संविधान, कांग्रेस र मधेश
—धर्मेन्द्र झा
यसबीचका कुनै रातमा अग्राख पलाएन भने असोजको पहिलो सातासम्म संविधान आउने निश्चितप्रायः छ । गणितीय हिसावले संसदको दुई तिहाइ मतले संविधान विधेयक पारित हुने स्थिति रहे पनि व्यवहारिक दृष्टिले यो संविधान तीन ठूला दलको स्वामित्वको मात्र हुने सम्भावना विकसित भएको छ । यो सम्भावनासँगै मधेशका मुद्दा केही समय थाँती राखिने सम्भावनाले पनि उत्तिकै महत्व पाएको छ, जो समग्र राष्ट्रियता पवद्र्धनका दृष्टिले उचित छैन । संविधानको मस्यौदामार्फत् संघीय सीमांकनको खाका सार्वजनिक भएसँगै आन्दोलन र प्रदर्शनलगायतका माध्यमबाट अभिव्यक्त हुन थालेको असन्तुष्टिको श्वर मधेशमा मत्थर हुनुको साटो क्रमशः तीव्र बन्दै गएको छ । यस अवधिमा ३० जनाभन्दा बढीले मृत्युवरण गरिसकेका छन् भने सयौ घाइते छन् । संविधान निर्माणको प्रक्रिया जतिजति अगाडी बढिरहेको छ, मधेशको आन्दोलनको श्वर र प्रवृत्ति त्यति नै आक्रामक भइरहेको छ । मधेशले काठमाडौको सत्ताले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको बताउँदै आएको छ । पछिल्लो अवस्थामा उनीहरुको तर्क छ, कर्णाली, सुर्खेत, बाग्लुगं, ठोरीको आन्दोलनको आवाज सुनिन्छ तर हाम्रो आन्दोलनको आवाज किन सुनिदैन ?
संविधान बन्नु जरुरी छ । यसमा कसैको पनि दुई मत हुन सक्दैन । तर कस्तो संविधान ? एकथरि शक्ति संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट पुरै अलग छन् भने अर्कोथरि शक्ति पुरै सक्रिय छन् । पछिल्ला दिनमा ११वटा दलका करिव ८२जना सभासद संविधानसभाबाट बाहिरिएका छन् । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, यस्तो परिस्थितिमा संविधान सहजै अवतरित होला ? अवतरित भए पनि दीगो र स्वीकार्य होला ? नयाँ संविधानको जगमा विगतका सबैखाले द्वन्द्व शान्तिपूर्णरुपमा व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको हो । यसको आधारका रुपमा विगतको सरकार र माओवादीबीच भएको चर्चित १२ बुँदे सम्झौता र त्यसपछिको शान्ति सम्झौतालाई लिन सकिन्छ । ती दुवै सम्झौताका सरोकारवाला मधेशी र थारु पनि हुन् । उनीहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । यस परिस्थितिमा आउने संविधान सर्वस्वीकार्यता वा बहुस्वीकार्यताका दृष्टिले कति दूरगामी हुन सक्छ, सबैले मूल्यांकन गर्नु अपरिहार्य छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका मधेशी र थारुहरु अहिले संविधानसभाबाट टाढिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । उनीहरु किन प्रक्रियाबाट बाहिरिन बाध्य भए त्यस कारणको पहिचान नगरिकनै संविधान जारी हुन्छ भने त्यो गणितीय सफलतामा मात्र सीमित हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । तीन दलले यो अवस्थाको बोध गरेर उनीहरुलाई ‘स्पेश’ दिनेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ । सडकमा असरल्ल पोखिएको पानी नाघेर जान खोज्दा आफ्नो खुट्टा अलिकति पनि भिज्ने छैन भनेर भन्न सकिँदैन । हो, अहिले एकथरि सडकमा र अर्कोथरि सदनमा छन् । सदनमा रहेकाले सडकका लाई नाघेर जान खोजेको देखिएको छ । आम जनतालाई सुखद भविष्यका लागि ‘राम्रो र हाम्रो’ संविधान चाहिएको छ । नयाँ आउने संविधानले जनताको त्यो भावनाको प्रत्याभूति गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यसको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।
झट्ट हेर्दा अहिलेको विवादको अवस्था तीन दल र बाँकी दलबीचको अव्यवस्थापनको समस्याले सिर्जितजस्तो लाग्न सक्छ । अन्तरमा गएर विश्लेषण गर्ने हो भने यो विषम अवस्थाको कारण तीन दलभित्रै छ भनियो भने असंगत हुने छैन । सबभन्दा ठूलो कुरो हो, संविधान निर्माणका लागि यश प्राप्तिको होडबाजी । कांग्रेस अहिलेको सबैभन्दा ठूलो दल हो, जसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने यश प्राप्त गर्न चाहन्छ । एमाओवादी विगतको द्वन्द्वरत पक्ष हो जसको शक्ति विस्तारै क्षीण हुँदैछ । यो शक्ति आफू पूर्णतः क्षीण प्रमाणित हुनुभन्दा पहिले नै संविधान निर्माण गरेर विगतमा आफूले उठान गरेको मुद्दा संस्थागत भएको भन्दै आत्मरतिमा लीन हुन चाहन्छ । अर्को पार्टी हो नेकपा एमाले । वर्तमानमा लोकतान्त्रिक बामपन्थको अभ्यास गरिरहेको एमाले आफूहरुले कांग्रेस तथा एमाओवादीलाई सन्तुलनमा ल्याएका कारण संविधान निर्माण सम्भव हुन सकेको झ्याली पिटेर भोलीको राजनीति सुरक्षित गर्न चाहन्छ । तीन दलभित्रको शक्ति संघर्षको चेपुवामा अन्य दल परेका हुन् र यसै कारण जन्मेको हो आजको परिस्थिति । रह्यो मधेशी दलको कुरा, अधिकांशतः लोकतान्त्रिक चरित्रका दल र नेता रहेका मधेशका शक्तिकेन्द्रले विगतमा आफ्नो तारणहार उग्र वामपन्थको प्रतिनिधित्व गर्ने एमाओवादीलाई ठाने । एमाओवादीसँग नजिकिएका कारण उनीहरु अन्य दलबाट टाढिए र अहिले एमाओवादी नै मधेशबाट टाढियो । फलतः मधेश एक्लिने अवस्थाको सिर्जना भयो । मिहीन ढंगले विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने यसभित्र एमाओवादीको ‘वदलाको राजनीति’ निहीत रहेको पाउन सकिन्छ । यतिखेर मधेशले कुनै न कुनैरुपमा यो तथ्य स्वीकार गरेको पनि छ ।
वर्तमान अवस्थाका अन्य थुप्रै पाटा छन् । माथि विश्लेषण गरिएको पक्षभन्दा पनि अर्को पक्ष छ, जो महत्वपूर्ण हुन सक्छ, त्यो हो राजनीतिक लाभ—हानीको सन्दर्भ । यसै सन्दर्भसँग जोडेर हेदा वर्तमान अवस्थामा सबैभन्दा कठीन मोडमा उभिन पुगेको देखिन्छ, नेपाली कांग्रेस । इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने मधेश जहिले पनि कांग्रेससँग नजिक रहेको पाउन सकिन्छ । मधेशका जनताले जहिले पनि देश र समग्र नेपाली जनताको कल्याण लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिबाट मात्र हुनसक्ने विश्वास गरे । अर्थात नेपाली कांग्रेसप्रति विश्वास व्यक्त गरे । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमीले भूमिका निर्वाह गरेको थियो । कांग्रेसले मधेशमा अस्वीकृति वेहोर्नुपर्यो । यो दिन धेरै लामो गएन । मधेशमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनताका जनमत कांग्रेसकै पक्षमा फर्कियो । मधेशका एक सय २० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५१ क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी भयो । तर कांग्रेसले मधेशका जनताको मतादेशको अर्थ बुझ्न सकेन भन्ने गुनासो त्यहाँका मतदाताको हो । यसैले यतिखेर मधेशका जनता काग्रेसप्रति आक्रोशित छन् । मधेशी जनतालाई लागेको छ, कांगे्रस जनप्रतिनिधिले हाम्रा कुरा सुनेनन्, बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् ।
पहिलो संविधानसभामा निर्वाचितबाट आफ्ना चाहना पूरा नभएको निष्कर्ष निकाल्दै मधेशी मतदाताले पुनः कांग्रेसप्रति विश्वास व्यक्त गरेका थिए, तर अहिले अवस्था पुनः पहिलो संविधानसभाको जस्तै भएको छ । मधेशमा मधेशीबाट कांग्रेस टाढिन पुगेको छ । कांग्रेसलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउन उसका सहयात्री एमाले र एमाओवादी जिम्मेबार छन् । कांग्रेसलाई सानातिना कुरामा अल्झाएर राख्ने काम भयो र काग्रेस यसमा अल्झियो पनि । मधेशलाई हेर्ने, सम्बोधन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने नीति तय गर्न नसक्दा भविष्यका लागि ठूलो जनाधार गुम्न सक्ने खतराको मूल्यांकन कांग्रेसले गर्न सकेन । अहिले सिर्जित अवस्था यसैको परिणाम हो । अहिले संविधान निर्माणका सन्दर्भमा मधेशमा काग्रेसविरुद्ध देखिएको आक्रोश र असन्तुष्टि यसै जगमा ठडिएको छ । जनमत राजनीतिका दृष्टिले कांग्रेसका लागि सुदूर भविष्यसम्मका लागि मधेशमा यो ठूलो हानीको विषय बन्न सक्छ । कांगे्रसलाई हुने यो हानी अन्यका लागि राजनीतिक लाभ हुने कुरामा शंका छैन ।
यसको अर्थ, कांग्रेसलाई यो सबैबारे थाहा नै छैन भन्ने होइन । दूर्भाग्य, यतिखेर कांग्रेस चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । मधेशको समस्या र सम्बोधनको रणनीतिबारे उसले मूल्यांकन नै गरेको छैन भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । तर यो पार्टी अहिले यति जटील पासोमा परेको छ कि उम्कन सहज छैन । संविधान निर्माणका नाममा कांग्रेसले आफ्नो आसन्न १३ औ महाधिवेशनलाई दाउमा राख्न बाध्य हुनुपरेको छ । सहयात्रीको रणनीतिबाट निर्देशित भई देशको जेठो पार्टीले महाधिवेशनको तिथि पटकपटक सार्दै आएको छ । आगामी असोजको पहिलो साता कांग्रेसको नेतृत्वको पदावधि सकिँदैछ । उक्त समयसीमाभित्र उसले महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्नैपर्छ, नभए पार्टीमाथि वैधानिक संकट मडारिने पक्का छ । कांग्रेस नेतृत्वले अन्तरिम संविधानमा संशोधनमार्फत् महाधिवेशनको तिथि छ महिना सार्ने रणनीति बनाएको छ । बुधवार यसम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराइएको छ । तर प्रश्न उठ्छ, संशोधन प्रस्ताव दर्ता नहुँदा के हुन्छ ? यस्तोमा नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानका आधारमा कांगे्रसले आफ्नो महाधिवेशन सार्नुको विकल्प रहँदैन । तर यसका लागि संविधान जारी हुनु जरुरी छ । यही कारण हो, कांग्रेसले हाललाई मोलमोलाइको क्षमता गुमाएकोजस्तो देखिएको छ । यसैले पनि कांग्रेस मुलुकभरका असन्तुष्टि र असहमतिलाई अचानो बनाएर भए पनि पार्टीको बैधानिकता जोगाउन संविधान ल्याउन तयार देखिएको छ । यही कारण हो, मधेश र थारुको मुद्दा सम्बोधन गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले यसको अग्रसरता लिन सकिरहेको छैन । वार्ताको औपचारिक आव्हान गरे पनि अनौपचारिक प्रयास गर्न सकेको छैन । यी सबैका लागि समय आवश्यक हुन्छ र महाधिवेशनको बाध्यात्मक तिथिका कारण कांग्रेससँग पर्याप्त समयको अभाव छ । यो स्थितिको कारक हो, प्रतिपक्षीविहीन संविधानसभाका कांग्रेस सहयात्रीहरुको संयुक्त रणनीति । यो रणनीतिले कांग्रेसलाई भित्तामा अचेटेर खाए खा नखाए घीचको अवस्थामा ल्याएदिएको छ र संविधान ल्याउने नेतृत्व गर्दागर्दै पनि आमव्यक्तिबीच अलोकप्रीय बन्ने स्थितिको निर्माण गरेको छ ।
संविधान निर्माणसँगै कांग्रेसको काँधमा यतिखेर राष्ट्र जोगाउने अर्को दायित्व पनि थपिएको छ । मधेश, जो काठमाडौबाट क्रमशः टाढिँदै गएको अनुभूति सँगाल्न बाध्य छ, लाई मूलधारमा ल्याई समग्र राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । यसको नेतृत्व पनि कांग्रेसले लिन सक्नुपर्छ । मधेशको आन्दोलन क्रमशः हिंसात्मक हुने खतरा बढेको छ र यस्तोमा मधेशलाई सम्बोधन गर्न जति विलम्ब हुन्छ अवाञ्छित तत्वको हातमा त्यहाँको आन्दोलनको नेतृत्व जान सक्छ । अर्थात आन्दोलन अनियन्त्रित हुन सक्छ । अहिले केही दिनलाई प्रक्रिया रोकेर भए पनि मधेशलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ भन्ने श्वरहरु उठेका छन् । समस्या समाधान हुन सक्छ भने केही दिनलाई संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोकेर मधेशलाई महत्व दिन किन हिच्किचाहट ? सारमा हेर्ने हो भने मधेशका माग खासै ठूलो छैनन् । नयाँ पनि होइनन् । प्रायःजसो माग अन्तरिम संविधान र विगतका सम्झौतासँग सम्बद्ध छन् । शीर्ष नेतृत्व सकारात्मक हुने हो भने यी मागको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हो केही समय लाग्न सक्छ । यसो हो भने समय किन नदिने ? एमाले र माओवादीको आफ्नो दृष्टिकोण र स्वार्थको मूल्यांकन हुन सक्छ । कांग्रेसले आफ्नो इतिहास स्मरण गर्दै राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा गर्न अब ढिलाई गर्नु हुँदैन र मधेशको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने दायित्वको नेतृत्व लिनु अपरिहार्य छ ।
गोरखापत्र, २०७२ भदौ २५
No comments:
Post a Comment