UML-Madhes/BT&Blog

एमाले –मधेश तालमेल

धर्मेन्द्र झा

संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएसँगै मुलुकमा राष्ट्रनिर्माणको वहस पनि नयाँ ढंगले सुरु भएको छ र हुनुपर्छ पनि । सरकारले संविधानको संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएसँगै यो वहस अझै चुलिएको छ । नेकपा एमालेलगायतका प्रतिपक्षीहरु त यस प्रस्तावको विरोध गरी नै रहेका छन, जसलाई सम्बोधन गर्न यो प्रस्ताव ल्याइएको भनिएको छ अर्थात मधेशकेन्द्रित दल पनि प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिएका छैनन । यस्तै हो भने सारमा प्रस्ताव पारित हुने हम्मे पर्नेछ । यस अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए यो प्रस्तावको हैसियत के हुनेछ ? प्रस्तावको पक्षमा रहेका शक्तिहरुको नैतिक अवस्था के हुनेछ ? र आगामी दिनहरु मुलुकका लागि कस्ता हुनेछन ? उत्तर सहज छैन । तर यी प्रश्नका उत्तर नखोजी अगाडी बढन खोजे मुलुकको राजनीति अझै जेलिने निश्चित छ ।

नेकपा एमाले प्रारम्भदेखि नै संविधान संशोधनको विपक्षमा देखिएको छ । विगतमा सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि एमाले संविधान संशोधन र मधेशलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने सन्दर्भमा खासै सकारात्मक थिएन । उसको बुझाई छ, नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी मतले स्वीकृत संविधानमा संशोधनमार्फत दश प्रतिशतभन्दा कमको अवस्थामा रहेको मधेशकेन्द्रित प्रतिनिधिमार्फत उठान भएका मागलाई सम्बोधन गर्दा राष्ट्रियता संकटमा पर्नेछ । अर्कोतर्फ मधेश पनि संशोधन प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिएको छैन । एमालेको भनाई बुझाई र काम गराईको अर्थ लाग्छ, ऊ यही नाममा आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्न चाहन्छ । तर मधेश संशोधन प्रस्तावप्रति सकारत्मक नदेखिनुको अर्थ बुझ्न यतिखेर कठीन भएको छ । राजनीतिक जित हारको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले अहिले प्रस्तुत् गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मधेशको  जितका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । विगतमा मधेशले उठाएको माग र त्यही मागलाई पूरा गराउन विगतमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यतिखेर संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो भनियो भने त्यो गलत हुने छैन । मिहिन ढंगले विश्लेश्ण गर्ने हो भने सरकारले प्रस्तुत् गरेको प्रस्तावमा मधेशले उठान गरेको सबैजसो माग कुनै न कुनैरुपमा समेट्न प्रयत्न गरिएको छ । हो, यो प्रस्तावमा मधेशका नेताले व्यक्त गरेका भाषा र शव्द जस्ताको त्यस्तै नपरेका हुन सक्छन् । उसको बुझाईमा उसले उठान गरेको सबै मागको सम्बोधन नभएको हुन सक्छ । तर सरामा हेर्ने हो भने उसका मागलाई सम्बोधनको प्रयत्न गरिएको छ । यो उसको विजय हो । तर यसलाई सकारात्मक ढंगले विश्लेषण नगरी सबै कुरा एकैपटक पुरा हुनु पर्ने जुन अड्डी उसले लिन खोजिरहेको छ, त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।
निश्चितरुपमा राजनीतिको एउटा कार्यनीति सम्झौता हो । अझ लोकतन्त्रमा त यसको अझै ठूलो महत्व छ । संसदीय लोकतन्त्रको अर्को पनि पाटो छ । कुनै पनि दलले सम्पूर्णरुपमा आफ्ना नीति र कार्यक्रम लागू गर्न संसदमा बहुमतको अवस्था वा आफूअनुकूलको अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । मधेशकेन्द्रित दलका हकमा पनि यही लागू हुन्छभन्दा असंगत ठहर्दैन । सम्भवतः उसको रणनीति अहिलेलाई सम्झौताका आधारमा अधिकतम उपलब्धि प्राप्त गरी त्यसको रक्षा गर्ने र त्यस आधारमा निर्वाचनमा सहभागी भई संसदमा सुविधाजनक अवस्था सिर्जनाको प्रयास गर्नु हुनेछ । यसो हुन सकेमा भावी दिनमा उसलाई आफ्नो कार्यनीति कार्यान्वयन्मा सहजता हुनेछ । तर अहिले उसले लिन खोजेको बाटो यस अनुकुल देखिएको छैन । अहिलेको उसको बाटो प्रतिपक्षको जस्तो देखिएको छ र उसको हाल देखिएको रणनीतिबाट एमालेलाई मात्र वल र फाइदा पुग्नेछ । अहिले मधेश र एमाले यी दुवै शक्ति संविधान संशोधनको विपक्षमा देखिनु अर्थपूर्ण छ । यो अवस्थाले हिजोका दिनमा दूरी बढेका एमाले र मधेशकेन्द्रित दललाई कालान्तरमा नजिक्याउन मद्दत पुग्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । जनतामाझ यो सन्देश गएछ भने कसलाई लाभ होला त्यसको मूल्यांकन त समयले गर्नेछ तर सबभन्दा बढी हानी मधेशलाई हुने कुरा अहिले नै ठोकुवा गर्न सकिन्छ । यो सन्देशको उपस्थितिमा सबभन्दा मुख्य कुरा मधेशको मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्ने खतरा निम्तिन सक्छ । मधेशको हालको विमतिका आधारमा एमालेले भन्ने मौका पाएको छ, जसका लागि संशोधन ल्याइएको हो त्यही पक्ष असन्तुष्ट छ भने यो संशोधनको के औचित्य ? र यस आधारमा एमालेले जनदवाव सिर्जना गर्न वल प्राप्त गर्नेछ । यसको सोझो अर्थ हो, मधेशमै पनि मधेशकेन्द्रित दलको जनाधार कमजोर हुन वल प्राप्त हुनु ।
त्यसो त राजनीतिमा केही पनि असम्भव हुँदैन भनिन्छ । यस आधारमा भोलीका दिनमा एमाले र मधेशकेन्द्रित दलसम्मिलित नयाँ समीकरण निर्माण भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । विगतमा टाउकोको मूल्य तोक्ने र तोकिने कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल हुन सक्छ भने मधेश र एमालेबीच तालमेल भए किन आश्चर्य मान्ने ? यस विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने सम्भवतः यी दुवै दल अहिलेको परिस्थितिलाई उपयोग गरी आगामाी निर्वाचनको रणनीति बनाउन सक्रिय भइसकेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । एउटा कुरा निश्चित छ, सबै राजनीतिक दल यो अवस्थालाई आफूअनुकुल उपयोग गर्न चाहन्छन् र आगामी दिनमा हुने निर्वाचनसम्म यो अवस्थालाई लम्ब्याई भोटको राजनीति गरिरहन चाहन्छन् । स्पष्ट छ यही मुद्दालाई यी दुवै शक्तिले आगामी दिनमा राजनीतिको वैशाखीका रुपमा प्रयोग गर्ने सोच बनाएका छन् । यो दोहोरो राजनीतिको प्रयास हो, जो उचित होइन । एउटा कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ, सबैले जनताकै नाममा राजनीति गर्छन् तर जनता जान्न चाहन्छन् उनको पििरभाषा के हो ?

Bikas Times & This Blog : 19th Mangsir 2073