GOPA/ Nation Building

राष्ट्रनिर्माणको प्रश्न

धर्मेन्द्र झा

संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएसँगै मुलुकमा राष्ट्रनिर्माणको वहस पनि नयाँ ढंगले सुरु भएको छ । राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनसँग छ । पछिल्लो कालखण्डमा देशभरि व्यप्त असन्तुष्टि, जसले आन्दोलनसमेतको रुप लिएको छ, लाई राष्ट्रनिर्माणकै सन्दर्भमा विश्लेषण गरिनु जरुरी छ ।  वास्तवमा राष्ट्रनिर्माण एक प्रक्रिया हो जो कुनै न कुनैरुपमा सँधै नै निरन्तर जारी रहन्छ । राष्ट्रनिर्माणलाई सुक्ष्मरुपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यसलाई दुईवटा सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, समग्रमा  राष्ट्रनिर्माण (बन्ने) हुने कुरा र दोस्रो, निर्माण भइसकेको राष्ट्रलाई समुन्नत र सम्वृद्ध बनाउने कुरा । तर उपर्युक्त दुवैमा एउटा कुराको समानताको अपेक्षा गरिन्छ । त्यो के भने त्यहाँ वसोवास गर्ने जनताको इच्छा—आकांक्षा, समाज, धर्म—संस्कृति, भाषा—साहित्य, मूल्य—मान्यता, विश्वास आदीको समान स्वीकृति र प्रस्फूटनको अवस्था निर्माण हुनु अपेक्षित हुन्छ । राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध खास भूगोलको राष्ट्रियतसँग हुने विश्वास गरिन्छ । यी विषयहरु त्यस खास भूगोलमा वसोवास गर्ने जनताले निर्माण गर्न चाहेको तिनका राष्ट्रिय पहिचानसँग पनि सम्बन्धित छन् र यसको निर्माणका लागि राज्यको शक्ति प्रयोग हुने वा गर्ने सोच निहीत हुन्छ । यसका लागि राज्य संचालनमा सहभागिता अपेक्षित हुन्छ ।  अर्कोतर्फ, राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध आर्थिक र भौतिक विकास तथा त्यस्ता विकासमा सबैको सहभागिता एवं प्रतिफलको उचित र समान सदुपयोगसँग पनि छ ।

 त्यस्तै मानवअधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणसँग पनि राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भ जोडिएको हुन्छ । यसरी हेर्ने हो भने हामीकहाँ माथि उल्ल्ेख गरिएजस्तै राष्ट्रनिर्माणको दुवै सन्दर्भको उपस्थिति रहेको पाउन सकिन्छ । यसैआधारमा कतिपयले नेपाल अझै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामै रहेको भन्ने गरेका छन ।  सारमा यस विश्लेषणका आधारमा, विद्वान पौल जेम्सको भनाइसँग सहमति जनाउन सकिन्छ । उनले राष्ट्रनिर्माणलाई राष्ट्रको संरचना वा गठन पनि भनेका छन् । उनका अनुसार वृहत प्रक्रियाहरुका माध्यमबाट राष्ट्र बन्छ । राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य जनताको एकीकरण हो यसबाट अगाडीका दिनमा राज्यले राजनीतिकरुपमा स्थायित्व र सक्षमता प्राप्त गर्दछ । राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध त्यहाँको भूगोलहरुमा रहेको विविध राष्ट्रियताहरुलाई समाहित गरी सिंगो राष्ट्रियता निर्माण गर्नुसँग पनि छ भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन । निष्कर्षमा भन्ने प्रयास गर्ने हो भने राष्ट्रनिर्माणका लागि जनताको एकीकरण, विविध विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र आदर्शहरुको स्वीकारोक्ति र समावेशीकरण, छरिएर रहेका समाजलाई समेटी एकीकृत समाज निर्माण र क्रियाशील राज्य संयन्त्रको उपस्थिति आवश्यक हुन आउँछ ।
राष्ट्रियता राष्ट्रनिर्माणको महत्वपूर्ण अवयव हो भनेर स्वीकार गरिरहँदा यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा व्यापकता अपरिहार्य छ । सामान्यतया राष्ट्र, राज्य र देशलाई हामीकहाँ एकै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ जो धेरै हदसम्म दोषपूर्ण छ । यी तीनै शव्दलाई एकअर्काको पर्यायवाचीका रुपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्दा समग्र राष्ट्रियता र राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया नै दोषपूर्णरुपमा अपव्याख्या हुने खतरा रहन्छ । हामी कुनै न कुनै रुपमा यस्तै खतरासँग पौंठाजारी खेलिरहेका छौं । वास्तवमा राष्ट्र, राज्य र देश फरकफरक अर्थमा उभिएका फरकफरक शव्द हुन । राष्ट्रलाई प्रायः सांस्कृतिक एकाई मान्ने गरिन्छ ।  यस्तै राज्य प्रशासनिक र राजनीतिक एकाई हो भने देश भौगोलिक एकाई हो । अंग्रेजीमा यी तीनवटै शव्दको अनुवाद क्रमशः नेशन, स्टेट र कन्ट्री हो । यस आधारमा राष्ट्रनिर्माणलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने राजनैतिकरुपमा जोडिएको एउटा भौगोलिक सीमाभित्र सांस्कृतिकरुपमा जनता(राष्ट्रियता)लाई प्रशासनिक र राजनीतिकरुपमा आवद्ध वा एकीकृत गर्ने प्रक्रियासँग सहमति जनाउन सकिन्छ । यसमा निश्चित भूगोलभित्र सबै जनताको समान सहभागितामा तिनको भावनाको सम्मान गर्ने कुरालाई महत्व दिइन्छ र यसमा कानुनीरुपमा राज्यले अर्थात प्रशासनिक एकाईले आवश्यक बन्दोवस्त मिलाउने अपेक्षा गरिन्छ । यसै आधारमा विपि कोइरालाले राष्ट्र भनेको जनता हो भन्नु भएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ । कतिपय विद्वानले राष्ट्रियतालाई प्रत्यक्षरुपमा जनतासँग पनि जोडेर पनि अध्ययन—विश्लेषण गर्ने गरेका छन् ।
राष्ट्रियताको सम्बन्ध त्यहाँको संस्कृति र इतिहासलगायतका विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, देशका रुपमा विकसित र स्वीकार गरिएको भूखण्डमा एकभन्दा अधिक राष्ट्रियता हुन सक्छन् । अर्थात त्यहाँ विविध इतिहास, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, विश्वास, आदर्श हुन सक्छन् । राष्ट्रनिर्माणमा यी सबैको समाहितीकरण आवश्यक हुन्छ जसले समग्र राष्ट्रियताको निर्माण र प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास गरिन्छ । यसो हुन सके देशप्रति सबैको अपनत्वभावमा अभिवृद्धि हुन्छ र देशले सिंगो स्वरुप ग्रहण गर्न सम्भव हुन्छ । संक्षेपमा यही प्रक्रिया राष्ट्रनिर्माण हो जसको नेतृत्व राज्यले गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । राज्यले यही भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समग्र राष्ट्रियताको अवमूल्यन हुँदै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया वाधित हुन सक्ने सम्भावना विकसित हुने खतरा निम्तिन सक्छ । विश्वका विभिन्न देशहरुको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने यही कुरा प्रमाणित हुन्छ । तात्कालीन सोभियत संघको विखण्डन, चेकोस्लोभाकियाको विभाजन, सुडानको विखण्डन, युगोस्लाभियाको खण्डीकरण यस्तै उदाहरण हुन । राज्यले सार्थक नेतृत्व गर्न सक्दा विभाजित राष्ट्रियता र भूगोल एकीकृत भएको पनि पाइएको छ । विभाजित जर्मनको एकीकरण, संयुक्त राज्य अमेरिकाको विस्तारीकरण (५० राज्य) र वेलायत (इग्ंल्याण्ड, वेल्स, स्कटल्याण्ड, र नर्दर्न आयरल्याण्ड) को एकता यस्तै केही उदाहरण हुन् ।
राष्टनिर्माण र समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा विभिन्न तत्व निर्णयक हुन्छन् । केहीको चर्चा माथि गरिसकियो ।   राजनीतिक र सांस्कृतिक पक्षका अतिरिक्त राष्ट्रनिर्माणका लागि केही व्यवहारिक आधार पनि आवश्यक पर्दछन् । राष्ट्रनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ । यातायात र संचारका पूर्वाधार, स्थानीय र क्षेत्रीय आर्थिक विकासका आधारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण यस्तै पूर्वाधार हुन । यसका साथै देशव्यापी आमसंचारका माध्यमको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन आउँछ । आमसंचारले देश्व्यापीरुपमा राजनीतिक र सांस्कृतिक विचारविमर्श संचालन गर्न मद्दत गर्दछ । राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा थुप्रै अवयवहरुले जोडने र तोडने तत्वका रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यीमध्ये कतिपय सुशुप्त हुन्छन् भने कतिपय जाग्रत । यीमध्ये कतिपय तत्वले कुनै सन्दर्भमा जोडने र कुनै सन्दर्भमा तोडने तत्वका रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छनु् । भाषा, प्रतीक, चिन्ह, झण्डा, सिद्धान्त, आदर्श, विचार, संरचना, घटना आदी यस्तै तत्व वा माध्यम हुन् । उदाहरणका रुपमा गत वैशाखको महाभूकम्पको घटनालाई लिन सकिन्छ । भूकम्पले विगतमा छरिएर रहेका राजनीतिक दल र विचारलाई राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा जोडने तत्वका रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको थियो । राष्ट्रनिर्माणका लागि लोकतान्त्रिक परिवेशको उपस्थितिलाई पनि अपरिहार्य मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका थुप्रै सन्दर्भले पुष्टि गरेका छन्, तुलनात्मकरुपमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा नै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया सफलतापुर्वक संचालन हुन सकेको छ ।  लोकतन्त्र सवल नभई राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । यो सत्य हो ।
   
पछिल्लो समयमा नेपालको  राजनीति (कूटनीतिसमेत) आरोपित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विगतको मधेश आन्दोलन, जनजाती आन्दोलन र हालैको संविधान निर्माण पहिले र पछिको मधेश तथा थरुहट आन्दोलनको सेरोफेरोमा नेपाली राजनीति, जो मूलतः राज्य संचालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, ले समग्रमा राष्ट्रनिर्माण र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आग्रहपूर्ण व्यवहार गर्यो भन्ने एकथरिको गुनासो छ । गुनासोमा सत्यता छ वा छैन भन्ने कुरा अध्ययन र अनुसन्धानको अलग विषय हुन सक्छ । तर गुनासो आएकै हो भने त्यसका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु भने जरुरी छ । यो गुनासो राजनीतिले उत्पादन गरेको अवस्थाको ‘फिडव्याक’ भने निश्चय पनि हो । समग्र राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राज्य संचालकमाथिको गुनासोको यो अवस्था अस्वाभाविक होइन । सम्वद्ध सरोकारवाला सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले असन्तुष्ट देखिएकाहरुले राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान खोजेका छन् र राष्ट्रनिर्माणमा सहभागिता पनि । राज्यको एकांगी स्वरुपमा परिवर्तनको चाहना र हिस्सेदारीको सन्दर्भलाई असंगत मानिनु हुँदैन । यो बुझेर राजनीतिमा सक्रिय रहनेले र राज्य संचालन गर्नेहरुले व्यवहार निर्दिष्ट गर्ने हो भने त्यसबाट असन्तुष्टहरुको तुष्टीकरण त हुन्छ नै समग्रमा राष्ट्रियता प्रवद्र्धनमा पनि सघाउ पुग्छ । अर्को कुरा, असन्तुष्टको गुनासोलाई अप्रीय मानिनु हुँदैन । यो गुनासो राज्य संचालकहरुप्रतिको अपेक्षाले जन्माएको हो । यो हो भने त यसलाई सकारात्मक मानिनुपर्छ । गुनासो त्यहीँ हुन्छ जहाँ अपेक्षा हुन्छ । यो अवस्था भनेको असन्तुष्टहरुले राज्यप्रति विश्वास गर्न खोजेको अवस्था पनि हो । यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा आमजनताको त्यस्तो विश्वासको रक्षा गर्न सक्नु  नेपाली सत्ता संचालकको सर्वाधिक ठूलो चुनौती हो ।
गोरखापत्र ः २०७२ असोज २२