Inclusion/Working paper

समावेशीकरण ः राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भ 

धर्मेन्द्र झा

राष्ट्रनिर्माण

राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनसँग छ । पछिल्लो कालखण्डमा देशभरि व्यप्त असन्तुष्टि, जसले आन्दोलनसमेतको रुप लिएको छ, लाई राष्ट्रनिर्माणकै सन्दर्भमा विश्लेषण गरिनु जरुरी छ ।  वास्तवमा राष्ट्रनिर्माण एक प्रक्रिया हो जो कुनै न कुनैरुपमा सँधै नै निरन्तर जारी रहन्छ । राष्ट्रनिर्माणलाई सुक्ष्मरुपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यसलाई दुईवटा सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, समग्रमा  राष्ट्रनिर्माण (बन्ने) हुने कुरा र दोस्रो, निर्माण भइसकेको राष्ट्रलाई समुन्नत र सम्वृद्ध बनाउने कुरा । तर उपर्युक्त दुवैमा एउटा कुराको समानताको अपेक्षा गरिन्छ । त्यो के भने त्यहाँ वसोवास गर्ने जनताको इच्छा—आकांक्षा, समाज, धर्म—संस्कृति, भाषा—साहित्य, मूल्य—मान्यता, विश्वास आदीको समान स्वीकृति र प्रस्फूटनको अवस्था निर्माण हुनु अपेक्षित हुन्छ । यी विषयहरु खास भूगोलमा वसोवास गर्ने जनताले निर्माण गर्न चाहेको तिनका राष्ट्रिय पहिचानसँग पनि सम्बन्धित छन् र यसको निर्माणका लागि राज्यको शक्ति प्रयोग हुने वा गर्ने सोच निहीत हुन्छ । यसका लागि राज्य सञ्चालनमा सहभागिता अपेक्षित हुन्छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध आर्थिक र भौतिक विकास तथा त्यस्ता विकासमा सबैको सहभागिता एवं प्रतिफलको उचित र समान सदुपयोगसँग पनि छ । त्यस्तै मानवअधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षणसँग पनि राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भ जोडिएको हुन्छ । यसरी हेर्ने हो भने हामीकहाँ माथि उल्लेख गरिएजस्तै राष्ट्रनिर्माणको दुवै सन्दर्भको उपस्थिति रहेको पाउन सकिन्छ । यसैआधारमा कतिपयले नेपाल अझै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामै रहेको भन्ने गरेका छन ।

सारमा यस विश्लेषणका आधारमा, विद्वान पौल जेम्सको भनाइसँग सहमति जनाउन सकिन्छ । उनले राष्ट्रनिर्माणलाई राष्ट्रको संरचना वा गठन पनि भनेका छन् । उनका अनुसार वृहत प्रक्रियाहरुका माध्यमबाट राष्ट्र बन्छ । राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य जनताको एकीकरण हो यसबाट अगाडीका दिनमा राज्यले राजनीतिकरुपमा स्थायित्व र सक्षमता प्राप्त गर्दछ । राष्ट्रनिर्माणको सम्बन्ध त्यहाँको भूगोलहरुमा रहेको विविध राष्ट्रियताहरुलाई समाहित गरी सिंगो राष्ट्रियता निर्माण गर्नुसँग पनि छ भनियो भने अतिशयोक्ति हुँदैन । निष्कर्षमा भन्ने प्रयास गर्ने हो भने राष्ट्रनिर्माणका लागि जनताको एकीकरण, विविध विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र आदर्शहरुको स्वीकारोक्ति र समावेशीकरण, छरिएर रहेका समाजलाई समेटी एकीकृत समाज निर्माण र क्रियाशील राज्य संयन्त्रको उपस्थिति आवश्यक हुन आउँछ ।
राष्ट्रियता राष्ट्रनिर्माणको महत्वपूर्ण अवयव हो भनेर स्वीकार गरिरहँदा यसलाई बुझ्ने दृष्टिकोणमा व्यापकता अपरिहार्य छ । सामान्यतया राष्ट्र, राज्य र देशलाई हामीकहाँ एकै अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ जो धेरै हदसम्म दोषपूर्ण छ । यी तीनै शव्दलाई एकअर्काको पर्यायवाचीका रुपमा बुझ्ने प्रयत्न गर्दा समग्र राष्ट्रियता र राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया नै दोषपूर्णरुपमा अपव्याख्या हुने खतरा रहन्छ । हामी कुनै न कुनै रुपमा यस्तै खतरासँग पौंठाजारी खेलिरहेका छौं । वास्तवमा राष्ट्र, राज्य र देश फरकफरक अर्थमा उभिएका फरकफरक शव्द हुन । राष्ट्रलाई प्रायः सांस्कृतिक एकाई मान्ने गरिन्छ ।  यस्तै राज्य प्रशासनिक र राजनीतिक एकाई हो भने देश भौगोलिक एकाई हो । अंग्रेजीमा यी तीनवटै शव्दको अनुवाद क्रमशः नेशन, स्टेट र कन्ट्री हो । यस आधारमा राष्ट्रनिर्माणलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने राजनैतिकरुपमा जोडिएको एउटा भौगोलिक सीमाभित्र सांस्कृतिकरुपमा जनता (राष्ट्रियता) लाई प्रशासनिक र राजनीतिकरुपमा आवद्ध वा एकीकृत गर्ने प्रक्रियासँग सहमति जनाउन सकिन्छ । यसमा निश्चित भूगोलभित्र सबै जनताको समान सहभागितामा तिनको भावनाको सम्मान गर्ने कुरालाई महत्व दिइन्छ र यसमा कानुनीरुपमा राज्यले अर्थात प्रशासनिक एकाईले आवश्यक बन्दोवस्त मिलाउने अपेक्षा गरिन्छ । कतिपय विद्वानले राष्ट्रियतालाई प्रत्यक्षरुपमा जनतासँग पनि जोडेर पनि अध्ययन—विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । यसै आधारमा विपि कोइरालाले राष्ट्र भनेको जनता हो भन्नु भएको कुरा यहाँ स्मरणीय छ ।
राष्ट्रियता त्यहाँको संस्कृति र इतिहासलगायतका विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, त्यहाँ विविध इतिहास, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, विश्वास, आदर्श हुन सक्छन् । राष्ट्रनिर्माणमा यी सबैको समाहितीकरण आवश्यक हुन्छ जसले समग्र राष्ट्रियताको निर्माण र प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास गरिन्छ । यसो हुन सके देशप्रति सबैको अपनत्वभावमा अभिवृद्धि हुन्छ र देशले सिंगो स्वरुप ग्रहण गर्न सम्भव हुन्छ । संक्षेपमा यही प्रक्रिया राष्ट्रनिर्माण हो जसको नेतृत्व राज्यले गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । राज्यले यही भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समग्र राष्ट्रियताको अवमूल्यन हुँदै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया वाधित हुन सक्ने सम्भावना विकसित हुने खतरा निम्तिन सक्छ । विश्वका विभिन्न देशहरुको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने यही कुरा प्रमाणित हुन्छ । तात्कालीन सोभियत संघको विखण्डन, चेकोस्लोभाकियाको विभाजन, सुडानको विखण्डन, युगोस्लाभियाको खण्डीकरण यस्तै उदाहरण हुन । राज्यले सार्थक नेतृत्व गर्न सक्दा विभाजित राष्ट्रियता र भूगोल एकीकृत भएको पनि पाइएको छ । विभाजित जर्मनको एकीकरण, संयुक्त राज्य अमेरिकाको विस्तारीकरण (५० राज्य) र वेलायत (इग्ंल्याण्ड, वेल्स, स्कटल्याण्ड, र नर्दर्न आयरल्याण्ड) को एकता यस्तै केही उदाहरण हुन् ।
राष्ट्रनिर्माण र समग्र राष्ट्रियता प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा विभिन्न तत्व निर्णयक हुन्छन् । केहीको चर्चा माथि गरिसकियो ।   राजनीतिक र सांस्कृतिक पक्षका अतिरिक्त राष्ट्रनिर्माणका लागि केही व्यवहारिक आधार पनि आवश्यक पर्दछन् । राष्ट्रनिर्माणका लागि राष्ट्रिय पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ । यातायात र सञ्चारका पूर्वाधार, स्थानीय र क्षेत्रीय आर्थिक विकासका आधारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण यस्तै पूर्वाधार हुन । यसका साथै देशव्यापी आमसञ्चारका माध्यमको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन आउँछ । आमसञ्चारले देश्व्यापीरुपमा राजनीतिक र सांस्कृतिक विचारविमर्श सञ्चालन गर्न मद्दत गर्दछ । राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा थुप्रै अवयवहरुले जोड्ने र तोड्ने तत्वका रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यीमध्ये कतिपय सुशुप्त हुन्छन् भने कतिपय जाग्रत । यीमध्ये कतिपय तत्वले कुनै सन्दर्भमा जोडने र कुनै सन्दर्भमा तोडने तत्वका रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । भाषा, प्रतीक, चिन्ह, झण्डा, सिद्धान्त, आदर्श, विचार, संरचना, घटना आदी यस्तै तत्व वा माध्यम हुन् । राष्ट्रनिर्माणका लागि लोकतान्त्रिक परिवेशको उपस्थितिलाई पनि अपरिहार्य मान्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका थुप्रै सन्दर्भले पुष्टि गरेका छन्, तुलनात्मकरुपमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा नै राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रिया सफलतापुर्वक सञ्चालन हुन सकेको छ ।  लोकतन्त्र सवल नभई राष्ट्रनिर्माणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । यो सत्य हो ।
पछिल्लो समयमा नेपालको  राजनीति (कूटनीतिसमेत) आरोपित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विगतको मधेश आन्दोलन, जनजाती आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनको सेरोफेरोमा नेपाली राजनीति, जो मूलतः राज्य सञ्चालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, ले समग्रमा राष्ट्रनिर्माण र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आग्रहपूर्ण व्यवहार ग¥यो भन्ने एकथरिको गुनासो छ । गुनासोमा सत्यता छ वा छैन भन्ने कुरा अध्ययन र अनुसन्धानको अलग विषय हुन सक्छ । तर गुनासो आएकै हो भने त्यसका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुनु भने जरुरी छ । यो गुनासो राजनीतिले उत्पादन गरेको अवस्थाको ‘फिडव्याक’ भने निश्चय पनि हो । समग्र राष्ट्रनिर्माणका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राज्य सञ्चालकमाथिको गुनासोको यो अवस्था अस्वाभाविक होइन । सम्वद्ध सरोकारवाला सबैले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले असन्तुष्ट देखिएकाहरुले राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान खोजेका छन् र राष्ट्रनिर्माणमा सहभागिता पनि ।
 राज्यको एकांगी स्वरुपमा परिवर्तनको चाहना र हिस्सेदारीको सन्दर्भलाई असंगत मानिनु हुँदैन । यो बुझेर राजनीतिमा सक्रिय रहनेले र राज्य सञ्चालन गर्नेहरुले व्यवहार निर्दिष्ट गर्ने हो भने त्यसबाट असन्तुष्टहरुको तुष्टीकरण त हुन्छ नै समग्रमा राष्ट्रियता प्रवद्र्धनमा पनि सघाउ पुग्छ । अर्को कुरा, असन्तुष्टको गुनासोलाई अप्रीय मानिनु हुँदैन । यो गुनासो राज्य सञ्चालकहरुप्रतिको अपेक्षाले जन्माएको हो । यो हो भने त यसलाई सकारात्मक मानिनुपर्छ । गुनासो त्यहीँ हुन्छ जहाँ अपेक्षा हुन्छ । यो अवस्था भनेको असन्तुष्टहरुले राज्यप्रति विश्वास गर्न खोजेको अवस्था पनि हो । यसैले पनि अहिलेको अवस्थामा आमजनताको त्यस्तो विश्वासको रक्षा गर्न सक्नु नेपाली सत्ता सञ्चालकको सर्वाधिक ठूलो चुनौती हो । माथि उल्लेख गरिएको विश्लेषणका आाधारमा सन्दर्भमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाटो समावेशीकरण हो भन्न सकिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने समावेशीकरण राष्ट्रनिर्माणको मूल आधार हो । यहाँ समावेशीकरणका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

समावेशीकरण

समावेशीकरणको औपचारिक सैद्धान्तिक अवधारणाको प्रारम्भ १९६० को दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु भएको हो । समावेशीकरण शब्दको प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति अमेरिकी नागरिक त्बपष्क ँयतयउबगयिगक (टाकिस फोटोपोलस) हुनुहुन्छ । उहाँले यो शव्दको प्रयोग समावेशी लोकतन्त्रका सन्दर्भमा गर्नुभएको हो । फोटोपोलसको अवधारणाको विश्लेषणका आधारमा भन्नुपर्दा राज्यभित्र बसोबास गर्ने सबैले आ–आफ्नो भिन्न धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज, परम्परा, भाषा, रहनसहन तथा आस्था आदिको पहिचानलाई कायम राख्दै विनाभेदभाव राज्य प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने मान्यता नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचलाई जोड दिएको हुन्छ । समावेशीकरण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्रलगायत राज्यका हरेक क्षेत्रमा लागू गरिनु आजको आवश्यकता हो ।

राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वा पछाडी परेका वा पारिएका सीमान्तकृत वर्गका लागि क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन अपनाइएको लोकतान्त्रिक विधि समावेशीकरण हो । अर्को शव्दमा, राज्यको शासन प्रक्रिया, नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयनलगायत राज्यका हरेक अङ्गमा उनिहरुको सार्थक उपस्थिति गराई उनिहरुलाई राज्यप्रति अपनत्व महशुस गराउने उपाय र तरिका नै समावेशीकरण हो । पछिल्लो समयमा नेपालका सन्दर्भमा महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलितलगायत वहिष्करणमा परेका वर्गलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन समावेशीकरणको धारणा आवश्यक रहेको महशुस गरिएको छ ।

वास्तवमा यो अवधारणा प्रसिद्ध कथन वहुजन हिताय वहुजन सुखायको अवधारणासँग सम्बन्धित छ भनेर भनियो भने असंगत हुने छैन । वहुजन हिताय वहुजन सुखाय, अर्थात् सबैको हित हुनुपर्छ सबै सुखी खुसी हुनुपर्छ । तर सबै कसरी सुखी र खुसी हुने आजको सन्दर्भमा यो यक्ष प्रश्नका रुपमा उपस्थित छ । यसका अन्य धेरै उपाय हुन सक्छन, एक प्रमुख उपाय हो समावेशीकरण, अर्थात् बाहिर रहेकाहरुलाई अन्तर्यमा समावेश गर्ने । सबैको अवस्थालाई आत्मसात गरी सबैलाई स्वीकार्य हुन सक्ने अवस्थाको निर्माण गर्ने प्रक्रिया नै समावेशीकरण हो । मूल कुरा अपनत्व र स्वामित्वको हो । नेपालको पछिल्लो अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने समावेशीकरणको अवधारणा ठालुहरुले क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरेको पाउन सकिन्छ । सारमा भन्ने हो भने नेपालको समावेशीकरण सौन्दर्यिक (ब्कतजभतष्अ० छ, जो अर्थपूर्ण छैन । यहाँ कुनै पनि प्रकारको (विशेषतः राज्य सञ्चालन) निर्णय प्रक्रियामा कुनै एक खास वर्गको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको र बाँकी वहिष्करणमा परेको अनुभव हुँदै आएको छ । यसरी वहिष्करणमा पर्न वा बाहिर रहन बाध्य हुनेमा दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, महिला आदि मुख्य छन् । निर्णय प्रक्रियामा यदाकदा तिनको सहभागिताको आभास भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । ठूलो भीडमा अन्य मानिने एक दुईको उपस्थितिले सार्थक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । दश कागको समूहमा एक कोइलीको आवाज सुनिन सकिँदैन ।

समावेशीकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरित्र भनेको यसले लोकतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्णय प्रक्रियामा समाजमा रहेका हरेक वर्गको सार्थक सहभागिताको अपेक्षा गरेको हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा पछाडी परेका वा पारिएका महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलितलगायत सीमान्तकृत वर्गका लागि उपयुक्त र बैज्ञानिक ढंगले अवसरको सिर्जना गर्न सकिएमात्र समावेशीकरणले मुर्तरुप लिन सक्छ र सकारात्मक परिणाम दिन सक्दछ । राज्य सबैको हो र राज्य निर्माण प्रक्रियामा सबैको सम्मानजनक सहभागिता अपेक्षित हुन्छ । यो प्रक्रियाबाट मात्र अपनत्व र स्वामित्वको भाव सुदृढ हुन सक्छ । संक्षेपमा, जातीय, वर्गीय, भौगोलिक र भाषिक आदि कारणवस राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको वर्गलाई शासकीय प्रणालीका विभिन्न आयामहरू जस्तो राजनैतिक, प्रशासनिक आदिमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने कार्य नै समावेशीकरण हो ।

समावेशीकरणको क्षेत्र

सामान्यतया भन्नुपर्दा समावेशीकरण राज्यका प्रत्येक अंग र निकायमा आवश्यक पर्दछ । मूल कुरा कुनै पनि तहमा हुने निर्णय प्रक्रियामा सम्बद्ध सबैको सार्थक सहभागिता हुनुपर्दछ । सार्थक सहभागिताको अर्थ निर्णय  प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमताको निर्माण भन्ने बुझिनुपर्छ । तर नेपालमा पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने यहाँ समावेशीको अवधारणालाई एक वर्गले (पछाडी परेका वर्गले) कार्यान्वयनको अनिवार्य मुद्दा बनाएको पाइन्छ भने अर्को वर्ग (निर्णयमा निरन्तर सहभागी भइरहने सुविधा र अवसरसम्पन्न वर्ग) ले ओझेलमा पार्ने प्रयत्न गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्थात् यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एक मतको निर्माण हुन सकिरहेको छैन । समावेशीकरण राज्यका प्रत्येक अंगमा आवश्यक छ । तर यहाँ तल उल्लेखित क्षेत्रका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी समावेशीकरण अवधारणा कार्यान्वयन हुनुपर्ने तर्क गरिन्छ,

 राजनीतिक–निर्वाचित एवं मनोनित पदमा समावेशी ।
 आर्थिक–कर छुट, ऋण सविधा, भूमिको न्यायोचित वितरण ।
 सामाजिक– सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक विभेद एवं हिंसाको अन्त्य ।
 प्रशासनिक–आरक्षण
 शैक्षिक–निशुल्क शिक्षा, पोशाक एवं पुस्तक ।
 सांस्कृतिक
 धार्मिक
 भाषिक
 जातीय
 लैङ्गिक

नेपालमा समावेशीकरणको अभियान

सम्भवतः विश्वमा समावेशीकरणको सैद्धान्तिकीकरण नभइसकेकै समयमा नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रवर्तक तथा समानताका प्रयोगकर्ता नेपाली कांग्रेसका संस्थापक वीपी कोइरालाले व्यवहारमा समावेशीको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुभएको थियो । वीपीले नेपाली काँगेसको स्थापनाकालमैै दलित, जनजाति, मधेसी तथा महिलाहरुको सहभागितामाा पार्टीलाई एउटा सुन्दर बगैँचाको रुपमा स्थापित गर्नुभएको थियो । अहिलेसम्म मूलधारका दलमा दलितलाई कार्यकारी महामन्त्रीको रुपमा कसैले पनि निर्वाचित वा मनोनयन नगरेको अवस्थामा २००७ सालकै सेरोफेरोमा धनमानसिँह परियारलाई पार्टीको महामन्त्रीको पदमा मनोनयन गरिएको थियो । त्यस्तै थारु समुदायबाट परशुनारायण चौधरी र मधेसीबाट महेन्द्रनारायण र विमलेन्द्र निधि महामन्त्री बन्नु, २०१६सालको नेपाली काँगे्रसको सरकारमा गणेशमान सिंह, परशुनारायण चौधरी, द्वारिका देवी ठकुरानी, रामनारायण मिश्र, दिवानसिंह राई, प्रेमराज आगंदेम्वे, योगन्द्रमान शेरचन, मिनबहादुर गुरुगंजस्ता व्यक्तित्वलाई समावेश गरिनु, पछिल्लो समयमा महिला उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा शैलजा आचार्य र सुजाता कोइराला रहनुले पनि नेपाली काँग्रेसको समावेशीताको  नीतिलाई उजागर  गर्छ । यतिमात्र होइन ०६२÷०६३ को आन्दोनपछि देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा मधेशी मूलका डा. रामवरण यादवलाई पदासिन गराउनुबाट नेपाली कांग्रेसको समावेशीकरणसम्बन्धी धारणा स्पष्ट हुन्छ । बिपी कोइरालाको सरकारमा हिमाल,पहाड, तराईको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको थियो जबकि त्यो बेलामा संविधान वा कानुनमा त्यस्तो कुनै प्रावधान थिएन । रुपान्तरणको सचेतीकरणले समावेशीताको मार्ग प्रशस्त गर्दोरहेछ भन्ने कुरा वीपीको प्रगतिशील प्रयोगले देखाउँछ । त्यही प्रयोगले नेपालको विकासका लागि गाउँले किसानको विकास हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, गाउँले किसानले कपडा, खाना, घर तथा आधारभूत आवश्यकता सहज र सुलभ पाउनुपर्दछ, तबमात्र देश सबल, सक्षम र विकसित हुन्छ  ।

वीपी कोइरालाले २००६ सालमा नै विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछूत प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ भनी राज्यको हरेक तहमा पिछडिएको समुदायको समान पहुँच र सहभागिताका लागि व्यावहारिक अभियान सञ्चालनको सोच सार्वजनिक गर्नुभएको थियो र २००९ मा अभियान नै सञ्चालन गरिएको थियो । कांग्रेसका नेता सरोजप्रसाद कोइरालाले आफ्नो क्षेत्रमा प्रारम्भ गर्नुभएको खडे बटैया र जातीय छुवाछुतविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि समावेशीकरणको प्रारम्भिक अभियानसँग जोड्न सकिन्छ । समाजका सदस्यहरूको आकाङ्क्षा र आवश्यकता प्राय समान हुन्छन् । समाजका सदस्यहरूको खाने, लाउने, बस्ने आकांक्ष प्रायः उस्तै हुन्छ । त्यसका लागि आफ्नो वृत्तिविकासको लागि सबैले समान अवसर पाउनुपर्छ भन्दै वीपी कोइरालाले लेखेको पनि पाइन्छ ।

 तर २०१७ सालको शाही कदमपछि वीपी कोइरालाले सञ्चालन गरेको समावेशी अभियान पुरै पञ्चायतकालभरि बाधित हुन पुग्यो । अफसोस यस अवधिमा, विभिन्न घटना र परिघटनाले गर्दा सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, सुशासन आदिको बन्देजबाट गाउँले जनता पीडित र वञ्चित भइरहे । परिणामस्वरूप २०४६ सालमा जनान्दोलन भयो । त्यसले ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फाली त्यसले उब्जाएको असमानता, कुरीति, विकृति, विभेद केही हदसम्म न्यूनीकरण ग¥यो  । प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो तर मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति अपेक्षा गरेजस्तो प्राप्त हुन सकेन । धनी र गरिबवर्ग बीच खाडल बढ्दै गयो । देशको छहरा, पहरा, कुनाकाप्चा तथा गाउँहरू स्वावलम्बी भएनन् । फलस्वरुप माओवादी सशस्त्र संघर्ष भयो र यो सघर्ष एक दशकसम्म चल्यो । देशमा विकासको गति अवरुद्ध भयो । देश हत्या, हिंसा, लुटपाट र द्वन्द्वमा होमियो फलतः देशले जन धनको ठूलो मूल्य चुकाउनुप¥यो । यति हुँदाहुँदै पनि समावेशीकरणको मुद्दा उठान गर्ने सन्दर्भमा र सचेतीकरणको प्रश्नमा एक दशक लामो जनयुद्धको ठूलो भूमिका छ भनेर स्वीकार गरियो भने त्यो असंगत हुने छैन ।

अन्त्यमा २०६२ सालको १२ बुँदे सम्झौताबाट प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धा स्वीकार गरी बुलेट त्यागी माओवादी व्यालेटको मूलधारमा आए । एकतिर १० वर्षे द्वन्द्वको पीडा र घाउ सहन नसकेको अवस्था थियो भने अर्कोतिर गरिबीको चपेटामा मुलुक फस्नुको साथै विभेदकारी नीति, दमन, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार उग्र थियो । बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुपहिचानको मुद्दा राज्यको पहुँचबाट त टाढा थियो नै ।

तीस वर्षीय पञ्चायती कालरात्रीको अन्त्य गर्न सफल ४६ सालको जनआन्दोलनपछि, वीपीले विगतमा सुरु गर्नु भएको तर २०१७ सालमा रोकिएको, समावेशीकरणको अभियानले पुनः गति लिएको अनुभव गरियो । यो अभियानले ६२÷६३ को आन्दोलनपछि तीव्रता पाएको अनुभव गरिएको छ । यस अभियानमा विगतमा भएका दलित, मधेशी, थरुहट र जनजाती आन्दोलनले ऊर्जा थपेको कुरा स्मरणीय छ । विगतमा लामो समयदेखि वहिष्करणमा परेका दलित, महिला, आदिवासी, मधेशी आदी वर्ग र समूहले विभिन्न समयमा विभिन्नरुपमा वकालत गर्दै नेपालमा समावेशीकरणको अर्थ र अभियानलाई वल प्रदान गरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन ।

कार्यरुपमा समावेशी 

वहिष्करण र वञ्चितीकरणमा परेका वा पारिएका व्यक्ति वा समुदायलाई शक्ति र साधनमा यथोचित पहुँच र न्यायोचित साझेदारी कायम गरी समावेशीकरणले न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्दछ । त्यसैले समावेशीकरणलाई सबै जातजाति भाषा धर्म लिङ्ग पेशा तथा वर्गको आवाज र अधिकार स्थापित गर्ने प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ ।

संवैधानिकरुपमा पहिलोपटक अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समावेशीकरणलाई स्वीकार गरिएको पाइन्छ । यस संविधानमा धारा २१ मा ‘सामाजिक न्यायको हक’ अन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पिडित वर्ग, गरिब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख गरियो, भने राज्यको दायित्वअन्तर्गत वर्गीय, जातीय, लैंगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त गर्दै राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरियो । यस्तै संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिँदा समावेशीका आधारमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी,  महिलालाई समावेश गरिनुपर्ने अनिवार्य गरियो । यो प्रावधानले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानलाई सम्पूर्ण नेपालीको समावेशी बनाउने र त्यसलाई कार्यरुपमा उतार्ने पहल गर्यो जो निकै महत्वपूर्ण थियो । यो प्रक्रियालाई २०७२ को नयाँ संविधानमा पनि निरन्तरता प्रदान गरियो । संविधानमा पहिलो संशोधनमार्फत् समानुपातिक समावेशी अवधारणालाई थप सुदृढ बनाउने प्रयत्न गरियो । यो क्रम यहीँ रोकिएन, वर्तमान सरकारले समावेशी अवधारणालाई अझ सुदृढ गरी राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा सबैले स्वामित्वको अनुभूत गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले वर्तमान सरकारले यसै वषर््ाको मंसिर १४ गते संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

निजामती सेवामा समावेशीकरणः

निजामती सेवाको निम्ति खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानी देहायबमोजिमका उम्मेदवारबीचमा मात्र छुटाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।
महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी र जनजाति २७ प्रतिशत,मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांग ५ प्रतिशतर पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत ।
समावेशीताको प्रवद्र्धन गर्न निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा महिला कर्मचारीका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ, यसअनुसार
 परीक्षण काल–६ महिना मात्र भए हुने,
 निजामती सेवामा प्रवेशको लागि उमेर हद –४० वर्ष
 ५ वर्ष अविच्छिन्न सेवा गरेको अस्थायी कर्मचारीले एक पटक उम्मेदवार हुन उमेरको हद नलाग्ने
 बढुवा हुनको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन १ वर्ष कम अनुभव भए पुग्ने ।
यो प्रावधानले केही हदसम्म समावेशीकरणको अवधारणालाई स्वीकार गरेको अनुभव गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने निकै समस्या अनुभूत गरिएको छ ।


स्रोत ः लोक सेवा आयोग

राजनीतिमा समावेशीकरण

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा नेपालमा व्यवहारिकरुपमा समावेशीकरणसँग सम्बन्धित वहस २००७ को जनक्रान्तिको सेरोफेरोसँगै सुरु भएको हो । नेपाल तराई कांग्रेसले आफ्नो प्रारम्भिक दिनमै नेपालको सरकारी सेवामा मधेसी समुदायका लागि कोटा प्रणाली लागू हुनुपर्ने माग गरेको थियो । पञ्चायतकाल त्यस्ता फरक मतको राजनीति बिल्कुल प्रतिकूल थियो । तर नेपाली कांग्रेससँग अलग्गिएर बनेको तराई कांग्रेसका साथै वेदानन्द झा, भद्रकाली मिश्र, रामचन्द्र मिश्र, रामजतन चौधरी, गजेन्द्रनारायण सिंहलगायतका नेताहरुको (अन्य नाम पनि छन्, यहाँ सबैको नाम उल्लेख गर्न सकिएको छैन ।) सक्रियताले यो अभियानलाई शाव्दिकरुपमै भए पनि मधेशमा जीवित राख्यो । २०४० यताका दिनमा भने सद्भावना पार्टी (पहिला, सद्भावना परिषद)ले संस्थागतरुपमा सरकारी र सैनिक सेवामा मधेसीका लागि कोटाको माग उठाइ राख्यो । कालान्तरमा मधेशकेन्द्रित सबैजसो दलले यो मुद्दालाई स्वीकार गरे र आजपर्यन्त यसलाई जीवित राखेका छन् ।

२०६२÷२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, २०६३ र २०६४ मा भएका मधेस आन्दोलनहरुका कारण समावेशीको दिशामा ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको बुझाईलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । मधेस आन्दोलनको मूलभूत रुपमा मधेसी पहिचानको संवैधानिक ग्यारेन्टी, राजनीतिमा जनसंख्याको आधारमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यको महत्वपूर्ण निकायहरुमा अर्थपूर्ण सहभागिता लगायतका तीन वटा मागहरु थिए, जो अद्यावधि छन् । सारमा यी मागको विश्लेषण गर्ने हो भने यी मागको तात्पर्य शासनमा अर्थपूर्ण सहभागिता अर्थात् समावेशीताको स्वीकृति र कार्यान्वयन हो । उल्लेखित आन्दोलनहरु पश्चात निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्या समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने’ र धारा १३ (३) मा ‘महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसीको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।’ भनेर उल्लेख गरिएबाट पनि समावेशीकरणको अवधारणालाई राज्यले औपचारिकरुपमा स्वीकार गरेको मान्न सकिन्छ । यस अवधरणालाई नेपालको संविधान, २०७२ ले पनि स्वीकार गर्नुलाई सकारात्मक मानिनुपर्छ ।

विश्वमा सन् १९९० पश्चात् लागू गरिएका संविधान, कानून तथा नीतिहरुमा महिलाहरुको समस्यालाई उदारबादी सिद्धान्त अनुरुप समान हैसियत र अधिकार सुनिश्चित् गर्ने प्रयासहरु भएका देखिन्छन् । यद्यपी, ती प्रयाशहरु लामो समयदेखि निजी तथा सार्वजानिक क्षेत्रमा (घर, समुदाय, समाज हुँदै  राज्यसम्म) व्याप्त पितृसत्ता, हिन्दु बर्णबाद, धर्मसंस्कृति, एकल जातीय केन्द्रीकृत राज्य संरचनाबाट सृजित संरचनागत विभेद तथा हिंसालाई चिर्न पर्याप्त देखिएको छैन । अहिले विश्वभरि नै कुनै न कुनै रुपमा समावेशीकरणको अर्थले विस्तारित रुप धारण गरिरहेको छ । वहिष्करणमा परेकालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न विश्वभरि नै भइरहेको छ । क्रमशः पुरातनवादी शासकीय संरचनाहरु अस्वीकृत भइरहेका छन् ।

संविधान तथा कानून तर्जूमा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, महिलाभित्रका विविधता सम्बोधन गर्नूृ खासगरी सारभूत समानता र समानुपातिक समावेशीताको लागि अपरिहार्य छ । यस मान्यतालाई नेपालमा पनि स्वीकारिनुलाई सुखद मानिनुपर्छ । संयोग नै मान्नुपर्छ अहिले नेपालमा राज्यको तीनै अंगको प्रमुखमा महिलाको उपस्थिति छ । राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी, सभामुखमा ओनसरी घर्ती र प्रधान न्यायाधिशमा सुशीला कार्की पदासिन हुनुलाई समावेशीका दृष्टिले सकारात्मक मानिनुपर्छ ।

पछिल्लो समयमा संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारी दिने सन्दर्भमा दलहरुले समावेशी अवधारणा स्वीकारेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सिर्जना गरियो । यस प्रावधानको कार्यान्वयनले राजनीतिमा समावेशीपनको प्रारम्भ गर्यो । वर्तमानको संसदमा देखिएको विविध उपस्थिति यसै प्रावधानको सकारात्मक परिणाम हो । यस प्रावधानअनुसार संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा निर्वाचित भएका सदस्यहरुको यपस्थितिलाई यहाँ तालिकामा निम्नानुसार देखाउन सकिन्छ । यो उपस्थितिले केही हदसम्म संविधान सभाको अवस्थालाई समावेशीकृत बनाउने प्रयत्न गरेको छ ।



तालिका
वर्ष द्यलित आदिवासी जनजाती महिला मधेशी कैफियत
प्हिलो संविधान सभा, २०६४ ५० २१८ १९७ १९२
दोस्रो संविधान सभा, २०७० ४० १९१ १७७ १६२ प्हिलोभन्दा दोस्रोमा सबैको घटेको

माथिको तालिकाको विश्लेषण गर्दाे पहिलो निर्वाचनमार्फत् संविधान सभाको समावेशी स्वरुप फराकिलो देखिए पनि दोस्रो निर्वाचनमा भने समावेशीको आकार खुम्चिएको पाइन्छ । पहिलो संविधान सभाको उपस्थितिको विश्लेषण गर्ने हो भने विगतमा देशको प्रमुख विधायिकी संस्थामा वहिष्करणमा परेकाले कहिले पनि यति धेरै अनुपातमा प्रतिनिधित्वको अवसर पाउन सकेका थिएनन् भन्ने देख्न सकिन्छ तर दोसा्रेमा आएर यो संखयामा गिरावट आएको छ, यसलाई सारमा सकारात्मक मान्न सकिँदैन । यो अवस्थाको अर्थ राजनीतिको निर्णायक तहमा समावेशीपनप्रति क्रमशः अस्वीकार भाव विकसित भएको हो भन्दा असंगत ठहर्दैन । तर एउटा कुरा निश्चित के हो भने राज्यले समावेशीकरणको चरित्र निर्वाहको प्रयासमात्र थाल्दा पनि सुन्दर चित्र निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ ।

यहाँ अर्को चित्रमार्फत पनि राजनीतिमा समावेशीको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्न सकिन्छ । २०७० मा निर्वाचन सम्पन्न भई गठन भएको संविधान सभा (हालको संसद)को समावेशी अवस्थालाई तलको चित्रबाट पनि स्पष्ट गर्न सकिन्छ ।

समावेसी शिक्षा

समावेशी शिक्षा भन्नाले समाजमा रहेका हरेक वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, सम्प्रदाय, जातजाती लगायत शिक्षाबाट वञ्चित रहेका वर्गलाई उनिहरुको आवश्यकता र चाहनाअनुसारको शिक्षा प्रदान गरी गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सक्ने बनाई शिक्षाको माध्यमबाट राज्यको मुल प्रवाहमा समाहित गर्ने शिक्षणको आधुनिक विधि नै समावेशी वा समाहित शिक्षा हो । हुन त यसलाई समवेत शिक्षाको रुपमा लिनु जरुरी छ ,तर सबैका लागि शिक्षा भन्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि समावेशी शिक्षा अवधारणाले काम गरेको हुन्छ । खासगरी महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, तीक्ष्ण क्षमता वा सुस्त क्षमता भएका व्यक्ति , बढी उमेरका वा कम उमेरका सबैलाई समेट्ने शिक्षालाई समाहित वा समावेशी शिक्षाको रुपमा लिन सकिन्छ जुन कुरालाई अहिलेकोनयाँ संविधानले पनि प्रत्याभूत गरेको छ ।

समावेशी शिक्षाले विशेष गरी शिक्षाको मुल प्रवाहबाट बाहिर रहेका वा वञ्चितिमा परेका वा पारिएका बालबालिका तथा प्रौढहरु समेतलाई शिक्षाको मुल प्रवाहमा समाहित गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ ।

नेपालको संबिधानले शिक्षालाई आधारभूत मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको हुँदा भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, भाषिक, धार्मिक कारणले शिक्षा प्राप्त गर्न नसकेका वर्ग तथा महिला, आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, गरिब, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, अशक्त, अपाङ्गता भएका(फरक क्षमता भएका), युद्ध तथा द्वन्द्वमा परेका, घरेलु श्रमिक, सडक बालबालिकाको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उनिहरुको रुची र चाहनाअनुसार पहुँच पुग्ने स्थान र वातावरणमा दिइने शिक्षा नै समावेशी शिक्षा हो । समावेशी शिक्षा व्यक्तिको चाहनाअनुसार प्रदान गरिने हुँदा शिक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अनिवार्यरुपमा सरोकारवालाको सहभागिता गराइने हुँदा यो बढी फलदायी तथा प्रभावकारी हुन्छ ।

समावेशी शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य भनेको शिक्षाको मुल प्रवाहबाट बन्चित समुदायलाई शिक्षाको मुल प्रवाहमा समाहित गर्नु हो । यसको लागि मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्नु, व्यक्तिको क्षमता र चाहनाअनुसारको शिक्षा प्रदान गर्नु, सोहीअनुसारका शिक्षण सामाग्री तथा विधिको प्रयोग गरीशिक्षा प्रदान गरी उनिहरुलाई आत्मनिर्भर, स्वालम्वी र अपनत्व महसुस गराउनु हो ।

नेपालमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी अवधारणा ०२८ सालबाट नै प्रयोगमा आएको भएपनि  व्यवहारिक रुपमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि स्थापित भएको पाइन्छ । सोही अनुसार नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ र नेपालको संविधान, २०७२ मा आधारभूत शिक्षा मातृभाषामा दिने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क प्रदान गर्ने संबैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । शिक्षा मार्फत् नै सामाजिक न्याय र समावेशीताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न र यस दिशामा चेतना जागृत गराउन सफलता मिल्ने कुरा स्पष्ट छ । शिक्षालाई नै समावेशीताको आधार बनाउनुपर्ने भएकाले  शिक्षा सर्वसुलभ र सबैको  पहुँचमा पुग्नु जरुरी छ ।

यसर्थ समावेशीका सबै क्षेत्रमा र राज्यका सबै तहमा सबै जातजाति, वर्ग, समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता गराई शासन प्रणालीप्रति अपनत्व बोध गराउने सके मात्र नेपालमा समावेशीताले पूर्णता पाएको अनुभूति हुने छ । समावेशीकरण सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक रुपले पछाडि पारिएका र बञ्चितीमा परेका वर्ग र समुदायलाई अवसर दिई विभेदीकरणको अन्त्य गर्ने औजार पनि भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि राज्य नै आग्रसर हुनु आवश्यक छ । यति गर्न सके मात्र असमानताको अन्त्य गर्दै समानतावादको पक्षपोषण हुन जान्छ । बञ्चित वर्ग र समूहको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित हुन्छ । सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्दै कमजोर वर्गको स्तरोन्नति गर्दछ । ऐतिहासिक क्षतिको क्षतिपुर्तिका साथै सहभागितामूलक शासनको सुनिश्चितता हुन्छ । शासन पद्धतिमा अपनत्वको भावनाको विकास हुन जान्छ । जसले गर्दा युगौंदेखि कायम रहेको वर्गीय अन्तरविरोध, समुदायगत अन्तरविरोध, क्षेत्रीय अन्तरविरोध र लैङ्गिक अन्तरविरोध पनि अन्त्य हुनेछ र समग्र क्षेत्र र समुदाय राष्ट्रनिर्माणको महान अभियानमा होमिने अवसर पाउने छन् ।

सामाजिक समावेशीकरणका दिशामा समस्या
ड्ड सामाजिक वहिष्करणको अन्त्य वा न्यूनिकरणका पक्षमा राज्य उदासिन देखिनु
ड्ड न्यूनतम मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी नीतिको अभाव
ड्ड सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता नहुनु
ड्ड समतामूलक नीति, कार्यक्रम, संरचनाको अभाव
ड्ड सहभागिता, प्रतिनिधित्वमा समस्या
ड्ड सूचनामा पहुँच नहुनु
ड्ड निर्णय प्रक्रियामा सार्थक, अर्थपूर्ण र निर्णायक भूमिकाको अभाव
ड्ड सामाजिक सद्भावसम्बन्धी अवधारणाको कार्यान्वयन नहुनु
ड्ड समावेशीकरणका पक्षमा देशभित्रका विविध पक्षबीच एकमतको निर्माण हुन नसक्नु । खास वर्गले मात्र स्वामित्व ग्रहण गर्नु
ड्ड निजामति कर्मचारीलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि सोसम्बन्धी आवश्यक नीति र कानुनको तर्जुमा हुन नसक्नु ।
ड्ड संविधानमा व्यवस्था भए पनि आवश्यक कानुनहरुको निर्माण हुन नसक्नु
ड्ड स्रोत साधनको उपयोगसम्बन्धी कुनै नीति नहुनु

सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सुझाव
ड्ड विशेष संरक्षण र सकारात्मक विभेदको व्यवस्था
ड्ड राज्यका प्रत्येक निकायमा सामानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था
ड्ड सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण
ड्ड अनिवार्य प्रतिनिधित्व तथा लोकतान्त्रिक सहभागिताको व्यवस्था
ड्ड संरचनागत तथा नीतिगत पुनसंरचना
ड्ड विभेदकारी मानसिकता तथा व्यवहारमा परिवर्तन, कानूनी सजायको व्यवस्था
ड्ड मानव अधिकार, स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनको सम्मान तथा पालना
ड्ड सामुदायिक तथा व्यक्तिगत सुरक्षा
ड्ड विविधताको उचित सम्मान, संरक्षण तथा उपयोग
ड्ड सूचनामा पह‘ँुच
ड्ड लैंगिक उत्तरदायी विकास
ड्ड सशक्त नागरिक समाजको उपस्थिति
ड्ड संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण
ड्ड राज्यप्रदत्त अवसरको समान वितरणको व्यवस्था
ड्ड शिक्षामा समुचित सहभागिताको व्यवस्था

सन्दर्भ सामग्री
ड्ड झा धर्मेन्द्र, राष्ट्रनिर्माणको सन्दर्भ, गोरखापत्र ः २०७२ असोज २२
ड्ड समावेशी लोकतन्त्र, फ्रिडम फोरम, काठमाडौ
ड्ड मोतीलाल पौडेल, खवरइरा डटकम
ड्ड भट्टराई अयोध्याकुमार, एजुकेशन खबर
ड्ड मियाँ फजिल, प्रतीक दैनिक, वीरगञ्ज
ड्ड साह तुलानारायण, सेतोपाटी डट कम
ड्ड समावेशी राजनीति र मिडिया, सायथ एसिया फ्रि मिडिया एसोसिएसन, नेपाल च्याप्टर
ड्ड नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५,
ड्ड नेपलको संविधान २०४७,
ड्ड नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
ड्ड नेपालको संविधान, २०७२
Working Presented in a seminar on Social Inclusion in Pokhara. Program was organized by Social Democrat Asia (SODEC Asia) 12-14 December 2o16.