Decade of CPA/GOPA

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दशक
धर्मेन्द्र झा

सर्वे भवन्तु सुखिनः  सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग्जनः’’
अर्थात्, सबै खुसी रहुन,  सबैले सबैखाले दुखबाट मुक्ति पाउन ।  सबैले राम्रो सोचुन र राम्रो अनुभूत गर्न सकुन । यस सृष्टिमा कोही पनि दुखी नरहुन् ।
अन्ततः मानव सभ्यताको लक्ष्य यही नै हो । माथि उल्लेखित पंक्तिको तात्पर्य सबैको वृहद् कल्याण होस भन्ने हो । परम्परदेखि नै शान्तिलाई सबैको अभीष्टका रुपमा स्वीकार गरिएको होे भन्दा असान्दर्भिक ठहर्दैन । यसै आधारमा स्वीकारिनुपर्ने अर्को तथ्य छ, शान्तिको अनुपस्थितिमा मानव कल्याण सम्भव छैन । वास्तवमा शान्तिको आवश्यकता र महत्व सभ्यताको प्रारम्भदेखि नै मानवले अनुभूत गर्दै आएका छन् । लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको अन्तिम सार सुखी र शान्तिपूर्ण समाजको स्थापना हो । पछिल्ला दिनमा यो अवधारणामा विचलन आएको छ । यस लेखमा यसपटक नेपालमा विद्यमान शान्ति प्रक्रियाबारेमा नै केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
नेपाल शान्तिकामी बुद्ध र राजर्षि जनकको पावन भूमी हो ।

यो भूमी परापुर्वकालदेखि नै शान्तिभुमीका रुपमा चर्चित र स्थापित छ । इतिहास साक्षी छ, देवभूमीका रुपमा परिचित विशाल आर्यावर्तको यो भूखण्डले प्रत्येक कालखण्डको प्रत्येक समयमा विश्वलाई शान्तिको सन्देश दिएको छ तर दूर्भाग्य पछिल्ला केही वर्षयता यो गौरवशाली भूमी अशान्तिको भुमरीमा परेको छ । फलतः यहाँको जनजीवन अस्त–व्यस्त छ । विकास बाधित छ । मानवअधिकारको अवस्था स्खलित छ । लामो समय भयो, शासन तदर्थ छ । सुशासन संकटमा परेको छ । यसै क्रममा विगतमा यो भूमीले सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सिर्जित पीडालाई आत्मसात गर्न बाध्य हुनुपर्यो । पन्द्रह हजारको हाराहारीमा जनसामान्यले जीवन अर्पण गर्नुपर्यो । जनताको अधिकार स्थापित गर्ने नाममा तात्कालीन नेकपा माओवादीले प्रारम्भ गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको परिणामको लेखाजोखा भविष्यले गर्नेछ । वर्तमानले मूल्यांकन गरिरहेको छ । यस द्वन्द्वको सकारात्मक र नकारात्मक परिणामको थप विश्लेषण आवश्यक छ । एउटा यथार्थ के हो भने द्वन्द्वको यो अवस्थाले तत्कालका लागि शान्तजस्तो देखिएको तलाउमा तरंग उत्पन्न गर्यो । वातावरणलाई अशान्त बनायो । यसै पृष्ठभूमीमा विगतमा तात्कालीन नेपाल सरकार र माओवादीबीच एक सम्झौता भयो र स्थायीरुपमा शान्ति वहाल गर्ने प्रयासको सकारात्मक प्रारम्भ भयो ।
राजतन्त्रविरुद्ध भएको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा भूमीगत अवस्थामा रहेको तात्कालीन माओवादी र खुला राजनीतिमा संलग्न सात राजनीतिक दलको आव्हानमा जनता सडकमा ओर्लँदा राजतन्त्रले घुँडा टेकेको इतिहास साक्षी छ । यसपछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र तात्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते एक शान्ति सम्झौता भएको थियो । आज उक्त सम्झौताको प्रासंगिकता स्मरणीय छ । यो सम्झौतामा सात दलका तर्फबाट तात्कालीन प्रधानमनत्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही शक्तिका तर्फबाट तात्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जो वर्तमानमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, ले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यो सम्झौता सिपिए अर्थात् विस्तृत् शान्ति सम्झौताका नामले  चिनिन्छ । आगामी आइतवार यो सम्झौताको दशौं वार्षिकोत्सव हो । सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यस अवसरमा कुनै कार्यक्रमकोे आयोजना नगरेको पृष्ठमूमीमा एक दशक लामो द्वन्द्वको अन्त्य गरी यो सम्झौता गराउन सहजीकरण गर्ने दमननाथ ढुंगाना र पद्मरत्न तुलाधार आवद्ध सस्था एनटिटिपिआइ (नेपाल ट्रान्जिट टू पिस इन्स्टिच्युट)ले बुधवारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्मेलनको आयोजना गरेको छ र शान्ति सम्झौताको दशौं वार्षिकोत्सवलाई सम्झने प्रयत्न गरेको छ । यस आयोजनका माध्यमबाट समग्र शान्ति प्रक्रियाको विश्लेषण तथा मूल्यांकनको प्रयत्न हुनु स्वयंमा स्वागतयोग्य छ । विभिन्न छ सत्रको यो कार्यक्रम आजसम्म चल्नेछ । यो आयोजनको अन्तर्य जेसुकै होस तर एनटिटिपिआईले नै कार्यक्रम आयोजना गरेबाट एउटा कुरा भने स्पष्ट भएको छ, सरकार मौन रहेका वखत शान्ति सम्झौताका सहजकर्ता र उनीहरुसँग सम्बद्ध संस्थाले समग्र शान्ति प्रक्रियाको स्वामित्व ग्रहणको प्रयास गरेका छन् । यसको अर्थ हो, उनीहरु शान्ति प्रक्रियालाई टुगोमा पुगेको देख्न चाहन्छन् र यसका लागि जिम्मेबारी बोध गर्दै आवश्यक परे थप भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको यो एक दशक नेपाली राजनीतिका लागि निकै उतार–चढावपूर्ण रह्यो । सम्झौता कार्यान्वयन्को अवस्थालाई यही उतार–चढावपूर्ण परिवेशका आधारमा विश्लेषण गरिनु उचित हुन्छ । यस अवधीमा एउटा सशस्त्र द्वन्द्वको त अन्त्य भयो तर योसँगै मधेश, थारु, जनजातीजस्ता विविध जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, वर्गीय आन्दोलनहरुको श्रीगणेश भयो । शायद यस्ता आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण सन्देश विगतको शान्ति सम्झौताको पुनर्मूल्यांकन हो भनेर भनियो भने त्यो असंगत हुने छैन । यस आधारमा विगतको सम्झौता त्रुटिपूर्ण र एकपक्षीय थियो त भन्न नसकिएला तर सम्झौताको परिणामहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्तमान आमन्त्रित हुन पुगेको कुरालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।      
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित विषयवस्तुको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने एक द्वन्द्वरत मुलुकलाई शान्तिमार्गमा डोर्याउन आवश्यक सबै अवयव यस सम्झौता व्यवस्थित रहेको पाउन सकिन्छ । संविधानसभाको निर्वाचन, मावअधिकारको प्रत्याभूति, लडाकु व्यवस्थापन, सेना समायोजन, प्रेस स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता, समतामूलक समाजको निर्माणलगायत आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यका लागि जरुरी सबै पक्ष समेटिएको यो सम्झौता लागू भएको एक दशक वितिसक्दा पनि असन्तोषका थुप्रै छिद्रहरु उपस्थित रहेको अवस्था विद्यमान छ । सम्झौतापछि उठान भएका थुपै मुद्दाले सम्बोधन खोजेका छन् ।  निश्चय पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ, यो अवस्था किन उत्पन्न भयो ? शान्ति सम्झौतामा समेटिनुपर्ने केही विषय छुटे कि कार्यान्वयन् गर्ने जिम्मेबारीमा रहेकाहरु इमानदार हुन सकेनन ? शान्ति सहजकर्ताका हैसियतले ढुंगाना र तुलाधरलगायतबाट थप अनुगमन अपेक्षित छ ।  यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुपस्थितिमा हस्ताक्षरकर्ताका रुपमा प्रचण्डको जिम्मेबारी बढेको छ ।
शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको सुचीमा रहेका धेरै काम भएका छन् । सम्पूर्ण ढंगले असन्तोषको अवस्था छैन । हिजोका विद्रोही शक्तिहरु राजनीतिको मूलधारमा आएका छन् । माओवादीका तर्फबाट दुईजना देशका प्रधानमन्त्री बनेका छन् । राष्ट्रिय सेनामा हिजोका विद्रोहीले प्रवेश पाएका छन । संविधान बनेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कार्यसूचीअन्तर्गतका थुर्पै जिम्मेबारी निर्वहन हुन सकेका छैनन् । हालसम्मको अवस्था हेर्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगको कार्यान्वयन् पक्ष कमजोर देखिएको छ । निकै ढिलो गरी गठन भएका यी आयोगले ढिलै काम सुरु गर्दा द्वन्द्वका पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने सन्दर्भ टाढा धकेलिएको छ । यस्तै पूर्व लडाकुको सामाजिक पुनसर््थापनको कार्य निकै जटिल बनेको अनुभव गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक कार्यको निरन्तरता आवश्यक छ तर सरकारसँग यससम्बन्धी खासै योजना छैन । यस्तै सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा भएको पूर्वाधारको क्षतिको पुनर्निर्माणको कुरा पनि उल्लेखित छ । तर यससम्बन्धी कार्यले पनि गति पाउन सकेको छैन । शान्ति मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यमा ३३ प्रतिशतमात्र प्रगति हुन सकेको छ ।
विगतमा संविधान निर्माण शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम दस्तावेज हुने आँकलन गरिएको थियो तर अहिले त्यही संविधान हालको धेरैजसो द्वन्द्वको कारण बन्न पुगेको छ । यसको अर्थ हो शान्ति प्रक्रियाको एक अंगका रुपमा स्वीकारिएको संविधानमा पनि केही कमजोरी रह्यो, जसको सम्बोधन आवश्यक छ । यससन्दर्भमा एनटिटिपिआइले आयोजना गरेको कार्यक्रमको उद्घाटनसत्रमा शान्ति सहजकर्ता ढुंगानाद्वारा व्यक्त ‘वर्तमान संविधानकै आधारशीलाभित्र सबै मत मतान्तर अटाउन सकी आगामी एक वर्षभित्र सबै तहको निर्वाचन हुन सक्नुपर्छ’ भन्ने विचार मननीय छ । वास्तवमा ढुंगानाको यो अभिव्यक्ति शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यो अभिव्यक्ति एकैपटक संशय र विश्वास दुबै हो । यस अभिव्यक्तिमार्फत् शान्ति प्रक्रियालाई टुगोमा पुर्याउन सबैखाले मत मतान्तरलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ भने सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन सके शान्ति प्रक्रियाको एक अध्याय समाप्त हुने विश्वसास पनि व्यक्त गरिएको छ ।
समग्रमा भन्ने हो भने शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । सरकारले यस दिशामा आफू क्रियाशील रहेको दावी गरे पनि परिणाम खासै सन्तोषजनक हुन नसकेको जनसामान्यको बुझाइ छ । राजनीतिक खेलाडीहरु धेरैजसो समय सरकार निर्माणकै वरिपरि केन्द्रित रहने गरेका छन् । यो प्रवृत्ति शान्ति प्रक्रियाप्रतिको असंवेदनशीलताु हो । शान्ति सम्झौताको यो दशौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सम्वद्ध सबै पक्ष संवेदनशील भई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
गोरखापत्र ः ३ मंसिर २०७२