AUDIT/ स्थानीय लोकतन्त्रको भविष्य

स्थानीय लोकतन्त्रको भविष्य

दोस्रो संविधानसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिना बित्न लागेको छ । तर देशको राजनीतिक भविष्यले कस्तो आकार लिने भन्ने निश्चय भइसकेको छैन । सर्वोच्च विधायिकाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै तल्लो विधायिका अर्थात स्थानीय निकायको निर्वाचनको सन्दर्भ यतिखेर चर्चामा छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन यतिखेर प्रायः सबैजसो राजनीतिक दल सहमत देखिनु सकारात्मक छ ।  लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सम्वद्र्धनका दृष्टिले पनि यस अवस्थालाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । गत मंसीरमा सम्पन्न संविधानसभा—संसदको निर्वाचनका समयमै ठूला—साना सबै राजनीतिक दलहरुले स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा घोषणापत्रमार्फतै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन ।

त्यतिवेला दलहरुबाट प्रतिवद्धता मात्र व्यक्त गरिएन, छ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वाचा पनि आमजनताबीच गरियो । तर संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत सरकारसम्म गठन हुन नसक्दा विगतमा दलहरुले गरेको यो वाचा समयमै पूरा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र स्थानीय लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने विगतको अभ्यासले निरन्तरता पाउन सक्ने खतरा बढेको छ । विगत लामो समयदेखि विभिन्न वहानामा नेतृत्वविहीन रहन पुगेको स्थानीय निकायले यसपटक भने निर्वाचनका माध्यमबाट नेतृत्व प्राप्त गर्ने आश गरिएको हो तर दलहरुको बढदो निष्क्रियताले शंका उब्जाएको छ ।

      जबजब लोकतन्त्रको महत्व र यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा उठ्छ तबतब स्थानीय शासनको प्रभावकारिता र मताधिकारको सन्दर्भ वलियोसँग प्रस्तुत हुन्छ । तर यस सन्दर्भमा नेपालले पछिल्ला वर्षहरुमा एउटा क्रुर सत्यको सामना गर्न बाध्य हुनुपरेको छ– यहाँका नागरिककले स्थानीय निकायको नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्न नपाएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । पछिल्लो एक दशकमा संविधानसभाबाहेक कुनै पनि निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । २०५९ सालमा समयावधि सकिएको निर्वाचित स्थानीय निकायमा त्यसपछि आजपर्यन्त निर्वाचन हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रमा स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय निकायले काम गर्दछ ।  यसलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको शासन संयन्त्र मानिन्छ । यो निकाय लोकतन्त्रको जग पनि हो । स्थानीय निकाय सवल र लोकतान्त्रिक नभएसम्म समग्रमा कुनै पनि मुलुक सवल र लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । स्थानीय निकाय राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने एक सशक्त माध्यम पनि हो । जुन शासन प्रणालीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गरेर जनस्तरमा अधिकारको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुँदैन व्यवहारमा त्यस्तो शासन प्रणालीलाई जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रुपमा बुझ्न सकिँदैन । शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्ने र नागरिकका सम्पूर्ण प्रकारका अधिकारहरु आफूसँगै राख्ने शासन शैली लोकतान्त्रिक होइन । विकेन्दीकरणमा आधारित लोकतन्त्रको सम्वद्र्धनमा विश्वास नगरी कसैले केन्द्रीयतामा आधारित शासनमा जोड दिन्छ भने उसले अधिनायकवादको सुनिश्चितता चाहन्छ भने बुझ्नुपर्छ ।  वास्तवमा जनताले स्थानीय स्तरमा सरकार, विकास र लोकतन्त्रको अनुभूत गर्न सक्ने पहिलो निकाय स्थानीय निकाय नै हो । शासनलाई तल्लोस्तरसम्म विकेन्द्रीत र संस्थागत गर्ने दिशामा स्थानीय निकायको निर्णायक भूमिका रहन्छ । स्थानीय निकायलाई देशका लागि योग्य र आवश्यक नेतृत्व तयार गर्ने उपयुक्त कारखाना पनि मानिन्छ । देशका लागि नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता प्रदर्शित हुने पहिलो खेडकिलो नै स्थानीय निकाय हो । नेपालमा हालका दिनमा कुनै पनि दलमा नेतृत्व क्षमताका नयाँ व्यक्तिको उपस्थिति छैन । यसको मूल कारण हो स्थानीय स्तरमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको थितिको अभाव । हालै सम्पन्न संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि यो सत्य अनुभूत गरियो ।

२०४६ को जनआन्दोलनपश्चात दोस्रोपटक २०५४ मा निर्वाचित स्थानीय निकायको अवधी ५९ साल असारमा सकिएको हो । यसपछिका दिनमा तदर्थवादकै आधारमा संचालन हुँदै आएको स्थानीय निकायको हविगत हालको अवस्थासम्म आइपग्दा कसैबाट लुकेको छैन । औपचारिक रुपमा वैध अवधी सकिएपछि कहिले कर्मचारीका भरमा त कहिले दलीय संयन्त्रका आधारमा संचालित हुँदै आएको स्थानीय निकायको संचालन प्रक्रियाका हकमा पछिल्लो समयमा आएर अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था गरेर दलीय संयन्त्रलाई वैधता प्रदान गर्ने प्रयत्न गरियो । अन्तरिम संविधानको धारा १३९ को उपधारा २ मा स्थानीय निकायमा निर्वाचन नहोउञ्जेलसम्म राजनीतिक दलहरुको सहमति र सहभागिताका आधारमा सरकारद्वारा स्थानीय निकाय गठन गरिने उल्लेख छ । संविधानमा यो व्यवस्था गरिएपछि निर्वाचित नभइकनै दलहरुले स्थानीय निकायमा कब्जा जमाए । संविधानको उक्त प्रावधान  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को प्रतिकूल थियो । ऐनको दफा २३९ मा स्थानीय निकायको पदावधी सकिनेवित्तिकै कि त निर्वाचन गर्नुपर्ने, तत्काल निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा एक वर्षसम्म पुरानै निर्वाचित पदाधिकारीको समयावधी थप गर्न सकिने वा अन्य विकल्पद्वारा संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्म स्वीकार गर्ने हो भने स्थानीय निकायलाई लोकतान्त्रिक ढंगबाट संचालन गर्न निर्वाचनभन्दा अन्य उपयुक्त विकल्प हुन सक्दैन । निर्वाचनको साटो अन्य विकल्प खोज्ने प्रयत्न हुन्छ भने त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुने निश्चित छ । निर्वाचनबाट जहाँ एकातिर यस निकायमा व्याप्त बेथितिको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ त्यहीँ अर्कोतिर स्थानीय स्तरबाटै लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन मद्दत मिल्छ । यतिमात्र होइन अहिले देशमा नयाँ नेतृत्व जन्मिन सक्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । सबै राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोग निर्वाचन गराउन तयार देखिएको अवस्थामा सबै दल स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा उभिएर वास्तविक लोकतन्त्रको सम्वद्र्धनमा जुट्नु आवश्यक छ । तर दलीय सक्रियताको कसीमा वर्तमानको मूल्यांकन गर्ने हो भने भविष्यप्रति ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामान्यतया चार महिनाको तयारी आवश्यक हुन्छ । यसअनुसार माघ अन्तिमसम्म सरकार गठन भएर तिथि घोषित गरिने हो भने आगामाी असारको पहिलो सातासम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तर सरकार गठन र तिथि घोषणामा जति विलम्ब हुन्छ निर्वाचनको सम्भावना त्यति नै घर्किँदै जानेछ । असारसँगै वर्षाको मौसम सुरु हुने र कृषि गतिविधिले तीव्रता प्राप्त गर्ने तथा यो अवस्था भदौसम्म जारी रहने भएकाले यस अवधिमा निर्वाचनको सम्भावना रहँदैन । यसपछि दशैं, तिहार र छठलगायतका विभिन्न पर्व पर्ने भएकाले यस अवधिलाई निर्वाचनअनुकूल मान्न सकिँदैन । त्यसपछि फेरि मंसिर वा अर्को वैशाख—जेठ नै कुनुपर्ने हुन्छ । रात रहे अघा्रख पलाउने वातावरण निर्माणका लागि अत्यन्त मलिलो अवस्था रहेको नेपालमा यस अवधिभित्र स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन भने पुनः ग्रहण लाग्ने सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । अतः स्थानीय लोकतन्त्रको सम्वद्र्धनमा सबै दल इमानदार हो भने तत्काल निर्वाचन तिथिको घोषणाको विकल्प छैन । दल र सरकारको सक्रियतामा जति छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ स्थानीय लोकतन्त्रको भविष्य पनि त्यतिकै उज्जवल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  
अन्न्पूर्ण पोष्ट ः २०७० माघ २४ मा प्रकाशित