AUDIT

अनुतीर्ण स्थानीय निकाय

हम नही सुधरेंगे

धर्मेन्द्र झा
स्थानीय निकाय सुशासन र लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने पहिलो पाठशाला हो । जनताको सबभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा स्थानीय निकायलाई लोकतन्त्रको आधारशिलाका रुपमा विश्वभरि नै स्वीकार गरिन्छ  । स्थानीय निकायको यही प्रभावकारी भूमिकालाई दृष्टिगत गरी विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली व्यवहारमा ल्याइएको हो । उद्देश्य थियो, स्थानीय निकायलाई स्थानीय स्तरमा प्रंभावकारी शासन संयन्त्रका रुपमा स्थापित गर्ने । तर हालसम्म यो उद्देश्य पूरा हुन सकेन । यसबीच निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय जनताले आफ्नै गाउँ–ठाउँमा निर्वाचित नेतृत्व पाउन सकेनन । यो क्रम जारी रहेकोे पन्द्रह वर्ष भइसकेको छ । परिणामतः स्थानयि निकाय कमजोर हुन पुग्यो । विकृतिहरु चुलिँदै गए । जनताले निर्वाचित निकाय प्राप्त गर्न सकेनन । भ्रष्टाचार र अनियमितता उत्कर्षमा पुग्यो । विकासकार्य अवरुद्ध हुन पुग्यो । दुखका साथ भन्नुपर्छ, काठमाडौमा बसेर देशको जिम्मेबारी बोक्ने दावी गर्नेहरु यस विषयप्रति कहिल्यै गम्भीर देखिएनन । यस अवस्थाबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भए तराई–मधेशका स्थानीय निकाय । यस दिशामा केही भूमिका त विगतको मधेश आन्दोलनले पनि निर्वाह गर्यो । आन्दोलनको सन्देश अराजकता र छाडातन्त्रलाई छुट दिनु भन्ने थिएन । तर राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्नेहरुले आन्दोलनको सन्देशलाई यसैरुपमा बुझे र बुझाउन चाहे । केही यस्ता तथ्य सामुन्ने आए जसका आधारमा मधेशले बदनामी बेहोर्न बाध्य हुनुपर्यो, जो मधेशका जनताको इच्छा होइन । त्यसो त जे जस्तो तथ्य सामुन्ने आएको छ तिनलाई मधेशलाई बदनाम गराउने सुनियोजित षडयन्त्रको पनि संज्ञा दिन सकिएला । तर यस तर्कका पक्षमा तथ्यगत प्रमाणको अभाव छ । यहाँ मधेश वदनाम हुनुपरेको केही यस्तै तथ्यका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिन्छ–   

महालेखा परीक्षक (मलेप)को कार्यालयबाट धनुषा र वारा जिल्ला विकास समिति (जिविस)को गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । यी दुवै जिल्ला मध्य तराई–मधेशका हुन । यी दुवै जिविसवाहेक बाँकी ७३ जिविसको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी मलेपले गत चैत मसान्तमै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । शासन र सार्वजनिक निकायका प्रत्येक निकायमा सुशासन र आर्थिक नियमितता कायम गरिनुपर्ने माग जोडदार ढंगले उठिरहेको वर्तमानमा उक्त दुवै जिविसको गत वर्षको लेखापरीक्षण अहिलेसम्म हुन नसक्नु दुखद छ । उक्त दुवै जिविसको लेखा परीक्षण हुन नसकेको रकम जोडदा ९० करोड ३७ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा बारा जिविसले ५१ करोड ६५ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने धनुषा जिविसले सोही अवधीमा ३८ करोड ७१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्चेको थियो । मन्त्रालयले छानवीनको प्रक्रिया बढाउँदा खर्चको श्रेस्ता नदेखिएपछि धनुषाका १९ र बाराका १७ जना कर्मचारीलाई निलम्वनको तारो बनाइएको थियो । वाराका कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाइसकेको छ भने धनुषाका सम्बन्धमा अझै अनुसन्धान जारी छ । यो घटनापछि निश्चितरुपले जनस्तरमा यी दुवै जिविसको साख घटेको छ । विश्वसनीयता गुमेको छ । घटना सार्वजनिक भएपछि पक्ष र विपक्षमा जनमत विभक्त भएको छ ।  मुख्य कुरा त उक्त दुवै जिविसका सन्दर्भमा कार्यकारी अधिकार भएकालाई छानवीनले उतिसारो आकर्षित गर्न सकेको छैन । छानविनको दायरामा आएका कर्मचारीले तात्कालीन समयमा जिविसको संचालनमा महत्वपूर्ण तर तदर्थ भूमिकामा रहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि छानविन प्रक्रियामा समेटनुपर्ने मत व्यक्त गर्दै आएका छन ।
त्यसो त सरकारले स्थानीय निकायको मूल्यांकनको प्रक्रिया नअपनाएको होइन । तर त्यो प्रक्रियाले खासै परिणाम प्राप्त गर्न सकिएको छैन । एकथरि छन, जो आफ्नो घाँटीमा बाँधिएको हम नही सुधरेंगे अर्थात म सुध्रिनेवाला छैन भनेर लेखिएको विल्ला फुकाल्न तयार छैनन । सरकारले स्थानीय निकायको कार्यसम्पादन र प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी अनुदान निरन्तर गर्ने, कटौती गर्ने र थप्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । यसअनुसार सरकारले एमसिपिएम (मिनिमम कन्डिसन एन्ड परफरमेन्स मेजर) अर्थात न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादन मापनको नीति कार्यान्वयन गरेको छ । यस मापनअनुसार पनि मधेशका स्थानीय निकायको परिणाम राम्रो छैन । मधेशका जिविसका बारेमा माथि सामान्य चर्चा गरियो । मधेशका नगरपालिकाको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । यस विधिअनुसार मापन गरेर स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगले आ.व ०६८÷०६९मा सार्वजनिक गरेको परिणाममा काठमाडौ, लाहान, मलंगवा र जनकपुर गरी चारवटा नगरपालिका अनुतिर्ण भएका छन । यसमा तीनवटा नगरपालिका मधेशका छन । यसमध्ये मलंगवाले सबैभन्दा कम अर्थात २२, लाहानले ३९ र जनकपुरले ५३ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । आयोगले ०६९÷७० को परिणाम पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्रोतहरुका अनुसार यसपटक पनि तराईका तिनै नगरपालिका अनुतीर्णको सुचीमा पर्ने प्रवल सम्भावना छ । यतिमात्र होइन यसपटक यो सुचीमा मधेशका चारवटा नगरपालिका थपिने सम्भावना पनि छ ।
मधेशका गाविसको अवस्था पनि यो चित्रभन्दा पृथक छैन । मधेशका गाउँमा थोकका भाउमा सार्वजनिक हुने अनियमितताका कथाहरुले माथि वर्णन गरिएकोभन्दा विद्रुप चित्रको निर्माण गर्दछन । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, यी सबैको जिम्मेबारी कसले लिने ? स्थानीय स्तरमा राजनीतिको विँडो समाउनेहरु पहिलो दोषी हुन । दोस्रो दोषीका रुपमा कार्यकारी नेतृत्वमा बस्नेहरु हुन भने तेस्रो दोषीका रुपमा सम्वद्ध निकायमा कार्यरत स्थानीय कर्मचारीलाई उभ्याउन सकिन्छ । चौंथो तर महत्वपूर्ण दोषी हुन, स्थानीय सेवाग्रही जनता, जो सम्वद्ध निकायबाट सेवा त प्राप्त गर्न चाहन्छन तर ती निकायले कसरी काम गरिरहेका छन भन्नेबारे जानकारी लिन आवश्यक ठान्दैनन । उनीहरु त्यस्ता निकाय, कर्मचारी र नेताप्रति खवरदारी गर्न पनि जरुरी सम्झिदैनन । यही कारण हो, स्थानीय निकायहरु कार्यसम्पादनमा अनुतीर्ण भइरहेका छन । यसको सोझो मारमा परेको छ मधेश । अपमान वेहाोर्न बाध्य बनेका छन मधेशका जनता । जिविस र नगरपालिकाजस्ता निकाय पटकपटक अनुतीर्ण भइरहने हो र सुधारको दिशामा केही पनि नगर्ने हो भने मधेशमा यस्तो पनि दिन आउन सक्छ जब यहाँका स्थानीय निकाय राज्यबाट प्राप्त गर्ने अनुदान र विकास रकम प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुन सक्छन ।
माथि उल्लेखित समस्याको समाधानका पक्षमा कुरा गर्दा पहिलो भूमिका स्थानीय स्तरमा राजनीति गर्नेले नै निर्वाह गर्नुपर्छ । दोस्राो तहमा सम्वद्ध निकायका कर्मचारीले जिम्मेबारीपूर्वक कार्य सम्पादन गर्नु अपेक्षित छ । कर्मचारीले राज्यका नियम कानुन मात्र मानि दिने हो भने धेरै समस्या स्वतः समाधान भएर जानेछन । स्थानीय स्वयात्त शासन ऐन–२०५५, नियमावली–२०५६, सुशासन ऐन र सूचनाको हकसम्बनधी ऐन–२०६४ को कार्यान्वयन यस्तो हतियार सावित हुन सक्छ जसको प्रयोगबाट अनुतीर्ण स्थानीय निकायहरुले उतीर्णतर्फको यात्रा तय गर्न सक्नेछन ।
Annapurna Post-2070-02-28