GoPa/ Madhesh

धर्मेन्द्र झा

... काठमाण्डू बाते नहि बुझै छै

मधेशको अपेक्षा

‘मधेशो नेपालेमे पडै छै । देशक सब ठामक समस्या काठमाण्डू बुझै छै आ समाधानो तकै छै मुदा मधेशक समस्याक सम्बन्धमे काठमाण्डू बाते नहि बुझै छै ।’ अर्थात मधेश पनि नेपालमै पर्छ । देशका सबै ठाउँका समस्या काठमाडौले बुझ्छ र समाधान पनि पहिल्याउँछ तर मधेशको समस्याबारे काठमाडौ कुरै बुझ्दैन ।
काठमाडौको नयाँ वानेश्वर चोकमा आपसमा गफ्फिइरहेका सर्लाहीका दुई वासिन्दाबीचको संवादको अंश हो यो । यो संवाद ती दुईबीच मात्र होइन अहिले मधेशमा जहाँ पनि सुन्न सकिन्छ । यो संवाद अब त विस्तारै समथलबाट उकालो पनि उक्लिन खोज्दैछ । मधेशमा जारी आन्दोलनमा अब मधेशी मात्र नभई पहाडबाट तल झरेकाको पनि विस्तारै सहभागिता थपिनु यसैको प्रमाण हो । मधेशमा आन्दोलन सुरु भएको अढाइ महिना (८५ दिन) वितिसकेको छ । करिव पचासजनाले ज्यानको आहुती दिइसकेका छन् । तर मधेशको श्वर जिम्मेबारहरुले सुन्ने सकेका छैनन् । सुन्न चाहेका छैनन् । आन्दोलनको प्रभाव काठमाडौसमेतमा परिसक्दा राज्यसत्ता संवेहनशील नबनी उल्टै आन्दोलनलाई आरोपित गर्न सक्रिय रहेको गुनासो मधेशवासीको छ । उनीहरुका शव्दमा, पेट्रोलियमको अभावको प्रभाव थेग्न नसकी थिल्थिलिएको काठमाडौले मधेशका चुलो चौको बन्द हुन पुगेको पीडाको बोध गर्न सकेको छैन । उनहिरु प्रश्न गर्छन, किन काठमाडौ हाम्रो कुरा सुन्दैन÷बुझ्दैन ?



पछिल्लो कालखण्डमा केही व्यक्तिबाट नेपाली राष्ट्रियतालाई पहाडी र मधेशीका रुपमा  खण्डित गरी हेर्ने प्रयास हुन थालेको छ । यो अनुचित छ  । हो, शास्त्रीयरुपमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्बन्ध संस्कृतिसँग छ तर सिंगो राष्ट्रियता निर्माणका लागि देशको भूगोलभित्रका सबैखाले संस्कृति एउटै मालामा उनिन सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय भावना निर्माण र विकासका लागि यो अनिवार्य छ । मधेश आन्दोलन र त्यसपछि विकसित अवस्थाका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने दुर्भाग्यवश, माथि चर्चा गरिएजस्तै अनिवार्य स्थितिको उपस्थिति अनुभव गर्न सकिएको छैन । मधेशका वासिन्दा र त्यहाँ उठेको आन्दोलनलाई जिम्मेबारहरु र आन्दोलनको असरबाट प्रभावित भएकाहरुले फरक ढंगले बुझ्न बुझाउन थालेका छन् । राष्ट्रियता र राष्ट्र निर्माणको परिभाषा अनुकूलताका आधारमा गर्ने गराउने काम हुनु निश्चय पनि दुखद छ ।
हाल सत्तामा नरहेका एकजना राजनेताले एक प्रसंगमा यो पंक्तिकारलाई एकपटक भनेका थिए, ‘भौगोलिक रुपमा समुदायगत रुपमा हामी मधेशी हौं । यो ठीक हो । तर हामी देशको कुनै कुनामा बसे पनि हामीलाई सिंगो नेपालप्रति माया छ । नेपाली राष्ट्रियता हाम्रो पहिचानमात्र होइन अस्तित्व पनि हो ।’ यो भनाई स्वयंमा निकै महत्वपूर्ण छ र अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक पनि । खासगरी मधेश र मधेशीका सम्बन्धमा विभिन्नखाले दृष्टिकोण विकसित गर्ने प्रयास भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा माथिको अभिव्यक्तिलाई देश जोडने विचारसँग समन्वय गरी हेर्न सकिन्छ । एउटा कुरा के सत्य हो भने, वर्तमानमा मधेशलगायतको देशको विभिन्न भूगोलले उठाइरहेको समानतामा आधारित अधिकारप्राप्तिको कुरालाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ । मधेशलगायत देशको विविध भूगोल र समाजले अधिकारसँगै समान अवसर, प्रतिष्ठा र अस्मिता खोजेको कुरा बुझ्नु जरुरी छ । यसलाई कुुनै पनि प्रकारको नकारात्मक अवधारणासँग जोडेर हेरिनु हुँदैन । यस सन्दर्भमा अधिकारप्राप्तिको अभियानलाई कसैले विखण्डनसँग जोड्ने धृष्टता गर्छ र अर्कोथरिले अधिकारप्राप्तिको प्रकटीकरणको माध्यम विखण्डनको सोचलाई ठान्दछ भने यी दुवैलाई अतिवादी दृष्टिकोणका रुपमा परिभाषित गरिनु श्रेयस्कर हुन्छ । खासमा मधेश र काठमाडौ स्वयंमा समस्या होइन । समस्या त यी दुवै भूगोलमा व्याप्त स्थायी आग्रही मनोग्रन्थी (माइन्ड सेट) को हो । निश्चितरुपमा यसको सम्बन्ध राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिसँग छ ।
मधेश अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ‘हट केक’ को अवस्थामा छ । नेपालका राजनीतिक दल मधेश, मधेशको विकास, मधेशका जनताको हकहीतप्रति कति सरोकार राख्दछन् त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्छ । इमानदार र प्रतिबद्ध मतदाताका रुपमा मधेशका जनता सबै दललाई चाहिएको छ, यो यथार्थ हो । तर अर्को सत्य के हो भने मधेशका आकांक्षा अपुरै छन् । विकास ओरालो लागेको लागेकै छ । मानवाधिकारको अवस्था टीठलाग्दो छ । काठमाडौकेन्द्रित राज्यले यथोचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मधेशको राजनीतिको विश्लेषण गर्ने हो भने यतिखेर बडो विचित्रको प्रवृत्ति अनुभव गर्न सकिन्छ । वर्तमान विश्लेषण गर्नुअघि थोरै विगतको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । मधेशमा पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाताले राष्ट्रिय प्रभावयुक्त लोकतान्त्रिक शक्तिप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनताका मधेशमा उदाएका नयाँ शक्तिले विजय प्राप्त गरेका थिए । त्यसवखत पनि माओवादीप्रति मधेशीले विश्वास व्यक्त गर्न सकेनन् । तर पहिलो संविधानसभापछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यमा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दल एकअर्काको नजिक आए । सत्तामा सँगै आसिन भए । पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनको चिरफार गर्ने हो भने त्यसताका सत्तामा बसेका माओवादीलगायतका शक्तिको विरुद्धमा मधेश आन्दोलन लक्षित थियो । कुनै न कुनै रुपमा माओवादीहरु मधेश आन्दोलनका तात्कालिक कारण बने । लहान र गौर घट्नालाई यसको प्रमाणका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर तिनै विपरित ध्रुवीय दुई शक्ति पछि मिल्न पुगे । नेपाली राजनीतिमा देखा परेको ठूलो विरोधाभास थियो यो । यो कुरा शायद मधेशका मतदाताले रुचाएनन् र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणाम सबै जिल्लिने गरी आयो । मधेशकेन्द्रित दल र एमाओवादीलाई मधेशले अस्वीकार गर्यो । त्यसपछिको राजनीतिले विशिष्ट ढंगले पृथक गति लियो र एमाओवादी—मधेशी सम्बन्ध चिसिन पुग्यो । यसको सोझो प्रभाव संविधान निर्माणको सन्दर्भमा अनुभव गरियो । प्रत्यक्षतः एमाओवादीले आफू मधेशको मुद्दाप्रति सकारात्मक रहेको दावी गर्ने गरे पनि अप्रत्यक्षतः ऊ मधेशलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा सक्रिय रहेको बुझ्न कठीन थिएन ।
 मधेशका अधिकांश जनता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्दछन् । विगतका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने गरेको मत प्रतिशतले पनि यो कुरा प्रमाणित गर्दछ । मधेशकेन्द्रित दलहरु पनि केही अपवादबाहेक प्रायः लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्दछन । संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा का्रग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने होे भने पनि मधेशको मतरुझानको आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । गत निर्वाचनमा मधेशमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने शक्ति नेपाली कांग्रेस हो भने मत प्रतिशतका आधारमा मधेशकेन्द्रित दलले दोस्रो मत प्राप्त गरेका थिए । तर केन्द्रमा यी दुवैबीच समीकरण बन्न सकेन । यसको उल्टो मधेशकेन्द्रित दल र हिजोको मधेश आन्दोलनको तात्कालिक कारण एमाओवादीबीच समीकरण विकसित भयो जो अप्राकृतिक थियो । एमाओवादीले मधेशलाई सँधै उपयोग गर्ने तर उसका मुद्दा सम्बोधन नगर्ने रणनीतिकै परिणाम हो आजको अवस्था ।
       मधेशले अहिले नयाँ सीमांकनसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको मागलाई श्वर प्रदान गरेको छ । मधेशको यो माग कांग्रेसबाहेकका राजनीतिक शक्ति, जसको जनाधार मधेशमा कमजोर छ, ले रुचाएका छैनन । मधेशको माग तत्काल पूरा गरिए आगामी निर्वाचनमा यसको लाभ मधेशमा जनाधार भएका लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । यही कारण हो मधेशको माग सम्बोधन गर्न अन्य दल उत्साहित देखिएका छैनन । माथिको यो सबै विश्लेषणको सम्बन्ध वर्तमान राजनीतिसँग छ । मधेश आन्दोलनको तात्विक र रणनीतिक महत्वसँग छ । आजको यथार्थ के हो भने, एकथरि मधेश आन्दोलनलाई कम मूल्यांकन गरेर त्यसलाई दशगजामा सीमित गर्न चाहन्छन् र अर्कोथरि सन्तुलनको नाममा कमानबाट निस्केको तीर फिर्ताको प्रयासमा लीन छन् । वस्तुतः दुवै प्रवृत्ति दोषपूर्ण छ । सारमा यो दुवै प्रवृत्ति मधेश आन्दोलनलाई वेवारिसे बनाउन सक्रिय छ भनेर भनियो भने असंगत हुने छैन । खासमा जिम्मेबारहरु जबसम्म यो आन्दोलन नेपाल र नेपालीको हो भनेर सम्बोधन गर्न अग्रसर हुँदैनन् तबसम्म यसको दीगो समाधान कठीन छ । मधेश समस्या समाधानका सन्दर्भमा एकपटक फेरि राजनीतिक इन्जिनियरिंग आवश्यक छ । जसका आधारमा मधेशबारेमा नयाँ ढंगले सोच्न सकियोस । यस दिशामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
       संविधान जारी भएपछिको दिनमा मुलुकमा नयाँ ढंगले राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ । समीकरण फेरिएको छ । कांग्रेसलगायतको लोकतान्त्रिक शक्ति र अन्य राजनीतिक शक्तिको दुई ध्ुव निर्माणले नेपाली राजनीतिमा धेरै पछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच स्पष्ट विभाजन रेखा कोरेको छ । कुनै न कुनै रुपमा मधेशी दलहरु कांग्रेस कित्तामा छन् । मधेश कांग्रेसको जनाधार क्षेत्र पनि हो । यस्तोमा मधेशवासीले आफ्नो समस्याको समाधान र हीत सम्बोधनको आशा कांग्रेसबाट राख्दछन् भने त्यसलाई अत्यन्त स्वाभाविक मान्नुपर्छ । अहिले कांग्रेसका नेताहरु प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मधेशी दललाई संसदमा प्रवेश गराएर मधेश र काठमाडौलाई जोडेर राष्ट्रियता प्रवद्र्धनमा भूमिका निर्वाह गरेको दावी गरिरहेका छन् । यो दावी सत्य हो भने कांग्रेसले अब वास्तविकरुपमा मधेश मुद्दाको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ र मधेश आन्दोलनलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । प्रतिपक्षका हैसियतले यो कांग्रेसको धर्म पनि हो । मधेशलाई आश्वस्त गर्नु जरुरी छ— काठमाडौले मधेशको कुरा बुझ्छ । अर्थात, काठमाण्डू मधेशक बात बुझै छै ।
गोरखापत्र ः २०७२ कात्तिक २०
विकास टाइम्स अनलाइन ः २०७२ कात्तिक २०