About Maoist Activities

संविधानसभाको विघटन र माओवादीको सत्ता मोह

–धर्मेन्द्र झा

अन्ततः संविधानसभा स्वतः विघटन भएको छ । यो विघटनसँगै नेपाली जनताको छ दशकदेखिको सङ्घर्ष पनि एकपटक फेरि  निरर्थक र निष्फल बन्न पुगेको छ । नेपाली जनताले २००७ सालदेखि नै कुनै न कुनै रुपमा संविधानसभाको स्थापनाको माग गर्दै आएका हुन्् र यसका पक्षमा सङ्घर्ष गर्दै आएका हुन् । २०६२–०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप संविधानसभाको स्थापना सम्भव हुन सकेको हो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपाली जनताले आफूहरू रैतीबाट नागरिक बन्ने अपेक्षा गरेका थिए, स्वयंबाट शासित हुन नपाएका जनताका लागि त्यो अस्वाभाविक थिएन । नेपाली जनता संविधानसभाबाट निकै आशावादी थिए । आश्वस्त थिए । संविधानसभाबाट बन्ने संविधानमार्फत नेपाली नागरिक आफूहरु सम्प्रभुसम्पन्न बन्ने अपेक्षामा थिए । तर नेपाली जनताको यो आशा र विश्वासमाथि त्यसबखत तुषारापात हुन् पुग्यो जब २०६९ सालको जेठ महिनाको १४ गतेको आइतबार राति जनताको रगत पसिनाबाट बनेको संविधानसभा वेवारिसे तरिकाले विघटन हुन् पुग्यो ।
आम जनताबाहेक संविधानसभालाई बचाउने प्रयास कहिँ कतैबाट भएन । प्रत्यक्षतः सङ्घीयताका नाममा एकल जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेश निर्माणका सन्दर्भमा दलहरूबीच देखापरेको मतभिन्नता र असमझदारीका कारण विघटित हुन् पुगेको संविधानसभाको बेहाल त त्यसबेला भयो जब यसैका नाममा राजनीति गरेर मूलधारमा प्रवेश गरेको भनिएको एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीसम्मले पनि यसको जिम्मेबारी लिन चाहेन । विघटनको संघारमा पुगेको संविधानसभाको रक्षाको साटो जब यो पार्टीले पनि सत्तालाई नै महत्व दियो त्यसबेला माओवादी पार्टीलाई चिन्ने सन्दर्भमा कुनै द्विविधा रहेन । संविधान निर्माणको कार्यभारका साथ संविधानसभाको गठन दुई वर्षका लागि भएको थियो । पटकपटक म्याद थपेर यसको अवधि दुई वर्ष थपिएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । अन्तिमपटक न्यायलयले ६ महिनाअघि अबोपरान्त म्याद थप्न नपाइने निर्देश गरेर संविधानसभाको भविष्य र संविधान निर्माणप्रति दलहरूलाई जिम्मेबार बन्न बाध्य हुने परिस्थिति सिर्जना गराइदिएको थियो । यस अर्थमा आइतबारसम्म मात्र यसको समयावधि रहेको कुरा जिम्मेबारहरू सबैलाई थाहा थियो तर यस यथार्थप्रति उत्तरदायित्व बोध नहुन्ु उनीहरूको चरम गैरजिम्मेबारीपन हो ।

त्यसो त संविधानसभा विघटनका लागि माओवादीलाई मात्र जिम्मेबार मानिनु अन्य दलको दायित्व विर्सनुुसरह हुनेछ । मात्रात्मकरुपमा संविधानसभाको ठूलो दलको हैसियतले माओवादीले यो कृत्यका लागि जिम्मेबारी पनि ठूलै लिनुपर्छ तर अन्य पार्टीलाई दोषमुक्तिको विल्ला भिराउनु उनीहरुलाई ‘क्लीन चिट’ दिए सरह हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेबारीका कारण संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक दायित्व पूरा नगरी संविधानसभा स्वतः विघटन हुन् पुगेको सन्दर्भ आम नेपालीका लागि दुःखद् त छ नै अनपेक्षित पनि छ । संविधानसभाको अन्त्यसँगै देश एकपटक फेरि राजनीतिक अन्यौलको भूमरीमा फँस्न पुगेको अनुभव गरिएको वर्तमान सन्दर्भले केही राजनीतिक संकेत गरेको छ । यससन्दर्भमा विघटित संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल र जनताको शासन स्थापित गर्ने क्रान्तिका नाममा हजारौं नेपाली नागरिकको रगतबाट रंगिएको माओवादीले संविधानसभा विघटनको जिममेबारी स्वीकार्दै यसको विघटनको अन्तरकथाबारे जनतालाई जानकारी दिने अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन ।  

कुरा यतिमा मात्र सीमित छैन । स्वभाविक ढङ्गले संविधानसभा विघटन भएकोे भए यसलाई स्वयंमा त्यति संवेदनशील विषय नमान्न पनि सकिन्थ्यो होला तर जसरी अस्वाभाविक ढङ्गले जनप्रतिनिधिलाई अपमानित गरेर हठात र वलजफ्ती संविधानसभाको अवसान गराइएको छ, त्यसले एकैपटक अनेक प्रश्न जन्माएको छ । अझ जुन राजनीतिक दलको हठ र रक्तपातपूर्ण आन्दोलनका माध्यमबाट जनताको यो सर्वोच्च निकाय गठन भएको थियो मुख्यतः त्यसै दलको उदासिनता र अकर्मण्यताबाट यो संस्था भङ्ग हुनु आश्चर्यजनक छ । माओवादी पार्टी नै संविधानसभाको आयु लम्बिएको र यसबाट नयाँ संविधान बनेको देख्न नचाहेको यथार्थ पछिल्ला दिनमा प्रष्ट हुादैछन र हुँदै जाने छन । हालसम्मको विश्लेषणका आधारमा यो भन्न सकिने पर्याप्त आधार छन कि, माओवादीका लागि नयाँ संविधानभन्दा सत्ता धेरै मूल्यवान भएको प्रमाणित भयो । यसो हुनुमा राज्य कव्जाको माओवादी चाहना र संक्रमणकाल लम्ब्याएर देशमा अराजकता निम्त्याउने उसको दृष्टिकोण सबभन्दा बढी जिम्मेबार छ । संविधानसभाको पछिल्लो समीकरण र अवस्थाले माओवादी अवधारणाको संविधानका अन्र्तवस्तुले दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना क्षिण थियो । यसको सोझो अर्थ थियो–न त उसले चाहेको जस्तो ‘जनपक्षीय‘ संविधान बन्न सकने अवस्था थियो न राज्य कब्जाको उसको दीर्घकालीन रणनीति नै सफल हुन सक्दथ्यो ।

विश्वमा सर्वत्र असफल सावित भइसकेको एकल जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेश निर्माणको मुद्दा माओवादीका लागि यस्तो रणनीतिक अश्त्र थियो जसको प्रयोगबाट थोरै ठाउँमा धेरै जात भएका बहुजातीय संस्कृतिमा हुर्केको नेपालजस्तोे देशमा सहजै अस्थिरता उत्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । र, यस्तो तरल अस्थिरतामा माओवादीले आफ्नो स्वार्थ सहजै पूरा गर्न सक्दथ्यो । माओवादीले अहिले यही गरेको हो । धेरैलाई लाग्न सक्छ यो गलत रणनीति हो तर माओवादीका लागि यो नै सही रणनीति थियो जो पूर्वनियोजित थियो । अवधी छँदै संविधानसभाको असंवैधानिक विघटन र पुनः निर्वाचनको घोषणा गर्नु माओवादीको यही रणनीति पूरा गर्ने विभिन्न कार्ययोजनामध्येको एक कार्ययोजना हो भन्दा फरक पर्दैन । निर्वाचन नचाहेर गरिएको निर्वाचनको घोषणाका पछाडिको उद्देश्य निश्चय पनि पवित्र छैन । निर्वाचनका लागि आवशयक पर्ने संविधान संशोधन र कानुनको निर्माण नै नगरी गरिएको निर्वाचनको घोषणालाई कसरी उचित ठहर्याउन सकिन्छ ? यसलाई लोकतान्त्रिक उपाय प्रयोग गरेर लोकतन्त्रलाई नै भुत्ते बनाउन खोजिएको प्रयासका रुपमा किन नलिने ? होइन भने मधयरातमा निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्नेले भट्टराईले त्यही समयमा संविधान संशोधनको प्रक्रियाको पहल गर्न किन सकेनन ? 
उग्रवामपन्थी विचारको पक्षपोषण गर्ने साहित्य, दस्तावेज र इतिहास अध्ययन गर्नेहरुलाई माओवादीको वर्तमान रणनीति बुझ्न समस्या हुदैन । आज जातीय आधारमा पहिचानका कुरा गर्नेले भोलि उपजातीय आधारमा पहिचानको कुरा ग¥यो भने त्यसबखतको अवस्था कस्तो होला र पर्सी त्यही उपजातीय विभाजनका आधारमा सर्वहारा सत्ताको कुरा गरिने हो भने बहुजातीय, वहुभाषीय र बहु संस्कृति भएको यो देशको हविगत के होला ? संविधानसभा विघटनको प्रसंगमा प्रदेश विभाजनको कुरा त एक वहाना मात्र हो । मुख्य उद्देश्य त शासन सञ्चालनको प्रक्रियामा एक किसिमको रिक्तता उत्पन्न गरेर सर्वहाराको नाममा माओवादीको सत्ता कब्जा नै हो । यो माओवादीको कार्यनीति हो र यसलाई टुंगोमा पुर्याउन यो पार्टीको नेतृत्व पंक्ति जस्तोसुकै सम्झौता गर्न सक्दछ र जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार हुन सक्छ । अहिले भइरहेको त्यति मात्र हो ।

धेरैलाई लाग्न सक्छ, माओवादीका नाममा वामपन्थी कब्जाको प्रक्रिया सुरु मात्र भएको छ । तर त्यसो होइन, नेपालमा माओवादीले सत्ता कब्जा गरिसिकेका छन् र यस्तो कब्जालाई संस्थागत गर्ने प्रयाशअन्र्तगत तिनले संविधानसभाको अवसान गराउने खेल खेलेका हुन् । संविधान र कानुनविपरित संविधानसभाको निर्वाचन र आफूलाई कार्यकारी भनेर गरिएको निर्वाचनको घोषणा बडो अर्थपूर्ण छ । संविधानसभा विघटन हुनु केही मिनेट अगाडी मात्र आफ्नो सरकारका पक्षमा तर्क तयार गरी निर्वाचनको घोषणा गरेर भट्टराईले कानुनी रुपमा आफ्नो पक्षमा आधार खडा गर्ने प्रयास गरेका छन ।  संविधानसभा भंग हुनुअघि नै आफूले निर्वाचनको घोषणा गरेको भनेर केही समयका लागि भट्टराइले आफूलाई कानुनी संघर्षमा होम्ने तयारी गरेको स्पष्ट हुन्छ । भट्टराइको यस्तो साोच निश्चय पनि अधिनायकवादी चरित्रको द्याोतक हो, यसमा शंका छैन । अब नैतिककता र संवैधानिक हिसाबले उनी सत्तामा बसिरहन सक्दैनन । साँच्चै माओवादी र भट्टराईको नियत ठीक हो भने सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सरकार निर्माणका लागि तिनले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
संविधानसभाको म्याद सकिनु १५ मिनेट आघि पत्रकार सममेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको  निर्वाचनको घोषणाले माओवादीको सत्ता मोह र कब्जाको रणनीतिलाई स्पष्ट गर्दछ । माओवादीले सबै कामकुरा नियोजित ढङ्गले गर्ने गरेका छन् । माओवादीले आजसम्म सबै मोर्चामा विजय प्राप्त गरेको छ, यो सत्य हो । यो कुरा त्यही पार्टीका नेताहरुले विभिन्न सन्दर्भमा विभिन्न मंचमा भन्ने गरेका पनि छन । रणनीतिगत रुपमा उनीहरु यसपटक पनि सफल भएका छन । संविधानसभाको विघटन यसकै उदाहरण होे । धेरैलाई लागेको हुनसक्छ माओवादीमा विभाजन छ र विभाजित मानसिकताको माओवादीले एकल रणनीति तयार गर्न सक्दैन । तर यो भ्रम मात्र हो भनेर भनियो भने त्यो अन्यथा हुनेछैन । माओवादीका सबै रणनीति उनीहरुभित्रका गुटहरुको आपसी समझदारीका आधारमा बन्ने गरेका पक्षमा यथेष्ट उदाहरण देख्न सकिन्छ । धेरैका विचारमा माओवादी प्रचण्ड, वैद्य र डा. भट्टराई पक्षमा विभक्त छ । यो पंक्तिकारका दृष्टिमा यो पनि गलत हो । बरु माओवादीले सडक, सरकार र सदन तिनै मोर्चामार्फत गर्ने गरेको सङ्घर्षको कुरामा यो पार्टी अहिले पनि दृढ छ र सबैले मिलेरै यो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गरिरिहेका छन् । सडकको मोर्चाको नेतृत्व वैद्यले, सरकारको नेतृत्व भट्टराईले र सदनको नेतृत्व प्रचण्ड स्वयंले गर्ने गरेका छन् । संविधानसभाको विघटनको सन्दर्भलाई पनि यसै कसीमा राखेर मूल्यांकन गर्ने प्रयत्न गरियो भने त्यो अनुचित हुनेछैन ।

(गत जेठको तेस्रो साता अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित यो सामग्री माओवादीको क्रियाकलापमा आधारित छ ।