Audit

 छैन राजमार्गमा खाद्य–सुशासन

धर्मेन्द्र झा                          

नारायणघाटनजिको सानो बजार रामनगर । रातको करिव एघार बजेको समय । एउटा होटेल (होटेलको व्यावशायिक प्रतिष्ठाका कारण नाम नखुलाइएको ) । होटेलको टेबुलमा खानाको परिकार–थालमा तावाको सादा तीनवटा रोटी, दुई टुक्रा मुला, राम्ररी नपाकेको रायोको काँचो साग, तरकारीको नाममा नुन र वेसार हालेर उमालेको धेरै आलु र थोरै काउली तथा एउटा सानो कचौरामा गेडागुडीविनाको पहेँलो रंगको तातो पानी । गत मंसीर २७ गते साँझ काठमाडौबाट जनकपुरका लागि प्रस्थान गरेको वस खाना खान त्यहाँ रोकिँदा वसका यात्रुका सामुन्ने उपलब्ध भएको खानाको परिकार थियो यो । यो खानाको मुल्य कति होला ? अनुमान गरौं– ५०, ७५ या एक सय ? यतिमात्र हो भने सबैको अनुमान गलत । पैसा बुझाउनुपर्ने काउण्टरमा देखियो, त्यस्तो खाना खाएबापत एकजनाले एक सय पचास तिर्नुपर्यो । एकजना यात्रुले प्रतिवादको शैली बोलेको सुनियो–यस्तो खानको पनि एककसय पचास ? होटेलवालाको जवाफ थियो– सस्तो र राम्रो खान त आमाकै होटेलमा जानुपर्छ । उनले फेरि थपे–गोजीमा पैसा छैन भने खाना खानुभन्दा पहिले नै मूल्य सोध्नुपर्छ । खाना अर्डर गरेपछि खाए पनि नखाए पनि पुरै पैसा तिनुपर्छ । वसका यात्रुले एकछिन खै के सोचे । एकछिन गमेजस्तो गरेर उनले पुरै पैसा तिरे । यसै सन्दर्भमा अब एउटा प्रश्न पाठकहरुलाई– यस्तो खानको मूल्य कति हुनुपर्ला ? शायद कसैलाई थाहा छैन । राजमार्गका होटेल र रेष्टुरेन्टमा खानाको मूल्य निर्धारण कहिँ कतैबाट नहुँदा उपभोक्ता होटेलवालाले ठेकेको मनपरि मूल्य तिर्न बाध्य छन । उपर्युक्त घट्ना भ्रष्टाचारको नमुना हो । जनसामान्यसँग यति निम्न श्रेणीको भ्रष्टाचारको व्यवहार हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु र जनतालाई ठग्न पल्केकाहरु मालामाल हुनु उदेकलाग्दो छ ।

यो सन्दर्भ त एक ठाउँको मात्र हो । यस्तो बेथिति देशका प्रायः सबै ठाउँमा सहजै उपलब्ध हुन सक्छ ।  राजमार्गका होटेल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीले यात्रुलाई महंगोमा गुणस्तरहीन खाना खुवाउँछन भने त्यही यात्रुवाहक बसका चालक(गुरुजी) लाई भने  निःशुल्कमा तुलनात्मक रुपमा उत्कृष्ट खाना खुवाउने गरेका छन । यतिमात्र होइन यात्रु ल्याई दिएवापत चालकहरुले नगद भत्ता पनि होटेल व्यवसायीबाट प्राप्त गर्ने गरेका छन । नौविसे, खानीखोला, धार्के, गजुरी, मलेखु, मुग्लिन र रामनगर सडक खण्डका होटेल तथा रेष्टुरेन्टले यात्रुहरुलाई राजधानीको सामान्य होटेलभन्दा झण्डै तीनगुना बढी मूल्य असुल गरी खाना खुवाउँदै आएका छन । भुक्तभोगीहरु होटेल सन्चालकले यस्तो प्रकारको गुणस्तरहीन खाना खुवाएर यात्रुको स्वास्थयसँग सिधै खेलवाड गरेको आरोप लगाउँछन । तर यात्रुवाहक वसका चालकको समस्या पनि विशिष्ट छ । नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा काठमाडौ–जनकपुर चल्ने एक वसका चालक भन्छन, “होटेल व्यवसायीले भनेको नमान्दा कहिलेकाहीँ गुरुजीले पनि ठूलै समस्याको सामना गर्नुपर्छ ।” उनका अनुसार होटेल व्यवसायीले आफ्नो होटेलमा यात्रुलाई खाना खुवाउन यात्रुवाहक बसका गुरुजीलाई विभिन्न प्रकारले फकाउने प्रयास गर्छन । होटेल व्यवसायीको कुरा नमानेको खण्डमा कुण्डले मुण्डले लगाएर धम्काउन पनि पछि नपर्ने उनको भोगाई छ । “रामनगरमा व्यवसायीले आफ्नै होटेलमा खाना खुवाउन धम्क्याउनसम्म लगाए,” उनले भने, “सबारी साधन त्यही सडकबाट गुडाउनुपर्छ । उनीहरुसँग दुश्मनी मोल्नु पनि राम्रो हुन्न ।” खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार नौविसेमा ६०, मलेखुमा ५०, मुग्लिनमा १ सय १४, धार्केमा ३०, खानिखोलामा १० र अन्य गरी करिब २ सय ५० वटा साना ठूला होटेल तथा रेष्टुरेन्ट काठमाडौ–नारायणघाट सडक खण्डमा सन्चालनमा छन । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार राजधानीबाट दैनिक ६ सय ४० वटा यात्रुवाहक बसबाट दैनिक करिब १९ हजार ८ सय ४० जना यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिन्छन ।

उता गुण नियन्त्रण बिभागको भने आफ्नै गुनासो छ । विभागका अनुसार खाद्य निरिक्षकको अभावका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिएको छैन । अहिले एउटा खाद्य निरिक्षकको थाप्लोमा करिव छ लाख उपभोक्ता, पसल र उद्योगको अनुगमन गर्ने जिम्मेबारी छ । नेपालमा खाद्य निरीक्षकको संख्या ४५ मात्रै छ । विभागका अनुसार बढी मूल्य लिएर गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री विक्री वितरण गर्ने होटेल व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार दिइएपनि उनीहरुले आफ्नै कार्यालयको कामको चापका कारण अनुगमन गर्न सकेका छैनन ।

विगतमा अनुगमनका कार्य हुदै नभएका पनि होइनन तर त्यस्ता कार्य किन कुन वेला सुरु हुन्छन र कुनै पनि वेला किन रोकिन्छन भन्ने कुराको उत्तर कसैसँग हुँदैन । एउटा कुरा के निश्चित हो भने यस्ता मौसमी अनुगमनका कार्यले थुप्रै प्रश्नतर्फ संकेत गर्छन । भूक्तभोगीहरु त यसलाई शुभ–लाभको सम्बन्धसँग पनि जोड्छन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग, बाणिज्य तथा आपूर्ति विभाग, गृह मन्त्रालयसहितको अगुवाईमा होटेललाई निगरानीमा राख्न तथा नियन्त्रणमा ल्याउन गत दशै र तिहारको बीचमा चार प्रकारको स्टीकर बितरण गरिएको थियो । यस्ता स्टिकरमा हरियो–खाना खान याोग्य, पहेँलोमा एउटा रातो चिन्ह–खानेकुराको गुण्स्तर कमसल, पहेँलोमा दुईवटा रातो चिन्ह–खानेकुराको गुणस्तर धेरै कमसल र पुरै रातो– होटेल बन्द गर्नुपर्नेसँग सम्बन्धित थियो ।  गत कात्तिक १८ गते मुग्लिनका होटेलबाट त्यस्तो स्टिकर वितरण कार्य सुरु गरिए पनि त्यसको आवश्यक अनुगमन हुन सकेन । गत शुक्रवार मुग्लिन पुगेको यो पंक्तिकारले कात्तिक १८ मा त्यहाँको अधिकांश होटेलमा पहेँलोमा एउटा रातो चिन्हयुक्त स्टिकर टाँसिएकोमा त्यस दिन त्यहाँका कुनै पनि होटेलमा कुनै स्टिकर देखेन । यसको अर्थ के लगाउने ? के त्यहाँको सबै होटेलको खाद्य गुणस्तरमा सुधार भयो अथवा सम्बन्धित निकायको अनुगमनविनै सबै स्टिकर उप्काइयो अथवा दुवै पक्षबीच शुभ–लाभको सम्बन्धको विकास भयो ? यी प्रश्नका उत्तर अपेक्षित छन ।  । गुण नियन्त्रण विभागकोे भनाई मान्ने हो भने स्थिति सरकारको नियन्त्रणबाहिर छ । विभागका अनुसार अनुगमनको जिम्मेबारी स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा होटेल व्यवसायी संघलाई दिइएपनि प्रभावकारी रुपमा अनुगमन भएको देखिएन । जसका कारण होटेल व्यवसायीले स्टिकर बितरण गरिएको अबस्थामा पनि आफुखुशी मूल्यमा गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उपभोक्तालाई बिक्री बितरण गर्दै आएका छन । यो लाचारीको जिम्मेबारी कसले लिने ? दोषीलाई कारवाही कसले गर्ने ? यसरी भइरहेको संस्थागत भ्रष्टाचारको नियन्त्रण कसले गर्ने ? यी केही यस्ता प्रश्न हुन जसको उत्तरविना खाद्य–सुशासन कायम गर्ने कार्य कठीन हुनेछ । 

सुशासनका दृष्टिले खाद्य वस्तुको स्तर अनुगमन र मूल्य निर्धारण र एकरुपताको निकै ठूलो महत्व छ । यसबाट जहाँ एकातिर उपभोक्तो स्वास्थ्य सुरक्षित हुने सुनिश्चितताको प्रत्याभूति हुन्छ भने अर्कोतिर बजारमा मूल्य एकरुपता कायम भई कालावजारी र अनियमितता गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । आजको विश्वमा लोककल्याणकारी राज्यको भूमिका पनि –जनतालाई उत्तरदायी सरकारको अनुभूत गराउनु । तर नेपालमा राज्य आफ्नो यो भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम देखिएको छ । सरकार सुशासनको नारा लगाउँछ । जनता लोभिने गरी सुशासनको ढाँट कुरा गर्छ तर व्यवहारमा केही पनि लागू नगरी भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई पोस्न सघाउँछ । सरकारको निकाय कर्मचारीको अभाव देखाउँदै आम जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने कुरालाई वैधता प्रदान गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई कुनै पनि हालतमा उचित ठहर्याउन सकिँदैन । हामीसँग नीति नियम र कानुन त छन तर कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी छैनन भनेर राज्य उम्किन खोज्छ भने त्यसलाई के भन्ने ? यसमा जनसामान्यको के दोष ? जनताले देशको कानुन मानेर आफूले गर्नुपर्ने काम गरेकै छन । राज्यलाई कर बुझाएकै छन । राज्यले कसैलाई कर छूट गर्दैन । गर्नु पनि हुँदैन । तर कर तिर्ने जनताले राज्यबाट आवश्यक सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने कि नगर्ने ? सुशासनको प्रत्याभूति पाउने कि नपाउने ? कि कर असुल गर्न कर्मचारी अभाव नहुने यो देशमा जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा कार्य गर्न कर्मचारी अभाव छ भनेर जनताले चित्त बुझाउने ? सरकारी निकाय यहाँ पनि भ्रष्टाचारको निकृष्ट नमुना प्रस्तुत गर्दैछ भनेर भनियो भने त्यसलाई कसरी अनुचित भन्न सकिन्छ ?