अडिट/ उम्मेदवार अस्वीकृति

 उम्मेदवार अस्वीकृति

जनताको विशेषाधिकार

भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै त्यहाँको नागरिकलाई मतदानका सन्दर्भमा ‘राइट टू रिजेक्ट’ प्रदान गरेको छ । यस आधारमा भारतीय जनताले कुनै पनि निर्वाचनमा ‘कुनै पनि पनि उम्मेदवार ठीक छैनन त्यसैले म कसैलाई पनि मतदान गर्दिन’ भनेर आफ्नो मत व्यक्त गर्न पाउनेछन । धेरै लामो वहसपछि उम्मेदवार अस्वीकार गर्न सक्ने यो अधिकार भारतीय जनताले प्राप्त गरेको एक किसिमले विशेषाधिकार नै हो । भारत विश्वकै सर्वाधिक ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक हो । लोकतन्त्रका सन्दर्भमा भारतमा हुने अभ्यासले विश्वभरि नै महत्व राख्दछ र यसको प्रभाव पनि विश्वव्यापी नै हुन्छ । नेपाल पनि यसको अपवाद हुन सक्दैन । स्वाभाविक रुपमा नेपालमा पनि यसको प्रभाव अनुभव गरिएको छ र विस्तारै छलफलको विषय बन्न थाललेको छ ।

 सर्वोच्चको आदेशपछि भारतीय निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा समावेश गर्न लागेको यो प्रावधानपछि कम्तिमा भारतीय उपमहाद्वीपमा र दक्षीण एसियामा लोकतन्त्रको परिभाषा र प्रभावकारिताले नयाँ ढंगले चर्चा पाउने निश्चित छ । यस अधिकारको अर्थ उम्मेदवार र निर्वाचन वहिष्कारसँग जोडिनु हुँदैन । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग भने निश्चय पनि यो अधिकारको साइनो छ । मतदानको अधिकार कुनै न कुनै रुपमा अभिव्यक्तिको अधिकार हो र उम्मेदवार अस्वीकारको यो अधिकारबाट लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अझै बढी संस्थागत र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो । निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले उम्मेदवार चयन गर्ने कुराका बारेमा त सबै जानकार छन । निर्वाचनकै माध्यमबाट उम्मेदवारलाई अस्वीकार गरेर उपयुक्त उम्मेदवारको खोजी प्रक्रिया वास्तवमा झनै महत्वपुर्ण छ । जसबारे तेस्रो विश्वका जनता कम जानकार छन ।  यो अधिकारको अभ्यास भारतले पहिलोपटक गर्न थालेपनि विश्वका सन्दर्भमा भने यो नयाँ होइन । उदार लोकतन्त्रमा यो अत्यन्त स्वाभाविक अधिकार हो । यो अधिकारले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरुप्रतिका असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । यतिमात्र होइन सुशासनको अवधारणालाई मूर्त रुप प्रदान गर्न सघाउने यो अधिकारले जनतालाई वास्तविक अर्थमा सम्प्रभू बनाउने दिशातर्फ पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।  नेपाल अहिले संविधानसभाको निर्वाचनको तयारीमा छ । सम्पूर्ण देश एक किसिमले निर्वाचनको यज्ञमा होमिएको छ । कुनै ठूलो विपद नआएका खण्डमा आगामी मंसीर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुनेछ । भारतलले भर्खरै अभ्यासमा ल्याउन खोजेको लोकतन्त्रको यो औजारको व्यवस्था हामीले पनि गर्ने हो कि ? चर्चा चलाउनु आवश्यक छ । यो व्यवस्थालाई संविधानमै व्यवस्थित गर्न सके नेपाली लोकतन्त्र थप जिम्मेबार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । छलफलका सन्दर्भमा यो उपयुक्त समय हो ।  
  कुनै पनि शासन प्रणालीमा जनता नै अन्तिम निर्णायक हुन । जनता अजेय हुन । लोकतन्त्रले जनताका सम्बन्धका यी सबै कुरा स्वीकार गर्छ र यसैले आफूलाई सम्पूर्ण रुपमा जनताप्रति समर्पित गर्ने प्रयास गर्दछ । लोकतान्त्रिक भनाउँदा मुलुकमा त्यहाँको शासन व्यवस्थाले जनतालाई लोकतन्त्रको अभ्यास गराउन विविध प्रयास र उपायहरु गरिरहन्छ र आफूलाई जनताप्रति जिम्मेबार हुने बोध गरिरहन्छ । भारतीय लोकतन्त्रको पछिल्लो प्रयासलाई यसै रुपमा बुझ्न सकिन्छ । वामपंथी विचारधाराले यो सत्य स्वीकार गर्दैन । यसखालको शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा त्यहाँका शासकले आफूलाई जहिल्यै पनि जनताभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा राख्ने धृष्टता गर्दछन र जनता केही पनि जान्दैनन त्यसैले जनताका बारेमा शासनले नै सोचिदिनुपर्ने मान्यता राख्दछन । वामपंथीहरु लोकतन्त्रमा कहिल्यै विश्वास गर्दैनन । यो सत्य हो । अर्को सत्य के पनि हो भने वामपंथीहरु पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लोकतन्त्रलाई नै प्रयोग गर्दछन । यस अर्थमा, वामपंथीका लागि लोकतन्त्र माध्यम अर्थात सिंढी मात्र हुन्छ । तर लोकतन्त्रवादीका लागि लोकतन्त्र जीवनशैली ह्न्छ । जीवनभरको विश्वास हुन्छ । तिनका लागि लोकतन्त्र साधन मात्र होइन साध्य पनि हुन्छ । यसको उदाहरणका लागि हामीले अन्यत्र जानु  जरुरी छैन । नेपाल नै हेरे पुग्छ । पछिल्लो कालखण्डमा यहाँका उग्र वामपंथी अर्थात माओवादीको रणनीतिक कार्यशैली हेरे पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । माओवादीले लोकतन्त्रलाई क्षणिक कार्यनीतिका रुपमा मात्र स्वीकारेका हुन भन्ने कुरा कसैबाट लुकेको छैन । सैद्धान्तिक रुपमा सुदृढ वामपन्थीहरु निर्वाचनमा विश्वास गर्दैनन । तर एकपटकलाई निर्वाचनलाई सिँढी बनाउन सकिने र यसका माध्यमबाट सत्तासम्म पुग्न सकिने कुरामा भने तिनले विश्वास गर्न थालेको धेरै भएको छैन । यो मान्यतााको प्रकटीकरण पनि माओवादीकै व्यवहारबाट भएको छ । उनको स्वार्थ पूरा हुन नसक्ने अवस्थामा उनीहरु निर्वाचनको पक्षमा हुनै सक्दैनन । नेपालमा पनि अहिले निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने जुन भ्रमको खेती गरिएको छ, त्यो पनि माओवादीकै रणनीति हो भन्दा फरक पर्दैन । निर्वाचनकै आधारभूत मान्यतामा भ्रमको खेती गरेर अनिश्चितता निम्त्याउने माओवादीबाट लोकतन्त्रका अन्य मूल्य मान्यताको अनुशरण हुने अपेक्षा नै कसरी गर्न सकिएला र ?यस्तोमा उम्मेदवार अस्वीकारको अधिकारको सन्दर्भबारेको छलफलमा नेपाली माओवादी सहभागी होलान भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?
 लोकतन्त्रवादीहरु पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षमा हुन्छन र लोकतन्त्रको प्राप्ति गर्न सकिए जनताको हीत आफै हुने विश्वास राख्दछन । यही कारण हो, लोकतन्त्रका पक्षपाती व्यक्ति, संस्था र मुलुकले लोकतन्त्रलाई बढी लोकतान्त्रिक बनाउन विभिन्न सिद्धान्तहरुको प्रादुर्भाव गरिरहेका हुन्छ । जनता कसरी बढीभन्दा बढी सशक्त हुन सक्छन र शासनका निकायमा जनतालाई बढीभन्दा बढी कसरी सहभागी गराउने भनेर सोचिरहेका हुन्छन । विभिन्न मुलुकमा अभ्यासमा रहेका सूचनाको हक, उम्मेदवार अस्वीकृतिको अधिकार, समाह्वानको अधिकार यस्तै लोकतान्त्रिक अधिकार हुन जसलाई औजारका रुपमा प्रयोग गरेर लोकतन्त्रलाई जनताप्रति बढी जिम्मेबार बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रवादीहरु राख्दछन । 
माथिको विश्लेषणपछि प्रश्न उठ्छ, के उपर्युक्त सबै अधिकारको सुनिश्चितताका लागि नेपालका वामपंथी तयार छन त ? लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुका सन्दर्भ यो प्रश्नको उत्तरको खोजीकार्य त्यति सकसपूर्ण नहुन सक्छ तर वामपंथी, खास गरी माओवादी शक्तिबाट यसको उत्तरको अपेक्षा गर्नु कठीन हुन्छ । सैद्धान्तिक रुपले पनि उनीहरुबाट यसको अपेक्ष ागर्न सकिँदैन ।  
जे होस, यो अधिकारले जनतालाई वास्तविक अर्थमा अधिकारसम्पन्न बनाउँछ र लोकतन्त्रलाई अझै प्रभावकारी रुपमा संचालित हुन ऊर्जा प्रदान गर्छ । अतः यसपटकको निर्वाचनका सन्दर्भमा यसलाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाइनु जरुरी छ । यसलाई मुद्दा बनाउन सकिए एउटा कुरा निश्चित छ, भविष्यमा को पराजित होलान त्यो त अहिले भन्न नसकिएला तर जनता विजयी हुने भन्ने निश्चित छ ।