मधेश ः नेपाली राजनीतिको ‘हटकेक’
धर्मेन्द्र झा
दुई चरणमा गरी छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको पृष्ठभूमीमा अब प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन आसन्न छ । असोज दुई गतेका लागि मतदानको तिथि तय गरिएको अवस्थामा अहिले सबैजसो राजनीतिक दल र राजनीतिक पण्डितहरुको ध्यान प्रदेश नम्बर दुईतर्फ आकृष्ट हुन पुगेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । मूल मधेशमा केन्द्रीत यस प्रदेशको चुनाव धेरै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको छ । संविधानको सर्वस्वकृति र कार्यान्वयन्को प्रक्रियासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको यस प्रदेशको निर्वाचनका सन्दर्भमा अझै पनि यसै हुने लख काट्न सकिने अवस्था छैन । मधेशको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गर्दै संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर आन्दोलनमा होमिएका मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरुको संघर्षको भेल अझै थामिएको छैन । संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक दलले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै चुनावलाई उपयोग गर्ने रणनीतिअनुरुप निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको अवस्था छ भने छ वटा दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) चुनावका बारेमा अझै अनिश्चित मनःस्थितिमा छ । तुलनात्मकरुपले मधेशमा राम्रो पकड रहेको मानिएको राजपा नै अनिर्णित मनोदशामा रहेको अवस्थामा चुनावी परिदृश्य र परिणामबारे अहिले नै यसै केही अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा छैन ।तर यथार्थ के हो भने प्रायःजसो मुख्य दल प्रदेशमा चुनावी तयारीमा होमिइसकेको अवस्था छ । विश्लेषकहरुका अनुसार राजपाका नेता तथा कार्यकर्ता पनि चुनावी मनःस्थितिमा छन् तर आफ्नो आन्दोलन नीतिका कारण प्रत्यक्षतः चुनावी तयारी र प्रचार प्रसारमा खासै सक्रिय देखिएका छैनन् । अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा मओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेपाल लोकतान्त्रिक दल र संघीय समाजवादी फोरमलगायतका दल चुनावी तयारीमा पूर्णतः संलग्न रहन पुगेका छन् । नेकपा एमालेले त मधेशमा आफ्नो हेडक्वार्टर शैलीको कार्यालय सञ्चालन गर्ने जनाउ दिइसकेको छ भने आप्ना वरिष्ठ नेताहरुलाई प्रदेश नम्बर दुईका आठै जिल्लामा कमाण्डर घोषित गर्दै जिल्लागतरुपमा अलग—अलग जिम्मेबारी सुम्पिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिखेर प्रदेश नम्बर दुईका जिल्लाहरुको भ्रमणमा केन्द्रीत हुन पुगेका छन् । यस दलको सचिवालयको वैठक नै जनकपुरमा बसेको स्मरणीय छ । नेपाली कांग्रेसले त विहीवार (हिजो) प्रदेश नम्बर दुईअन्तर्गतको आफ्नो संगठनका जिम्मेबारीमा रहेका सबैजसो नेता तथा अगुवा र्काकर्ताको उपस्थितिमा जनकपुरमा वृहत् भेलाको आयोजन गरेको छ ।
निश्चय पनि यस प्रदेशको चुनाव परिणाम सबै दलका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । माथि चर्चा गरिएको दलहरुको गतिविधिले पनि दलले यस प्रदेशको चुनावलाई कति महत्व प्रदान गरेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । मधेश अहिले राजनीतिकरुपमा ‘हटकेक’को अवस्थामा छ । केकको स्वाद चाख्न त सबै चाहन्छन् तर तातो भएकाले तत्कालै खाइहाल्न सक्दैनन् । मधेशका सन्दर्भमा प्रायः सबै राजनीतिक दलको अवस्था यही नै छ । वेशाख र असारमा गरी दुई चरणमा सम्पन्न छ वटा प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले अग्रता हासिल गर्दै पहिलो स्थान सुरक्षित गरेको छ र हौसिएको एमाले यस प्रदेशमा पनि अग्रता कायम गरी समग्रमा ठूलो पार्टीको हैसियत कायम गर्न चाहन्छ । अर्कोतर्फ अपेक्षाविपरित नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा सीमित छ । कांग्रेस मधेशलाई आफ्नो परम्परागत गढ मान्दछ र यसै भूमीबाट आफ्नो पार्टीको स्थापना भएको स्मरण गर्दै मधेशको निर्वाचनबाट प्रचण्ड सफलता प्राप्त गरी एमालेलाई उछिनेर पहिलो पार्टी बन्ने चाहना राख्दछ । विगतमा देशका सबैजसो राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको दावी गर्ने कांग्रेस मधेश समस्याको समाधान पनि आफूहरुले नै गर्ने दावी गर्दै यसै एजेण्डाका आधारमा निर्वाचनमा होमिएको छ । यसैगरी तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र आफूले उठान गरेका मुद्दाकै आधारमा अन्य दलले सफलता प्राप्त गरेको बुझाइमा छ र यो दल मधेशका जनताले आफ्ना कुरा बुझी आफूहरुलाई जिताउने विश्वास व्यक्त गर्दैछ । उता मधेशकेन्द्रीत दलहरु आफ्नो प्रभाव कायमै राखिरहने रणनीतिमा छन् । यस्तोमा प्र्शन उठ्छ, सबै राजनीतिक दल आफ्नो दलीय स्वार्थपूर्तिमै केन्द्रीत छन् भने मधेशको समस्याको समाधानको मुद्दा कसको हो त ? उत्तर स्पष्ट छैन ।
मधेश यतिखेर राजनीतिक संक्रमणमा छ, यो सत्य हो । मधेशले आफ्ना सबै समस्याको समाधान संघीयता र समावेशीपनमा देखेको छ जो एकहदसम्म सही पनि हो । चुनावमार्फत् मधेश यसको सुनिश्चितता चाहन्छ र आसन्न निर्वाचनमा उसको एजेण्डा यही नै हो । मधेशको राजनीतिको विश्लेषण गर्ने हो भने यतिखेर बडो विचित्रको प्रवृत्ति देखिएको छ । मधेशमा पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाताले पुराना परम्परावादी शक्तिप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनताका मधेशमा नयाँ शक्तिले विजय प्राप्त गरेका थिए । त्यसवखत पनि माओवादीप्रति मधेशीले विश्वास व्यक्त गर्न सकेनन् । तर पहिलो संविधानसभापछि विकसित राजनीतिक परिदृश्यमा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दल एकअर्काको नजिक आए । सत्तामा सँगै आसिन भए । यस गठबन्धनलाई जनताले अप्राकृतिक ठाने । । मधेश आन्दोलनको चिरफार गर्ने हो भने त्यसताका सत्तामा बसेका माओवादीलगायतका शक्तिको विरुद्धमा मधेश आन्दोलन लक्षित थियो । कुनै न कुनै रुपमा माओवादीहरु मधेश आन्दोलनका तात्कालिक कारण बने । लहान र गौर घट्नालाई यसको प्रमाणका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ । तर तिनै विपरित ध्रुवीय दुई शक्ति पछि मिल्न पुगे । नेपाली राजनीतिमा देखा परेको ठूलो विरोधाभास थियो यो । यो कुरा शायद मधेशका मतदाताले रुचाएनन् र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको परिणाम सबै जिल्लिने गरी आयो । मधेशकेन्द्रित दल र एमाओवादीलाई मधेशले अस्वीकार गर्यो । प्राप्त मत प्रतिशतका आधारमा भन्ने हो भने त माओवादीको त एक किसिमले मधेशबाट सफाया नै भयो । स्पष्ट छ, माओवादी यस अवस्थामा परिवर्तन चाहन्छ र मधेशमा उसको चुनावी रणनीति यहीअनुरुप हुनेछ ।
मधेशका अधिकांश जनता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्दछन् । उनीहरु वामपन्थी अवधारणामा त्यति विश्वास नगर्ने कुरा विगतका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने गरेको मत प्रतिशतले पनि प्रमाणित गर्दछ । मधेशकेन्द्रित दलहरु पनि केही अपवादबाहेक प्रायः लोकतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्दछन । संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा का्रग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने होे भने पनि मधेशको मतरुझानको आँकलन सहजै गर्न सकिन्छ । यस आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने हो भने मधेश, कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दल सँगै मिलेर मधेशका मुद्दा समाधान गरुन भन्ने चाहन्छ । केन्द्रको सत्ता राजनीतिक समीकरण विश्लेषण गर्ने हो भने यी दुवै शक्तिले मधेशको मतको सम्मान गर्न खोजेको देखिँदैन । गत निर्वाचनमा मधेशमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने शक्ति नेपाली कांग्रेस हो भने मत प्रतिशतका आधारमा मधेशकेन्द्रित दलले दोस्रो मत प्राप्त गरेका छन् । तर केन्द्रमा यी दुवैबीच समीकरण बन्न सकेको छैन । मधेशकेन्द्रीत दलहरु सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । तर संविधान जारी गर्ने समयदेखि हालसम्म मधेशले सरकार गठनका सन्दर्भमा कांग्रेस र माओवादीलाई सघाउँदै भने आएको छ । अर्थात् संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछिको दिनमा भन्दा दोस्रो निर्वाचनपछिका दिनमा कांग्रेस र मधेशको सम्बन्धमा सुधार आएको छ । कांग्रेसले पनि मधेशले उठाएको मागका सन्दर्भमा उदारवादी दृष्टिकोण राखी संविधान संशोधनका पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत् गरेको छ । अर्कोतर्फ एमालेसँगको मधेशको सम्बन्ध चिसिएको आँकलन गरिँदैछ । एमाले प्रत्यक्षतः संविधान संशोधनको विपक्षमा प्रस्तुत् हुँदा मधेशमा स्पष्टतः मानसिकरुपमा विभाजनको रेखा कोरिएको छ । यसको लाभ राजमार्ग उत्तरमा आफूलाई प्राप्त हुने र यही मतका आधारमा समग्रमा ठूलो पार्टी बन्ने बुझाइमा एमालेको छ । आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा, राष्ट्रियताको नारा उरालेर एमाले कतै न कतै यसैअनुसाको रणनीति बनाएर कार्यरुपमा जाने मनःस्थितिमा छ ।
यस आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने, दन्तबझानको मारमा मधेश फँसको छ भनेर भन्न सकिन्छ । फरक आकांक्षा बोकेका मधेशका जनता आफ्नो सन्दर्भमा श्वरप्राप्तिको अपेक्षा गरिरहेका छन् । मधेश अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा रणनीतिक महत्वको स्थानका रुपमा सथपित छ । नेपालका राजनीतिक दल मधेश, मधेशको विकास, मधेशका जनताको हकहीतप्रति कति सरोकार राख्दछन् त्यो विश्लेषणको अर्को पाटो हुन सक्छ तर इमानदार र प्रतिबद्ध मतदाताका रुपमा मधेशका जनता सबै दललाई चाहिएको छ, यो यथार्थ हो । नेपालको कूल जनसंख्याकोे आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने मधेश आफ्नो यही रणनीतिक महत्वका कारण सबै राजनीतिक दलका लागि आधारभूत रुपमा प्रयुक्त हुने अवस्थामा छ । यही कारण हो, सबै राजनीतिक दलले यतिखेर मधेशको आसन्न निर्वाचनलाई जीवन मरणको सवाल बनाएका छन् ।
No comments:
Post a Comment