RTI

सूचनाको हक प्रवद्र्धनमा नागरिक सचेतना

सन्दर्भ सामग्री (टुल किट)

धर्मेन्द्र झा

१. सूचनाको अर्थ
–    लिखत
–    प्रतिलिपि
–    अडियो भिजुवल रेकर्ड
–    अध्ययन÷अवलोकन
–    नमुना संकलन
–    जानकारी

२. हक
–     अधिकार
–    संवैधानिक तथा कानुनी प्रत्याभूति

३. सूचनाको हक
–    नेपाली नागरिक भएका हैसियतबाट राज्यका काम कारवाहीबारे जान्न पाउने सुनिश्चितता
–    संवैधानिक तथा कानुनी प्रत्याभूति÷व्यवस्था
–    सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ (दफा २ को ङ अनुसार)
–    सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली–२०६५

४. सूचना कस्ता कस्ता
–    निजी÷व्यक्तिगत
–    पारिवारिक
–    साथी
–    सार्वजनिक सरोकार

५. सूचना कहाँ कहाँ
–    सार्वजनिक निकाय (सरकारी कार्यालय, संस्थान, आयोग, राज्यद्वारा गठित संस्था, ऐन कानुनद्वारा स्थापित संघ, संस्था, आयोग समिति, राज्य कोषद्वारा सहयोग प्राप्त भइ संचालित संस्थाहरु, राजनीतिक दल, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरु–ऐनको दफा २ को क अनुसार )

६. कस्ता सूचना संरक्षण (वर्गीकरण)
–    राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध
–    शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने
–    अपराध अनुसन्धान र तहकिकात प्रभावित गर्ने सूचना
–    सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने
–    व्यक्तिगत गोपनियताविरुद्ध
–    अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धलाई प्रतिकूल असर पार्नेलगायत ऐनको दफा ३ को ३ अनुसार राज्यले निश्चित समयका लागि संरक्षण गर्न सक्ने सूचनाहरु

७. सूचनाको वर्गीकरण कसरी
–    ऐनद्वारा राज्यलाई अधिकार (दफा २७ अनुसार)
–    मूख्य सचिवको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव का कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित विषय विज्ञ रहहने तीन सदस्यीय समिति गठन
–    समितिद्वारा संरक्षण गर्न सकिने सूचनाको वर्गीकरण
–    राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई जानकारीपछि कार्यान्वयन
–    सूचना आयोगले सुझाव दिन सक्छ
–    हालसम्म वर्गीकरण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन

८. सूचनाको अद्यावधिक र स्वतः सार्वजनिकीकरण
–    (ऐनको दफा ५ को १,२,३ र ४अनुसार)
–    सार्वजनिक निकायले आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्छ
–    सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसमम यो ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तिमा २० वर्ष अघिसम्मका आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने
–    सार्वजनिक निकायले आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित निम्न सूचना प्रत्येक तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने
क) निकायको स्वरुप र प्रकृति
ख) निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार
ग) निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण
घ) निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
ङ) सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेबार अधिकारी
च) सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि
छ) निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी
ज) निर्णउपर उजुरी सून्ने अधिकारी
झ) सम्पादन गरेको कामको विवरण
ञ) सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद
ट) ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची
ठ) आमदानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवारसम्बनधी अद्यावधिक विवरण
ड) तोकिएवमोजिमका अन्य विवरण

९. सूचना कसरी माग्ने (सूचना माग प्रक्रिया)
पहिलो चरण
–    सम्वद्ध कार्यालयको पहिचान
–    सम्वद्ध कार्यालयको सूचना अधिकारी (ऐनको दफा ६ अनुसारको) कहाँ जाने
–    सूचना प्राप्तिका लार्गि ऐनको दफा ७ अनुसारको कार्यविधिअनुसार ढाँचामा निवेदन लेख्ने, यसरी दिइने निवेदनमा कसैको तोक लगाइरहनु आवश्यक छैन । टिकट पनि टाँस्नु आवश्यक छैन ।
–    सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र मागकर्ताले मागेवमोजिमको सूचना दिने वा दिन नमिल्ने भए सो को कारण उल्लेख गरी जवाफ दिने
दोस्रो चरण
–    सूचना अधिकारीले सूचना नदिए वा चाहेअनुसारको सूचना नदिए वा सूचना अधिकारीले सूचना दिन नमिल्ने भनी दिएको कारणमा चित्त नबुझे कायौलय प्रमुखसमक्ष तोकिएको ढाँचामा उजुरी दिने
–    यस्तो उजुरीउपर कार्यालय प्रमुखले ७ दिनभित्र कारवाही सम्पन्न गरी आवेदकलाई सिूचना दिने वा दिन नमिल्ने भए सो को कारण दिने
तेस्रो चरण
–    कार्यालय प्रमुखबाट सनतोषजनक सूचना वा सूचना नदिनाका कारणमा चित्त नबुझे राष्ट्रिय सूचना आयाोगसमक्ष तोकिएको ढाँचामा पुनरवेदन÷उजुरी दिने
–    यसरी प्राप्त उजुरीमा आयाोगले साठी दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ

१०. सूचनाका लागि दस्तुर
–    सूचना प्राप्तिका लागि दस्तुर पनि तिर्नुपर्नेछ (ऐनको दफा ८ को १,२,३ र ४ तथा नियमावलीको नियम ४ अनुसार)
–    ए फोर साइजको आकारको पहिलो पाँच पृष्ठको शुल्क तिर्नुपनै छैन । यो निशुल्क हुनेछ
–    त्यसपछि तोकिएवमोजिम दस्तुर तिर्नुपर्नेछ (नियमावलीको नियम ४ ले स्पष्ट गरेको छ)

११. सूचना अधिकारीको व्यवस्था
–    प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी (ऐनको दफा ६ अनुसारको) हुनुपर्नेछ
–    सूचना अधिकारीका साथै सूचना एकाइ पनि हुनेछ
–    सेवाग्रहीले देख्ने गरी सूचना अधिकारीको नेमप्लेट र कोठा हुनुपर्नेछ
–    सूचना अधिकारीले सेवागा्रहीले मागेको सूचना नियमानुसार १५ दिनभित्र दिनेछन
–    सूचना दिन नमिल्ने भए कारण दिनेछन
–    सूचना र कारण पनि नदिए सूचना अधिकारीलाई कारवाहीको व्यवस्था पनि छ

१२. राष्ट्रिय सूचना आयोग
–    ऐनको दफा ११ अनुाार रााष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन गरिनेछ
–    आयोगको काम, सूचनाके हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन हुनेछ
–    आयोगमा एक प्रमुख आयुक्त र दुईजना आयुक्त हुनेछन
–    आयोगको कमा, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार (दफा १९अनुसार)  हुनेछ–
क) सार्वजनिकनिकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको अभ्ययन तथा अवलोकन गर्ने
ख) त्यस्तो निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्रीसम्बन्धी सूचना सूचीकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने
ग) नागरिकको जानकारीका लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्वन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने
घ) समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने
ङ) यस ऐनबमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्वन्धित पक्षलाई आदेश दिने
च) नेपाल सरकार तथा सूचना तथा संचारसँग सम्वन्धित विभिन्न निकायहरुलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने
छ) सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने

१३. सूचना किन माग्ने (सूचनाको हक किन ?)
–    अधिकार सुनिश्चितताका लागि–सूचना नागरिकको अधिकार हो
–    आफुसँग सम्वद्ध विषयबारे जानकारी प्राप्त गर्न
–    सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायी र जिम्मेबार बनाउन
–    शासनका अंग र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउन
–    लोकतन्त्रलाई स्थानयि स्तरदेखि नै संस्थागत गर्न
–    शासनका विविध निकायका काम क।रवाहीहरुमा आम नागरिकलाई प्रत्यक्षतः सहभागी गराउन
–    भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न
–    सार्वजनिक निकायका काम कारवाहीको नागरिक स्तरमा अनुगमन प्रत्रिक्रयालाई सुनिश्चित गर्न
–    नागरिकलाई वास्तविक अर्थमा समप्रभुसम्पन्न बनाउन
–    विकास–निर्माणका प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न

१४. सूचनाको हक–हाम्रा मुद्दा (निम्न विषयमा नागरिकले जानकारी पाउनैपर्छ)
–    अधिकार संरक्षण र प्रत्याभूतिमा
–    कर जनताले तिर्छन, वजेट जनताको तिरोबाट बन्छ, कसरी खर्च हुन्छ ? हिसाव पाउनु नागरिको अधिकार हो ।
–    राज्यका सुविधा कसरी वितरण हहुन्छन ?
–    सरकारी निकायका कर्मचारीले जनताले नै तिरेको करबाट पारिश्रमिक पाउँछन, उनीहरु जनताप्रति जिम्मेबार हुनुपर्छ । छन कि छैनन ?
–    सडक किन बन्दैन, बने पनि किन कमजोर बन्छ ?
–    कृषि विकासका लागि आवश्यक कार्य किन हुँदैनन ?
–    विकास निर्माणका योजना कसरी बन्छन ? नागरिक सहचागिता ककसरी र किन ?
–    भ्रष्टाचार र अनियमितता किन हुन्छ ? दोषीलाई कसरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने ?
–    पोल छ तर विजुली किन बल्दैन ?
–    देशको नागरिक भएका हैसियतले सबैले राज्यप्रदत्त सुविधाको समान उपयोग गर्न पाउनुपर्ने हो, किन त्यसो हुँदैन ?
–    नागरिक किन वेरोजगार छन ? थाहा पाउनुपर्छ ।
–    सबैले शिक्षा प्राप्तिको अवसर किन पाइरहेका छैनन ? आम नागरिकको के दोष छ ?
–    सुशासन किन कायम हुन सकिरहेको छैन ? दोषी को हो ?
–    नेताले जनतासँग सम्वद्ध विकास कार्य किन गर्दैनन ?
–    स्वास्थ्उ उपचारमा किन समस्या हून्छ ? किन अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र उपचार यन्त्र एवं सामग्री उपलब्ध हुँदैनन ?
–    राज्यबाट जनता किन सँधै उपेक्षित हुन्छन ? (यी र यस्ता अन्य विषय)

१५. हाम्रो भूमिका
–    सूचना माग गर्ने÷निवेदन दर्ता गर्ने र गर्न लगाउने
–    सूचना मागको प्रक्रियाबारे जानकारी गराउने
–    सूचनाको अर्थ र महत्वबारे आम व्यक्तिलाई बुझाउने
–    सचेतनासम्बन्धी विविध कार्यक्रम संचालन गर्ने÷प्रचार प्रसार गर्ने
–    सार्वजनिक निकायप्रति खवरदारी गर्ने
–    सामाजिक परीक्षण र सुनवाईका क्रममा औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने
–    रिपोर्टकार्ड बनाउन प्रयोग गर्ने