अडीट/संविधान—संवाद अपरिहार्य

अडीट
धर्मेन्द्र झा

संविधान—संवाद अपरिहार्य

 २०७१ साल माघ ८ आमनेपालीका लागि वहुप्रतिक्षित दिन । वितेको वर्ष, अर्थात २०७० साल माघ ८ गते संविधानसभाको पहिलो वैठक बसेयता हरेक पार्टीका सवैजसो नेताले एक वर्षभित्र अर्थात २०७१ माघ ८ मा  संविधान दिने जनकवोल गरेका थिए । यो कवोल गर्नेमा प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत सबैजसो दलका शीर्ष नेता र संविधानसभाका अधिकांश सभासद थिए । दुर्भाग्यवश नेताहरुको त्यो वाचा कवोल पुरा भएन । किन ? यो प्रश्नको जवाफ सहज छैन, तर नेताहरुसंग जवाफको भाँडो कहिल्यै रित्तिदैँन । उनीहरु गलत वा जनता झुक्याउने किसिमकै भए पनि जवाफ चाहिँ दिन्छन् ।  संविधान किन आएन भनेर नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेतालाई सोध्दा उनीहरु – एमाओवादीले संविधान बनाउन दिएन, भनिरहेका छन भने एमाओवादी गठवन्धनको उत्तर –प्रतिक्रियावादीले रोके, भन्ने हुने गरेको छ ।

एक सभासदको पारिश्रमिक मासिक कम्तिमा ६० हजार हुन्छ । यसआधारमा संविधानसभामा हाल कायम पाँच सय ९७ सभासदका लागि मासिक तीन करोड ५८ लाख २० हजार रुपैया खर्च भइरहेको छ । यो रकम हिसाव गर्दा एक वर्षमा करिब ४३ करोड रुपैयाँ पुग्छ । यो त पारिश्रमिकको कुरा मात्रै हो । विभिन्न समिति, बैठक, स्रोत साधन, समयको हिसाब गर्ने हो भने संविधानसभाको ठूलो बथान पाल्न वार्षिक अर्बभन्दा वढी खर्च हुन्छ । अघिल्लो संविधानसभामा पनि संविधानको वहानामा अर्बौ खर्च भयो । यसपटक पनि झण्डै अर्ब खर्च भइसकेको छ । खर्चको यो क्रम जारी छ । यति धेरै पैशा खर्च गरेर काम भएन भने के गर्ने ? सडक बनाउने जिम्मा लिएर काम नगर्नेलाई सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्छ । विद्यालय चलाँउछु, विद्यार्थी पढाँउछु भनेर पैशा लैजाने तर विद्यालय नै नहुनेलाई अख्तियारले कारवाही गरिरहेको छ । ऐनअनुसार काम नगर्ने सार्वजनिक निकायका अधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ । तर संविधान दिन्छौ भनेर पैशा लैजानेलाई के गर्ने ? पैशा लगेर काम नगर्नेले माफी माग्दा मात्रै पनि खाएको पैशा हजम हुन्छ । कुनै क्षतिपूर्ति दिनुपर्दैन । यस्तो पद्धतिमा रमाउनेहरुबाट समानता, न्यायमूलक समाजको निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? राज्यले सडकमा कवाडीका वस्तु टिप्ने, तराईको उखरमाउलो गर्मीमा तरतरी पसिना चुहाउँदै रिक्सा चलाउने, काठमाडौको चिसोमा अर्काको घरमा भाडा माझने, लुगा धुने, हातको रेखा मेटिने गरी मजदुरी गर्ने सबैबाट कर असुल्छ । त्यस्तो वर्गबाट संकलन हुने पैशाबाटै राज्य चल्छ । ति निमुखा जनताको परिश्रमबाट संकलित पैशाको भरमा बाँचेका सभासदहरुको यो हर्कत के क्षमायोग्य छ ?
    संविधान बनाउने वहानामा अर्बौ रुपैया मात्रै होइन अमूल्य समय पनि खेर गयो । ६४ सालमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएयताका सात वर्ष त्यसै बिते । शिशु पनि सात वर्षमा विद्यालय जाने भइसक्छ । यस अवधिमा विकासका ठूला ठूला पूर्वाधार तयार हुन सक्छन् । सात वर्ष साँचो अर्थमा एक युग नै हो । सात वर्षमा धेरै गर्न सकिन्छ । नेताहरुको असक्षमताले राष्ट्रको सात वर्ष त्यसै हरण भयो । निर्धारित समयमा संविधान नबन्ने धेरै कारण हुन सक्छन । एउटा कारण हो — सत्ता राजनीतिको नया समीकरणको प्रयास । जव संविधान बनाउनुपर्ने दायित्व थिएन, त्यसबेला पनि सत्ताको खेल हुन्थ्यो । माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिको अवधिमा पनि शासकहरुको ध्यान माओवादी समस्या समाधानका नाममा सत्ताराजनीतिमै केन्द्रीत थियो । अहिले संविधानको नाममा पनि सत्ताराजनीति नै जारी छ । एमालेसँग एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पत्रमा ल्याप्चे लगाएका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला आजको मितिमा मौन छन् । संविधान किन बनेन भनेर जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? जनताको करबाट संचालित राज्यका सबै गतिविधिबारे जानकारी प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार जनतालाई छ । जनताको यो अधिकारको सम्मान गर्नु आवश्यक छ कि छैन ? अझ सत्तागठवन्धनबाट विपक्षीसँग संवादको पहल गर्ने दायित्व पनि पाएका प्रधानमन्त्रीले जनतालाई विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ । जनआन्दोलन ६२÷६३ जनताले सफल बनाए । यसको सफलताको जस लिन सात दलका नेताले हातेमालो गरेर कौसीमा उभिएर फोटो खिचाए । आठ वर्षअघि त्यसो गर्न जान्ने हाम्रा नेताहरु अपजस वा माफी माग्न त्यसै गरी कौसीमा किन भेला हुँदैनन र जनतालाई आफूहरुको असक्षमताबारे किन जानकारी दिदैँनन ?
सार्वजनिक स्थलमा चुरोट सल्काउँदा कानून लाग्छ । पत्नीले पतिविरुद्ध बलात्कारको मुद्धा हाल्न मिल्ने कानून पनि छ । तर अर्बौ रुपैया र मुलुकको भाग्य कोर्ने समय खोस्नेहरुलाई कारवाही गर्न सकिन्न । त्यस्तो व्यवस्था गरिएकै छैन । संविधानसभामा संविधान लेख्न जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि कुर्सीमै निदाउने, घाम तापेर बस्ने, कोही बैठकमै नजाने त गर्थे नै । यसपटक भने  केही सभासदहरुल्ो संविधानसभामै कवड्डी खेले । रगत पसिना बगाएर जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएका संविधानसभाका कुर्सी भूईमा बजारिए । माइक भाँचिए । सारा जनतालाई ऐतिहासिक लज्जास्पद क्रियाकलाप देखाइयो । ठूला भनिएका नेताहरु द्रोपदीको वस्त्रहरण हँुदा बुढा भिष्मझै मुकदर्शक बनेर बसिरहे । एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराइले ताण्डवको दोस्रो दिन क्षमा मागे । उनले भने गल्ती भएछ, आइन्दा त्यसो गर्दैनौ । संविधानसभामा भएको त्यत्रो ताण्डव गलत रहेछ भन्नु बुझन विद्वान नेता बाबुराम भट्टराईलाई पनि एक दिन लाग्यो । यस्तो सुझबुझ भएका नेताहरुबाट कस्तो संविधानको अपेक्षा गर्ने ?
संविधानसभाभित्रका दलबीच अहिले संवादहीनताको अवस्था विद्यमान छ । वार्ता प्रक्रिया अगाडी बढन सकेको छैन । अब जे हुनु थियो भइसक्यो । पछुतो मानेर २०७१ को माघ ८ फेरि फर्किएर आउनेबाला छैन । यसो भन्दैमा संविधान निर्माणको काम पनि मुल्तवीमा राख्न सकिँदैन । जतिसुकै असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि संविधान बनाउने कार्यभार पुरा गर्ने यिनै राजनीतिक दलका नेताले हुन । आश तिनैमाथि गर्नुपछ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष यही नै हो । तर माघ ८ पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम त्यति आशलाग्दो देखिएको छैन । नेताहरु आपसमा बोलीचालीसमेत बन्दको अवस्थामा हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । संविधानसभाका सदस्यहरु स्पष्टरुपले पक्ष र विपक्षमा विभाजित अवस्थामा छन । संविधान निर्माणका सन्दर्भमा यो स्वयंमा ठूलो समस्या हो । यसको समाधानका लागि वार्ता र संवादको विकल्प छैन । तर यो प्रक्रिया प्रारम्भकार्य त्यति सहज देखिएको छैन । सत्ता पक्ष वार्ताका लागि खासै उत्साहित छैन भने विपक्षीहरु सभामुखको विरोध गर्दै संविधानसभाले प्रारम्भ गरेको प्रस्ताव निर्माणको प्रक्रिया नरोकेसम्म वार्तामा सहभागी नहुने बताइरहेका छन । यो संवादहीनताको अवस्था हो । यसले मुलुकको भलो गर्दैन । त्यसो त सत्तापक्षले विपक्षीसँग वार्ता प्रक्रियाको पहल गर्ने जिम्मेबारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । लोकतन्त्रवादी प्रधानमन्त्री भएका नाताले पनि सुशील कोइरालाले यो जिम्मेबारी स्वीकारेर वार्ताको पहल गर्न सक्नुुपर्दछ र इतिहासले सुम्पिएको संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण कार्यभार पुरा गर्न सक्नुपर्दछ । यससन्दर्भमा विपक्षीका बारेमा कुनै नकारात्मक धारणा छ भने पनि कोइरालाले महादेवको शैल्मिा वीषपान गर्न सक्नुपर्दछ र देश तथा जनतालाई एक थान लोकतान्त्रिक संविधान प्रदान गर्ने जिम्मेबारी पूरा गर्न संवाद र वार्तालाई साकार रुप प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । ठीक छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा संविधानसभामा सुरु भएको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा होला । तर यस नाममा संवादको ढोका बन्द गर्ने कार्यलाई कुनै पनि हालतमा ठीक ठहर्याउन सकिँदैन । लोकतन्त्रको सफल सञ्चालनका लागि संवाद मुल मन्त्र हो भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गर्नेपर्दछ ।
 विपक्षीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न पनि केही शर्त अघि सारेका छन । सारमा यो शर्तलाई उचित मान्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए अब के गर्ने त ? अहिलेको राजनीतिमा परेको गाँठो फुकाउने कार्यमा राष्ट्रपतिले पहल गर्न सक्छन । राष्ट्रपतिले पहल गर्दा दलबीच संवादको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ भने त्यो स्वीकारिनु पर्दछ । राष्ट्रपति सबैका साझा हुन । संविधानतः उनी राष्ट्रका अभिभावक हुन । अहिले सबै दलले समानरुपले स्वीकार गर्ने संस्था राष्ट्रपति मात्र हुन । संविधानले राष्ट्रपतिलाई औपचारिकरुपमा मध्यस्थतकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने अधिकार नदिए पनि दलबीच हाल विद्यमान पानी वारावरको अवस्थाको अन्त्यका लागि अनौपचारिकरुपमै भएपनि उनले संवादको वातावरण निर्माण गर्ने पहल गर्नैपर्छ । निश्चय पनि यो मध्यस्थकर्ताको भूमिका हो । यसलाई राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका रुपमा हेरिनु हुँदैन । अहिले विद्यमान संवादहीनताको अन्त्य गरी संविधान निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रपतिको पहलकदमी आवश्यक छ । यसो गर्दा सबैको ‘फेस सेभ’ हुन्छ र संविधान निर्माणको कार्यदिशाले निर्देश पाउँछ भने यो पहललाई किन स्वीकार नगर्ने ? 

अन्नपूर्ण पोष्ट ः २०७१ माघ १८