RTI

सूचना खोसेर कूशासन पछ्याउँदै सरकार

धर्मेन्द्र झा
सरकारले सुशासनका नाममा भन्दै हालै केही नीति एवं कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सिद्धान्ततः यसलाई नराम्रो भन्न सकिँदैन । सुन्दा निकै कर्णप्रीय छ सरकारको योजना । तर व्यवहार भने सिद्धान्तको ठीक उल्टो देखिएको छ । जनताका लागि एक किसिमले मृगमरिचिका प्रमाणित हुनेजस्तो देखिएको सरकारले सुशासन र समृद्धि नाम दिएको यो कार्यक्रम भ्रमजालको एक परिष्कृत पोको हो भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । कुनै पनि विषय नौलो नभएको यो कार्यक्रमले भ्रममात्र वितरण गर्ने पक्का छ । जनतालाई विभिन्नथरि भाषण र अभिव्यक्तिबाट छलछाममा पार्न पोख्त सरकारको यो कार्यक्रम चटकेको ‘खाली पिटारा’ अर्थात रित्तो डब्बा मात्र भएको कुरामा दुईमत छैन । हाम्रोमा ‘खाली सिसी पूरानो कागजं...’ भन्ने एक लोकप्रीय लोकोक्ति प्रचलित छ । सरकारको सुशासनको यो कार्यक्रम पनि त्यस्तै रुपमा आएको छ । हुँदा हुँदा कार्यक्रममा झूटा कुरासमेत उल्लेख गरेर सरकारले जनता ढाँट्ने प्रयत्न गरेको छ । यो प्रयत्न देश र जनताप्रति सरकार कुन हदसम्म गैरजिम्मेबार छ भन्ने कुराको नमुना हो ।
यो सरकारको मुख्य कार्यसुची भनेको शान्ति र संविधान हो । यो सरकार यही नाममा अस्तित्वमा आएको जगजाहेर छ । सरकार जबजब शान्ति र संविधानको मार्गमा अप्ठ्यारो अनुभव गर्छ तबतब यस्तै बेतुकका राग अलाप्न थाल्छ र जनतालाई अलमल्याउने प्रयत्नतर्फ अग्रसर हुन्छ । सरकारले यसै शैलीमा यसअघि पनि यस्तै कर्णप्रीय नाराहरु कार्यक्रमका रुपमा सार्वजनिक गरेको हो । जनतासँग प्रधानमन्त्री र हेलो सरकारजस्ता कार्यक्रम यस्तै उदाहरण हुन । सुशासनकै नाममा ल्याइएका यस्ता कार्यक्रमले कुने पनि प्रकारको माखो मार्न नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छर्लगं छ ।
यो सरकार अस्तित्वमा आएको करिव पाँच महिना भइसकेको छ । यस अवधिमा कूशासनका प्रशस्त चरित्र जनतासामु उदागिंएका छन । भ्रष्टाचारका अनेकौं उदाहरण सार्वजनिक भएका छन । खासगरी आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका घटनाले नेटो काटिसकेको सन्दर्भमा शायद सरकारसँंग यसको प्रतिकार गर्ने साहस छैन । वास्तवमा सरकारको हालसम्मको कार्यको मूल्यांकन गर्ने हो भने सरकार सुशासनलगायत आफूलाई सुम्पिइएको सबै मोर्चामा असफल सावित भइसकेको छ । कुरा मात्र राम्रो गर्ने बानी परेको यस सरकारका काम कार्यवाहीहरु पारदर्शी हुन सकेका छैनन । भ्रष्टाचारलाई उत्कर्षमा पुर्याउन यही अपारदर्शी रवैयाले मलजल गरेको छ । सरकार आफ्रना कुनै पनि कार्य पारदर्शी बनाउन चाहँदैन । यसको अर्थ के हो भने सरकार भ्रष्टाचारलगायतका आफ्ना कूकृत्य सार्वजनिक गर्न चाहँदैन । आफ्ना गतिविधिहरु पारदर्शी बनाउन नखोज्दा यस सरकारले सुशासन भन्दै सार्वजनिक गरेका कार्यक्रम बेतुकका सावित भएका छन । समग्रमा भन्ने हो भने सरकार सुशासनका नाममा कूशासनको बाटो पछ्याउँदै छ । यो सरकार हालसम्मकै सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार भएको कुरा बेलाबखतमा विभिन्नस्तरमा विभिन्न व्यक्तिबाट सार्वजनिक भएका छन । सरकारको अपारदर्शी कार्यशैलीका आधारमा यी अभिव्यक्तिलाई ठाडै अविश्वसनीय भनिहाल्न मिल्दैन ।
सरकार एकतिर सुशासनको नारा भट्याउन पछि परेको छैन भने अर्कोतिर सुशासन कायम गर्ने औजारलाई भुत्ते बनाउन पनि उत्तिकै अग्रसर छ । सुशासनको एक मूलभूत सूचांक हो भ्रष्टाचरमुक्त शासन शैली र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था कायम गर्ने दिशामा पारदर्शी व्यवहारको निकै ठूलो महत्व छ । सबै पैकारका काम कार्यवाहीलाई पारदर्शी बनाउने महत्वपूर्ण औजार हो सूचना । जनताले सरकारका काम कार्यवाहीबारे जति बढी सुसूचित हुने अवसर प्राप्त गर्दछन त्यो सरकार त्यति नै बढी पारदर्शी हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो तर नेपालको सरकारले सिद्धान्ततः यो यथार्थलाई स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा भने आत्मसात गर्ने गरेको पाइँदैन । पारदर्शीताको भावना र मान्यताविपरित सरकार मौलाउँदो सूचना संस्कृतिको घाँटी निमोठ्न उद्दत देखिएको छ । नेपालमा विगतको ०४७ को संविधान र हालको अन्तरिम संविधानले देशमा सूचनाको संस्कृतिको विकास गर्ने अभिप्राय राखेको पृष्ठभूमिमा सरकार यो भावनाको प्रतिकूल गएर निर्वाध सूचनाको अवधारणामाथि आक्रमण गरेर नेपाली जनतालाई पाषाण युगतर्फ धकेल्न खोजिरहेको छ जो आपत्तिजनक छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अंगिकार गरेको सरकारले यस्तो कृत्य गर्नै नसक्ने कुरालाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्ने हो भने सूचनाको हक खोस्ने अभिप्राय राखेको यो सरकारलाई किमार्थ लोकतान्त्रिक भन्न सकिँदैन । सूचनाको हकको सम्बन्ध शासनमा जनतालाई सहभागी बनाउने बुरासँग पनि सम्बन्धित छ । सूचनाको हकको माध्यमले जनताले सरकारको काम कार्यवाहीबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ र त्यस आधारमा जनताले सरकारी काम कार्यवाहीबारे आफ्नो दृष्टिकोण व्यक्त गर्न सक्छ । यो प्रक्रियामार्फत जहाँ एकतिर जनताले सरकारी काम कार्यवाहीमा आफ्नो सहभागिता जनाउने अवसर प्राप्त गर्दछन भने सरकारलाई आफ्ना कामबारे मूल्यांकन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र यसमार्फत सरकारलाई थप लोकतान्त्रिक हुन मद्दत मिल्दछ । तर नेपालमा पछिल्लो कालखण्डमा विकसित घट्नाक्रमले यहाँको सरकार यो प्रक्रियाको विरुद्ध रहेको स्पष्ट गरेको छ । सरकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको जनताको सूचनाको हकको हनन गर्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनु दुखद छ । सरकारले सूचनाको हकको सम्बन्धी ऐनले प्रदान गरेको वर्गीककरणको अधिकारमार्फत ऐनकै भावनामथि कुठाराघात गरेको छ । सरकारले वर्गीकरणका माध्यमले सूचनामाथि रोक लगाउने मनशाय व्यक्त गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३मा राष्ट्रिय सुरक्षा, जात जाति र सम्प्रदायबीचको एकता, वेदेशिक सम्बन्ध, व्यक्तिगत गोपनियता र अपराधको अनुसन्धानजस्ता पाँच प्रकारका सूचनालाई सम्वेदनशीलताका आधारमा केही समयसम्मका लागि सरकारले संरक्षण गरेर राख्न सकिने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा २७ले सरकारलाई सरकारका कस्ता सूचना माथि उल्लेख गरिएअनुसारका छन त्यसको वर्गीकरण गर्ने र केही समयका लागि संरक्षण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसपटक सरकारले ऐनको सोही भावनाको दुरुपयोग गरेर सबैखाले सूचनालाई दफा ३ को उपदफा ३ अनुसारकै दायरामा ल्याएर सूचनामा नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ । हालको वर्गीकरणअनुसार जनसामान्यले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया, दलको पारदर्शीता, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका ठेक्काका कुरा, मन्त्रिपरिषदका निर्णय र निर्देशन, अदालतका बन्द इजलासका कुरा, सरकारको अर्थनीति र आर्थिक गतिविधि तथा आर्थिक अनियमिततासँग सम्बन्धित जानकारी, सरकारद्वारा गठन हुने आयोग, समिति र कार्यदलका प्रतिवेदन, कर्मचारीको आन्तरिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनजस्ता सूचनामाथिको पहुँच गुमाउनेछन । यो सुची निकै लामो हुन सक्छ । यो वर्गीकरणबाट सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीको पनि अवज्ञा गरेको छ । उपर्युक्त दुवै अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र भएका नाताले नेपालले ती दुवै दस्तावेजमा उल्लेखित प्रावधानको पालना गर्नुपर्छ । उक्त दुवै दस्तावेजको धारा १९मा निर्वाध सूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था छ जसको यहाँको सरकारले उल्लंघन गरेको छ । यतिमात्र होइन सरकारले यसैबेला नयाँ संचार नीति निर्माणको तयारी पनि गरेको छ । यस प्रयोजनका लागि एउटा मस्योदा पनि तयार गरेर सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सरोकारवालाले यो नीति पनि सूचना तथा संचारमाथि नियन्त्रणको सोचले ल्याउन लागिएको आरोप लगाएका छन । सरकारबाट यसको उत्तर पनि अपेक्षित छ ।
यो शताब्दीलाई सूचना र संचारको शताब्दी पनि भनिन्छ । आजको युगमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सूचना आवश्यक मात्र होइा अपरिहार्य छ । सूचनाको अभावमा आजका मानिस एक डेग पनि अगाडी सार्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन । सूचनाको महत्वलाई स्पष्ट गर्ने दृष्टिकोणले के पनि भन्ने गरिन्छ भने, जोसँग जति बढी सूचना हुन्छ ऊ त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ । यस भनाईलाई सत्य मान्ने हो भने नेपालको सरकार आफूमात्रै शक्तिशाली प्रस्तुत भएर आम नागरिकलाई निर्धो बनाउन चाहन्छ । एकजना विद्वानले सूचनाको महत्व दर्शाउँदै भनेका छन, आजको मानिस भोखै रहेर पनि केही पनि बाँच्न सक्ला तर सूचनाको अभावमा एकछिन पनि बाँच्न सक्दैन । यो अत्यन्तै दूरगामी महत्वको दृष्टिकोण हो । उक्त भनाइअनुसार नेपालको सरकार सूचनामा रोक लगाएर जनतालाई मार्न उद्दत देखिएको छ । आजको जमाना इन्टरनेटको जमाना हो जहाँ सूचनाहरु गोप्य राख्न सकिने कल्पनै गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समयमा इन्टरनेटका माध्यमले अत्यन्तै गोप्ग भनिएका सूचनाहरु पनि जनताको पहुँचमा आएका छन । हाम्रो सरकार शायद यो यथार्थलाई विर्सेर आफू हुटिट्याउँ बन्ने प्रयत्नमा लागेको छ । सूचना आमजनताको जीवनशैली बनिसकेको वर्तमानमा सरकारले सूचनामा रोक लगाएर नेपाललाई अँंध्यारोतर्फ डोर्याउन खोजेको हो भने त्यस्तो प्रयास फिल हुन सक्दैन । यसयबीचमा वागमतिमा धेरै पानी बगसिकेको छ जो उल्टो फर्केर आउन असम्भव छ ।