RTI/GOPA

सूचना नदिने वहाना

धर्मेन्द झा
आमजनताले समान रुपमा सेवा प्राप्त गर्नु, अवसर प्राप्त गर्नु, न्याय प्राप्त गर्नु र यस आधारमा जनताले आफूलाई बलियो महशुस गर्नु भनेको लोकतन्त्रको वस्तविक अनुभव गर्न पाउनु हो । यसप्रकारका अधिकारहरुले नै वस्तवमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनसहभागिता अभिबृद्धि गर्दछ । यो अवस्था सूचनाको हक कार्यान्वयन्बाटमात्र सम्भव छ । सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राण पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतन्त्रको प्राण बचाउन सूचनाको हकको अभ्यास गर्ने संस्कृति स्थापित गर्न आवश्यक छ । यसमा सेवाप्रदायक निकाय र सूचना मागकर्ताबीचको समझदारी राम्रो हुनु आवश्यक छ ।

 नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समस्या तेर्सिने गरेका छन् । यसमा सर्वाधिक प्रमुख हो, सेवाप्रदायक निकायको उदासिनता । नेपालमा यो ऐन अस्तित्वमा आएको नौ वर्ष वितिसक्दा पनि सरकारीलगायतका सार्वजनिक निकाय यो ऐनको कार्यान्वयनमा सकारात्मक देखिएका छैनन् । विशेषतः सरकारी निकायका कर्मचारीले सूचना मागकर्ताको अभिप्रायलाई विभिन्न वहानामा निस्तेज गर्दै आएका छन् । यस्ता वहानामध्ये प्रमुख हो, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दाको वखत सरकारी कर्मचारीले लिएकोे गोपनियताको शपथ । सरकारी कर्मचारीले यही शपथका नाममा सेवाग्राहीलाई सूचना उपलब्ध गराउने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायको सूचनाको अधिकतम खुलापनको कल्पना गरेको छ । सूचनाको हकसमबन्धी ऐनको दफा ३ ले सामान्य नेपालीलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका प्रत्येक प्रकारको सूचना माग गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरे पनि संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी पाँच प्रकारको सूचना तत्काल प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसविपरित सार्वजनिक निकायका कर्मचारी, विशेषतः सरकारी कर्मचारी,ले गोपनियताको शपथका नाममा आफूलाई सुरक्षित बनाउने प्रयत्न गर्दै सर्वसाधारणलाई सूचना प्रवाहको कार्यमा वाधा व्यवधान उत्पन्न गर्ने प्रयास गरेको अनुभव गरिएको छ, जो दुखद छ ।
निजामति सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन २०५५) को परिच्छेद सातमा नेपाल सरकारका कर्मचारीको आचरणका सम्बन्धमा केही खास व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार, कर्मचारीहरुले समयको पालन गर्नुपर्नेछ, अनुशासन कायम गर्नुपर्नेछ, राजनीतिक प्रभावमा पर्नुहुँदैन, सरकारको आलोचना गर्नुहुँदैन, दान, चन्दा र उपहार लिनुहुँदैन, प्रदर्शन र हडतालमा सहभागी हुनुहुँदैन, सम्पति विवरण बुझाउनुपर्नेछ, सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार प्रदर्शित गर्नुपर्नेछ र आफ्नो पदीय आचरण पालन गर्नुपर्नेछ । सिद्धान्ततः यी व्यवस्थामा कतै कुने समस्या छैन । एक सक्षम कर्मचारीतन्त्र निर्माणका दृष्टिले यी व्यवस्थालाई अनुपयुक्त मान्न सकिँदैन । तर यही आचरण निर्वाह गर्ने नाममा सर्वसाधारणले समस्या वेहोनुपर्ने र जनसामान्यका काम बाधित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भने त्यसलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएको व्यवस्थाअनुसार नेपालको कर्मचारीतन्त्रले कमैमात्र आचरण निर्वाह गर्दछभन्दा असंगत नठहर्ला । अधिकांश कर्मचारीले यी व्यवस्थाको उल्लघंनकै आधारमा आफ्नो वृत्तिविकास हुने कल्पना गर्दछन् र उल्लंघनलाई निर्वाध निरन्तरता प्रदान गर्न खोज्दछन् । नेपालको कर्मचारीतन्त्रले जहाँ एकातिर आफ्नो सुविधाअनुसार कानुनलाई अथर््याएर समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ र सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरुको पालना गरेजस्तो देखाउने गरेको छ भने अर्कोतिर आफूलाई समस्या पर्ने कानुनी व्यवस्थाहरुको निर्वाध अवज्ञा गर्ने गरेको छ । सूचनाको हक कर्मचारीले अवज्ञा गर्ने त्यस्तै कानुन हो भन्दा फरक पर्दैन ।
निजामति सेवा ऐन, २०४९ का दफा १४ले नेपाल सरकारका कर्माचारीले शपथग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यस दफामा भनिएको छ, ‘पहिलोपटक नियुक्त भई आफ्नो कार्यभार समाल्नुअघि प्रत्येक निजामति कर्मचारीले तोकिएबमोजिम शपथग्रहण गर्नुपर्नेछ ।’ यस व्यवस्थालाई निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम २० मा थप स्पष्ट गर्दै नियमावलीको अनुसूची ६ बमोजिमको ढाँचाअनुसार शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसूचीअनुसारको ढाँचामा दुई अनुच्छेदमा शपथको हरफ उल्लेख गरिएको छ । यसअनुसार दोस्रो अनुच्छेदमा, ‘........ मलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरु कसैलाई म सेवामा वहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले भन्ने वा संकेत गर्ने छैन ।’ भन्ने उल्लेख छ । यो यही व्यवस्था हो जसको दुहाई दिँदै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको अवज्ञा  गर्ने प्रयत्न गर्दछन् र यसको कार्यान्वयनको मार्गमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष तगारो तेस्र्याउँछन् । निजामति सेवासम्बन्धी नियमावलीको यही प्रावधानका आधारमा सूचनादाताहरु सूचना लुकाउने प्रयत्न गर्दछन् र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उपहास गर्दछन् । निजामति सेवा नियमावलीको यो प्रावधानको विश्लेषण गर्ने हो भने यसमा केही अमूर्त शव्द र शव्दावलीको प्रयोग भएको पाइन्छ, जसका आधारमा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले नागरिक हकलाई कुण्ठित गरी लोकतन्त्रको स्वाभाविक विकास–यात्रालाई बाधित गर्ने प्रयत्न गर्दछन् ।
माथि उल्लेख गरिएको गोपनियतासम्बन्धी अनुच्छेदमा प्रयोग भएका, गोप्य, अधिकृत व्यक्ति, जुनसुकै अवस्थामा, संकेत आदी शव्दहरु यस्तै केही अमूर्त शव्दका उदाहरण हुन् । ऐन र नियमावलीले गोप्य र अधिकृत व्यक्तिको कुनै परिभाषा नगरेको विद्यमान अवस्थामा यिनै शव्दहरुको आडमा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले सूचना लुकाउनु र त्यसलाई जायज ठहर्याउने प्रयत्न गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन । निजामति सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० एक किसिमले  निजामति सेवा ऐन २०१३ को निरन्तरता हो र हालको ऐन र नियमावलीमा उल्लेख गरिएको गोपनियतासम्बन्धी व्यवस्था पनि पुरानै ऐनको निरन्तरता हो । यसको अर्थ हो, भौतिकरुपमा नेपाली कर्मचारीतन्त्र आधुनिक भए पनि यो पुरानै परम्परावादी मानसिकताबाट निर्देशित छ । कर्मचारीतन्त्र आजको २१ औ शताव्दी, जहाँ शासन खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने कल्पना गरिन्छ, मा पनि गोपनियता र अपारदर्शीपनलाई महत्व दिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाअनुसार राज्य जनताका लागि जनताकै करबाट सञ्चालित हुन्छ र जनताकै लागि काम गर्ने सन्दर्भमा सूचनाको निर्माण हुन्छ । प्रश्न उठ्छ, यसो हो भने तिनै जनताबाट सूचना किन लुकाउने ? सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाले यसको जवाफ दिँदै जनतका सामु राज्यका कुनै पनि गतिविधि गोप्य रहँदैनन तर संवेदनशिलताका आधारमा केही यस्ता सूचना हुन सक्छन् जो तत्काल उपलब्ध नगराउन सकिन्छ, भन्ने वकालत गर्दछ । यो अवधारणाले सार्वजनिक निकायको सूचनाको गोपनियता होइन संरक्षणको वकालत गर्दछ । यस अवधारणाले सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको स्वविवेकका भरमा मात्र तत्काल उपलब्ध गराउन मिल्ने र तत्काल उपलब्ध गराउन नमिल्ने सूचनाको निकर््यौल गर्न नसकिने कुराको पक्षपोषण गर्दछ । यस अवधारणाअनुसार तत्काल दिन नमिल्ने सूचनाको उल्लेख कानुनमै हुनुपर्दछ । तर यस अवधारणाविपरित नेपाली कर्मचारीतन्त्रले निजामति सेवा ऐन र नियमावलीमा माथि उल्लेख गरिएको प्रावधानको आडमा सूचना सम्प्रेषणका विषयमा तजविजी अधिकार प्रयोग गर्न रुचाउँछ । वास्तवमा यो पुरातन र परम्परावादी सोच हो । यस्तो सोचले सूचनाको खुलापनमा होइन नियन्त्रणमा विश्वास गर्दछ ।
यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले निजामति सेवा ऐन र नियमावलीमा गोपनियता र शपथग्रहणसमबन्धी विद्यमान अवस्थामा हस्तक्षेपको प्रयास गर्दै जनताको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरेको छ, जो स्वागतयोग्य छ । आयोगले गत मंसिर ६ गते सूचनाको हकसमबन्धी ऐनको दफा १९ बमोजिमको प्रावधानका आधारमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको दशबुँदे सुझावपत्रमार्फत सरकारी कर्मचारीले लिने शपथको ढाँचामा परिवर्तन गर्न सुझाएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावपत्रको तेस्रो बुँदामा कर्मचारीले लिने शपथको ढाँचामा परिवर्तन गरी पारदर्शिता प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । आयोगको सुझावको विश्लेषण गर्ने हो भने यसमा मुख्यतया, शपथग्रहणको ढाँचाबाट गोप्य शव्द हटाउनुपर्ने, कर्मचारीतन्त्रले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने र सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्ने आशय निहीत रहेको पाउन सकिन्छ ।
 सरकारले साँच्चै लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन, सुशासन, पारदर्शी र जवाफदेह शासन संयन्त्रको स्थापना चाहेको हो भने आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । वास्तवमा आयोगको सुुझाव कार्यान्वयन कठीन पनि छैन । यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न निजामति सेवा ऐनमा संशोधन आवश्यक छैन । आयोगको सुझाव कार्यान्वयन् गर्न नियमावली र अनुसूचीमा संशोधन गरे पुग्छ । यो संशोधन मन्त्रिपरिषद् अर्थात् सरकार स्वयंले गर्न सक्छ । यो प्रक्रिया खासै कठीन छैन । साँच्चै सरकारको सोच उदार भएका अवस्थामा आयोगको सुझाव कार्यान्वयन्का माध्यमबाट सरकारले पारदर्शिता कायम गर्ने र सूचनाको हक कार्यान्वयनका दिशामा युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ जसले लोकतन्त्रलाई एक पाइला अगाडी बढाउन मद्दत गर्नेछ ।  
Gorkhapatra : 29th Push 2073