मधेशको कसीमा देउवागमन
मधेशको कसीमा देउवागमन
धर्मेन्द झा
नेपालको कुनै पनि व्यक्तिलाई अहिले सोध्ने हो भने समान जवाफ आउँछ–मधेसी, थारु, आदीबासी जनजाती समूदायलाई सम्बोधन गर्ने गरी संबिधान संसोधन नगर्दै देशले गति लिन सक्दैन । मंगलवार नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरवहादुर देउवा मुलुकको ४०ओं प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको र बुधवार शपथग्रहण गरेको पृष्ठभूमीमा यो विषय अझै सामयिक र सान्दर्भिक हुन पुगेको छ । संसदको कूल संदस्य संख्यामध्ये तीन सय ८८को प्रचण्ड वहुमतका साथ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित देउवाको यो चौंथो प्रधानमन्त्रित्वकाल हुनेछ । प्रधानमनत्री बन्न आफ्नो पार्टीको दुई सय सात मतबाहेक एक सय ८१ मत जोड्न सफल देउवाले असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गर्न यो मतमा अझै केही मत थपेर दुई तिहाईको अवस्था पुर्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ । संविधान संशोधनको विषय अब संविधानको अन्तरबस्तुलाई अझ राम्रो बनाउने कुरासम्म मात्र सीमित छैन । यो विषय देउवा सरकारका लागि जति बढी प्रतिष्ठाको विषय बन्नेछ त्यति नै बढी यो बिषय असन्तुष्ट समूदायका अगुवाहरुको ‘फेस सेभिङ’का लागि पनि महत्वपूर्ण ठहरिनेछ । हाललाई यस विषयको महत्व आसन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनको सफलतासँग पनि जोडिएको छ र यो संविधान कार्यान्वयनसँग पनि सम्बद्ध छ । हालसम्म पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरा खुलेर नगरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालसँग नयाँ सरकार गठनपछि असार १४ ( दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको तिथि)भन्दा पहिले नै संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको भनिएको सन्दर्भमा यो विषय कति संवेदनशील छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भलाई निश्चय पनि संविधान संशोधनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । संबिधान जारी भएलगत्तै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको सत्य हो । वास्तवमा कांग्रेसले त्यसवेला प्रस्तुत् गरेको प्रस्तावअनुसार नै संशोधनले पूर्णता पाएको भए यो संबिधानको व्यवस्थाअनुसार नै सबैका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले यस दिशामा केही सार्थक प्रयत्न गरेको हो । संविधानमा दुई बुँदे संशोधन प्रस्ताव पारित भएको हो तर त्यो संशोधनले असन्तुष्टलाई पूर्णतः सन्तुष्ट गर्न सकेन । मेधसी मोर्चाका केही नेताहरुले संविधान पुनर्लेखनको कुरा फाटफुट रुपमा उठाए पनि त्यसले ‘स्कूप’ मार्न सकेन । यही संबिधानको व्यवस्थाअनुसार सबैको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रष्ट सन्देश प्रवाह भैसकेपछि कसैको बहकाउमा आएर झण्झटिलो बाटोमा जाने कुरा अस्वीकार्य हुनैपथ्र्यो, भयो पनि । तर पनि प्रचण्ड नेतृत्वको कांग्रेस माओवादी सरकारले संविधान संशोधनको अर्को प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत् गरेको निकै भइसक्यो तर प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कारण संशोधन सम्भव हुन सकेको छैन । एकातिर असार १४को दोस्रो चरणको निर्वाचन आसन्न छ भने अर्कोतिर हालै छ वटा मधेशी दल मिलेर बनेको संयुक्त दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन र विरोधका कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ ।
विगतमा संविधान संसोधनको प्रस्ताव तयार गर्दा कसरी र के कुरा संसोधन गर्ने भन्ने बिषयमा पर्याप्त संवाद हुन सकेन । अहिले मुलुकले जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुको पछाडिको कारण यही संवादहीनता नै हो । परिस्थितिलाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएन भने धनजन मात्र हैन, मानवीय क्षतिको समेत सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । पछिल्लो समयमा के पी ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा मधेशमा भएको आन्दोलनमा पचासजनाभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु यस कुराको प्रमाण हो । भावनामाथिको चोटको प्रतिकार गर्दा मानवीय क्षती स्वाभाविक हुने गरेको इतिहास हामीले धेरै पटक भोगेका छौ । त्यसकारण परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि जनताको भावनामाथि खेलवाड गरिनु हुँदैन ।
संविधान संसोधन गर्न हुँदैन यो सामयिक कुरा हो भन्ने एमालेको मत र मधेसी मोर्चालाई मनाउनका लागि नागरिक आवाज सुन्न नचाहने प्रतिपक्षीे शैली दुबै अतिवादी सोंच हुन् । जहिले पनि लोकतन्त्रलाई प्रहार गर्ने भनेको यस्तै अतिबादी सोंचले हो । महेन्द्रको अतिबादी सोंचले ०१७ निम्तियो, ज्ञानेन्द्रको अतिबादी सोंचले ०५९ निम्तियो । अहिले फेरि दलहरुको नेतृत्वमा जागेको अतिवादी सोंचले नराम्रो दूर्घटना घटाउने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ ।
संविधान संसोधन नै नगर्ने त ? एमालेले यसको जवाफ दिनु पर्छ । संविधान संसोधन गरेर मधेसी, थारु, जनजाती आदीबासी संविधान कार्यान्वयनका लागि तयार भएर प्रस्तुत हुने अवस्था छ त ? एमाले, जो यो संविधान निर्माणलगत्तै संविधान कार्यान्वयनको दायित्व निर्वाह गर्दै सत्ताको नेतृत्व गर्न पुगेको दल पनि हो, अहिले सत्ताच्यूतको पीडामा बहकिदै संविधान कार्यान्वनका लागि वातावरण निर्माण गर्न असहयोगी मात्र हैन, असहिष्णु हुन सुहाउँछ त ? संविधानलाई संसोधन नगरेर अब हुने भनिएका निर्वाचन गर्न सक्ने परिस्थिति छ कि छैन दलहरुका लागि छलफलको विषय बन्नु पर्छ । निर्वाचन हुन नदिने विषयलाई सल्टाउन एमाले किन उदार हुन सक्दैन ? यसको औचित्य उसले प्रष्ट्याउन पर्दैन त ? संसोधनको प्रस्ताव अन्यत्रैबाट आएको र त्यो राष्ट्रहितको पक्षमा छैन भन्ने एमालेले राष्ट्रहितको पक्षमा संसोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार गर्न पर्दैन त ?
मध्यमार्गी बाटो पहिचान गरी दुबै अतिवादी सोंच राख्नेहरुलाई एक ठाउँमा ल्याई मधेसी मोर्चाको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गर्ने कामको अगुवाई गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेसले बलियो इच्छाशक्ती र दृढ संकल्प लिन जरुरी छ । देउवा नेतृत्वको सरकारको यो मुख्य कार्यभार हो । यस सरकारलाई मधेशमा उपस्थित सबै मधेशकेन्द्रित राजनिितक शक्तिले समर्थन गरेका छन् । यसरी समर्थन गर्नुका पछाडी निश्चय पनि दुई मनशाय छन् । पहिलो, आफूहरुको माग सम्बोधन गर्दे संविधान संशोधन प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन देउवा सरकार सहयोगी हुनेछ । दोस्रो, अतिवादी सोचको एमालेजस्ता राजनीतिक शक्तिलाई सत्तबाट टाढा राख्नु । उनीहरुको मत छ, एमाले सत्तारुढ भएछ भने आफूहरुको माग सम्बोधनको कार्य जटील हुनेछ ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति प्रक्रियामा प्रबेश गर्दैगर्दा ‘म असफल भए मैले हार्छु र सफल भए देशले जित्नेछ’ भन्ने संकल्प गर्दै परिस्थितिले दिएको चुनौतिको सफलतापूर्वक सामना गरेका थिए । देउवाले त्यसरी नै आफूलाई सक्षम राजनेताका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ । धारमा बिभाजित वा प्रभाव र हैसियतमा सामान्य अवस्थामा रहेको शक्तिबाट यो काम हुन नसक्ने हुँदा कांग्रेस नै यो कार्यभारका लागि उपयुक्त शक्तिका रुपमा रहन पुगेको छ । ऐतिहासिक दायित्व बहन गरेरै जनताको विश्वास जित्ने चरित्र पनि कांग्रेसको हो । उसले संगठन परिचालन गर्ने क्षमता कहिल्यै विकास गर्न सकेन । राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलेको भूमिकाकै भरमा उसले जनविश्वास जित्दै आएको हो । अब दोस्रो पुस्ताले बागडोर सम्हालेको कांग्रेसले आफ्नो विशिष्ट चरित्रलाई पुन प्रदर्शित गर्दै दोस्रो पुस्ताको सामथ्र्य पनि देखाउने चुनौति स्वीकार्नुपर्ने बेला भएको छ । तर यसका लागि देउवाले आफ्नै पार्टीभित्र आफू सर्वस्वीकृत हुन सक्ने चुनौतीको सामना भने गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल तारा डट कम ः २४ जेठ २०७४
No comments:
Post a Comment