—धर्मेन्द्र झा
संविधानका लागि संवादहीनताको अन्त्य
सहमति खोज्दै संबिधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने वाचा नेताहरुले हिजोसम्म गरेकै हुन तर संविधान निर्माणकै समयमा शीर्षस्थ नेताहरुले संवाद प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग राख्न थालेको अनुभव गरिएको छ, जो दुखदायी छ । बिरामी भएको बहानामा संवाद समितिका संयोजकले समितिको बैठक बोलाएनन् भने राजनीतिक समितिका अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा सत्ताधारी दलका नेताहरु गएनन् । यतिमात्र होइन, अहिले त उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहाल जिल्ला दौडाहामा गएर संवाद प्रक्रियालाई नै अप्ठ्यारोमा पारिदिएका छन् । संवादीहनताको अवस्था सिर्जना गरेर संबिधान बन्न सक्दैन भन्ने कुरा अघिल्लो संविधानको बिघटनको इतिहासले सबैलाई स्पष्ट पारिदिएकै छ । यो बुझाईका बाबजुद संबाद प्रक्रियामा नेताहरुले रुची नदेखाउनु उदेकलाग्दो बिषय बनेको छ ।
अघिल्लो संबिधानसभामा सबैभन्दा बढी विवाद भएको र सहमति कायम हुन नसकेको एउटा महत्वपूर्ण बिषय भनेको संघीयताको स्वरुप र आधार पनि हो । प्रारम्भबाटै केहीले संघीयतालाई जातीय र क्षेत्रीय आधारमा देशको भूगोललाई विभाजन गर्ने एजेण्डाका रुपमा लिए भने केही यसको विपक्षमा उभिँदै बहुजातीय पंक्तिमा उभिए । देशलाई कति प्रान्तमा बिभाजन गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर प्रदेशको संख्या कति हुने भन्ने प्रश्नबाट संघीयताको बहसको थालनी भयो । वास्तवमा यो प्रारम्भ नै गलत प्रक्रिया र दृष्टिकोणमा आधारित थियो । दलहरुबीच कुनै पनि संवाद नभइकनै वहसको रुपमा देखा परेको यो विषय हाल दलहरुका लागि जुँगाको लडाइ बन्न पुगेको छ र सर्वसाधारण जनता व्यंग्यका पात्र बनेका छन । संख्यामा केन्द्रित बहसमा आफ्नो प्रस्तावलाई पुष्टि गर्ने उद्देश्यले जातीय आधारलाई एनेकपा(माओवादी)ले प्रमुख रुपमा उठायो । जसले गर्दा जातीय राज्यको पक्षमा एउटा बहस प्रारम्भ भयो । यसमा जातीय संठनहरु समेत उत्साहका साथ लागे । संघीयता निर्माणका सन्दर्भमा त्यसको सैद्धान्तिक आधारहरुमाथी गम्भीर र अर्थपूर्ण रुपले कतै बहस हुन पाएन या भनौ सार्थक संवाद हुन पाएन । अघिल्लो संबिधानसभामा संघीयताको बिषयमा सहमति बन्न नसक्नुको मुल कारण यही नै रहेको कुरा सबैलाई थाहा छ ।
प्रदेश निर्माणसम्बन्धी बहसको मूल बिषय यसको सैद्धान्तिक आधार हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक रुपमा संघीयताको स्वरुपका बारेमा समाधान नखोज्ने हो भने त्यो बहसले कुनै निश्कर्ष निकाल्न सक्दो रहेनछ भन्ने दृष्टान्त हाम्रै विगत हो । गत संविधानसभाको निर्वाचनताका मुख्य राजनीतिक दललगायत अधिकांशजसो दलले आफ्नो घोषणापत्रमा संघीयताको बहस र निर्माण स्पष्ट सैद्धान्तिक आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर संविधानसभाको निर्वाचनपछि यो वहसले सार्थक आकार ग्रहण गर्न सकेन जो दुखद छ । वास्तवमा संघीयताको केन्द्रबिन्दुमा नेपाली नागरिक नै हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकार स्रोत साधन र अधिकारले जति सम्पन्न हुन्छ, जति बलियो हुन्छ, नागरिक त्यति नै बलियो हुन्छ । संघीयकरणको नाममा जति सङ्ख, जति नाम, जति आकार दिएर प्रदेश निर्माण गरे तापनि एउटा केन्द्रको ठाउँमा अरू केही थान केन्द्रहरू, केही शासकको ठाउँमा थप केही शासकहरूमात्र जन्मने हो भने त्यस्तो संघीयताको केही अर्थ रहँदैन । देशको भुगोललाई चिरा चिरा पार्ने रुपमा मात्र संघीयताको स्वरुप निर्धारण हुनु हुँदैन । यस्ता बिषयमा अघिल्लो संबिधानसभामा कुनै छलफल नै हुन सकेन । जसका कारण कुनै निश्कर्षमा पुग्न सकिएन ।
उपर्युक्त सबै विषयको छिनोफानो संवाद र सहकार्यबाट हुन सक्छ । तर नेताहरु सार्थक संवादका लागि तयार छैनन । संवादका लागि प्रशस्तै फोरमहरु छन् । जनस्तरमा समेत छलफल र संवाद हुने अबस्था छ । बिभिन्न गैह्रसरकारी संस्थाहरु पनि संवादका लागि उपयुक्त मञ्चका रुपमा स्थापित छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपि)ले त सहकार्यात्मक नेतृत्व र संवादविषयक देशव्यापी कार्यक्रम नै संचालनमा ल्याएको छ । तर पनि राजनीतिक नेतृत्वले सहमतिमा रुची नदेखाउँदासम्म अन्य फोरमहरुमा अर्थपूर्ण संवादहरु हुनसक्दा रहेनछन् । यो हाम्रो ताजा उदाहरण हो । त्यसकारण संवादलाई अगाडी बढाउदै निकासका लागि अन्तरआत्मादेखि नै सबै नेताहरु प्रेरित हुनु जरुरी छ । यही अन्तरमनको प्रेरणाले मात्र सबैलाई सकारात्मकतातर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गराउन सकिन्छ । सकारात्मक सोचतर्फको यात्राले मात्र संबिधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन सक्दछ । त्यसकारण अब तर्कमाथि तर्क गरेर, एउटाको कुरा अर्काले काटेर समस्याको समाधान हुँदैन । यसरी जाँदा संबिधान पनि बन्न सक्दैन । देश फेरी द्वन्द्वको अन्त्यहीन भूमरीमा फँस्छ । त्यसकारण सबैले आफू र आफ्नो दलको भूमिका खोजी गर्नेभन्दा पनि संबिधान निर्माणमा विनाशर्त होमिनु उचित हुन्छ । आफ्नो तात्कालिक भुमिका खोज्नेभन्दा अब बन्ने संबिधानले नेपालको वास्तविक समस्याको समाधानमा योगदान दिन सकोस्, बर्षौसम्म संसोधन गर्ने गोलचक्करमा फस्न नपरोस्, बिश्वसमुदायलाई एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिन सकोस् भन्नेतर्फ सबै सरोकारवालाले केन्द्रित हुनु उचित हुन्छ । यसो गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गरेझै ‘ऋषिमन’को प्रदर्शन पनि हुने छ । यस्तो महत्वपूर्ण काम गर्ने समयमा शर्त राखेर काम गरेकाभन्दा बिना शर्त काम गर्नेहरुका बारेमा इतिहासले उदारताका साथ उच्च मूल्यांकन गर्छ भन्ने कसैले भुल्नु हुँदैन ।
अहिले राजनीतिक तहमा संवादका लागि दुईवटा महत्वपूर्ण फोरमहरु छन् । एउटा संबिधानसभा भित्र र अर्को संबिधान सभा बाहिर । त्यसमा पनि संबिधानसभा आफैमा छलफलका लागि पर्याप्त छँदैछ । यो सर्वाधिक उचित, औपचारिक र आधिकारिक मंच हो । संबिधानसभामार्फतको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समिति र प्रचण्ड नेतृत्वको राजनीतिक समिति छन्, जसको उपयोगिता भनेको संबिधान निर्माणका लागि प्रभावकारी संवाद थाल्नु हो । तर, ती दुबै समितिहरु अहिले संवादको निरन्तरताभन्दा संवादहीनता लम्व्याउन बढी उन्मुख देखिएका छन् । प्रचण्ड जिल्ला दौडाहामा छन । जनयुद्धकालीन हेडक्वार्टर रोल्पाको छायामा प्रचण्ड सुस्ताइरहँदा बाबुरामको ‘स्वास्थ्यमा सुधार’ आएको छ । यो प्रशंगले संवादहीनताको अन्त्य गरी संबिधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन संबिधानसभाभित्रको र बाहिरको दुबै राजनीतिक ‘संवादस्थाल’हरु गम्भीर बन्न सकेका छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । मुल समस्या भनेको यही नै हो । कांग्रेस एमालेलगायतका सत्तारुढ दलहरुको दोहोरो हेडक्वार्टर छैन । यस पृष्ठभुमीमा यी दलले ल्याएको प्रस्तावमा यतिबेला माओवादी गठबन्धनले तीब्र असन्तुष्टि जनाउदै आएको छ । असन्तुष्टिहरुलाई संवादको टेबलमा राखेर सहमतिको बातावरण निर्माण गर्नुको साटो सो गठबन्धन आफ्ना कार्यकर्ताहरु उचालेर मुलुकलाई रक्तपातमा लैजाने चेतावनी दिन थालेका छन् । यो शुभसंकेत होइन । संबिधानसभाभित्रको संवाद समिति र बाहिरको राजनीतिक समितिको दायित्व भनेकै संवादलाई अगाडी बढाएर निकास खोज्ने हो । तर दुवै फोरम आफ्नो स्वाभाविक प्रवृत्ति र प्रक्रियाबाट टाढिएका छन । अर्थात संविधान निर्माण नहुने खतरा निम्तिँदै छ । सत्तारुढ गठबन्धनले प्रस्ताव गरेका बिषयहरुमा छलफल गराई त्यसलाई किनारा लगाउने दायित्व पनि तीनै दुई समितिको हो । तर ति समितिका संयोजकहरु चर्का भाषण गर्दै दूरी बढाउन उद्दत देखिन्छन् । यसैबेला प्रचण्डलाई ‘बंकर’को याद आउँछ । बाबुराम संबिधान निर्माण प्रक्रियामा अबरोध पुर्याउने गरी बिरामी पर्छन् । यो नियत हो कि संयोग ? गम्भीर प्रश्न उब्जन सक्छ ।
अब कसैलाई दोष दिएर पनि हुँदैन । संबिधान निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने र जहाँनिर गाँठो पर्छ त्यहाँ फुकाउने संयोजकको भूमिका सरकारले निर्बाह गर्ने हो । दायित्व बोकेकाहरुले दायित्व बहन नगरेपछि सरकारले नै अग्रसर भएर संवाद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आबश्यक छ । यसका लागि नागरिक स्तरबाट पनि चासो र आबश्यक दवाव आबश्यक हुन्छ । संवादहीनताको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई अहिलेको ‘कोर्स’ मा सफलतापूर्वक अवतरण गराउनु सबैको दायित्व हो । यो दायीत्व निर्वाह गर्नेतर्फ सबै गम्भीर बनौं ।
Wrote on. 12-11-2014
No comments:
Post a Comment