लोकतन्त्र रक्षाको दायित्व सबैको
धर्मेन्द्र झा
लोकतन्त्रले प्रभावकारी सहभागिताका लागि मतदानमा समानता, समझदारीको विकास, सरकारका सम्पूर्ण कार्यसूचीमाथि जनताको अन्तिम नियन्त्रण र सम्पूर्ण वयस्कहरूको संलग्नतालाई प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । दमनकारी शासनकोे अन्त्य, आधारभूत अधिकारहरूको बहाली, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, नैतिक स्वायत्तता, मानवीय विकास, अत्यावश्यक निजी स्वतन्त्रताको संरक्षण, राजनीतिक समानता, शान्ति र समृद्धिको अवसरको उपस्थितिका कारण लोकतन्त्र सवैलाई प्यारो लाग्ने गरेको हो ।
खासमा नैतिकताबाहेक लोकतन्त्रको अन्य कुनै वन्धन हुँदैन । त्यसैले लोकतन्त्रलाई कुनै सीमा वा बन्धनमा बाँधिएको शासन व्यवस्था मानिदैन । यसले खुकुलो नैतिकताको बन्धन भने सिर्जना गरेको हुन्छ । यस आधारमा यो मानवीय उच्च सभ्यताको द्योतक बन्न पुगेको छ । वास्तवमा लोकतन्त्र जनताको प्रतिनिधिमूुलक यस्तो शासन व्यवस्था हो जसको विकल्पमा अर्कोे त्यत्ति नै जनमुखी, न्यायमुखी, सहभागितामूलक, जनप्रतिनिधिमूलक र सामाजिक न्याय सहज वितरण गर्ने राजनीतिक प्रणाली अहिलेसम्म विकसित हुनसकेको छैन ।
लोकतन्त्र हुन आवधिक निर्वाचनद्वारा निर्र्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नियन्त्रणमा व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनैपर्छ । यसैगरी, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताद्वारा सम्पूर्ण विभेदकारी कानुन र प्रचलनको अन्त्य लोकतन्त्रका पूर्वशर्तहरु हुन् । पछिल्लो समयमा समावेशी अवधारणाको कार्यान्वयन्लाई पनि लोकतन्त्रको अवयवका रुपमा स्वीकार्न थालिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तीन खम्बा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एकआपसमा सकारात्मकरूपले समन्वय गरी जनतालाई स्वायत्त र समृद्ध बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनुपर्दछ । वास्तवमा लोकतन्त्र उपर्युक्त तत्वहरुको प्रतिस्पर्धात्मक र समन्वयकारी साझा संस्कृति हो ।
लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिन्छ । कहिलेकाहीँ कतै कतै लोकतन्त्रलाई विभिन्न विशेषणले सुसज्जित गर्न खोजिन्छ तर त्यहाँँ लोकतन्त्रको कुनै गन्ध पनि हुँदैन । संसारका कुख्यात तानाशाहहरूले समेत आफ्नो राज्य प्रणालीको प्रक्रियालाई कहीँ न कहीँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न रुचाउँछन् । निरङ्कुश एकतन्त्रीय शाासन पनि एक प्रकारको लोकतन्त्र नै हो भन्ने देखाउने बाध्यता उनीहरूलाई परेको देखिन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विगतमा पञ्चायतले पनि प्रजातन्त्रको दुहाई दिएकै थियो ।
समाजको विकाससँगै राजनीतिक व्यवस्था पारदर्शी, लोकप्रिय र समानतामा आधारित हुन थाल्दा लोकतन्त्रले एउटा संस्था र विश्वासको स्वरूप ग्रहण गरेको पाइन्छ । वर्तमानमा संसारमा लोकतन्त्रीय पद्धति अत्यन्त लोकप्रिय र हालसम्मको अवस्थामा विकल्पहीन शासन व्यवस्थाका रुपमा रुपान्तरित हुन पुगेको छ । लोकतन्त्रप्रतिको आस्थाका लागि लाखाँै –करोडौँ व्यक्तिहरू समर्पित छन र सहादत प्राप्त गरेका छन् । लोकतन्त्रलाइ संस्कृतिको रुपमा सञ्चालन गर्ने शासन व्यवस्थाहरू मात्र आज संसारमा मानव अधिकारप्रति समर्पित र जनताका वास्तविक मुक्तिदाता मानिन्छन् ।
लोकतन्त्रको विकल्प छैन । विकल्प छ भने पनि निरन्तर लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामात्र हो । लोकतन्त्रका मूल्यपद्धतिमा परिष्कृत गर्दै मानव चाहनाको उच्चतम सम्बोधनमार्पmत् प्रणालीगत सुधारमा चिन्तन–प्रवाह जारी छ । यसैक्रममा लोकतन्त्रले सामाजिक जीवनमा पारेको अद्भूत प्रभावले गर्दा अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्ले लोकतन्त्रलाइ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकार्य मूल्यका रुपमा अंगीकार गरेको छ । अन्तरव्यवस्थापिका परिषद् सन् १८८९ मा स्थापित भएको विश्वका १५४ वटा सार्वभौम राष्ट्रका व्यवस्थापिकाहरू र आठ क्षेत्रीय संसद्हरूको साझा संगठन हो । नेपाल यसको सदस्य राष्ट्र हो । परिषद्को १६१ औँ सभाले सन् १९९७ मा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गरेको थियो । पछिल्लो दिनमा लोकतन्त्रको यो विश्व घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यहरूका लागि आवश्यक तथा राज्य सञ्चालनका लगि निर्देशक सिद्धान्त बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्रको बिश्वव्यापी घोषणपत्रप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिवद्धता छ । यो प्रतिवद्धतामा आँच आएमा नेपालको लोकतान्त्रिक छवीमाथि चुनौती थपिनेछ । यो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो ।
लोकतन्त्रलाई अन्ततः संसदीय व्यवस्थाको रुपमा पनि किन स्वीकार गरिएको हो भने दलहरूको स्वतन्त्र र साझा मञ्च भनेको नै संसद् हो । लोकतन्त्रको पहिलो सर्त आवधिक निर्वाचन हो । लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका र महत्व अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । समानुपातिक र मिश्रित जुन प्रणालीबाट जनप्रतिनिधित्वको अभ्यास गरे पनि दलहरू नै जनताका वाणी बोल्ने माध्यमहरू हुन् जसलाई स्वतन्त्र प्रेसहरूले बारम्बार अनुगमन गरिरहन्छ र, सूचनाको खुला प्रवाहले पक्षपोषण गरिरहेको हुन्छ ।
लोकतन्त्रमा जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने सबै तह लोकतन्त्रप्रति समर्पित हुन्छन् र न्यायपूर्ण समाजप्रतिको आस्थाले विधिको शासनलाई सुरक्षित राख्दछन् । दण्डहीनताले लोकतन्त्रलाई क्षतविक्षत बनाउँछ र त्यहाँबाट नै लोकतन्त्रको रक्षाको निउँमा सर्वसत्तावादले टाउको उठाउने मौका पाउँछ । तसर्थ यस संक्रमणकालीन अवस्थामा नेपालीहरूमा लोकतन्त्रको अर्थ, कार्य र व्यापकतामा देखिएको अन्यौललाई कम गर्न र लोकतन्त्रलाई नेपाली जीवनमा संस्थागत गरी जीवन संस्कृतिको रुपमा स्वीकार गर्न आवश्यक छ ।
लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्नु भनेको यसका सिद्धान्तहरूलाई राष्ट्रको र जनताको दैनिक कार्यसूचीमा रुपान्तरण गर्नु हो । यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी लोकतन्त्रलाई जीवन संस्कृतिको रुपमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक बहस चलाउनु जरुरी छ । हामीले पनि लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिको संस्कृति बनाउने प्रयास जारी राख्नु छ । विश्व संस्थाले पारित गरेको र नेपाल पनि उक्त घोषणमा हस्ताक्षर गर्ने देश भएकाले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई राजनितिक प्रणालीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्नु हामी सबैको कर्तब्य हो ।
अतीतमा एकिकृत नेपाल सामन्ती राजतन्त्रात्मक र बेला–बेलामा उदय हुने बिभिन्न जहानियाँ शासनमा जकडिदै आएको इतिहास साक्षी छ । नेपाली जनताले त्यसबाट मुक्ति पाउन लामो लोकतान्त्रिक लडाइँ लड्नु परेको थियो । लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरी यसको प्रयोगमा अगाडी बढ्दा पनि बारम्बार निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा लडिरहनु परेको हाम्रो इतिहास ताजै छ । राजतन्त्रको अढाई शतकको पञ्जावाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पदार्पण गरेको छ । अहिलेसम्म संसारको कान्छो गणतन्त्रको रूपमा नेपाल रहेको छ । तर गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छैन । निकै ठूलो कसरतपछि नेपाली जनताले देशको मूल कानुन संविधान पाउन सकेका छन् । संविधानप्रति केही असन्तुष्टि त छ तर त्यसको सम्बोधन त्यहीभित्रबाट खोजिनुपर्छ । सविधान कार्यान्वयन्को प्रक्रियासँगै गणतन्त्रको जरा सुदृढ हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र तेसा्रे चरणको चुनाव आसन्न छ । यी निर्वाचनले स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने विश्वासमा अभिवृद्धि गरेको छ नै सँगै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको वातावरण पनि सुनिश्चित गरेको छ ।
लोकतन्त्र सहभागितमूलक व्यवस्था हो । यसमा सबै जनताको सहभागिता सुनिश्चित हुनु आवश्यक छ । निर्वाचनले केही हदसम्म यस्तो सुनिश्चितता स्थापित गर्दछ । हालै दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले यस दिशामा केही सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेको छ । स्थानीय सरकार निर्माण तथा सञ्चालनमा जनसहभागिताको अवधारणा प्रत्याभूत गरेको छ । निर्वाचन हुन नसक्दा दुई नम्बर प्रदेशका जनताले स्थानीय शासनका अंग निर्माण गर्ने र त्यसमा सहभागिता जनाउने अवसर पाइसकेका छैनन् । यस प्रक्रियामा केही ढिलाई भउको छ । यस आधारमा यो प्रदेशमा लोकतन्त्र केही विलम्बित त भएको छ तर अनिश्चित भने भएको छैन । यहाँका जनता यस विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । माथि उल्लेख गरिसकियो, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । आफ्ना असन्तुष्टिको बलात सम्बोधनको प्रयत्न शासनका अन्य प्रणालीको उपस्थितिमा सम्भव छैन, हुन सक्दैन । लोकतन्त्र क्रमशः सच्चिँदै जाने र परिष्कृत हुँदै जाने व्यवस्था हो । हाम्रो लोकतन्त्र त अझै शैशवावस्थामै छ । यसको पालन पोषणमा संवेदनशीलता अपरिहार्य छ । वास्तवमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने के पनि विश्वास गर्नु जरुरी छ भने जनताका सबैखाले आकांक्षाको पूर्ति यसै शासन प्रणालीअन्तर्गत हुन सम्भव छ ।
जनकपुर टुडे ः २३ असार २०७४
No comments:
Post a Comment