राष्ट्रनिर्माणको कसीमा संविधान संशोधन
धर्मेन्द्र झा
राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनसँग छ । पछिल्लो कालखण्ड, संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि देशभरि उकुसमुकुसपूर्ण अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको छ । जसले आन्दोलनसमेतको रुप लिएको छ । यसलाई अस्वाभविक नमानी जनताको सहभागिताको अर्थमा बुभिनु उचित हुन्छ । र यो सहभागिता राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अहिले केहीले अनाहकको बखेडा पनि भन्ने गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई समावेशी लोकतन्त्रको सुन्दर चरित्र भनेर पनि प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । सत्य के हो यो भविष्यलाई नै प्रमाणित गर्न छोड्दा उचित हुन्छ । तर एक कुरा के सत्य हो भने, संशोधनका प्रक्रियाहरुले संविधानलाई निरन्तर गतिशील बनाइ राख्न मद्दत गर्दछ । र, यसै आधारमा लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन पनि वल पुग्दछ । अहिलेको संशोधन प्रक्रियाले कसलाई के राजनीतिक लाभ वा हानी के हुन्छ त्यसको आँकलन अहिले गर्नु उचित हुँदेन । तर जनता भने सवल हुन्छन् त्यो पक्का हो । संशोधनको नजीर बस्दा भोलीका दिनमा हुने अधिकारवादी आन्दोलनहरुलाई लाभ मिल्ने सत्यलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । यो संशोधन प्रस्ताव र प्रक्रियाको के अर्थ लगाइन्छ, त्यो लगाउनेले नै जानुन तर सामान्य जनताका दृष्टिमा हेर्दा यसले समावेशीकरणको धारणा, चरित्र र मान्यतालाई स्वीकार गरेको भन्न सकिन्छ । यतिमात्र होइन यसले समग्रमा राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियालाई पनि सघाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
वास्तवमा राष्ट्रनिर्माण एक प्रक्रिया हो जो कुनै न कुनैरुपमा सँधै नै निरन्तर जारी रहन्छ । राष्ट्रनिर्माणलाई सुक्ष्मरुपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यसलाई दुईवटा सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, समग्रमा राष्ट्रनिर्माण (बन्ने) हुने कुरा र दोस्रो, निर्माण भइसकेको राष्ट्रलाई समुन्नत र सम्वृद्ध बनाउने कुरा । तर उपर्युक्त दुवैमा एउटा कुराको समानताको अपेक्षा गरिन्छ । त्यो के भने त्यहाँ वसोवास गर्ने जनताको इच्छा—आकांक्षा, समाज, धर्म—संस्कृति, भाषा—साहित्य, मूल्य—मान्यता, विश्वास आदीको समान स्वीकृति र प्रस्फूटनको अवस्था निर्माण हुनु अपेक्षित हुन्छ । राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध खास भूगोलको राष्ट्रियतसँग हुने विश्वास गरिन्छ । यी विषयहरु त्यस खास भूगोलमा वसोवास गर्ने जनताले निर्माण गर्न चाहेको तिनका राष्ट्रिय पहिचानसँग पनि सम्बन्धित छन् र यसको निर्माणका लागि राज्यको शक्ति प्रयोग हुने वा गर्ने सोच निहीत हुन्छ । यसका लागि राज्य संचालनमा सहभागिता अपेक्षित हुन्छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध आर्थिक र भौतिक विकास तथा त्यस्ता विकासमा सबैको सहभागिता एवं प्रतिफलको उचित र समान सदुपयोगसँग पनि छ । त्यस्तै मानवअधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणसँग पनि राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भ जोडिएको हुन्छ । यसरी हेर्ने हो भने हामीकहाँ माथि उल्ल्ेख गरिएजस्तै राष्ट्रनिर्माणको दुवै सन्दर्भको उपस्थिति रहेको पाउन सकिन्छ । यसैआधारमा कतिपयले नेपाल अझै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामै रहेको भन्ने गरेका छन । राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य जनताको एकीकरण हो यसबाट अगाडीका दिनमा राज्यले राजनीतिकरुपमा स्थायित्व र सक्षमता प्राप्त गर्दछ । राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध त्यहाँको भूगोलहरुमा रहेको विविध राष्ट्रियताहरुलाई समाहित गरी सिंगो राष्ट्रियता निर्माण गर्नुसँग पनि छ भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन । निष्कर्षमा भन्ने हो भने राष्ट्रनिर्माणका लागि जनताको एकीकरण, विविध विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र आदर्शहरुको स्वीकारोक्ति र समावेशीकरण, छरिएर रहेका समाजलाई समेटी एकीकृत समाज निर्माण र क्रियाशील राज्य संयन्त्रको उपस्थिति आवश्यक हुन आउँछ । मिहिन ढंगले हेरे अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावको अन्तर्यमा यी विशेषता रहेको पाउन सकिन्छ ।
राष्ट्रियता राष्ट्रनिर्माणको महत्वपूर्ण अवयव हो भनेर स्वीकार गरिरहँदा यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा व्यापकता अपरिहार्य छ । अहिलेको वितण्डाले बुझाईको अपरिपक्वताको संकेत गर्दछ । सामान्यतया राष्ट्र, राज्य र देशलाई हामीकहाँ एकै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ जो धेरै हदसम्म दोषपूर्ण छ । यी तीनै शव्दलाई एकअर्काको पर्यायवाचीका रुपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्दा समग्र राष्ट्रियता र राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया नै दोषपूर्णरुपमा अपव्याख्या हुने खतरा रहन्छ । हामी कुनै न कुनै रुपमा यस्तै खतरासँग पौंठाजारी खेलिरहेका छौं । वास्तवमा राष्ट्र, राज्य र देश फरकफरक अर्थमा उभिएका फरकफरक शव्द हुन । राष्ट्रलाई प्रायः सांस्कृतिक एकाई मान्ने गरिन्छ । यस्तै राज्य प्रशासनिक र राजनीतिक एकाई हो भने देश भौगोलिक एकाई हो । यस आधारमा राष्ट्रनिर्माणलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने राजनैतिकरुपमा जोडिएको एउटा भौगोलिक सीमाभित्र सांस्कृतिकरुपमा जनता(राष्ट्रियता)लाई प्रशासनिक र राजनीतिकरुपमा आवद्ध वा एकीकृत गर्ने प्रक्रियासँग सहमति जनाउन सकिन्छ । यसमा निश्चित भूगोलभित्र सबै जनताको समान सहभागितामा तिनको भावनाको सम्मान गर्ने कुरालाई महत्व दिइन्छ र यसमा कानुनीरुपमा राज्यले अर्थात प्रशासनिक एकाईले आवश्यक बन्दोवस्त मिलाउने अपेक्षा गरिन्छ । यसै आधारमा विपि कोइरालाले राष्ट्र भनेको जनता हो भन्नु भएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।
राष्ट्रियताको सम्बन्ध त्यहाँको संस्कृति र इतिहासलगायतका विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, देशका रुपमा विकसित र स्वीकार गरिएको भूखण्डमा एकभन्दा अधिक राष्ट्रियता हुन सक्छन् । अर्थात त्यहाँ विविध इतिहास, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, विश्वास, आदर्श हुन सक्छन् । राष्ट्रनिर्माणमा यी सबैको समाहितीकरण आवश्यक हुन्छ जसले समग्र राष्ट्रियताको निर्माण र प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास गरिन्छ । यसो हुन सके देशप्रति सबैको अपनत्वभावमा अभिवृद्धि हुन्छ र देशले सिंगो स्वरुप ग्रहण गर्न सम्भव हुन्छ । संक्षेपमा यही प्रक्रिया राष्ट्रनिर्माण हो जसको नेतृत्व राज्यले गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा संविधान संशोधनको प्रक्रियामार्फत् राज्यले यस्तै भूमिका निर्वहनको प्रयास गरेको छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । यही भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समग्र राष्ट्रियताको अवमूल्यन हुँदै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया वाधित हुन सक्ने सम्भावना विकसित हुने खतरा निम्तिन सक्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीति (कूटनीतिसमेत) आरोपित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विगतको मधेश आन्दोलन, जनजाती आन्दोलन र हालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मधेश तथा थरुहट आन्दोलनको सेरोफेरोमा नेपाली राजनीति, जो मूलतः राज्य संचालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, ले समग्रमा राष्ट्रनिर्माण र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आग्रहपूर्ण व्यवहार गर्यो भन्ने एकथरिको गुनासो छ । गुनासोमा सत्यता छ वा छैन भन्ने कुरा अध्ययन र अनुसन्धानको अलग विषय हुन सक्छ । तर गुनासो आएकै हो भने त्यसका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु भने जरुरी छ । यो गुनासो राजनीतिले उत्पादन गरेको अवस्थाको ‘फिडव्याक’ भने निश्चय पनि हो । समग्र राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राज्य संचालकमाथिको गुनासोको यो अवस्था अस्वाभाविक होइन । सम्वद्ध सरोकारवाला सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले असन्तुष्ट देखिएकाहरुले राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान खोजेका छन् र राष्ट्रनिर्माणमा सहभागिता पनि । संविधान संशोधनमार्फत् यस सन्दर्भमा केही भए पनि उपलब्धि हुने कुरालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।
चर्चा अनलाइन ः १८ मंसिर २०७३
No comments:
Post a Comment