Democracy and RTI

लोकतन्त्र, सुशासन र सूचनाको हक 

धर्मेन्द्र झा

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा प्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यस कुराको विविध प्रकरणहरुमा मिडियाले संचालन गरेको अभियानबाट पनि हुन्छ । वास्तवमा अहिले स्मरण गर्ने हो भने विगतमा भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दा जनसमक्ष ल्याई सुशासन कायम गर्ने दिशामा मिडियाले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्य थुप्रै उपाय कारगर होलान, तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग र कार्यान्वयन सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने यस पंक्तिकारको धारणा हो । यो ऐनको उपयोग गरी मिडियाले आफ्नो भूमिका अझै सशक्त बनाउन सक्दछ । आजको युगमा विश्वव्यापी अभयासहरुबाट यो तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ । यसै ऐनको प्रयोग गरेर पछिल्लो केही वर्षमा छिमेकी राष्ट्र भारतले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको उदाहरण हाम्रा सामु छ । अन्य देशमा पनि यो ऐनको प्रयोग बढदो छ । नेपालमा पनि यो कानुन छ र यस कानुनअनुरुप सेवागा्राहीलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन, जनताको सूचनाको हक संरक्षण, प्रवद्र्धन र प्रचलन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन गरिएको छ । पछिल्लो अभ्यासले के देखाएको छ भने, नेपालमा सूचना आयोग जनतालाई सूचना उपलब्ध गराउने दिशामा सक्रिय रहन खोजेको छ तर यहाँ सूचनाको माग गर्नेहरुमा नै उत्साहको अभाव छ । मिडियाले पनि अपेक्षित रुपमा यो कानुनको प्रयोग गर्न सकेको छैन । आयोगले आफूकहाँ प्राप्त निवेदनमध्ये अधिकांशमा निर्णय दिएर मुलुकमा सूचना संस्कृतिको विकासमा टेवा पुर्याउने प्रयत्न गरेको छ जो स्वागतयोग्य छ ।
आयोगले विगतमा सूचना संस्कृतिको विकासका गर्ने दिशामा केही उल्लेख्य निर्णय गरेको छ ।  प्रवेशिका परीक्षाको कापी परीक्षार्थीले हेर्न पाउनेसम्बन्धी कार्यविधिका हकमा र दोस्रो भ्याट बील छलीमा कार्यवाहीमा परेका व्यक्ति र प्रतिष्ठानहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा विगतमा आयोगले गरेका निर्णय यस्तै उदाहरण हुन् । । यी दुबै निर्णय देशमा सुशासन स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा युगान्तकारी निर्णय हुनभन्दा अस्वाभाविक हुँदैन ।
भ्याट बील छली प्रकरण नेपालको आर्थिक इतिहासकै सर्वाधिक चर्चित विषय बनेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । नेपालमा व्यापारिक घरानाले कसरी आर्थिक अयिमितता गर्दछन र भ्रष्टाचारले कसरी संस्थागत रुप धारण गर्दैछ भन्ने बुझन योभन्दा उपयुक्त उदाहरण सायदै पाउन सकिन्छ । यो नेपालको पछिल्लो दशकको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक अपराधजन्य भ्रष्टाचार काण्ड हो, यसमा शंका छैन । यो यति चर्चिच र विवादित बन्यो कि तात्कालीन अर्थमन्त्री र सचिवबीच यसबारे विवाद हँुदा सचिव रामेश्वर खनालले पदवाट राजिनामा दिएको कुरा त्यसबेला प्रकाशमा आएको थियो ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको कार्यान्वयनको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले भ्याट छली प्रकरणमा संलग्न देखिएका व्यापारिक फर्महरु माथि भैरहेको कारवाहीको अवस्थाका सम्बन्धमा तथा सो सम्बन्धमा आन्त्ररिक राजश्व विभागले गरेको अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदनको प्रतिलिपी माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमक्ष २०६८ जेठ ४ गते निवेदन दत्र्ता गराएर सूचना माग गरेका थिए  । मिडियाले पनि यो प्रकरणलाई त्यसबेला पर्याप्त कभरेज दिएको थियो ।

सूचनाको हकसम्बधी ऐनअनुसार सार्वजनिक महत्वका सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । जनताले चाहेको सूचना प्राप्त गर्नु उसको अधिकार हो । जनताले सूचना प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा जनता जानकारीबाट त वंचित हुन्छन नै समग्रमा यो स्थितिले अपारदर्शिताको अवस्थाको पनि निर्माण गर्दछ । पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार मैलाउने मात्र होइन संस्थागत हुने वातावरणको पनि निर्माण हुन्छ ।  सूचनामा पारदर्शिता नहँुदा दोषीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । सूचना आयोगले यसै अवस्थामा अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिन्छ ।  यसै अपेक्षाअनुरुप भ्याट बील छलीसन्दर्भमा आयोगले महत्वपूर्ण नजीर स्थापना गरेर सुशासनका दिशामा कोशे ढुंगा थपेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । मिडिया र सूचनाको हकको संयुक्त प्रयासकै कारण मुलुकका शक्तिशाली व्यवशायी कानुनी दायरामा आउने कुरा सम्भव हुन सक्यो ।

सुशासनको लोकतन्त्रसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध छ । वास्तवमा दुवै एकअर्काका पूरक हुन । न त सुशासनविना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ न त लोकतन्त्रविना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ । जबजब सुशासनको कुरा उठ्छ पारदर्शी र खुलापन तथा जनउत्तरदायीजस्ता शव्द सँगसँगै रहने अपेक्षा गरिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई वल पुर्याउँछ । तर यो ऐन आएपछि नेपालमा गठित सरकारहरु यो ऐनको कार्यान्वयनका दिशामा खासै गम्भीर रहेको पाइएको छैन । जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयलाई एकछिन टाढै राखौं राजधानीमा रहेका सरकारी कार्यालयमा समेत अधिकांशजसो ठाउँमा सूचना अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । जहाँ गरिएको छ त्यहाँ त्यस्ता अधिकारीको न त कार्यक्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ न त तिनलाई सूचनामा पहुँच नै दिइएको छ । अचम्म त के छ भने राष्ट्रिय सूचना आयोगको अभिलेखमा सूचना अधिकारी भएको भनिएको कतिपय ठाउँमा पनि यस्ता अधिकारी छैनन र भएपनि जनसामान्यको पहुँचभन्दा टाढा छन । प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा त आकाशको फल नै सावित भएको छ ।

 यसले के देखाउँछ भने सरकार सूचना सम्प्रेषण गर्न होइन नियन्त्रण गर्न बढी रुची राख्दछ । अर्थात सरकार पारदर्शी र खुला होइन अपारदर्शी र वन्द शासन संयन्त्र चाहन्छ । वास्तवमै सरकारको यस्तै सोच हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रले त शासनका संयन्त्रहरु खुला र जिम्मेबार हुनुपर्ने अपेक्षा राख्दछ । लोकतन्त्रले सूचनामा व्यक्तिको निर्वाध पहुँचको वकालत गर्दछ । तर यो सरकार जसले आफू लोकतान्त्रिक भएको दावी गर्दछ उही नै सूचनामा जनताको पहुँच स्थापना गर्ने दिशामा सक्रिय हुँदैन ।  ।

नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त अशल शासन हो । यसका लागि निश्चित रुपमा पारदर्शी  लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्दछ जो सूचनाको निर्वाध सम्प्रेषण अर्थात सूचनामा जनताको निर्वाध पहुँचको अवस्थामा मात्र सम्भव छ । सूचना लुकाउने वा लुक्ने अवस्था जति बढी हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ । नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र शासनको दैनन्दिन प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउन सूचनाको हकलाई संविधानमै व्यवस्थित गरी आठ वर्षअघि ऐन ल्याइएको हो । तर यस अवधिको  मूल्यांकनका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरु लागू गर्न चाहेको छैन । यसको सोझो अर्थ हो–सरकार आफ्ना क्रियाकलापबारे जानकारी दिन चाहँदैन । सूचनाको हक प्रयोग गरी मिडियाले समाचार संहलन र समप्रेषणको कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न सक्यो भने विद्यमान अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।