Mithila Federal/GOPA

मिथिला संघीयताको जनकपुर सन्देश
धर्मेन्द्र झा

संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै देशमा सुरु भएको संघीयता सीमाकंनको वहसले अहिले नयाँ रुप लिएको छ । यो वहस कतै न कतै राष्ट्रियताको नयाँ परिभाषा र यसको प्रवद्र्धनसँग पनि सम्बन्धित छ । सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि यो वहसले थप तीव्रता प्रााप्त गरेको अनुभव गरिएको छ । नेकपा एमाले, जो प्रमुख प्रतिपक्षी हो, ले राष्ट्रियतासँग जोडेर यस प्रस्तावको विरोध गरिरहेको छ भने मधेशकेन्द्रित दल, जसको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न प्रस्ताव ल्याइएको हो, पनि प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिएको छैन । यसरी उत्पन्न विरोधका श्वरहरुले यतिखेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई नराम्ररी गाँजेको छ । एउटा कुरा के स्वीकार्नु जरुरी छ भने विरोधका यी श्वरहरुका कारण दलबीचको दुरी क्रमशः बढिरहेको छ । दलबीच अनुभूत गरिएको यही दूरी कम गर्नु अहिलेको मुख्य राजनीथिक कार्यसूची हो भनियो भने त्यो असत्य हुने छैन । यसका लागि संवादको औचित्य स्वीकारिनु अपरिहार्य  छ ।


लोकतन्त्रमा विवाद सम्बोधन र समाधानको सर्वोत्तम विकल्प संवाद हो । संवादलाई जति अस्वीकार गरिन्छ विवादहरु त्यतिकै लम्बिँदै जान्छन् । विश्वमा थुप्रै यस्ता देशका उदाहरण छन् जहाँ संवादलाई स्थान नदिँदा विवाद लम्बिएका छन् र यस्ता विवादको परिणामका रुपमा ती देशले अप्रीय स्थितिको सामना गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । नेपाली समाज वादे वादे तत्वबोधको सार्वकालिक दर्शनमा विश्वास गर्ने समाज हो । हाम्रो समाजले परम्परादेखि नै विवादजन्य समस्या समाधानका लागि छलफल, कुराकानी, संवाद आदीलाई आधार बनाउँदै आएको छ । विवाद समाधानको यो हाम्रो विशिष्ट विधि हो । तर पछिल्ला दिनमा हामीले हाम्रा व्यवहारमार्फत् यसको सर्वस्वीकार्यता र कालजयी महत्वमाथि प्रश्नचिन्ह लगाउँदै आएका छौं । अहिले देशमा विद्यमान राजनीतिक समस्या पनि राजनीतिक दलहरुले आपसमा संवादलाई निषेध गरेका कारण नै चुलिएको हो । यस अवस्थामा संवादलाई अगाडी बढाउँदै निकासका लागि अन्तरआत्मादेखि नै सबै नेताहरु प्रेरित हुनु जरुरी छ । खास गरी ठूला दल जसले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे अब तिनैले संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विकसित त्राणपूर्ण अवस्थाबाट पार पाउन भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । यस अवस्थामा संवाद एक प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ, जसको सहयोगबाट मुलुकले शान्तिपूर्ण निकास प्राप्त गर्न सक्छ । यस्तोमा संवादको निरन्तरताका लागि कहीँ कतैबाट ढिला हुनुहुँदैन । सकारात्मक सोचतर्फको यात्राले मात्र संबिधान कार्यान्वयन्लाई अगाडी बढाउन सक्दछ ।

राजनीतिक जित हारको विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारले अहिले प्रस्तुत् गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई मधेशको जितका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । विगतमा मधेशले उठाएको माग र त्यही मागलाई पूरा गराउन विगतमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यतिखेर संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो भनियो भने त्यो गलत हुने छैन । तर मधेशले यसको विरोध गरिरहेको छ, यो बुझ्न नसकिने पहेली बनेको छ । राजनीतिको एउटा कार्यनीति सम्झौता हो, जसको लोकतन्त्रमा निकै ठूलो महत्व छ । मधेशकेन्द्रित दलका हकमा  सम्भवतः अहिलेलाई सम्झौताका आधारमा अधिकतम उपलब्धि प्राप्त गर्नु र निर्वाचनमा सहभागी भई संसदमा सुविधाजनक अवस्था सिर्जनाको प्रयास गर्नु सबभन्दा महत्वपूर्ण विकल्प हुनेछ । यसो हुन सकेमा भावी दिनमा उसलाई आफ्नो कार्यनीति कार्यान्वयन्मा सहजता हुनेछ । तर अहिले उसले लिन खोजेको बाटो स्वाभाविक रणनीतिको प्रतिकूल छ । उसको हालको रणनीतिबाट एमालेलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ । यस आधारमा हालको उसको रणनीतिलाई अर्थपूर्ण मान्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ मधेशलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको यो प्रस्ताव हिजोको दिनमा मधेशसँगको मधुरताविहीन सम्बन्धका कारण एमालेले सहजै स्वीकार्न समस्या छ । यस सन्दर्भमा अर्को प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ, के मधेशको माग समग्रतामा ठीक छ ? विशेषतः संघीयता निर्धारणका सम्बन्धमा उव्जिएको यो प्रश्नले नयाँ ढंगले वहस खोजेको छ । प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको विश्लेषणका आधारमा नयाँ आवरणमा छलफल केन्द्रित गरी मधेशमा संघीयतासम्बन्धी वहसलाई पूर्णता प्रदान गर्नु जरुरी छ । यसका लागि पनि सरोकारवालाबीच संवाद आवश्यक छ । खुसीको कुरा हो, पछिल्लो समयमा दलबीच औपचारिक÷अनौपचारिकरुपमा संवाद प्रारम्भ भएको छ । यस सन्दर्भमा गैर सरकारी र नागरिक स्तरबाट पनि दलको उपस्थितिमा संवादको प्रयत्न भएको छ, जो सकारात्मक छ । सबै दलहरु सबैतिर फर्केको अवस्थामा जनकपुरमा नागरिक स्तरबाट आयोजित एक कार्यक्रममार्फत् संवादको एक यस्तै प्रयास भएको छ ।

स्थानीय मैथिली विकास कोषद्वारा यहाँ मंसिरको २६ देखि २८ गतेसम्म आयोजना भएको जनकपुर कला साहित्य उत्सव संवादको साझा चौतारीका रुपमा परिवर्तित हुन पुगेको थियो । विभिन्न १६ सत्रमा विभाजित यो उत्सव मिथिला संस्कृतिको उन्नयनका दृष्टिले त महत्वपूर्ण थियो नै सँगै मुलुकको हालको राजनीतिक गत्यावरोध अन्त्य गर्ने दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण सावित भएको अनुभव गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, तमलोपा, संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ, शक्ति, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीलगायत मुलुकका करिवकरिव सबै प्रमुख राजनीतिक दलको सहभागिता रहेको यस कार्यक्रममा मिथिला र संघीयता, भाषा नीति, जातीय अवस्था, पर्यटन, साहित्य र संस्कृतिलगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । विशेषतः सरकारले संसदमा प्रस्तुत् गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावपछि दलबीच उत्पन्न संवादहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न यो कार्यक्रम सफल भएको थियो भन्दा असंगत हुँदैन । दलहरु छलफलकै माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि सहमत हुनु यो कार्यक्रमको महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो । यो उपलब्धिलाई देशको समग्र समस्या समाधानका दिशामा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । जनकपुरको कार्यक्रमले वातावरण निर्माणको एक प्रयास गरेको छ, यसलाई पूँजीकृत गरिनु अपरिहार्य छ ।

यस कार्यक्रमको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मिथिला संघीयताबारेको स्वीकारोक्ति हो । अहिले देशमा संघीयता अर्र्थात् प्रदेश सीमाकंनको वहस छ । एउटा कुरा मननीय छ त्यो के भने पर्याप्त सम्भावना  हुँदाहुँदै पनि विगतमा मिथिला संघीयताको विषयले खासै स्वीकृति र महत्व पाउन सकेन । तर यसपटकको जनकपुरको कार्यक्रममा यससम्बन्धमा पर्याप्त छलफल भयो र सहभागी सबै दलका नेताले संघीयताका दृष्टिले मिथिलामा पर्याप्त सम्भावना रहेको र यहाँ संघीयता सञ्चालनको पूर्ण क्षमता रहेको स्वीकार गरेका थिए । जनक वंशकै शासनकालमा आठवटा वज्जी संघ (गणराज्य)मार्फत् शासन सञ्चालन भएको समृद्ध भाषा संस्कृतिको केन्द्र मिथिला संघीयताको आदर्श भूमि रहेको कुराको इतिहास साक्षी छ । सम्पूर्ण विश्वलाई सफल संघीयताको सन्देश दिएको मिथिला भूमि हाल स्वयं सघीयताको परिचय पाउन असफल हुनु विडम्बनापूर्ण छ । महत्वपूर्ण कुरा त के भने मिथिला संघीयताका सम्बन्धमा कार्यक्रममा सहभागी कुनै पनि दलले अस्वीकृति व्यक्त गरेनन् । यस आलोकमा कुरा गर्दा, माथि उल्लेख गरिएजस्तै जनकपुरको कर्यक्रमले मधेशमा मात्र होइन देशमै चलेको संघीयतासम्बन्धी वहसलाई नयाँ ढंगले चलाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । यो कार्यक्रमले संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नीतिनिर्माताहरुले राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने आवश्यकता पनि बोध गराएको छ । जनकपुरको संवादका आधारमा दलहरुले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरेका खण्डमा संघीयतासम्बन्धी वहसले नयाँ आयाम पाउने निश्चित छ ।

अहिले संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विवादको अनुभव गरिएको छ । विगतमा जनताबीच कुनै छलफल नै नभई संघीयता निर्धारणको प्रयास गरिएको थियो । तर जनकपुरको साहित्य कला उत्सवले संघीयतासम्बन्धी वहसको शृंखला जनताबीच गएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सत्यता त औल्याएको छ नै राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताका समस्या जनताकै परामर्शका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पाठ पनि सिकाएको छ ।  जनकपुर संवादको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकिएका खण्डमा संघीयता निर्धारणको सन्दर्भले त नया दिशा प्राप्त गर्ने नै छ देशका सामु उपस्थित वर्तमानको विवादले पनि समाधानको बाटो पहिल्याउने छ । जनकपुर उत्सवको अर्को सन्देश पनि छ, दलहरुले संवादको औचित्य स्वीकार गर्नुपर्छ र आफ्ना दलीय एवं व्यक्तिगत हठ त्यागेर देश तथा जनतालाई केन्द्रमा राखेर छलफलको व्यापक प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सहमत हुनुपर्दछ ।
गोरखापत्र ः १ पुस २०७३