AUDIT/ स्थानीय निकायको निर्वाचन

स्थानीय निकायको निर्वाचन

प्रधानमन्त्री गरेर देखाऊ

राजनीतिमा त्याग गर्नु भनेको संकटकालमा संकटको सामना गर्नसक्ने सामथ्र्य संचित गर्नु हो भनिन्छ । यस अर्थमा सामथ्र्यको मुहान नै राजनीतिक त्याग हो । यो अवधारणा राजनीतिको स्वीकृत तथ्य हो । राजनीति गर्ने प्रायः सबैले यो स्वीकृतिमा सहमति व्यक्त गरेका छन ।  अहिले नेपाल राजनीतिक संकटमा छ र ठूलै सामथ्र्य भएको नेतृत्वले मात्र यसको मोचन गर्न सक्दछ । समकालिन नेपाली राजनीतिक नेताहरुमा सुशील कोइराला यस्ता व्यक्तित्व हुन, जसले आफूलाई त्यागको पर्यायका रुपमा स्थापित गर्न सकेका छन । विगतको त्यागबाट प्राप्त सामथ्र्यको उपयोग गरी संकटमोचकका रुपमा कोइराला उभिनु पर्ने भएको छ । उनले यसअनुरुप अभिने र आफूलाई प्रस्तुत् गर्ने प्रयास पनि गरेका छन ।  


विगतमा कहिल्यै राजकीय र शासकीय शक्तिमा नआएका कोइरालालाई आफैलाई सफल प्रमाणित गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । शायद उनको यही प्रवृत्ति अहिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रकट भइरेको छ, उनले आफू स्वयं प्रधानमन्त्री हुने र  देशको समस्या किनारा लगाउने प्रयत्न गरेका छन जो सकारात्मक छ । अहिलेको नेपाली राजनीतिको मूल समस्या भनेको लोकतन्त्र र दलीय पद्धतिमाथि विभिन्न कोणबाट भइरहेको  प्रहार हो । यो प्रहार रोक्ने सामथ्र्यको अपेक्षा गरिएको छ सुशील कोइरालाबाट । यो सामथ्र्य प्रदर्शित भएन भने त्यागको महिमा व्यर्थ हुने छ ।

लोकतन्त्रलाई बिस्थापित गरी अधिनायकबाद वा निरंकुश वा निर्दलीय व्यबस्थाको स्थापना कुनै औपचारिक घोषणाबाट हुने गर्दैन । त्यस्ता व्यबस्था त जनताका प्रतिनिधिहरुले सत्तासञ्चालन गर्ने परिवेशको क्रमशः अन्त्य गर्दै स्थापित हुने गर्दछ । जनताका प्रतिनिधिको पहिचान दुई प्रकारले हुने गर्दछ । एउटा जनताबाट निर्वाचित भएकाहरुको संस्थाका सदस्यहरु र अर्को जनतालाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्न दैनिक रुपमा दत्तचित्त भएर लाग्नेहरुको संगठित संरचना अर्थात राजनीतिक दलहरु । अहिले देशमा यी दुबै स्वरुपका जनप्रतिनिधिहरुले सत्ता सञ्चालन गर्ने परिवेश कमजोर हुँदै गरेको देखिएको छ ।  जननिर्वाचित निकाय नियोजित रुपमा कमजोर भइरहेको छ । संसद अर्थाथ संविधकानसभाको निर्वाचन त भएको छ तर मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित हुने छब्बीसजनाको मनोनयन हुन नसक्दा देशको सर्वोच्च विधायिकाले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने स्थानीय निकायको निर्वाचन त अझै आकाशको फल सावित हुने अवस्थामा छ । एघार वर्ष भइसक्यो स्थानीय निर्वाचनको पदावधि समाप्त भएको तर निर्वाचन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा कोइरालााले चाहे र आँट गर्न सक्ने हुन भने माथि उल्लेख गरिएका दुवै निर्णय शिघ्र हुन सक्ने छ, र लोकतन्त्र संवद्र्धनको दिशामा एउटा कोशे ढुंगा थप्न सकिनेछ ।

लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यबस्थाप्रतिको बलियो प्रतिबद्धताका साथ स्थापना भएको र लड्दै आएको नेपाली कांग्रेसले जनताका प्रतिनिधिहरुले सत्ता सञ्चालन गर्ने अबस्थाको प्रत्याभूतिको प्रयास गर्नु जरुरी छ । जनप्रतिनिधिमुलक संस्था अर्थात् स्थानीय निकाय यति लामो समयसम्म नीतिविहीन रुपमा वेवारिसे भइरहनुले नेपाली कांग्रेस र वर्तमान नेपालका त्यागी प्रधानमन्त्री कोइरालाबारे जनताले अनर्गल सोच्ने ठाउँ पाउँछन भने यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यसो हो भने लोकतन्त्र र दलीय पद्धतिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा कांग्रेस कमजोर भएको मानिने छ । ‘लोकतन्त्र र बहुदलीय पद्धतिका बिषयमा कसैसंग संझौता गर्दैनौ’ भन्ने कांग्रेस नेताहरुको हुँकारले धेरै नेपालीहरुलाई इतिहासदेखि नै ढुक्क र बिश्वस्त तुल्याएको हो । यो हँुकारले धेरै निरंकुशतालाई ढालेको पनि छ । अहिले खोसिन लागेको स्थानीय लोकतन्त्र र दलीय पद्दतीको बचाउ गर्न त्यो हुँकार संझदै कांग्रेस सक्षम हुनुपर्दछ । कांग्रेस सभापति हुनुको नाता र राजनीतिमा त्यागी हुनुको नाताले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यसको आक्रामक अगुवाई गर्ने दायीत्व सुशील कोइरालाकै काँधले वहन गर्नु पर्नेछ ।

‘राजनीतिक नेताले आउदो चुनावमात्र हेर्छ, र राजनेताले बिष बर्ष पछिसम्मको आंकलन गरेर निर्णय लिन्छ’ भन्ने बीपी कोइरालाको भनाई यतिबेला लोकतन्त्र र दलीय व्यबस्थाका पक्षपातीले स्मरण गर्नुपर्ने भएको छ । कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्यहरुले पनि यो भनाईलाई स्मरण गर्दै सभापतिलाई सुझाउनु पर्ने भएको छ । राजनीतिमा कहिलेकाँही अलोकप्रिय निर्णय पनि लिन सक्नुपर्दछ भन्ने बीपी कोइरालाकै अर्को भनाईबाट प्रेरणा लिदै कांग्रेस केन्द्रिय सदस्यहरु र नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यतिबेला दैनिक राजनीतिमा हुने घाटा नाफाभन्दा पनि लोकतन्त्र र दलीय पद्धतिप्रतिको आफ्नो आदर्शलाई जोगाउने दायीत्वको बोध नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले गर्नुपर्ने हो र लोकतन्त्रको संवद्र्धनका दिशामा नया आयाम थप्ने पहल गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै सत्ता समीकरणको अल्झोमा परेका प्रधानमन्त्रीले शायद स्थानीय लोकतन्त्रका बारेमा सोच्न भ्याएकै छैनन ।

कांग्रेसले ००७ सालको को क्रान्तिका ताका जनतासंग भन्यो – अब हामी प्रजातन्त्र ल्याउछौ । कांग्रेस सफल भयो र प्रजातन्त्र आयो । ०४६ मा कांग्रेसले जनतालाई भन्यो की राजालाई संबिधान अन्तरगत राख्छौ र बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउछौ । त्यतिबेला पनि जित्यो र जनतासंगको बाचा पुरा ग¥यो । ०६२÷०६३ मा पनि निरंकुशता ढाल्छौ भन्यो र ढाल्यो पनि । २०६४को पहिलो संबिधानसभाको चुनाबमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संबिधान दिन्छौ भन्यो, विगतको असफलता सम्झँदै जनताले कांग्रेसको कुरा पत्याएन र कांगे्रस पराजित भयो । परिणामतः संबिधान पनि आउन सकेन । इतिहासले भन्छ, देश, लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यबस्था जोगाउन कांग्रेसको अगुवाई र मुख्य भूमिका अनिवार्य छ । पछिल्लोपटक २०७०मा स्थानीय निकायको निर्वाचन छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्छौ भन्दै संविधानसभाका लागि मत माग्यो । जनताले  यसपटक फेरि विश्वास गरे र विजयी पनि बनाए । यतिबेला बिकल्पहिन भई आफ्नो प्रतिबद्धतामाथि आघात गर्ने किसिमले विगतका वाचा विर्सनु र स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट विमुख हुनु कांग्रेसलाई किमार्थ सुहाउदैन । लोकतन्त्रको मर्यादा राख्दै दलीय व्यबस्थाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्थानीय निकायलाई जनताको नजिकको सरकारको स्थापना गर्ने विषयमा छलफल चलाउन कोइरालाले अब ढिला गर्नु हुादैन ।  सिंगो देशलाई केन्द्रित गर्ने सामथ्र्य यतिबेला कोइरालाले देखाउनुपर्ने भएको छ ।।

त्यागबाट आर्जित सामथ्र्यको उपयोग गर्दै देशलाई निकास दिने उपयुक्त मौका कोइरालाका सामु उपस्थीत छ । अब पद होइन, राजनेता बन्ने अबसर उपस्थति भएको छ । उनी राजनेता बन्दा देशको लोकतन्त्र र बहुदलीय पद्दतीमाथीको प्रहार निश्तेज हुने अबस्था छ । यो ऐतिहासिक दायत्वि बहन गर्न कोइरालाले सामथ्र्य देखाउनै पर्दछ । कांग्रेसजनहरुले उनलाई सघाउनै पर्दछ  ।