संविधान संशोधन प्रस्ताव र मधेश मनःस्थिति
धर्मेन्द्र झासरकारले संसदमा संविधानमा दोस्रो संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएपछिका दिनमा खोलाहरुमा निकै पानी बगिसकेको छ । गत मंसिरमा प्रस्ताव दर्ता भएसँगै हिउँदमा पनि नेपाली राजनीतिको तापक्रम निकै बढेको अनुभूत गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचनको सन्दर्भले पनि राजनिितलाई तताएको छ । माघ २० मा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी थाल्न आग्रह गरेको छ । सरकारको वर्तमान तयारीअनुसार सबै कुरा ठीक भए जेठ दोस्रो सातासम्म निर्वाचनको क्रम सुरु हुनेछ । तर कुन निर्वाचन पहिला गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच मतैक्य भइसकेको छैन । मधेशी मोर्चा संविधान संशोधनभन्दा पहिले निर्वाचन गराउनु हुन्न भन्ने पक्षमा छ । यसै गरी मोर्चाका अनुसार स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनमा परिमार्जनपछि पहिला संसदको निर्वाचन हुनुपर्नेछ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार मधेशको तुलनामा हिमाल र पहाडमा स्थानीय तहको संख्या निकै बढी छ । प्रतिवेदनअनुसार हिमाल र पहाडमा ६८ प्रतिशत स्थानीय तह छन् भने मधेशमा ३२ प्रतिशतमात्र । यसले असन्तुलन निम्त्याउने भन्दै मोर्चा यस अवस्थामा परिवर्तन चाहन्छ । यसको सोझो प्रभाव भोलीका दिनमा गठन हुने राष्ट्रिय सभाको संरचनामा तात्विक असर पर्नेछ । भूगोललाई महत्व दिई जनसंख्याको छरौटलाई गौण बनाइएको यो प्रतिवेदनमा मोर्चाले परिमार्जन चाहेको छ । यसै आधारमा मोर्चाले पहिला संसद्को, दोस्रोमा प्रदेश सभाको र तस्रोमा मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्दै आएको छ । यस अतिरिक्त मोर्चाले उठाउँदैले आएको अन्य मुद्दा यथावत् छन् जसलाई सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमार्फत् सम्बोधनको प्रयत्न गरेको छ, जो सफल हुन सकेको छैन ।
यी सबै गतिविधिका कारण नेपाली राजनीति यतिखेर तरंिगत हुन पुगेको छ । तर यी सबैमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो, संविधान संशोधनको प्रस्ताव । सरकारले दुई महिनाअघि संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव त्रिशंकु अवस्थामा छ । प्रस्तावपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ ‘कोर्स’ लिएको छ भन्नु अस्वाभाविक हुने छैन । प्रस्ताव पारित हुँदा मुलुकको राजनीति निर्वाचनकेन्द्रित हुने पक्का छ । सरकारले संशोधन प्रस्तावमार्फत् भाषा, मात्रृभाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र प्रादेशिक सीमांकनजस्ता विषयमा संविधानको मौजुदा व्यवस्थामा परिवर्तनको प्रयास गरेको छ । संसदमा एक सय ८३ स्थानको अवस्थामा रहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विश्वासमा नलिइकनै दर्ता गराइएको यो प्रस्ताव पारित भए पनि वा नभए पनि भविष्यमा नेपाली राजनीति एकपटक पुनः बल्झिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । छ । हालसम्मको संसदको गणितीय आँकडा हेर्ने हो भने सरकारको प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसको कारण हो, विपक्षमा कति मत पर्छभन्दा पनि पक्षमा दुई तिहाइ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अनिश्चित छ । एक प्रश्न उठ्छ, प्रस्ताव पारित भइहाले पनि के यसबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ ? प्रतिपक्षमा रहेको एमाले र सत्ता गठबन्धनबीचको दुरी अझै बढेको अनुमान गरिएको अवस्थामा यस प्रश्नको उत्तर अझै महत्वपूर्ण छ ।
संशोधन प्रस्तावसँंगै मधेशी दलहरु अप्रत्यक्षरुपमै भए पनि सत्तासँग नजिकिन पुगेको अनुभव गरिएको थियो तर पछिल्ला दिनमा यो स्थितिमा परिवर्तन आएको छ । संविधान संशोधन अगावै निर्वाचन तयारीसँगै सत्ता र मधेशबीच दुरी बढेको अनुभव गरिएको छ । तर विडम्वना, मधेशी मोर्चाको अभिव्यक्ति अस्थिर रहने गरेको पाइएको छ । यसले पनि नेपाली राजनीतिलाई जेलिन मद्दत पुगेको छ भन्दा असंगत ठहर्दैन । यस आधारमा विश्लेषण गर्दा, आगामी दिनमा नेपाली राजनीति पुनः ध्रुविकृत हुने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । प्रस्ताव दर्तासँगै एमालेले एक नयाँ मुद्दा प्राप्त गर्यो भने संविधान संशोधनका लागि अहोरात्र आवाज बुलन्द गर्ने मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई पनि नयाँ मुद्दा प्राप्त भयो ।
दलहरुको यस्तो मनस्थितिभित्र एक अर्को मास्थिति लुकेको आभास हुन्छ । त्यो के भने, सबै राजनीतिक दल यो अवस्थालाई आफूअनुकुल उपयोग गर्न चाहन्छन् र आगामी दिनमा हुने निर्वाचनसम्म यो अवस्थालाई लम्ब्याई भोटको राजनीति गरिरहन चाहन्छन् । मधेशी दलको दृष्टिकोणको अर्थ सोझै बुझ्न नसकिने भएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेशकेन्द्रित दलकै दवावमा आएको हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन तर अहिले प्रस्ताव संसदमा रहिरहँदा यी दलहरु संशोधन प्रस्तावको पक्षमा स्पष्ट नहुनु स्वयंमा अर्थपूर्ण छ । त्यसो त यी दलले प्रस्तावको घुमाउरो भाषामा स्वागत गरेका छन तर संशोधनमा खोट देखाउन पनि छोडेका छैनन । यसको के तात्पर्य हुन सक्छ ? स्पष्ट छ यही मुद्दालाई आगामी दिनमा राजनीतिको वैशाखीका रुपमा प्रयोग गर्ने तिनले सोच बनाएका छन् । मधेशी मोर्चाभित्र संशोधनका सम्बन्धमा नागरिकताको प्रावधानलाई लिएर देखिएको विवाद अर्थपूर्ण छ । यी दलहरु दोहोरो राजनीति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सम्भवतः उनीहरुको रणनीति, संसदमा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने र बाहिर प्रस्तावको विरोध गरी जनमत संरक्षणको प्रयास गर्ने, हुन सक्छ ।
यो संशोधनले तत्काल कसलाई लाभ हुन्छ वा हानी, त्यसको मूल्यांकन त भविष्यले गर्ला नै तर यो प्रस्तावको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुरा भने निश्चित छ । यो प्रस्तावले संविधान जारी भएयता उत्पन्न भएका धेरैजसो विवादको समाधान खोज्ने प्रयत्न गरेको छ । विशेषतः, मधेश, थारु र आदिवासी जनजातीले उठान गरेका धेरैजसो मुद्दालाई एकैपटक संम्बोधनको प्रयास गरेको छ । यो प्रस्तावले कुनै न कुनै रुपमा संविधान जारी हुँदाको वखत असन्तुष्ट बनेकालाई सन्तुष्ट बनाएर संविधानप्रति अपनत्वभाव जगाउने प्रयास पनि गरेको छ । विशेषतः असन्तुष्टहरुले संविधानमा व्यवस्थित अंगिकृत नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए र यो संशोधनले केही हदसम्म त्यस्ता असन्तुष्टिलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । यस सन्दर्भमा प्रादेशिक सीमांकनको सन्दर्भ महत्वपूर्ण छ । मधेशकेन्द्रित दलहरुले उठाउँदै आएको समथर भूमीमा दुई प्रदेशको मागलाई संशोधनले सम्बोधन गरेको छ । यद्यपि सम्बोधनको यो प्रयाससँग असहमति जनाउने प्रशस्त गुञ्जायश छन् । प्रदेशका सम्बन्धमा गरिएको नयाँ प्रस्तावले असन्तुलन निम्त्याएको एकथरितर्क छ । यस्तै नयाँ संशोधन प्रस्तावमार्फत् वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई खुकुलो बनाइएको छ भने राष्ट्रियसभामा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको प्रयत्न गरिएको छ । तर मौजुदा अवस्थामा स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले वखेडा निकाल्ने कार्य गरेको मोर्चाले आरोप लगाउँदै आएको छ ।
त्यसो त यसभन्दा अघि पनि संविधान जारी भएलगत्तै तात्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधानमा संशोधनका लागि दुई बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेको थियो जो पारित पनि भएको थियो । त्यसवेला संशोधनका लागि एमाले पनि सहमत थियो तर एउटा कुरा स्मरणीय छ, त्यसवेला एमालेले सत्ता परिवर्तनको अस्त्रलाई शर्तका रुपमा प्रयोग गरेको थियो । शायद यसपटक पनि एमालेले त्यस्तै कुने एक अस्त्र खोजेको हुन सक्छ, जसले सर्प पनि मरोस र लाठी पनि नभाँचियोस । तर यसपटक त्यस्तो कुनै अस्त्र एमालेले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिमा यस्ता थुप्रै कुरा हुन्छन्, जसको अर्थ तत्काल स्पष्ट हुँदैनन् । यस्ता धेरै प्रश्न हुन्छन् जसको उत्तर तुरुन्त प्राप्त हुँदैनन् । शायद अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावको सन्दर्भमा समर्थन र विरोध हुनुको सन्दर्भ पनि यस्तै हो । जसको अर्थ तत्काल स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन । तर एउटा कुरा के निश्चित छ भने एमालेले मधेशसँगको दुरी बढाइरहेको छ र त्यसै आधारमा राष्ट्यितालाई परिभाषित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसो हो भने नेपालको समग्र भविष्य र राष्ट्रियताका लागि एमालेको तत्कालको यो अडानलाई कसरी अथर््याउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । मधेशले निश्चय पनि एमालेसँग यस सन्दर्भमा उत्तर चाहेको छ । एमालेले संविधान संशोधनको औचित्यमा स्पष्ट हुन खोजेजस्तै एमालेसँग पनि मधेशले उत्तर चाहेको छ, अहिलेको संशोधनको किन विरोध भइरहेको छ ? यति हुँदाहुँदै पनि एमाले र मधेशकेन्द्रित दलबीच एक विषयमा समानता पाउन सकिन्छ, त्यो के भने दुबै पक्ष कुनै न कुनै रुपमा यो विषयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न चाहन्छन् र आफ्नो अनुकूलताका आधारमा राजनीति गरिरहन चाहनछन् ।
संशेधनको यो प्रस्तावको आलोचना पनि गर्न सकिएला तर समावेशीपनलाई वल प्रदान गर्ने दृष्टिले यो संशोधन प्रस्तावको निकै ठूलो महत्व छ । विशेषतः नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भ प्रत्यक्षतः समावेशीकरणको अवधारणासँग जोडिएको छ । समावेशीकरणले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई जोड दिएको हुन्छ । राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वा पछाडी परेका वा पारिएका सीमान्तकृत वर्गका लागि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन अपनाइएको लोकतान्त्रिक विधि समावेशीकरण हो । अर्को शव्दमा, राज्यको शासन प्रक्रिया, नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयनलगायत राज्यका हरेक अङ्गमा उनिहरुको सार्थक उपस्थिति गराई उनिहरुलाई राज्यप्रति अपनत्व महशुस गराउने उपाय र तरिका नै समावेशीकरण हो । पछिल्लो समयमा नेपालका सन्दर्भमा महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलितलगायत वहिष्करणमा परेका वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन समावेशीकरणको धारणा आवश्यक रहेको महशुस गरिएको छ र यसै आधारमा वर्तमानको संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको हो भने त्यसलाई अस्वाभाविक ठानिनु हुँदैन । संविधान संशोधनको यो प्रस्तावलाई हाललाई जस्ताको त्यस्तै पारित गराउनु मधेशका लागि उपयुक्त हुन्छ । यो संशोधन पारित नभए मधेशका मुद्दा भविष्यमा अझ बल्झिन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । प्राप्त उपलबिधको रक्षा गर्दै भविष्यमा थप उपलब्धिको जोहो गर्नु ने मधेशका लागि सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति हुन सक्छ ।
टोटल मासिक ः २०७३ फागुन
No comments:
Post a Comment