स्थानीय सरकार सञ्चालनका चुनौती
धर्मेन्द्र झा
विगतमा नेपाल सामन्ती राजतन्त्रात्मक र बेला–बेलामा उदय हुने बिभिन्न जहानियाँ शासनबाट जकडिदै आएको इतिहास साक्षी छ । नेपाली जनताले त्यसबाट मुक्ति पाउन लामो लोकतान्त्रिक लडाइँ लड्नु परेको थियो विदीत छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरी यसको प्रयोगमा अगाडी बढ्दा पनि बारम्बार निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध लडिरहनु परेको हाम्रो इतिहास सुरक्षित छ । राजतन्त्रको अढाई शतकको पञ्जावाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पदार्पण गरेको छ । संसारको कान्छो गणतन्त्रमध्येको नेपाल एक हो । तर गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छैन । यो विषय अझै चुनौतीपूर्ण छ । निकै ठूलो संघर्षपछि नेपाली जनताले देशको मूल कानुन संविधान पाउन सकेका छन् । संविधानप्रति केही असन्तुष्टि त छ तर त्यसको सम्बोधन त्यहीभित्रबाट खोजिनुपर्छ । सविधान कार्यान्वयन्को प्रक्रियासँगै गणतन्त्रको जरा सुदृढ हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र तेसा्रे चरणको चुनाव आसन्न छ । यी निर्वाचनले स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने विश्वासमा अभिवृद्धि गरेको छ नै सँगै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको वातावरण पनि सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संयन्त्रको अवधारणा विकसित गर्दै यी संयन्त्रमार्फत् आम नेपाली जनतालाई विकस र समुन्नतिको पथमा खग्रसर गराउने उद्देश्य राखिएको छ । उद्देश्य अर्थपूर्ण रहे पनि दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार सञ्चालनको अवस्थासम्म आइपुग्दा केही समस्या र चुनौती अनुभव गरिएका छन् । यी समस्यालाई यहाँ बुँदागतरुपमा प्रस्तुत् गर्ने जमर्को गरिएको छ,
क) अवधारणागत समस्या ः संघीयतामा स्थानीय सरकार सञ्चालनको कुरा गर्दा अहिले आएर संघीयता र स्थानीय सरकार दुवैका सम्बन्धमा अवधारणागत समस्या अनुभव गरिएको छ । सत्ताका सञ्चालक र नीति निर्माता र कार्यान्वयन्कर्तामा एक प्रकारको द्विविधा अनुभव गरिएको छ । सघीयताबारेको बुझार्य फराकिलो हुन नसक्दा सञ्चालनमा समस्या अनुभूत गरिनु स्वाभाविक नै हो ।
ख) अधिकार निक्षेपणमा समस्या ः संघीयता र स्थानीय सरकार दुवैको सफल कार्यान्वयन् अधिकार निक्षेपण र विकेन्दीकरणको उपस्थितिमा मात्र सम्भव छ । तर विगतमा आफूले प्राप्त गरेको शासकीय अधिकार सत्ता सञ्चालकहरु सहजै तल्लो स्तरसम्म प्रदान गर्न मानसिकरुपमा तयार नरहेको देखिएको छ । सिद्धान्तमा उनीहरु सहमत भए पनि व्यवहारमा भने समस्या छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गाडी खरीद नगर्न, कर्मचारी नियुक्त नगर्न र कुनै प्रकारको भत्ता नलिन नदिन भनी गरेको परिपत्रलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
ग) कार्यकारी आदेश खारेज नहुनु ः स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनका सम्बन्धमा गत २०७३ फागुन र २०७४ जेठमा गरी दुईवटा कार्यकारी आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर नआउञ्जेलसम्मका लागि स्थानीय तह सञ्चालनको उद्देश्य राखिए पनि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसक्दासमेत यो आदेशको कार्यान्वयन्को अपेक्षा गरिएको छ । यो अपेक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेर कार्य सञ्चालन गरिसकेको स्थानीय तहमा तत्काल यो आदेश खारेज गरिनुपर्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नआइसेको प्रदेश नम्बर दुईमा भने यसको कार्यान्वयन्लाई उचित नै मान्न सकिन्छ ।
घ) प्रशासनिक समस्याः राजनीतिले आफ्नो अभिभावकत्व र संरक्षकत्व लिई विना कुनै भेदभाव न्यायोचित व्यवहार गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनको संस्थागत विकासमा स्वामित्व लिने भन्ने मान्यता र विश्वासका आधारमा कर्मचारीतन्त्रले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हो तर प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेबारीमा रहेका कर्मचारीबाट यस्तो व्यवहार हुन नसकेको गुनासो अहिले सर्वत्र सुनिन थालिएको छ । कर्मचारीमा पुरानै कार्यशैली र शासन सञ्चालनप्रतिको पुरातन मान्यता नै कायम रहेको देखिएको छ । विगतमा जनप्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा यिनले निकै लामो समय स्थानीय शासन सञ्चालन गरेको इतिहास साक्षी छ । अब त्यो सम्भव छैन । तर विगतमा आफूहरुले प्रयोग गर्दे आएको शक्ति तत्कालै सहजरुपमा निर्वाचित जनप्रसतनिधिलाई सुम्पन यिनमा मानसिकरुपमा केही समस्या देखिएको छ । अर्कोतर्फ आवश्यक थप कर्मचारीको व्यवस्थामा पनि रोक लाग्दा थप प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हुन पुगेको छ ।
ङ) निर्वाचितमा अनुभवको कमी ः ज्ञातव्य छ, स्थानीय तहको निर्वाचन करिव दुई दशकपछि भएको हो । निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय स्तरमा नेता तयार हुन सकेनन् । अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचितमध्ये अधिकांश नयाँ अनुहार छन् जसमा शासन सञ्चालनको अनुभव न्यून छ, यस कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।
च) तालिम, शिप र योग्यताको अभाव ः यतिमात्र होइन जनप्रतिनिधिमा शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक तालिम, शिप र योग्यताको अभाव पनि अनुभव गरिएको छ । दलहरुले तिनलाई उम्मेदवार त बनाए तर आवश्यक योग्यतापूर्तिको व्यवस्था गर्न नसक्दा अधिकांश दलीय कार्यकर्ताका रुपमा सीमित हुने खतरा उत्पन्न भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । केही तालिमकोे प्रारम्भ त गरेको छ तर त्यसलाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन । यस्ता तालिमका व्यवस्था स्थानीय स्तरमा हुनु जरुरी छ । यस कार्यमा स्थानीय गैर सरकारी संस्था र विज्ञहरुको सहयोग अपेक्षित छ । यसैक्रममा केही दिन अगाडी कैलाली धनगढीको मिडिया एकेडेमी नेपालले जिल्ला विकास समन्वय समितिको सहयोगमा यस्तै एक प्रयास गरेको स्मरणीय छ । एकेडेमीले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखी स्थानीय केही सञ्चारकर्मी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस्ता कार्यक्रम अन्यत्र पनि यसरी नै हुनु जरुरी छ ।
छ) आर्थिक समस्या ः स्थानीय सरकार सञ्चालनका दिशामा अर्को महत्वपूर्ण समस्या अनुभूत गरिएको छ, आर्थिक समस्याको । निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिलाई कार्य सञ्चालन गर्न तत्काल अर्थ आवश्यक भइसकेको अवस्थामा न त यिनीसँग मौजदात नगद छ न त कुनै स्पष्ट अर्थ नीति नै । केन्द्रबाट प्राप्त हुने अनुदान पनि यी निकायले, आर्थिक वर्षको अन्त्य भई प्रारम्भ भएको अवस्थामा, प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र स्वयंले आर्जन गर्ने स्रोतको पनि छिनोफानो लागि सकेको छैन । केही स्थानीय तहले सभा गरेर आय–व्यय विवरण त प्रस्तुत् गरेका छन् तर त्यसले कुनै आकार ग्रहण गरिनसकेको अवस्थामा यी निकायले तत्काललाई ठूलो आर्थिक समस्या वेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
ज) कानुनी र विधिगत समस्या ः अर्को समस्या उत्पन्न भएको छ कानुनी र विधिगत प्रवधानहरुको । संविधानले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि स्थानीय स्तरमै कानुन निर्माण गर्न सकिने अधिकार दिएको छ । कानुन निर्माणको धेरैजसो प्रक्रिया प्रदेश सभा र सरकारसँग गएर ठोक्किन पुग्दछ । तर प्रदेश सभा र सरकारको गठन नभएको अवस्थामा यी निकायले यो अधिकारको पनि निर्वाध प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
झ) चुलिँदो महत्वाकांक्षा ः सबभन्दा महत्वपूर्ण छ स्थानीय जनताको महत्वाकांक्षा जो क्रमशः चुलिँदै छन् । स्थानीय सरकारसँग कुनै जादूको छडी नभएको यथार्थ आमजनताले बुझ्नु जरुरी छ । स्थानीय तहको मूल्याकंन गर्न ती संयन्त्रलाई काम गर्न केही समय प्रदान गर्नु जवाञ्छनीय छ । करिव दुई दशकपछि आफ्नो नजिकमा सरकार स्थापना भएपछि स्थानीय जनतामा यी निकायले तत्काल आफूहरुको काम गरिदिने बुझाई छ । यो गलत धारणाको उपस्थिति पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समस्या बनेर उभिएको छ ।
ञ) योजना छनौटमा समस्या ः अहिलेको स्थानीय तहको आकार र भूगोलमा वृद्धि भएको छ । पहिले स्वतन्त्ररुपमा अलग अस्तित्व रहेका गाउँ नगरहरु अहिले अर्कै हुन पुगेका छन् । एक अर्कासँग गाभिएका छन् । यस्तोमा विकासका हिजोको मान्यता, प्रक्रिया, आवश्यकता, प्राथमिकता आदीमा परिवर्तन आएको छ । यस स्थितिमा योजना कसरी छनौट गर्ने, केलाई प्राथमिकतामा राख्ने, काम कहाँबाट प्रारम्भ गर्ने भन्ने कुरामा धेरैजसो जनप्रतिनिधि अलमलमा रहेको पाइन्छ ।
ट) न्याय सम्पादनको चुनौती ः स्थानीय सरकारको सञ्चालनका सन्दर्भमा स्थानीय स्तरमा सानातिना विवादका विषयलाई सम्बोधन गर्दै न्याय सम्पादनको लक्ष्य रााखिएको छ । यस प्रयोजनका लागि गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । यस समितिले गरेको निर्णय र फैसलालाई जिल्ला अदालतमा मात्र चुनौती दिन सकिन्छ । सिद्धान्तमा यो व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा न्याय सम्पादनको प्रक्रिया, कार्यविधि र निर्देशिका केही पनि व्यवस्थित गरिएको छैन । यसको अभावमा न्याय सम्पादनको समस्या चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । न्याय समितिको संयोजकमध्ये अधिकांशसँग न्याय निरुपणको खासै योजना छैन । तर केही धारणा जुन सार्वजनिक भएका छन्, ती सकारात्मक छन् । कैलाली जोशीपुरकी उपाध्यक्ष गीताले आफूले न्याय सम्पादनका क्रममा स्थानीय भलमनसा र चिराकीलाई औपचारिक प्रक्रियाभित्र ल्याई तिनको सहयोग लिन योजना रहेको बताइन् । यस्तो सोच सकारात्मक छ । स्थानीय तहका अन्य न्यायमूर्तिले पनि यस्ता योजना बनाई कार्यान्वयन् गर्नु जरुरी छ ।
ठ) प्रविधि प्रयोगमा अन्यौल ः पुरातन शैलीमा शासन सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा वर्तमानमा विश्वलाई नै आन्दोलित बनाएको नयाँ प्रविधिको प्रयोगले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि निकै ठूलो प्रभाव पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । खास गरी डिजिटल प्रविधिको प्रयोगविना आजको युगमा शासन सञ्चालन गर्न सकिने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन । तर यसका लागि हाम्रा अधिकांश जनप्रतिनिधि मानसिकरुपमा तयार छैनन् । चुनावका समयमा मुद्दा बनाइएका स्मार्ट सिटी, इ गभर्नेन्स, डिजिटल समाज निर्माणजस्ता विषय प्रविधिको सफल प्रयोगको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, निश्चय पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनका सन्दर्भ माथि उल्लेख गरिएका विषय गहन चुनौतीपूर्ण छन् । यसमा र्शका छैन । तर यी समाधान नै गर्न नसकिने समस्या भने होइनन् । जनप्रतिनिधिले यी चुनौती र समस्यालाई सफलताको उद्गम विन्दू र अवसरका रुपमा लिन सक्नुपर्छ । निश्चय पनि अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधि स्थानीय तहका पहिलो जनप्रतिनिधि हुन् । उनीहरुका सामु आदर्श व्यक्तित्व निर्माण गरी इतिहास रच्ने अवसर छ । आशा गरौं हाम्रा जनप्रतिनिधिले यी समस्याको सहज समाधान गरी लोकतन्त्रलाई स्थानीय स्तरमा संस्थागत गर्नेछन् र जनताको समुन्नत विकासको आधारशीला तयार गर्नेछन् ।
खवरइरा डट कम ः १ साउन २०७४
No comments:
Post a Comment