Audit/RTI

अडिट
धर्मेन्द्र झा

 सूचनाको हक

कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासिन

गतसाता अर्थात भदौको तीन गते देशभरि राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइयो । सात वर्षअघि यसैदिन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएकाले यो दिनलाई सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको हो । यसै ऐनद्वारा गठित सूचना आयोग र यस क्षेत्रमा कार्यरत केही गैरसरकारी संघसंस्थाको आयोजनामा यो दिवस मनाउँदै आइएको हो । यसपटक पनि मनाइयो । खासै फरकपन केही पनि अनुभव गरिएन ।  दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको सामान्य लेखाजोखा गरिनु उचित हुन्छ । पछिल्ला दिनमा नागरिकको यो अधिकार हनन भएका घटना पर्याप्त सुनिएका छन । तर के यस्ता घटना बारम्बार सुनिनु सुखद होला ? निश्चय पनि यसलाई सुखद मान्न सकिँदैन । कहाँसम्म भने ऐन आएको सात वर्ष भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको जिम्मेबारी तहमा बसेकाहरुले नै यसलाई अत्मासात गर्न सकेका छैनन  र कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती देखाउने गरेका छन । यसलाई कुनै हालतमा प्रीयकर मान्न सकिँदैन । यो प्रवृत्तिलाई आम नागरिकको सूचनाको हक कुन्ठित गर्ने प्रपन्चको संज्ञा दिइयो भने यसलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ला । यस आलेखमा यिनै विषय–वस्तुमा केन्द्रीत हुने प्रयास गरिएको छ ।

दृश्य १ ः  कास्कीको पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले पोखरामा भदौ आठमा आयोजित एक कार्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले कर्मचारीमा अन्यौल बढाएको बताउँदै सरकारी कागजातको गोप्यतासम्बन्धी २०३८ को कानुनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका सम्बन्धमा संशय उत्पन्न गराएको बताए ।

दृश्य २ ः  कास्कीकै अर्को नगरपालिका लेखनाथमा अहिलेसम्म सूचना अधिकारी नतोकिएको कुराको खुलासा भदौको छ गते त्यहाँ आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भयो ।

 नेपालको मानव विकास सूचकांकमा पहिलो स्थानमा रहेको कास्कीको उक्त दुवै नगरपालिकाको अवस्थाको दुई  चित्र सरकारको मूल्यांकनका लागि पर्याप्त छ । विशेषतः सुशासनको नारा भट्याउने तर सूचनामा नियन्त्रणको सोच राख्ने कर्मचारी तन्त्र र  सरकारको काम कारवाहीको मूल्यांकन माथिको दुई दृश्यका आधारमा गर्न सकिन्छ । 

पोखराका कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो भनाई राखिरहँदा उनलाई के थाहा भएन भने उनले उल्लेख गरेको २०३८ को कानुन अहिले निष्प्रभावी भइसकेको छ र सूचनाका सम्बन्धमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ पछिल्लो कानुन भएकाले यो कानुन नै प्रभावी हुन्छ ।
यसैगरी लेखनाथ नगरपालिकामा सूचना अधिकारी नतोकिनु भनेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को उल्लंघन हो । शायद त्यहाँका कार्यकारी अधिकृतलाई यो कुरा थाहा छैन ।   

वर्तमान सरकार अस्तित्वमा आएको दिनदेखि नै यसमा सहभागीहरुले अभिव्यक्त गरेका शव्दहरुको विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी व्यक्त भएको शव्दमध्ये  सुशासन प्रमुख हो ।  सुशासनको लोकतन्त्रसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध छ । वास्तवमा दुवै एकअर्काका पूरक हुन । न त सुशासनविना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ न त लोकतन्त्रविना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ । र सूचनाको उचित प्रवाहको अभावमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । सरकारमा सहभागी सबैलाई सिद्धान्ततः यसबारे राम्रै जानकारी छ, तर जब व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा उठ्छ तब सबै सिद्धान्तको हावा खुस्किने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जबजब सुशासनको कुरा उठ्छ पारदर्शी र खुलापन तथा जनउत्तरदायीजस्ता शव्द सँगसँगै रहने अपेक्षा गरिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई वल पुर्याउँछ । वर्तमान सरकारका कामकारवाहीका सन्दर्भमा भन्ने हो भने, यो सरकारले सुशासनको कुरा त गर्ने गरेको छ तर सँगसँगै रहनुपर्ने अपेक्षा गरिएका अन्य शव्द र शव्दावलीको उपस्थितिप्रति भने प्रायः सोच्ने गरेको पाइँदैन । यसको पुष्टि सरकारले सूचना–प्रवाह प्रक्रियामा अख्तियार गरेको नकारात्मक रणनीतिबाट पनि हुन्छ । माथिको उदाहरणले यो कुरा स्पष्ट पार्दछ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा सूचनाको हकसम्बन्धीे ऐन प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन र लागू नगर्ने दिशामा सरकार नै जिम्मेबार छ । ऐन लागू हुन नसकेको सम्पूर्ण जिम्मेबारी सरकारमा पटकपटक बसेकाहरुले स्वाभाविक रुपले लिनुपर्छ । ऐन र नियमावलीले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी हुनुपर्ने, सूचना अधिकारीले आफ्नो परिचय खुल्ने नामपट्टिका कार्यालय कोठामा झुन्ड्याउनुपर्ने, सूचनाको उचित सुरक्षा, संरक्षण र भण्डारन गरिनुपर्ने, प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गरिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकार यी सबै व्यवस्था गर्न तयार छैन । माथि भनिए जस्तै देशका प्रतिष्ठित नगरपालिकाहरुमै सूचना अधिकारी र सूचना शाखामा जनताको असहज पहुँचको अवस्थाले सरकारको पोल खोल्दछ । जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयलाई एकछिन टाढै राखौं राजधानीमा रहेका सरकारी कार्यालयमा समेत अधिकांशजसो ठाउँमा सूचना अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । जहाँ गरिएको छ त्यहाँ त्यस्ता अधिकारीको न त कार्यक्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ न त तिनलाई सूचनामा पहुँच नै दिइएको छ । अचम्म त के छ भने राष्ट्रिय सूचना आयोगको अभिलेखमा सूचना अधिकारी भएको भनिएको कतिपय ठाउँमा पनि यस्ता अधिकारी छैनन र भएपनि जनसामान्यको पहुँचभन्दा टाढा छन । प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा त आकाशको फल नै सावित भएको छ । सरकार पारदर्शी र खुला होइन अपारदर्शी र वन्द शासन संयन्त्र चाहन्छ । वास्तवमै सरकारको यस्तै सोच हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रले त शासनका संयन्त्रहरु खुला र जिम्मेबार हुनुपर्ने अपेक्षा राख्दछ । लोकतन्त्रले सूचनामा व्यक्तिको निर्वाध पहुँचको वकालत गर्दछ ।

नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त अशल शासन हो । यसका लागि निश्चित रुपमा पारदर्शी  लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्दछ जो सूचनाको निर्वाध सम्प्रेषण अर्थात सूचनामा जनताको निर्वाध पहुँचको अवस्थामा मात्र सम्भव छ । सूचना लुकाउने वा लुक्ने अवस्था जति बढी हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ । नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र शासनको दैनन्दिन प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउन सूचनाको हकलाई संविधानमै व्यवस्थित गरी सात वर्षअघि ऐन ल्याइएको हो । तर हालसम्मको मूल्यांकनका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरु लागू गर्न चाहेको छैन । यसको सोझो अर्थ हो–सरकार आफ्ना क्रियाकलापबारे जानकारी दिन चाहँदैन र लोकतन्त्रका नाममा हल्लामात्र मच्चाउन चाहन्छ । यसो नहुँदो हो त विगत एक वर्षअघिदेखि रीक्त सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त आयुक्तहरुको नियुक्तिको सन्दर्भलाई मुल्तवी राखिरहने थिएन ।