Chure Fourmoula/BT

प्रदेश—सीमाङ्कनको  ‘चुरे फर्मुुला’

धर्मेन्द्र झा

मधेशी दलको परोक्ष सहयोगमा वर्तमान सत्ता गठवन्धन असीतत्वमा आएको आज ठीक दुई महिना भएको छ । सरकार गठन हुँदा मधेशी दलसँग गरिएको सम्झौताको कार्यान्वयन् सरकारका लागि अहिले पहिलो प्राथमिकताको विषय हो । यही सम्झौताअनुसार सरकार दुई कार्यमा खटिएको छ तर सफल हुन सकिरहेको छैन । पहिलो, मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाको मुद्दा फिर्ता र दोस्रो, संविधानमा आवश्यक संशोधन । संविधान संशोधनका सन्दर्भमा मधेशी दलले सरकारलाई लामो सुची बुझाएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । अरु कुरा त सामान्य विचार—विमर्शपछि समाधान होलान तर सबभन्दा ठूलो समस्या प्रदेश सीमांकन हेरफेरको हो । यो विषय अहिले जटील र पेचिलो बन्न पुगेको छ । सरकार अहिले यस विषयमा आन्तरिकरुपमा क्रियाशील रहेको बुझिएको छ । चुहिएर बाहिर आएको कुराअनुसार सरकार विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न तयार छ । छलफलका लागि तयार एक विकल्पअनुसार ५ नम्वर प्रदेशमा भएका केही जिल्ला प्रदेश ४ र ६ मा गाभिने छ । हाल प्रदेश ५ मा रहेका गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई प्रदेश ४ मा लैजाने र प्युठान र रोल्पा प्रदेश  ६ मा गाभिनेछ । हाल प्रदेश ४ मा रहेको आधा रुकुम प्रदेश ६ मा जानेछ । त्यसै गरी प्रदेश न ४ मा रहेको नवलपरासीको आधा भाग प्रदेश ५ मा गाभिने छ । प्रदेश ५ नवलपरासीदेखी वर्दियासम्मको हुने छ । मधेसी मोर्चाले पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली, र कंञ्चनपुरलाई तराई मधेसको प्रदेशमा राख्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ । मोर्चाले यी ५ जिल्लालाई विवादित राखेर अघि वढने भनिए पनि सरकार यी ५ जिल्लालाई विवादित मान्न तयार छैन । मधेशको भूमीलाई दुईवटा प्रान्तमा विभाजन गर्ने दलहरुबीच करिवकरिव सहमति भइसकेको छ । माथि चर्चा गरिएको प्रस्ताव, मधेशमा करिवकरिव दुई प्रदेश स्वीकार्ने मान्यतासँग नजिक छ । तर पूर्वका झापा, मोरगं र सुनसरी तथा सुदूर पश्चिमको कैलाली र कचनपुरलाई चलाउने मनःस्थितिमा सरकार देखिएको छैन ।

संघीय सीमांकनमा हेरफेरसहितको संविधान संशोधनको प्रयासले अहिले क्रमशः आकार ग्रहण गरिहेको सत्य हो । दशैंअघि नै संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने तयारीमा रहेको सरकार अचानक एक पाइला पछि सरेको छ र छठपछिमात्र संशोधन प्रस्ताव संसदमा लिएर जाने निष्कर्षमा पुगेको छ । सरकार प्रतिपक्षी दल एमालेलाई समेत पूर्णविश्वासमा लिएर अघि बढने रणनीतिअनुरुप एक पाइला पछि सरेको सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् ।
औपचारिक प्रस्ताव जे आओस जहिले आओस त्यो अलग कुरा हो तर योसँगै अहिले राजनीतिक दलहरु राज्य पुनर्संरचनाको छलफलमा व्यस्त हुन पुगेका छन, यो भने सत्य हो । यस आधारमा संघीयताबारेको नयाँ विचार—विमर्श जारी छ भन्न सकिन्छ । मधेशमा पनि विविध दृष्टिकोण व्याप्त छ । संघीयता सीमांकनका सम्बन्धमा नयाँ ढंगले सम्बोधनको प्रयास कतैबाट प्रारमभ भएको हो भने यहाँ तल उल्ल्ेखित मत पनि छलफलको एक आधार बन्न सक्ने आँकलन गरी प्रस्तुत् गर्ने जमर्को गरिएको छ ।      
मधेशकेन्द्रित संघीयताको कुरा गरिरहँदा चुरे पर्वत शृखंला क्षेत्रका बारेमा सोचिनु अपेक्षित छ । वास्तवमा मधेशमा संघ निर्माणको आधार नै चुरेलाई बनाइनुपर्दछ । तर दुर्भाग्य नीतिनिर्माता र सरोकारवालाका बीचमा चुरे उपेक्षित भएर बस्न बाध्य छ । चुरे तराई—मधेशको जीवन रेखा (लाइफ लाइन) हो । यसले यस क्षेत्रका जनताबीच जीवन सञ्चार गरिरहेको छ । तर यसको महत्व जीवनदायिनी हुँदाहुँदै पनि जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिको वहसले चुरेलाई गौण बनाइनु विडम्वनापूर्ण छ । चुरेको प्राकृतिक सम्पदा र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण गर्दै दीगो विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम राख्नु जरुरी छ । मधेश र पहाडका राजनीतिकर्मीबीचको गोलचक्करमा फस्न बाध्य चुरेलाई कसैले पनि आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । मधेशका राजनीतिकर्मीले चुरेलाई पहाड मानेर यसको दक्षीणमा मात्र आफूहरुलाई केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गरेका छन भने पहाडको नाममा राजनीति गर्नेले तल्लो तटीय क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै यो भूमीलाई पहाडी भूमीको विविधखाले विसर्जन केन्द्रका रुपमा विकसित गर्न चाहन्छन । यही कारण हो, पछिल्लो दिनमा सम्पूर्ण रुपमा दोहनको शिकार बनेको चुरेको संरक्षणतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । सरकारी अध्ययनअनुसार इलामदेखि कंचनपुरसम्म ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रले यी जिल्लाका चार सय तीस गाविस÷नगरपालिकाको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । यो त भयो यसको भौगोलिक विशालताको महत्व ।  यसका अतिरिक्त यसको सामाजिक—सांस्कृतिक, प्राकृतिक, वातावरणीय र पारिस्थतिकीय महत्व पनि छ । अहिले चुरे तीनथरि समस्यासँग एकैपटक पौंठाजोरी खेलिरहेको छ । पहिलो, वन जंगल, जडिबुटी, ढुंगा गिटीलगायतका प्राकृतिक स्रोतको दोहन । दोस्रो, अधिग्रहण र अतिक्रमण, डढेलो, चरिचरन तथा वस्ती विकास । तेस्रो नदी प्रणलीमा ह्रास र विशृखंलता । झट्ट हेर्दा यी तीनै पक्ष सामान्य देखिन सक्छन तर खासमा यी पक्ष मानव जीवन र सभ्यताको निरन्तरताका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छन । चुरे संरक्षणको सम्बन्ध मरुभूमीकरणसँग पनि छ । यस क्षेत्रको संरक्षण नगर्ने हो भने योसँग जोडिएको दक्षीणको तराई—मधेश मरुभूमीमा परिवर्तित हुने पक्का छ । चुरेसम्बन्धी अध्ययन गरेका अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार एकातिर चुरे निःसृत खोलाहरुको बहाव परिवर्तनका कारण वर्षेनि भूमी कटान भइरहेको छ भने अर्कोतिर त्यही कारणले तराई—मधेशको जग्गा मरुभूमीकरणोन्मुख छ । यो क्रम यसरी नै निरन्तर कायम रहने हो भने आगामी पचास वर्षमा तराई—मधेशको खेतीयोग्य जग्गाको परिमाण आधामा सीमित हुन सक्ने अर्को अनुसन्धानले देखाएको छ ।
दूर्भाग्य, संघीयताको कुरा गरिरहँदा चुरेको रणनीतिक महत्वलाई राजनीति गर्नेहरुले महत्व दिएको पाइँदैन । आज चुरेको संरक्षणको आवश्यकता सबैभन्दा बढी तराई—मधेशका लागि छ । तर यिनैका बीच यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी उपेक्षित छ । यसलाई तराई—मधेशको भूमी नमानेर पहाडका रुपमा परिभाषित गर्ने सोच आग्रही छ । यसै आधारमा केहीले जातीयता र क्षेत्रीयताका आधारमा कालखण्डका दृष्टिले राजनीतिमाथि आफ्नो असीमित नियन्त्रणको प्रयास चाहेका छन । यो सोच दोषपूर्ण छ ।
 चुरे क्षेत्रलाई तराई—मधेश संघीयताभित्र व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खासगरी पूर्वी क्षेत्रमा संघीयताको निर्धारण गर्दा मधेशको सीमालाई चुरेपारी महाभारत पर्वत शृखंलाको भित्ता वा सुनकोसी नदीसम्म विस्तार गर्नु वाञ्छनीय छ । त्यति पनि गर्न नसके महाभारतको पानी ढलोलाई आधार मान्न सकिन्छ । विशेषतः  मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुरको हकमा यो मान्यताका सम्बन्धमा विचार गर्न सकिने अवस्था छ । विगतमा सिन्धुली र रामेछापका नागरिकले आफूहरु जनकपुर अन्चलवासी हुनुमा गरेको गौरवको अनुभूतीको रक्षा गर्नु पनि महत्वपूर्ण छ । यो सांस्कृतिक भावनाको विषय पनि हो जसले नेपाली राष्ट्रियतालाई एकाकारमा बाँध्न सहयोग पुर्याउँछ ।  यसैगरी, पश्चिममा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु र दागंका हकमा चुरेलाई आधार मानेर नारायणी, तिनाउ, र राप्तीको तल्लो तटीय क्षेत्र र सुर्खेत, बाँके—बर्दिेयाको हकमा सेती, भेरी तथा बबईको तल्लो तटीय क्षेत्रलाई आधार मानेर मधेशको संघीय सीमा व्यवस्थापन उचित हुन सक्छ । यसो गर्न सके प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि मधेशको अधिकार स्थापित हुन त सम्भव हुनेछ नै सँगै समाजिक सांस्कृतिक आधारमा भोलीको मधेश पूर्ण समावेशी र सन्तुलित पनि बन्न सक्नेछ । यसबाट  संघीयता दीगो हुने आधार पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा, मधेशको जीवन रेखा अर्थात चुरे संरक्षित भई यहाँको जीवन सभ्यता जोगिन सक्छ ।  

विकास टाइम्स ः २०७३ असोज १९