Local representative Role Model/TOTAL

रोलमोडलको भूमिकामा नवजनप्रतिनिधि 

धर्मेन्द्र झा

स्थानीय तह राज्य–शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने सशक्त माध्यम हो । जुन शासन प्रणालीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेर जनस्तरमा अधिकारको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ, व्यवहारमा त्यही शासन जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रुपमा स्वीकृत हुन्छ । वास्तवमा, यस्तै शासन प्रणाली जनताबीच स्थापित हुन्छ । स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिक र भरपर्दो शासकीय संयन्त्र हो । यसै आधारमा स्थानीय तहलाई नजिकको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वास्तवमा जनताले सरकारको अनुभूति यही निकायमार्फत गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । यसैले स्थानीय तह जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनता पनि त्यति नै मजबुत हुन्छन् र लोकतन्त्र पनि त्यति नै लोकप्रिय हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी स्थानीय तहलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई पछिल्लो कालखण्डमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका प्रत्येक देशमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि यो प्रयोग सफलतापूर्वक लागू भइरहेको छ ।

शक्तिलाई केन्द्रिकृत गर्ने र नागरिकका सम्पूर्ण प्रकारका अधिकार आफूसँगै राख्ने शासन शैली लोकतान्त्रिक होइन ।  नेपालको स्थानीय निकायको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने विगतमा जनताको सबभन्दा नजिकको शासन संयन्त्रलाई नियोजितरुपमा कमजोर बनाउने प्रयत्न केही खास दलहरुबाट भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय लोकतन्त्र सकसमा परेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।

नेपालको नयाँ संविधान, २०७२ ले देश संघीयतामा जाने कुरालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाल जस्तो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा संघीयता कति आवश्यक छ वा छैन र छ भने यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अझै पनि बहसकै विषय भएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । जे होस, संविधानले संघीयताको अवधारणा स्वीकार गरी राज्यको र्पुसंरचना गर्ने परिकल्पना गरेको छ र यस कार्यको प्रारम्भ गर्न खोजिएको छ स्थानीय तहबाट । वास्तवमा संघीयताको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने सर्वाधिक ठूलो दायित्व स्थानीय तहकै काँधमा छ । यहाँनिर एउटा कुरा विचारणीय छ, त्यो के भने दलहरुले सार्वजनिक रुपमा संघीयताका सम्बन्धमा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको धारणा त फलाकिरहेका छन तर व्यवहारमा भने उनीहरु यसप्रति खासै गम्भीर रहेको पाइएको छैन । दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनले यस सम्बन्धमा विगतमा विद्यमान सबै प्रकारका संशयलाई चिर्ने काम गरेको छ । अब प्रदेश नम्बर २ मा तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ गते स्थानीय तहका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयन् र स्थानीय लोकतन्त्रलाई सवल बनाउने दिशामा एक चरणको काम सम्पन्न भएको मानिनेछ । स्थानीय निर्वाचनमार्फत् स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको कार्यले आकार ग्रहण गरेको मानिने छ  । यसको सोझो सम्बन्ध देशमा संघीयता निर्धारणसँग छ ।

संघीयताको विरोधी र जातीय संघीयताका पक्षपाती दुवै नै संघीयताका विपक्षी हुन् । यो दुबै धार अतिवादी हो भन्दा अतिश्योक्ति हुँदैन । वैशाख ३१ र असार १४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि यो दुईथरि धारको उपस्थिति अनुभव गरिएको हो । यो दुवै धारको चेपुवामा पर्दा संघीयता ‘स्यान्डबीच’ बन्ने खतरालाई नकार्न सकिँदैन । संघीयताको कुरा गरिरहँदा एउटा अर्को कुरा पनि विचारणीय छ, त्यो के भने आखिर यो कसको मुद्दा हो,  नेपाली जनताको ? हाम्रा ठूला राजनीतिक दलहरुको ? जातीय राजनीतिलाई मलजल गर्ने दबाब समूहको ? वा देशबाहिरका शक्तिहरुको ? संघीयताको आधार तय गर्दा र संघीयताका आधारमा स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना गर्दा उपर्युक्त प्रश्नहरुको उत्तरको खोजी हुनु आवश्यक छ । स्थानीय निकायको संरचनाका सम्बन्धमा जनसामान्यको पनि ध्यानाकृष्ट हुनु आवश्यक छ । निर्वाचन हुनुमात्र ठूलो कुरा होइन । निर्वाचन भइसकेपछिका दिनमा आफ्नो तहलाई स्थानीय सरकारका रुपमा कसरी सशक्त बनाउने र जनताका अधिकार स्थानीय स्तरमा कसरी निक्षेपित गर्ने भन्ने कुरा निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि जति महत्वपूर्ण छ त्यति नै स्थानीय जनताका लागि पनि गम्भीर विषय छ । यसका लागि जनताले रचनात्मक दवाव सिर्जना गरिरहनु आवश्यक छ ।

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो । यो देश भौगोलिक विविधताका दृष्टिले विश्वमै विशिष्ट मानिन्छ । तीन तहको प्रशासनिक संयन्त्रको कल्पना गर्दा प्रान्तपछि एकैपटक गाउँमा मात्र प्रशासनिक संयन्त्रको कल्पना गरिएको छ, यसको कार्यान्वयन् चुनौतीपूर्ण छ र यो चुनौती स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सामना गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको यो पहिलो निर्वाचन हो र यस निर्वाचनमार्फत् चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिको काँधमाथि गहन जिम्मेवारी छ । अहिले निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले ‘रोल मोडेल’ का रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नु अपेक्षित छ । उनीहरुले जति सशक्त ढंगले कार्य गर्नेछन् भविष्यमा स्थानीय सरकारको अवधारणा त्यति नै सशक्त बन्नेछ र स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न त्यति नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा पहिलोपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जति सफल हुनेछन् देशमा संघीयता कार्यान्वयन्को महाअभियान पनि सफल हुनेछ । यी जनप्रतिनिधिले हेक्का राख्नु जरुरी छ, यिनीहरु असफल भए छन् भने लोकतन्त्रलार्य स्थानीय स्तरमा संस्थागत गर्ने प्रयास पनि असफल हुनेछ । 

भौगोलिक विकटता, अवसरको अपर्याप्तता, प्राकृतिक र आर्थिक स्रोत विभाजन र व्यवस्थापनको समस्या, प्रशासनिक पुनर्संरचना, स्थानीय शान्ति सुरक्षाको दायित्व,  भाषिकलगायतको सांस्कृतिक विविधता, यातायात र सञ्चारका दृष्टिले पहुँचको समस्या आदि स्थानीय तह सञ्चालनका चुनौतीका विषय हुन सक्छन् । तर, यसलाई स्वाभाविकरुपमा ग्रहण गरिनुपर्छ ।  गाउँ तहका जनतालाई प्रारम्भमा तीन तहको प्रशासनिक संरचनाले स्वाभाविक रुपमा सम्बोधन गर्न कठीन हुन सक्छ, तर स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले यसको समाधान खोज्नु जरुरी छ । यसबारे संविधानमै व्यवस्था गरिसकिएकाले यसमा तत्काल परिवर्तन सम्भव छैन तर संवैधानिक व्यवस्थाकै बीचबाट शासनमा आमजनताको पहुँच कसरी स्थापित हुन सक्छ भन्नेतर्फ स्थानीय तहले आफ्नो सोचलाई फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ ।

सहभागितामूलक शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई दृष्टिगत गर्दे जनताका नजिकका स्वायत्त स्थानीय सरकारको स्थापना तथा ती निकायमा संविधानतः नै प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँटको सुनिश्चितताको प्रयासले माथि उल्लेख गरिएका चुनौतीको सामना गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर यी सबैका लागि स्थानीय प्रयत्न र दृढ संकल्प अनिवार्य छ । निश्चय पनि स्थानीय निकायको नयाँ आकारको परिकल्पना जनतालाई बलियो बनाउने दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ ।