मिडियामा महिला सहभागिता र राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भ
धर्मेन्द्र झा©
राज्यको विभिन्न अंगमा महिलाकोे सम्मानजनक सहभागिताको कुरा उठिरहेको वेलामा मिडियामा पनि महिला सहभागितको कुरा उठ्नु जरुरी छ । नेपाली मिडियाको विद्यमान संरचनागत अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने महिलाको उपस्थितिका बारेमा फरक ढंगले चर्चा चल्नु र चलाउनु आवश्यक छ । प्रेसलाई राज्यको चौंथो अंग मानिन्छ । राज्यका अन्य तीनवटा अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा महिलाको यथोचित सहभागिताकोे कुरा उठाउने तर तिनै अंगबीच सन्तुलन कायम गर्ने र तिनलाई खवरदारी गर्ने भूमिकामा रहेको मिडियाका सन्दर्भमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिताको कुरा नगर्ने हो भने त्यसलाई उचित मान्न सकिँदैन । मिडियामा समान सहभागिताको अर्थ, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको समान उपयोगसँग पनि छ । आज विश्वका करिव एक सयभन्दा बढी देशले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि कानुन बनाएरै आवश्यक प्रत्याभूति गरेका छन । नेपालमा पनि यो स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गरिएको हो । तर मिडियामा सबैलाई समान रुपमा सहभागी गराई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं प्रेस तथा सूचनाको स्वतन्त्रता उपभोगसम्बन्धी आवश्यक वातावरयाको निर्माण गर्न सकिएको छैन । यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, सहभागिताका दृष्टिले नेपाली मिडिया उत्कृष्ट बन्न सकेको छैन । स्पष्ट शव्दमा भन्ने हो भने महिला सहभागिताका दृष्ठिले सम्मानजनक समावेशी छैन । नेपाली मिडियाका कुनै पनि समाचार कक्षको अवलोकन गरिए यो कुरा छर्लगं हुन्छ ।
मिडियामा महिला सहभागिताको सम्बन्ध जहाँ एकातिर सूचनामा महिलाको पहुँचसँग सम्बन्धित छ भने अर्कोतिर नेपाली समाजका समस्या र अवस्थाको विश्लेषण गर्ने महिला दृष्टिसँग पनि सम्बन्धित छ । अर्कोतर्फ पेशा रोज्न पाउने र गर्न पाउने सैविधानप्रदत्त समान मौलिक अधिकारसँग पनि यो कुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण ढंगले जोडिएको छ । तर व्यवहारमा भने महिलासँग भेदभाव गरिएको छ । यस अर्थमा भन्नुपर्दा के भन्न सकिन्छ भने मिडियमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नसकिए समग्रमा नेपाली समाज नै अपूरो र अधुरो बनिरहने खतरा रहन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांकअनुसार अहिले क्रियाशील नेपालका पत्रकारमध्ये महिलाको उपस्थिति दश प्रतिशत मात्र छ । त्यसमा पनि वास्तविक रुपमा क्रियाशीलको संख्या अझै न्यून हुन सक्छ । निजी स्तरबाट संचालित मिडियाको कुरा नगरौ अहिले । ती मिडियमा त महिलाको संख्या कम छ नै, सरकारद्वारा संचालित मिडियामा नै पनि महिलाको उपस्थिति चित्तबुझ्दो छैन ।
२०४६ सालको परिवर्तन हुँंदै गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा व्यावसायिक र सुदृढ हुन थालेको नेपाली प्रेसले निर्वाह गरेको दायित्वबारे कुरा गरिरहनु नपर्ला । तर नेपाली प्रेस पूर्वाग्रही हुँंदा वा दोहोरो मापदण्ड अपनाउँंदा वा यसले उपयुक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलन खल्बलिएर प्रजातन्त्रका मूल्य–मान्यतामै स्खलन आउने र नागरिकको हक, अधिकार सुनिश्चित नहुने अवस्था पनि कसरी सिर्जना भएको छ भन्ने उदाहरण हामीसँंग छ । राज्यका तीन अंगबीचको सन्तुलन कायम गर्न ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राज्यको चौथो अंगले स्वयंमै असन्तुलित अवस्थाका कारण प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । विगतमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने नाममा वा राजनीतिक सहमतिलाई स्वीकार गर्ने नाममा वा खासगरी शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुयाउने तथा द्वन्द्व समाधान गर्न निकास दिनेजस्ता देशको भविष्य जोडिएको विषयमा महिला दृष्टिका अभावमा नेपाली प्रेसले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको पाइयो ।
मिडियामा महिलाकोे सम्मानजनक उपस्थितिको सम्बन्ध राष्ट्र निर्माण र सुशासनसँग पनि छ । नागरिकको हक अधिकार, नागरिकको सशक्तीकरण, शासन पद्धतिमा उनीहरूको सहभागिता, नागरिकले चुनेको सरकारको भूमिका, संवैधानिक व्यवस्थाको विकास, राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलन र व्यवस्थापन, ती अंगहरूको भूमिका, सुशासनको अवधारणाको विकास र कार्यान्वयन, सुशासनका मापदण्ड र तिनको प्रभावकारिता तथा मूल्या्रकन यिनै विषयले राष्ट्र निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकाले चौथो अंगका रूपमा प्रेसले ‘वाचडग’को रूपमा भूमिका निर्वाह गरेर जनतालाई सुसूचित गर्ने, सचेत गराउने काम गर्नुपर्छ । राष्ट्र निर्माणका लागि खासगरी राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सशक्त र प्रभावकारी हुनुपर्छ । यिनलाई सन्तुलित, जवाफदेही, जिम्मेवार र सशक्त बनाउन मिडियाको भूमिका हुने भएकाले नै प्रेसलाई चौथो अंगको रूपमा स्वीकार गरिँदै आएको हो । उत्तरदायी र सुदृढ मिडियाले आमजनता र यी तीन अंगहरू वा भनौं नीति निर्माण तहमा पुलको काम गर्न सक्छ । यी तीन अंगबाट नागरिकको कुनै पनि हक, अधिकार कुण्ठित हुने काम, गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप वा संवैधानिक व्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने गतिविधि वा यी तीन अंगहरूबीचको असन्तुलनमा सूचनासम्प्रेषण गर्ने, जनमत बनाउने र आमनागरिकलाई सचेत गराउने काम गर्न सक्छ । यसका लागि सञ्चारमाध्यम र त्यसमा काम गर्ने सञ्चारकर्मी सक्षम, सृदढ, आत्मनिर्भर र मर्यादित हुन उत्तिकै जरुरी छ । भयभीत, प्रभावित, अदक्ष, अभावग्रस्त र परनिर्भर मिडियाले चौथो अंगका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । तर, नेपाली प्रेस व्यावसायिक बन्दै गए पनि सञ्चारमाध्यम र तिनमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरू कति निर्भय, सक्षम, दक्ष र आत्मनिर्भर छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । माथि उल्लेख गरिएअनुसारको मिडियाको भूमिका र दायित्वलाई मिडियामा महिलाको उपस्थितिसँग जोडेर मूल्यांकन गर्न खोजिएमा परिणाम निरशाजनक नै प्राप्त हुने निश्चित छ ।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक नागरिक सशक्तीकरणका लागि महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार हुन् । कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र कति बलियो छ भन्ने कुराको मूल्यांकन त्यहाँंको शासनपद्धतिमा नागरिकको सहभागिता र मिडियाको प्रभावकारिताको आधारमा गर्न सकिन्छ । यसैगरी के पनि भनिन्छ भने कुनै ठाउँमा लोकतन्त्र छ भन्ने विश्वास गरिन्छ भने त्यहाँ पूर्वशर्तका रुपमा पहिलेदेखि नै पे्रस स्वतन्त्रता छ भन्ने मानिन्छ । यस आधारमा लोकतन्त्रलाई जनता सशक्त बनाउने र जनताका हित संस्थागत गर्ने औजारका रुपमा स्वीकार गर्ने हो भने त्यो लोकतन्त्रको धारमा शान लगाउने काम प्रेस स्वतन्त्रताले गर्दछ भन्ने पनि विश्वास गरिनु अपरिहार्य छ । यस अर्थमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको मापनको यो एक महत्वपूर्ण औजार हो । जुन राष्ट्र निर्माणका लागि नभै नहुने तत्व हो । तर त्यस्तो औजारको प्रयोग एकांगी रुपमा गर्न खोजिए कस्तो परिणाम प्राप्त हुन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने यस्तो महत्वपूर्ण अभिभारा बोकेको प्रेस जगत लैंगिक आधारमा पूर्वाग्रह हुने र एकथरि उपस्थिति शून्य हुने अवस्थाको निर्माण भयो भने जनताले शासनको कस्तो स्वरुपको अनुभूत गर्लान, कल्पना गर्न सकिन्छ ।
मिडियाको लगानीको प्रकृतिलाई हेर्ने हो भने यहाँ पाँच प्रकारका मिडिया अस्तित्वमा रहेको पाउन सकिन्छ । पहिलो, ठूला लगानीका कर्पोरेट मिडियाहरू । यहाँ. ठूलो संख्यामा श्रमजीवी पत्रकार कार्यरत छन् र यिनको सञ्जाल देशव्यापी रूपमा मात्र नभई केही हदसम्म विदेशमा पनि विस्तारित छ । दाोस्रो, साना लगानीका मिडिया । यो कर्पोरेट शैलीको मिडिया होइन । तुलनात्मक रूपमा सानो लगानीका आधारमा सञ्चालित यस्ता मिडियाको स्वामित्व व्यक्तिगत स्तरमा र कहिलेकाहीँ केही व्यक्ति मिलेर बनेको समूहमा रहने गरेको छ । तेस्रो, सामुदायिक र सामाजिक स्तरमा सञ्चालित मिडिया । यस्ता मिडिया समुदायका सदस्यले मिलेर सञ्चालन गर्ने गर्छन् । यसको स्वामित्व पनि सममुदायले स्थापना गरेको सामुदायिक संस्थामा रहने गर्छ । सामुदायिक रेडियोहरू यसका उदाहरण हुन् । चांैथो, व्यक्तिगत या पारिवारिक रूपमा सञ्चालित मिडिया । यस्ता मिडिया परिवारका केही व्यक्ति सहभागी भई सञ्चालन हुने गर्दछ । यस्तो मिडियालाई स्वरोजगारका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । र पाँचौं हो सरकार सञ्चालित मिडिया । नेपालमा सरकारले रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिका र समाचार समिति चलाउने गरेको छ । तर दूर्भाग्य, कुनै पनि मिडियामा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरिएको छैन ।
यतिमात्र होइन, प्रेस र संचारसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय गरिने निकायमा पनि महिला सहभागिता शून्यको अवस्थामा छ । राज्यले संचालन गरेको कुनै पनि मिडियाको संचालन तह (संचालक समिति वा बोर्ड)मा महिलाको उपस्थिति छैन । त्यसैगरी प्रेस काउन्सिलजस्ता नियमनकारी निकायमा पनि महिलाको सहभागिता नहुनु दुखद छ । यो अवस्था नेपाली प्रेस कानुन महिलामैत्री नभएको प्रमाण हो । नेपाली प्रेस कानुनहरुको विशलेषण गर्ने हो भने श्रमजीवी पत्रकार ऐन थोरै महिलामैत्री हो कि जस्तो देखिए पनि अन्य कानुनमा महिलाका लागि कुनै विशेष व्यवस्था नहुनु स्वयंमा उदेकलाग्दो छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा सुत्केरी विदा, बाल स्याहार केन्द, महिला भएकै कारण कार्यविभाजनमा भेदभाव नहुने व्यवस्था छ । तर यसमा पनि महिलाको हकमा मिडिया प्रवेशमा भने कुनै विशिष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सूचना आयोगको गठनमा राज्यले हस्तक्षेपकारी नीति अख्तियार गरेको छ । तीनजना आयुक्तमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गरेर राज्यले आयोगमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेजस्तै अन्य निकायमा समेत महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न ऐनमै व्यवस्था गरी राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई सन्तुलित ढंगले गति प्रदान गर्नु अपरिहार्य छ ।
© (नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष झा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य हुन ।)
No comments:
Post a Comment