Madhesh and Chure

धर्मेन्द्र झा

मधेश संघीयता निर्धारणमा चुरेको भूमिका

अहिले राजनीतिक दलहरु राज्य पुनर्संरचनाको छलफलमा व्यस्त छन । संघीयताबारेको विचार—विमर्श जारी छ । सबै दलहरु विभिन्न धारणाका आधारमा संघीयताका सम्बन्धमा आफ्नै अडानमा छन । मधेशमा पनि विविध दृष्टिकोण व्याप्त छ । मधेशको भूमीलाई दुईवटा प्रान्तमा विभाजन गर्ने दलहरुबीच करिवकरिव सहमति भइसकेको छ । तर दलहरुबीच अहिलेसम्म पनि संघलाई कसरी दीगो बनाउनेसम्बन्धमा सहमति हुन सकेको छैन । सहमति होइन, यो विषय छलफलको एजेण्डा नै पनि बन्न नसक्नु दुखद छ । अहिले संघको निर्धारण गरिनुभन्दा पनि के आधारमा संघको निर्माण गर्ने हो र यसरी निर्मित संघ के आधारमा दीगो हुने हो भन्ने सम्बन्धमा छलफल चल्नु र चलाइनु जरुरी छ । खासगरी मधेशकेन्द्रित संघीयताका सम्बन्धमा त पटक्कै छलफल हुन सकेको छैन र अहिलेसम्म जे जति धारणा सार्वजनिक भएका छन ती सबै कुनै न कुनै रुपमा आग्रही छन । कुनै पनि धारणा विज्ञ विचारमा आधारित छैनन । जातीय, साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय सोचले दीगो संघको निर्माण सम्भव छैन । मधेशकेन्द्रित संघीयताको विषय अझै पनि राजनीतिक दलहरुको कित्तामा मात्र सीमितजस्तो देखिएको छ । मधेशका नागरिक समाज, वुद्धिजीवी र विज्ञहरुको एकल वा संयुक्त धारणाले अहिलेसम्म पनि श्वर प्राप्त गर्न नसक्नु दुखद छ । मधेशका लागि मात्र होइन देशकै लागि यो जटील अवस्था हो । 

मधेशकेन्द्रित संघीयताको कुरा गरिरहँदा चुरे पर्वत शृखंला क्षेत्रका बारेमा सोचिनु अपेक्षित छ । वास्तवमा मधेशमा संघ निर्माणको आधार नै चुरेलाई बनाइनु पर्दछ । तर दुर्भाग्य नीतिनिर्माता र सरोकारवालाका बीचमा चुरे उपेक्षित भएर बस्न बाध्य छ । चुरे तराई—मधेशको जीवन रेखा (लाइफ लाइन) हो । यसले यस क्षेत्रका जनताबीच जीवन संचार गरिरहेको छ । तर यसको महत्व जीवनदायिनी हुँदाहुँदै पनि जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिको वहसले चुरेलाई गौण बनाइनु विडम्वनापूर्ण छ । चुरेको प्राकृतिक सम्पदा र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्दै दीगो विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राख्नु जरुरी छ । तर पछिल्लो दिनमा संघ निर्माणसम्बन्धी जारी वहसमा चुरेलाई पहाड र मधेशको सीमाका रुपमा परिभाषित गर्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यो घातक छ । मधेश र पहाडका राजनीतिकर्मीबीचको गोलचक्करमा फस्न बाध्य चुरेलाई कसैले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । मधेशका राजनीतिकर्मीले चुरेलाई पहाड मानेर यसको दक्षीणमा मात्र आफूहरुलाई केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गरेका छन भने पहाडको नाममा राजनीति गर्नेले तल्लो तटीय क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै यो भूमीलाई पहाडी भूमीको विविधखाले विसर्जन केन्द्रका रुपमा विकसित गर्न चाहन्छन । यही कारण हो, पछिल्लो दिनमा सम्पूर्ण रुपमा दोहनको शिकार बनेको चुरेको संरक्षणतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । यहाँसम्म कि विगतका सरकारहरु पनि यसतर्फ उदासीन नै रहे । विगतमा सरकारले राष्ट्रपतिको नाम जोडेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम त ल्यायो तर गति भने सुस्त रह्यो । वर्तमान सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई—मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरेर संरक्षणका दिशामा केही कार्य अघि बढाएको छ । जो सुखद छ । सरकारी अध्ययनअनुसार इलामदेखि कंचनपुरसम्म ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रले यी जिल्लाका चार सय तीस गाविस÷नगरपालिकाको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । यो त भयो यसको भौगोलिक विशालताको महत्व ।  यसका अतिरिक्त यसको सामाजिक—सांस्कृतिक, प्राकृतिक, वातावरणीय र पारिस्थतिकीय महत्व पनि छ । अहिले चुरे तीनथरि समस्यासँग एकैपटक पौंठाजोरी खेलिरहेको छ । पहिलो, वन जंगल, जडिबुटी, ढुंगा गिटीलगायतका प्राकृतिक स्रोतको दोहन । दोस्रो, अधिग्रहण र अतिक्रमण, डढेलो, चरिचरन तथा वस्ती विकास । तेस्रो नदी प्रणलीमा ह्रास र विशृखंलता । झट्ट हेर्दा यी तीनै पक्ष सामान्य देखिन सक्छन तर खासमा यी पक्ष मानव जीवन र सभ्यताको निरन्तरताका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छन । चुरे संरक्षणको सम्बन्ध मरुभूमीकरणसँग पनि छ । यस क्षेत्रको संरक्षण नगर्ने हो भने योसँग जोडिएको दक्षीणको तराई—मधेश मरुभूमीमा परिवर्तित हुने पक्का छ । चुरेसम्बन्धी अध्ययन गरेका अनुसन्धानकर्ता विजयकुमार सिंहका अनुसार एकातिर चुरे निःसृत खोलाहरुको बहाव परिवर्तनका कारण वर्षेनि भूमी कटान भइरहेको छ भने अर्कोतिर त्यही कारणले तराई—मधेशको जग्गा मरुभूमीकरणोन्मुख छ । यो क्रम यसरी नै निरन्तर कायम रहने हो भने आगामी पचास वर्षमा तराई—मधेशको खेतीयोग्य जग्गाको परिमाण आधामा सीमित हुन सक्ने अर्को अनुसन्धानले देखाएको छ । यसबाट भावी दिनमा यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावित हुने निश्चित छ ।
 दूर्भाग्य, संघीयताको कुरा गरिरहँदा चुरेको रणनीतिक महत्वलाई राजनीति गर्नेहरुले महत्व दिएको पाइँदैन । आज चुरेको संरक्षणको आवश्यकता सबैभन्दा बढी तराई—मधेशका लागि छ । तर यिनैका बीच यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी उपेक्षित छ । यसलाई तराई—मधेशको भूमी नमानेर पहाडका रुपमा परिभाषित गर्ने सोच आग्रही छ । यसै आधारमा केहीले जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा कालखण्डका दृष्टिले राजनीतिमाथि आफ्नो असीमित नियन्त्रणको प्रयास चाहेका छन । यो सोच दोषपूर्ण छ । तराई—मधेशको सीमाबाट चुरेलाई अलग गर्दा यस क्षेत्रमा प्राकृतिक, वातावरणीय, पास्थितिकीय, आर्थिकलगायतका समस्या उत्पन्न हुने त छँदैछ यससँगै यहाँको समाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलन पनि भताभुंग हुने खतरा छ ।  यतिमात्र होइन, भविष्यमा उत्तरतर्फको विविध प्रदूषण विसर्जनको अर्को भयावह समस्या पनि तराई—मधेशले भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ । यो समस्या भोलीका दिनमा संघहरुबीच द्वन्द्वको एक प्रमुख कारण बन्न सक्छ । यसैगरी चुरेबाट निःसृत हुने नदी नालाको पानी र त्यसको व्यवस्थापनको समस्या पनि विकराल बन्न सक्छ । जलविद्यूत र सिंचाईलगायतका जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनसँग जोडिएका समस्याप्रति आँखा चिम्लिन मिल्दैन । हो, वहावका आधारमा मधेशले खोलानालाको उपयोगको कुरा भोलीका दिनमा उठाउला, समस्या पनि केही हदसम्म सम्बोधन होला तर उत्पतिको सिद्धान्तका आधारमा प्राप्त हुने लाभको अवस्थाबाट मधेश वन्चित हुने अवस्था र यस आधारमा भविष्यमा मधेशलाई पुग्ने क्षतीका सम्बन्धमा प्रतिक्रियाहीन भएर बस्न सकिँदैन । यो कुरा चुरेनिहीत अन्य प्राकृतिक र खनिज स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनमा पनि लागू हुन्छ । स्मरणीय छ, चुरे विविध प्राकृतिक र खनिज स्रोतको भण्डार हो ।  यी तथ्यतर्फ समयमै सरोकारवालाको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
यस आधारमा चुरे क्षेत्रलाई तराई—मधेश संघीयताभित्र व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खासगरी पूर्वी क्षेत्रमा संघीयताको निर्धारण गर्दा मधेशको सीमालाई चुरेपारी महाभारत पर्वत शृखंलाको भित्ता वा सुनकोसी नदीसम्म विस्तार गर्नु वाञ्छनीय छ । त्यति पनि गर्न नसके महाभारतको पानी ढलोलाई आधार मान्न सकिन्छ । विशेषतः पूर्वतर्फ सिन्धुली, उदयपुरको हकमा यो मान्यताका सम्बन्धमा विचार गर्न सकिने अवस्था छ । विगतमा सिन्धुली र रामेछापका नागरिकले आफूहरु जनकपुर अन्चलवासी हुनुमा गरेको गौरवको अनुभूतीको रक्षा गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ । यो सांस्कृतिक भावनाको विषय पनि हो जसले नेपाली राष्ट्रियतालाई एकाकारमा बाँध्न सहयोग पुर्याउँछ ।  यसैगरी, पश्चिममा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु र दागंका हकमा चुरेलाई आधार मानेर नारायणी, तिनाउ, र राप्तीको तल्लो तटीय क्षेत्र र सुर्खेत, बाँके—बर्दिेयाको हकमा सेती, भेरी तथा बबईको तल्लो तटीय क्षेत्रलाई आधार मानेर मधेशको संघीय सीमा व्यवस्थापन उचित हुन सक्छ । यसो गर्न सके प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि मधेशको अधिकार स्थापित हुन त सम्भव हुनेछ नै सँगै समाजिक सांस्कृतिक आधारमा भोलीको मधेश पूर्ण समावेशी र सन्तुलित पनि बन्न सक्नेछ । यसबाट  संघीयता दीगो हुने आधार पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा, मधेशको जीवन रेखा अर्थात चुरे संरक्षित भई यहाँको जीवन सभ्यता जोगिन सक्छ ।