Audit

 महिला हिंसाको हिसाव

धर्मेन्द्र झा

‘...........तपाइको आफ्नै सन्तानलाई यस्तै भएको भए के ती मानिसलाई बाँकी राख्नुहुन्थ्यो र ? देशको प्रगतिलाई आत्मसात गरेर अघि बढनुहोस अब, सत्ताको पछि नलाग्नुस । तपाइँ प्रधानमन्त्री भएदेखि धेरैको मनमा आशा जागेको थियो, त्यसलाई विलीन हुन नदिनुहोस । नेपााल आमालाई नरुवाउनुहोस, विन्ती छ । र, अहिले जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुहोस । महिला हिंसा र वलात्कार गर्नेलाई कडा सजाय दिन नियम बनाउनुहोस र लागू गर्न लगाउनुहोस । अनिमात्र नेपााल सुरक्षित ठाउँ हो भन्ने विश्वास गर्छौ ।’

पूर्व नेपाल सुन्दरी माल्भिका सुव्वाले फेसबुक फ्यान पेजमार्फत प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई खुलापत्र लेखेर व्यक्त गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका अंश हुन माथिका पंक्ति । नेपालमा पछिल्ला दिनमा भएका महिला हिंसाको हिसाब खोज्ने र यसको दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउन सरकारको भूमिकालाई उत्तरदायीपूर्ण बनाउने आग्रहसाथ व्यक्त उपर्युक्त अभिव्यक्तिले वर्तमानको नेपाली समाजको पीडालाई शव्दमा अनुवाद गरेको छ । अभिव्यक्ति कालजयी छ । मार्मिक छ । अनि वर्तमान समाजको सम्पूर्ण सत्य उद्घाटित छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनका सरकारका जिम्मेबारहरुको दृष्टिमा उपर्युक्त अभिव्यक्ति पर्यो कि परेन त्यो त थाहा भएन तर यससम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट हालसम्म कुनै पनि माध्यमबाट सम्बोधन गरिएको छैन, यो भने सत्य हो । माल्भिकाका यो अभिव्यक्तिमा महिलाको पीडा मात्र प्रतिध्वनित छैन । अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकारलाई यथोचित जिम्मेबारी पनि बोध गराउने प्रयत्न भएको छ ।

यता केही दिनदेखि सार्वजनिक भएको परिस्थितिले समजका सामु एक प्रश्न तेसर््याएको छ –के महिला हिंसा महिलामात्रको मुद्दा हो ? उत्तर होइन भन्ने आउन सक्छ । प्रतिप्रश्न गर्न सकिन्छ – त्यसो हो भने पछिल्ला दिनमा महिला हिंसाका विरुद्ध चलेको अभियानमा पुरुषको सहभागिता किन नगण्य छ । यो प्रशनको उत्तर भने माथिल्लो प्रश्नको तुलनामा त्यति सहजतापूर्वक प्राप्त नहुन सक्छ । तर यही सत्य हो । हिंसामा पर्ने वा परेका महिला मात्र एक ‘भोग्या’ महिला हुँदैनन । उनीहरु कुनै पुरुषको आमा, पत्नी, दिदी–बहिनी, छोरी–भतिजी पनि हुन्छन । यस सन्दर्भमा हामीले छिमेकी भारतको हालैको घटनाबाट ठूलो पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । सन २०१२ को डिसेम्बर १६ का रात राजधानी नयाँ दिल्लीमा गुडिररहेको वसमा एक युवतीलाई गरिएको सामूहिक वलात्कारको घटना कुनै एक परिवार वा कुनै एक समुदायसम्म मात्र सीमित रहेन । सम्पूर्ण भारतवासी आन्दोलित भए । भइरहेका छन । वलात्कारीलाइृ मृत्युदण्डको सजाय गरिनुपर्ने कानुन बन्नुपर्ने माग अहिले साझा भएको छ । यो एक घटनाले भारतलाई आजको दिनमा एक किसिमले पुनर्जागरणको अवस्थामा लयाइपुर्याएको छ । तर यो यथार्थ विर्सने धृष्टता नेपाली समाजले किन गर्छ ? मंसीर पुस महिनाका प्रत्येकजसो दिन महिला हिंसाका दिन बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा यो विषय किन साझा मुद्दा बन्न सकिरहेको छैन ?नेपाली समाज पुरुषप्रधान समाज नै भएको झल्को वेलावखतमा स्पष्ट रुपमा मिल्ने गर्दछ । महिला हिंसाका पछिल्ला घटना पनि यही प्रवृत्तिका उदाहरण हुन । सामाजिक यर्थाहरु यिनै मान्यताअनुकुल प्रकट हुने गरेका छन र त्यो समाज प्रताडित हुन बाध्य हुन्छ जो संख्यात्मक दृष्टिले महिलावहुल छ । दुर्भाग्य, परम्परागत मान्यतामा आधारित संरचनाबाट निर्मित समाजमा महिलाको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । सुदृढ बनाउने नीति–निर्माणको कुरा त परै जाओस, हामीमा यसबारे सामान्य सोचसम्म पनि छैन ।

पछिल्ला दिनमा महिला हिसाका घटनामा निकै वृद्धि भएको पाइएको छ । यसमा वलात्कार, वालिकासँग अनुचित यौन व्यवहार र जलाएर हत्या गर्नेजस्ता घटना निकै बढेका छन । यस्ता घटना जुन प्रकृतिका र जुन रुपले सार्वजनिक भइरहेका छन, त्यो उदेकलाग्दो मात्र होइन अनपेक्षित पनि छ । यसले निश्चय पनि सम्मुनत नेपालको भविष्यतर्फ संकेत गर्दैन । त्यसो त नेपाली समाजमा महिला हिंसाका घटना स्वयंमा नयाँ प्रवृत्ति भने होइन । नेपाली समाजमा युगौदेखि महिलाले प्रताडनाको नियति भोगिरहेका छन । तर सन २०१२ का पछिल्ला महिना र २०१३ को प्रारम्भमा जुन प्रकारले यस्ता घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ त्यो अकल्पनीय छ । आश्चर्य त के  भने, यस्ता घटना देशका कुनै एक भूगोलमा मात्र सीमित छैन, देशका प्रत्येकजसो भागमा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाएका छन । ओरेक नेपालको प्रतिवेदनअनुसार महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान देशभर मनाइरहेकै क्रममा १२ जना महिलाहरुको हत्या भएको छ र २ जना महिलालाई जिउंदै जलाइएको छ । यसैगरी गत मंसिरमा मात्र ८८ महिलामाथि हिंसा भएको छ । पुसमा यो संख्या, खास गरी वलात्कारका घटना,मा अनपेक्षित वृद्धि भएको पाइएको छ ।

समय बदलियो । शासन बदलियो । समाजका व्यक्ति पनि बदलिए । तर बदलिएन यहाँका मानिसको व्यवहार । अहिले देशमा तुलनात्मक रुपमा आफूलाई प्रगतिशील र क्रान्तिको संवाहकका रुपमा दावी गर्नेहरुको शासन सत्ता छ । यस कालखण्डमा पनि महिलाप्रतिको सम्मानमा कमी आएको मूल्यांकन गरिएको हो भने सत्तामा बसेकाले निश्चय पनि आफूहरुको शासन संचालनको शैलीबारे सोच्नु अपेक्षित छ । देशको राजधानीको एउटा घरको बाथरुममा झुण्डिएको स्थितिमा महिलाको लाश पाइन्छ र त्यो घटनालाई सामसुम पार्न सरकारको प्रहरी प्रशासन सक्रिय हुन्छ । देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशको रोजगारबाट फर्किएकी चेलीको पैसा र अस्मिता लुटिन्छ, यस कार्यमा सरकारका कर्मचारी र प्रहरीको संलग्नता प्रमाणित हुन्छ । राजधानीमा सम्साँझै अवोध वालिकाको प्रतिष्ठामा प्रहार हुन्छ र यस्ता जघन्य अपराधका घटनाका आरोपीलाई तत्काल दण्डित नगरेर सरकार व्यर्थ समय खेर फाल्छ । राजधानीमै यस्तो कहालीलाग्दो अवस्था विद्यमान छ भने वर्दियाकी शिवा, वाराकी विन्दू, सप्तरीकी कौशल्या, दैलेखकी चावली, सर्लाहीकी ममता, मोरंगकी प्रमिलाका आफन्तले कहाँ गएर न्याय खोज्ने ? अहिले उव्जिएको ज्वलन्त प्रश्न हो यो ।   

विश्वमा अपराध जहाँ पनि हुन्छ । अपराधरहीत मुलुक विश्वमा कुनै पनि छैन । फरक के मात्र हो भने अन्य मुलुकमा अपराध गरेपछि अपराधीलाई कारवाही गरिन्छ तर नेपालमा अपराधीको सम्मान गरिन्छ । राजनीतिक दलहरुमा अपराधकर्मीको खुलेआम आवद्धताले यही कुरा स्पष्ट गर्दछ । देशमा महिला हिंसालगायतका अपराध वृद्धि हुनुमा राजनीति र अपराधको अन्तरसम्बन्धले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ भनियो भने त्यो अस्वाभाविक हुँदैन । राजनीतिको आवरणमा खुलेआम सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य शायद नेपालमा मात्र हुन्छ । भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको हालको एनेकपा माओवादी र मधेशी मोर्चाको गठवन्धन सरकार नागरिक सुरक्षाका दृष्टिले अत्यन्त फितलो सावित भएको छ । अझ महिला सुरक्षाका दृष्टिले त सरकारको अवस्था ऋणात्मक छ । सरकार सुशासनको कुरा गरेर थाक्दैन तर यस दिशामा कार्य केही पनि गर्दैन । आफ्नो वैयक्तिक सुरक्षाका लागि संवेदनशील हुँदै यो सरकारमा सामेल व्यक्ति र दलका कार्यकर्ता राज्यको सुरक्षा निकायको चरम दुरुपयोग गर्दे आफ्ना वरिपरि सुरक्षा घेरा सुदृढ बनाउन तल्लीन देखिन्छन । तर तिनै व्यक्ति मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था र सुशासनको पक्षमा किन आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्दैनन ? दिल्ली सामूहिक वलात्कार घटनापछि भारत महाराष्ट्रका विपक्षी दलका नेता विनोद तापडेले आफ्नाो व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका सरकारी सुरक्षाकर्मीको संख्या घटाएर उदाहरणीय कार्य गरेका छन । उनले राज्यबाट प्राप्त दशजना सुरक्षाकर्मीमध्ये आठजना फिर्ता गरेर तिनलाई महिला सुरक्षामा खटाउन आग्रह गरेका छन । राजनीतिमा भा।रतीय नेताको सिको गर्न खोज्ने नेपालका नेताले विनोदको यस कार्यका बारेमा जानकारी प्राप्त गरे कि गरेनन ? नेपालमा पनि वलात्कारका घटनाले तीव्रता पाएको वर्तमानमा यहाँका नेताबाट पनि यस्तै कार्यको अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन । अहिले नेपालमा वलात्कारलगायतका घटनाका अपराधीलाई कारवाहीका सन्दर्भमा पर्याप्त कानुनको अभाव चौतर्फी अनुभव गरिएको छ । नयाँ कानुन निर्माणको माग भइरहेको छ । सरकारले आम नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति त दिन सकेको छैन नै वलात्कारलगायतका महिला हिंसाका घटनाका सन्दर्भमा नयाँ कानुन तर्जुमाका सन्दर्भमा पनि आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यस दृष्टान्तबाट पनि सरकार जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाहमा कति उदासीन छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अन्य विषयमा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन तम्सिने सरकार महिला हिंसा रोक्न किन अध्यादेश ल्याउने कुरा गर्न सक्दैन ? भारतीय सर्वोच्च अदालतका चिफ जस्टिसले हालै एक सन्दर्भमा भनेका छन–वलात्कार शरीरसँग मात्र सम्वद्ध छैन यो त आत्मासँग सम्वन्धित छ । उनको यो भनाई दिन र रात जत्तिकै सत्य छ । यता हाम्रो न्यायलयलाई पनि चुप लागेर बस्ने बानी परेको छ । विश्वका अन्य मुलुकझैं सार्वजनिक महत्वका विषयमा नेपाली अदालत स्वयं किन अग्रसर हुँदैन ? र कानुन बनाउन सरकारलाई किन निर्देश गर्न सक्दैन ? माल्भिकाले भनेजस्तै नेपाल आमालाई अब पनि कति रुवाउने ? यसको उत्तर सम्बन्धित सबैले दिनैपर्छ ।