लोकतन्त्र जिन्दावाद
धर्मेन्द्र झा
भोली वैशाख ११ अर्थात लोकतन्त्र दिवस ।सम्पूर्ण देश र देशवासी शनिवार (भोली) दसौं लोकतन्त्र दिवस मनाउने तयारीमा छन । अर्थात् नेपाली लोकतन्त्रले एक दशक पूरा गरेको सन्दर्भमा महत्वपूर्णा छ । दोस्रो जनआन्दोलनका रुपमा चर्चित र स्थापित ०६२÷०६३ को राजनीतिक आन्दोलन सफल भएको दिन वैशाख ११ को दिनलाई स्मरण गर्दै मनाइने यो दिवस नेपाल र नेपालीका लागि विशेष छ । थुप्रै शहीदको शहादतपछि आम नेपालीमाझ स्थापित यो दिनको भावनात्मक महत्व हाम्रालागि निश्चय पनिा स्मरणयोग्य छ । यस दिनपछि मात्र नेपालीले स्वयंलाई देशको सम्प्रभू नागरिकका रुपमा स्थापित र परिभाषित गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेका हुन् । आज लोकतन्त्र दिवस दसौपटक मनाइरहँदा योसँग जोडिएर थुप्रै विषय हाम्रासामु उपस्थित छन । मूल विषय जनताले अनुभूत गर्ने उपलब्धी (?) र राजनीतिक प्रणालीको संस्थागत विकासको कुरा हो । आम नेपाली जनताको ठूलो संघर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्था र चित्रका सन्दर्भमा हामीले गम्भीर वस्तुगत विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम लोकतन्त्रको अर्थ र परिभाषाकै सन्दर्भमा कुरा गरेर नेपाली लोकतन्त्रको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । प्रसिद्ध दार्शनिक एरिस्टोटल (अरस्तु)ले लोकतन्त्रमा धनीभन्दा गरिबहरु बढी शक्तिशाली हुन्छन् किनकी समाजमा गरिबहरुको वर्चस्व हुन्छ भनेर लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ । यसैगरी प्रसिद्ध विचारक एवं अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको, जनताद्धारा जनताको लागि जनतामार्फत गरिने शासन व्यवस्था नै वास्तविक लोकतन्त्र हो, भन्ने भनाईबाट आजको युगमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन । लोकतन्त्रका बारेमा अलिकति पनि जानकारी राख्ने बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धा सबैले लिंकनको उपर्युक्त भनाइ उच्चारण नगर्ने विरलै होलान । यस्तै यस शताब्दीका महान विचारक नोवेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले लोककल्याणकारी राज्य र सरकारको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको महत्व प्रष्ट्याउँदै भन्नुभएको छ— समकालिन समाजमा लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यतालाई आत्मसात गरेको सरकारले मात्र जनताका आधारभुत आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य राख्दछन् । यसै शताव्दीका अर्का महान विचारक समाजशास्त्री जेम्स माहोनीले व्यक्त गरेको विचार पनि मननीय छ । जेम्सका विचार मननीय मात्र छैन, विश्लेषण गर्ने हो भने उनको विचारलाई आजको लोकतन्त्रको सन्दर्भमा शासनको परीक्षण गर्ने कसीका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । उनको शव्दमा— लोकतन्त्रले सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा विश्वास गर्दछ, पारदर्शीताको वकालत गर्दछ र उत्तरदायित्वलाई सधैभरी आत्मसात गर्दछ ।
माथिको विचारहरुको आलोकमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने नेपाली लोकतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन । माथिका सबै विचारले नागरिक र जनतालाई केन्द्रमा राखेको छ । तर नेपाली लोकतन्त्रको अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो भने यहाँ जनता होइन नेता राजनीतिको केन्द्रमा रहने गरेको पाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा एउटा कुरा स्वीकार्नै पर्छ, नेपाली लोकतन्त्र अझै पनि सुदृढ र संस्थागत हुने दिशामा अगाडि बढन सकेको छैन । लोकतन्त्र धेरै हदसम्म जनतालाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक संयन्त्र हो । तर दुखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ नेपाली लोकतन्त्रले आफूमा यो चरित्रको विकास गर्न सकेको छैन । विमिन्न नाममा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नेपाली लोकतन्त्रका प्रमुख चुनौती बनेका छन । यसैगरी नातावाद र कृपावाद अर्काथरि धमिरा बनेका छन । जवकी यी बिसंगतिहरुको लोकतन्त्रसँग कुनै साइनो हुुँदैन । यस्तै विसंगतिहरुबाट समाजलाई मुक्त पारी जनतालाई आबश्यक सेवा सहज रुपमा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई चुस्त बनाउनुु लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण गुण हो । तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ लोकतन्त्रलाई यी गुणसम्पन्न गराउनुुभन्दा स्वार्थपुर्ती गर्ने संयन्त्रका रुपमा प्रयोग भैरहेको देखिन्छ । यो अवस्थाले गर्दा लोकतन्त्रबिरोधीहरुले लोकतन्त्र नै अफाप भयो भन्ने प्रचार गर्ने अवसर पाइरहेका छन् । लोकतन्त्रका पक्षपातीहरु यी विषयमा गम्भीर हुन नसक्दा अधिनायक र एकाधिकारवादीहरुका लागि यो स्थिति अनुकूल हुने खतरा बढेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । कम्तिमा अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरुका लागि यी कुरा सोचनीय छन, हुनुपर्दछ । यो समस्या आजको सन्दर्भमा नेपालको मात्र नहुन सक्छ । कुनै न कुनै रुपमा विश्वमै यसबारे वहस चलिरहेका छन । लोकतन्त्र विश्वकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो, यसमा शंका छैन । यसका साथै लोकतन्त्र कहिल्यै पनि स्वयंमा पूर्ण शासन प्रणाली होइन, यसमा पनि शंका हुन सक्दैन । तर लोकतन्त्रमात्र यस्तो शासन प्रणाली हो जसले स्वयंमा उत्कृष्टताहरु थप्न र सर्वोत्कृष्ट बनाउन आवश्यक संयन्त्र, अवयव र सिद्धान्तहरुको उपस्थिति तथा संलग्नतालाई स्वीकार गर्छ र गरिरहन्छ । अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्ले यस विषयमा चासो राख्ने गरेको छ र लोकतन्त्रलाई जनताको जिम्मेवार शासन प्रणालीका रुपमा विकसित गर्ने प्रयत्न थालेको छ ।
लोकतन्त्रको विकल्प भनेको निरन्तर लोकतान्त्रीकरण मात्र हो । लोकतन्त्रका मूल्यपद्धतिमा परिष्कृत गर्दै मानव चाहनाको उच्चतम सम्बोधनमार्पmत् प्रणालीगत सुधारमा चिन्तन–प्रवाह जारी छ । लोकतन्त्रले सामाजिक जीवनमा पारेको अद्भूत प्रभावलाई आज विश्वव्यापीरुपमा स्वीकार गरिएको छ । अन्तरव्यवस्थापिका परिषद्ले पनि यो स्वकिारोक्तिलाई आतमसात गर्दै लोकतन्त्रलाइ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकार्य ‘संस्था’को रुपमा अंगीकार गरेको छ । अन्तरव्यवस्थापिका परिषद विश्वका एक सय ५४ वटा सार्वभौम राष्ट्रका व्यवस्थापिकाहरू र आठ क्षेत्रीय संसद्हरूको साझा संगठन हो । नेपाल यसको सदस्य राष्ट्र हो । यसको केन्द्रीय कार्यालय जेनेभा, स्विटजरल्याण्डमा छ । यो संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्तिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउने विश्वको साझा राजनीतिक संगठन हो । इजिप्टको कायरोमा बसेको परिषद्को एक सय ६१ औँ सभाले सन् १९९७ मा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्र स्वीकार गर्दै पारित गरेको थियो । कायरोमा उपस्थित परिषद्का एक सय ३७ राष्ट्रहरूले एक स्वरमा यो घोषणापत्रलाई पारित गरेका थिए । चीनले केही प्रावधानहरूप्रति खासगरी सरकारका सबै तहको आवधिक र आम मतदाताबीचको निर्वाचनको अभावमा लोकतन्त्र मानिन सकिँदैन भन्ने मान्यताप्रति आफ्नो सीमित असहमति प्रकट गरेको थियो । आजको दिनमा लोकतन्त्रको यो विश्वव्यापी घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यहरूका लागि आवश्यक तथा राज्य सञ्चालनका लगि निर्देशक सिद्धान्त बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणपत्रप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिवद्धता छ । यो प्रतिवद्धतामा आँच आएमा नेपालको लोकतान्त्रिक छवीमाथि चुनौती थपिने मान्न सकिन्छ । यो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तत्कालीन सभामुख नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई यस कुराको स्मरण हुुनैपर्छ, तर आम नेपाली लोकतन्त्रवादीका दृष्टिमा भने यो ओझेलमा परेको अनुभव गरिएको छ । यति महत्वपूर्ण दस्तावेजप्रति त्यति धेरै चासो र गहिरो अध्ययनको अभाव प्रतीत भइरहेको छ, जो नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका दृष्टिले अनुचित छ ।
धेरैपछि पौडेल उपसभापति रहेको नेपालकै जेठो लोकतन्त्रवादी पार्टी नेपाली कांग्रेसले यसअघिको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा विद्यमान छ । यो निकै महत्वपूर्ण संयोग हो । अहिले अन्तर व्यवस्थापिका परिषदले पारित गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेस लागि पर्नु आवश्यक छ । यसो हुन सकेमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास त नेपालमा हुने नै छ अर्कोतिर हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले पौडेल र उहाँको पार्टी नेपाली काँग्रेसको भूमिका पनि विश्वस्तरमा विश्वसनीय बन्नेछ । नेपालमा लोकतन्त्र र यसपछि गणतन्त्रको स्थापना भएको छ र विकसित भइरहेको छ । नागरिक साँच्चै सम्प्रभुसम्पन्न भएका छन् र वैयक्तिक विकासको मार्गमा होमिएका छन् । नागरिकले विगतदेखि वर्तमानसम्मको अनुभवको आधारमा लोकतान्त्रिक शासनलाई उत्कृष्ट ठहर्याएका छन् । मुल कुरा हो जनताको जीवनस्तरमा सुधार । जनतालाई विश्वास छ, लोकतन्त्रले उनीहरुको आशालाई साकार रुप प्रदान गर्नेछ । वास्तवमा अन्तरव्यवस्थापिका परिषदको लक्ष्य पनि यही नै हो । जनताको आशाको रक्षा गर्न सकिए नेपाली जनता लोकतन्त्रप्रति थप विश्वस्त हुन सक्नेछन । लोकतन्त्रका पक्षपातीबाट यस दिशामा सामूहिक प्रयत्न आवश्यक छ । लोकतन्त्र जिन्दावाद ।
साभार गोरखापत्र ः ११ वैशाख २०७२
No comments:
Post a Comment