपमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा भने दिवसहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सुशासन स्थापनासँग सम्बन्ध जोडिएको यो दिवसबारे पनि माथिको दृष्टिकोण सान्दर्भिक छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको एक महत्वपूर्ण सर्त हो । जहाँ सुशासनको अपेक्षा गरिन्छ त्यहाँ स्वाभाविक रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रित छ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । नेपालको अवस्था योभन्दा पृथक छ । यहाँ सुशासनको कुरा प्रशस्त गरिन्छ । भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सरकार शून्य–सहनशीलताको कुरा गर्न थाक्दैन । तर न त भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा सुधार आएको छ न त सुशासन नै कायम हुन सकेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपालमा पछिल्लो दिनमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । नेपालमा सरकारी र सार्वजनिक स्तरमा भ्रष्टाचार उत्कर्षमा पुगेको कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआइ.)लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुले पनि आफ्नो अध्ययनमार्फत साार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । तर नेपाललाई शायद अलिकति पनि सरम लाग्दैन, अरुले जतिसुकै ध्यानाकर्षण गराए पनि नेपालका नीति निर्माताको घैंटोमा कहिल्यै घाम लाग्दैन । अवस्थामा सुधार ल्याउने कहिल्यै प्रयास हुँदैन । विदेशीको सहयोग थापेर अर्थतन्त्र संचालन गर्न पल्केका यहाँका नीति निर्माता तिनै विदेशीबाट प्राप्त सहयोगको सही उपयोग नगरेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने कार्यमा रातो दिन सक्रिय रहने गरेका छन । यो तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । यस्तोमा भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसमा कुनै प्रतिवद्धता व्यक्त गरिँदैन भने त्यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

  यस वर्ष नेपाल फेरि विश्वका सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारीको सूचीमा दरिएको छ । टीआइले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा एक सय ३९ औ क्रमांकमा उल्लेखित हुन पुगेको छ, जो आम नेपालीका लागि निश्चय पनि सत्न्तोषको विषय होइन । अध्ययनमा एक सय ७६ देशलाई सम्मिलित गरिएको थियो । टी.आइले सन् १९९५ देखि हरेक वर्ष सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचारबारे जनताको अवधारणा प्रतिविम्वित गर्ने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक प्रकाशित गर्दै आएको हो । नेपाललाई सन् २००४ देखि यो सूचकांकमा समावेश गरिँदै आइएको छ । टिआइले सन् १९९५ देखि सन् २०११ सम्म एउटै विधिबाट अध्ययन गरी सूचकांक पनि एउटै ढाँचामा प्रकाशित गर्दै आएको थियो । सन् २०१२ बाट भने अध्ययन विधिमा परिवर्तन गरिएको छ । परिवर्तित विधिअनुसार तयार गरिएको सूचकांक ० देखि १०० अंक (स्कोर) मा छ । टिआइले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०१२
मा नेपालले कूल १०० अङ्कमा २७ (स्कोर) अङ्क प्राप्त गरेको छ । यसले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको भयावह अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गर्दछ । यो सूची तयार गरिएको आधारलाई दृष्टिगत गरी मूल्यांकन गर्ने हो भने यसले निश्चय पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारबारे जनताको अवधारणा प्रतिबिम्बित गर्ने कुरा विश्वास गर्न सकिन्छ । परिवर्तित अनुसन्धान विधिअन्तर्गत तयार गरिएको सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले न्यून र ० अङ्कले अधिकतम भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ । उक्त सूचकाङ्कको औसत ५० अङ्क रहेको छ । टिआइले जनवरी २०१० देखि जुलाई २०१२ सम्म विभिन्न चरणमा विज्ञ, विशेषज्ञ तथा आफ्नो साधारणसभामा छलफल गरी नयाँ विधि अवलम्बन गरेर सूची तयार गरेको हो । सूचीमा समावेश देशमध्ये दुई तिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अङ्क पाएका छन् ।

यस वर्षको यो सुची बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, विश्व वैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोवल जस्टिस प्रोजेक्ट र ग्लोवल इनसाइट समेत गरी ५ वटा संस्थाद्वारा गरिएका सुशासन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षणका आधारमा तयार गरिएको हो । नेपालले यसरी गरिएको अध्ययनमा एक सय पूर्णांकमाा २७ अङ्क पाएको हो । भ्रष्टाचार मापन गर्न ती संस्थाहरुद्वारा सरकारको उत्तरदायित्व, सरकारी कर्मचारीहरुको जवाफदेहिता, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारको मात्रा, भ्रष्टाचारविरोधी कारबाही र उपलब्धि, सरकारी कारबाही र नियन्त्रणकारी क्षमता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजनैतिक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, आयात÷निर्यातमा घुसखोरी, कर, ठेक्का, सेवामा अनियमितता आदीलाई आधार बनाइएको थियो ।

यस वर्षको सूचीमा डेनमार्क, फिनल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड कूल १०० मध्ये ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा स्थापित भएका छन् भने अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, र सोमालिया ८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत हुन पुगेका छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुमध्ये भुटानले ६४, श्रीलङ्काले ४०, भारतले ३६, नेपालले २७, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २६ र अफगानिस्तानले ८ अङ्क पाएका छन् ।

टिआइको उक्त अध्ययनले एकैपटक धेरै प्रश्न सोझ्याएको छ । खास गरी सुशासनका सन्दर्भमा अनेकथरि नारा र दावी ओकल्ने नेपाल सरकारका मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको नियतप्रति यो अध्ययन प्रतिवेदनले ठूलो आशंका जन्माएको छ भन्दा फरक पर्देन । अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्ने हो भने भूटानबाहेक सम्पूर्ण दक्षीण एसियाली मुलुक भ्रष्टाचारको माखेसांग्लोमा फँसेको पाउन सकिन्छ । भूटानले भभने औसत अंकभन्दा १४ अंक बढी ल्याएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गरेको सन्देश दिन फिल भएको छ । यता श्रीर्लका र भारतले पनि सुधारोन्मुख अवस्थाको संकेत गरेका छन । श्रीलंकामा पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको तत्परता र भारतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धमा जनस्तरमा भएका दवावमूलक आन्दोलनका कार्यक्रमले यी देशमा केही सुधार आएको मान्न सकिन्छ । तर यस क्षेत्रका नेपाल, बंग्लादेश र पाकिस्तानको अवस्था भने एकै स्तरको रहेको टिआइ अध्ययनले प्रष्ट्याएको छ ।

भारतमा पछिल्लो दिनमा सूचनाको हकसम्बनधी कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको तदारुकताका कारण पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा सुधारको अनुभव गरिएको हो । तर नेपाल, बंग्लादेश र पाकिस्तानमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा अपेक्षित तदारुककताको अनुभव गर्न नसकिएको साँचो हो । यसको परिणाम हो–यी देशहरुमा भ्रष्टाचार दिनानुदिन मौलाउँदो छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनले पारदर्शी र जिम्मेबार शासन संयन्त्र स्थापना र संचालनमा सहयोग पुग्छ । जहाँ शासनका काम कार्यवाही जति पारदर्शी हुन्छन त्यहाँ भ्रष्टाचारको परिमाण त्यति नै कम हुन्छ । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धमा उत्कृष्ट कानुन भए पनि कार्यान्वयनका दिशामा सरकारी स्तरबाट देखाइएको उदासिनताका कारण समाज भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त बन्न पुगेको छ । अर्कातर्फ विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अक्षरसः कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कार्याँन्वयन भए पनि सानालाई ऐन, ठूलालाई चैनको अवस्था छ । नेपालमा राजनीतिक संक्रमणको बहानामा वर्षौदेखि राज्य, सरकार, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गम्भीर हुन सकेका छैनन । यो कुरा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९  कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । मुलुकको धमिरारुपी भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्न यीे ऐनलाई कडाईपूर्वक व्यवहारमा उतार्न सके उपलब्धि प्राप्त हुन सक्ने निश्चित छ । यसतर्फ सम्बद्धहरुले एकपटक गम्भीर भएर सोच्ने हो कि ?