New Polarization in Madhesh.

धर्मेन्द्र झा

मधेश ः नयाँ सत्ता समीकरण आवश्यक

फरक आकांक्षा बोकेका मधेशका जनता आफ्नो सन्दर्भमा श्वरप्राप्तिको अपेक्षा गरिरहेका छन् । ् मधेश अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा ‘हट केक’ को अवस्थामा छ । नेपालका राजनीतिक दल मधेश, मधेशको विकास, मधेशका जनताको हकहीतप्रति कति सरोकार राख्दछन् त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुनसक्छ । इमानदार र प्रतिबद्ध मतदाताका रुपमा मधेशका जनता भने सबै दललाई चाहिएको छ, यो यथार्थ हो । नेपालको कूल मतदाताको आधाभन्दा बढी ओगट्ने मधेश आफ्नो यही रणनीतिक महत्वका कारण सबै राजनीतिक दलका लागि आधारभूत रुपमा प्रयुक्त हुने अवस्थामा छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले र सद्भावना पार्टीलगायतका परम्परावादी शक्तिका साथै विगतको ६२÷६३ जनआन्दोलन र मधेश आन्दोनपछि मूलधारमा आएका तात्कालीन नेकपा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दल, जो राजनीतिका नयाँ शक्ति हुन्, सबैका लागि मधेश यतिखेर क्रिडाभूमी बनिरहेको छ । तर सत्य के हो भने मधेशका आकांक्षा अहिले पनि अपुरै छन् । विकास ओरालो लागेकोलाग्यै छ । मानवाधिकारको अवस्था टीठलाग्दो छ । काठमाडौकेन्द्रित राज्यले रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । खाडीका देशमा रोजगारीका नाममा पलायन हुनेमा सबैभन्दा बढी मधेशकै वासिन्दा छन् । समावेशीका नाममा केही नाम त प्रयोग हुने अवस्था छ तर अधिकांश भने अझै सम्मानको खोजीमा  छन् । राज्यका निकायमा उपस्थिति न्यून छ । यस स्थितिलाई केहीले मधेस राजनीतिको लाचारीको संज्ञा दिने गरेका छन् भने केहीले यसलाई  किंकर्तव्यविमूढताको जामा पहिर्याउने गरेका छन् । मधेशमा यस्ता थुप्रै मुद्दा अस्तित्वमा छन् । जे होस, मधेश यतिखेर राजनीतिक संक्रमणमा छ, यो सत्य हो । मधेशले यी सबै समस्याको समाधान संघीयता र समावेशीपनमा देखेको छ जो एकहदसम्म सत्य पनि हो ।

मधेशको राजनीतिको विश्लेषण गर्ने हो भने यतिखेर बडो विचित्रको प्रवृत्ति देखिएको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनताका मधेशमा नयाँ शक्तिले विजय प्राप्त गरेका थिए । त्यसवखत पनि माओवादीप्रति मधेशीले विश्वास व्यक्त गर्न सकेनन् । तर पहिलो संविधानसभापछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यमा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दल एकअर्काको नजिक आए । सत्तामा सँगै आसिन भए । यो गठबन्धन अप्राकृतिक थियो । मधेश आन्दोलनको चिरफार गर्ने हो भने त्यसताका सत्तामा बसेका माओवादीलगायतका शक्तिको विरुद्धमा मधेश आन्दोलन लक्षित थियो । कुनै न कुनै रुपमा माओवादीहरु मधेश आन्दोलनका तात्कालिक कारण बने । लहान र गौर घट्ना यसका प्रमाण हुन् । तर तिनै विपरित ध्रुवीय दुई शक्ति पछि मिल्न पुगे । नेपाली राजनीतिमा देखा परेको ठूलो विरोधाभास हो यो । यो कुरा शायद मधेशका मतदाताले रुचाएनन् र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणाम सबै जिल्लिने गरी आयो । मधेशकेन्द्रित दल र एमाओवादीलाई मधेशले अस्वीकार गर्यो । प्राप्त मत प्रतिशतका आधारमा भन्ने हो भने त माओवादीको त एक किसिमले मधेशबाट सफाया नै भयो ।

 मधेशका अधिकांश जनता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्दछन् । विगतका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने गरेको मत प्रतिशतले पनि यो प्रमाणित गर्दछ । मधेशकेन्द्रित दल पनि केही अपवादबाहेक प्रायः लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्दछन । संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा का्रग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने होे भने पनि मधेशको मतरुझानको आँकलन गर्न सकिन्छ । यस आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने हो भने मधेश, कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दल सँगै मिलेर मधेशका मुद्दा समाधान गरुन भन्ने चाहन्छ । केन्द्रको सत्ता राजनीतिक समीकरण विश्लेषण गर्ने हो भने यी दुवै शक्तिले मधेशको मतको सम्मान गर्न खोजेको देखिँदैन । गत निर्वाचनमा मधेशमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने शक्ति नेपाली कांग्रेस हो भने मत प्रतिशतका आधारमा मधेशकेन्द्रित दलले दोस्रो मत प्राप्त गरेका छन् । तर केन्द्रमा यी दुवैबीच समीकरण बन्न सकेको छैन । यसको उल्टो मधेशकेन्द्रित दल र हिजोको मधेश आन्दोलनको तात्कालिक कारण एमाओवादीबीच समीकरण विकसित भएको छ । यो अप्राकृतिक छ । वैचारिक, सैद्धान्तिक र मतदाताको मनशायविपरितको समीकरण विविध कारणले रहस्यमयी प्रतीत हुन्छ ।   
    
यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, किन यस्तो भइरहेको छ । विपक्षमा रहेका शक्ति सोझै सत्तासीन नहुने र विपक्षमा बसेर दवावको राजनीति गरिरहन चाहेको देखिएको छ । विपक्षमा बसिरहँदा जनताबीच लोकप्रिय बनिरहन सकिन्छ भनेर पनि उनीहरुले यो रणनीति अख्तियार गरेको हुनसक्छ । हो, विपक्षमा रहेका यी दुवै पक्ष शक्ति संचय गर्न चाहन्छन् र यसका लागि सँगै रहन आवश्यक ठान्दछन् । माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चामा संख्यात्मक दृष्टिले जतिसुकै दल भएपनि जनमतका दृष्टिले अन्य दलको खासै महत्व छैन । सामान्य भए पनि जनाधार, मोर्चामा आवद्ध एमाओवादीसँग छ कि त मधेशकेन्द्रित दलसँगै छ । यही यस्तो तत्व हो जसले दुवैलाई नजिक्याएको छ । अर्को कुरा दुवै पक्ष एकअर्काको नजिक आउनु बाध्याताको उपज पनि हो । तर प्रश्न उठ्छ, कसको बाध्यता बढी ? यसको उत्तर सहज छ, एमाओवादीको बाध्यता बढी । उसलाई थाहा छ मधेशमा उसको जनाधार छैन । मधेशका जनताको वल प्राप्त गर्न उसले मधेशको वैशाखी प्रयोग गर्नु अनिवार्य छ । आफ्नो कुरा नमानिने अनुभव भएपछि धम्क्याउनेखाले एमाओवादी प्रवृत्ति छ । विगतमा उसले यस्तै हतकण्डा प्रयोग गर्दा सफलता पनि प्राप्त गरेको हो । तर यो अश्त्र प्रयोगका लागि जनता निर्णायक अवस्थामा हुनु आवश्यक छ । विडम्वना, माओवादीको जनाधार खस्केका कारण ऊ एक्लैको भरमा आन्दोलन उठ्न नसक्ने चेत उसमा छ । मधेशमात्र होइन पहाड र हिमालमा समेत माओवादी जनाधार खस्केको जो कोहीले पनि स्वीकार्छन् । अर्कोतर्फ तुलनात्मक रुपमा मधेशकेन्द्रित दलसँग अहिले पनि जनाधार छ । विगतको निर्वाचनको आँकडाले पनि यो तथ्य पुष्टि गर्दछ । माओवादीले सोचेजस्तो आन्दोलन उठाउने हो भने मधेशले सहयोग नगरेसम्म यो प्रयास सम्भव हुने छैन ।

यता मधेशलाई संघीयता चाहिएको छ । माओवादीको सैद्धान्तिक धरातलको अध्ययन गर्ने हो भने ऊ संघीयता, जातीयता,समावेशी र विकेन्दीकरण कुनैको पनि पक्षपाती होइन । यो शक्ति सत्ताको केन्दीकरण चाहन्छ । माथि उल्लेख गरिएको दुवै पक्षबीचको सैद्धान्तिक दुरी यसैमा निर्भर गर्दछ । यति हुँदाहुँदै पनि दुवैले एकअर्काको हात समातेका छन् । वास्तवमा यो प्रयोगको राजनीति हो । दुवैले दुवैलाई आफूले अर्कोलाई बढी प्रयोग गर्न सकेको लागिरहेको छ । माओवादीलाई लाग्दछ, मधेशसँग नजिक भएर उसले शक्ति आर्जन गरेको छ र आन्दोलन उठाउन सक्ने क्षमताको विस्तार गर्न सकेको छ । यसैगरी मधेशीको सहयोगमा मधेश प्रवेश गरेर आफ्नो जरो गाडने आकांक्षा उसको नयाँ होइन । मधेशकेन्द्रित दललाई लागिरहेको छ, उसले माओवादीलाई आफ्नो मुद्दामा सहमत गराउन सकेको छ र मुद्दालाई राष्ट्रिय रुप प्रदान गर्न सफल भएको छ  । माथि उल्लेख गरिएको सोच र रणनीति सत्य हो भने यो एमाओवादीका लागि बढी सुविधाजनक हुने कुरामा शंका छैन । यस्तोमा वैचारिक आधार नै स्पष्ट नभएको यो समीकरण कति दीगो होला ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरुपले उठ्छ । 

विगतमा जुनवखत मधेशी मोर्चा र तात्कालीन माओवादीबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो त्यसबखत यो गठबन्धन यति लामो समय टिक्ने अपेक्षा गरिएको थिएन । तर टिक्यो । यो सहमति गराउने इज्निियरिंगका सन्दर्भमा तात्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष जेपी गुप्ताको नाम बडो महत्वपूर्ण ढंगले आउँछ । उनले यो गठबन्धनको औचित्य प्रमाणित गर्ने सन्दर्भमा एक ठाउँमा तलका बुँदा उल्लेख गरेका छन्, 

१) माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिई अडिएर रहेको मुलुकको राजनीतिलाई अगाडी बढाउने । २) माओवादीलाई कम्युनिष्ट एकीकरणको संभावनाबाट टाढा राखेर कथित जनवादी संविधान निर्माणको खेल खेल्न नदिने ३) मधेसमा संघर्षरत् शसस्त्र समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने दिशामा सरकारलाई परिचालन गर्नु र माओवादीसँग सहकार्य गरी संविधान निर्माणको यकिन गर्नु र ४) मधेसमा तत्काल गर्न सकिने केही जरुरी कार्यहरू, जस्तोः नागरिकता समस्याको समाधान, भाषिक अधिकार, समावेशी विधेयक, मधेसी शहीदको स्मारक निर्माण–यस्ता कार्यहरू सरकारमा रही सम्पादन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनी विश्लेषण गरेर मैले नै चारसूत्रीय सम्झौताको लागि अग्रसरता लिएको थिएँ ।
गुप्ताले उल्लेख गरेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने पनि यो गठबन्धन रणनीतिक थियो । गुप्ता स्वयंको पृष्ठभूमी पनि लोकतान्त्रिक हो । उनले उल्लेख गरेको कुराको आशय हेर्ने हो भने यसबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताकै पृष्ठपोषण गर्न खोजिएको देखिन्छ । तर दुर्भाग्य गुप्ता, त्यही समीकरणका आधारमा गठित सरकारकै समयमा कारावासमा गए र उनको दल पनि अपहरण गरियो । मधेशका मुद्दा पनि यथोचित ढंगले समाधान हुन सकेनन् । यस आधारमा पनि के भन्न सकिन्छ भने एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलको समीकरणको मुल उद्देश्य समस्यामा परेको छ । मधेशमा एकपटक फेरि राजनीतिक इन्जिनियरिंग आवश्यक छ । यसका लागि वृहत लोकतान्त्रिक मोर्चाको गठन एक सामयिक विकल्प हुन सक्छ ।   
Published in Annapurna Post-2015-02-20 (some part of this article is edited while publishing in Annapurna Post)