स्थानीय निकायको पुनर्संरचना र निर्वाचन
धर्मेन्द्र झा
स्थानीय निकाय जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संयन्त्र हो । यसै आधारमा स्थानीय निकायलाई नजिकको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वास्तवमा जनताले सरकारको अनुभूति यही निकायमार्फत गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन । यसैले स्थानीय निकाय जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनता पनि त्यति नै मजबुत हुन्छन् र लोकतन्त्र पनि त्यति नै लोकप्रिय हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी अवधारणा हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी स्थानीय निकायलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई पछिल्लो कालखण्डमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका प्रत्येक देशमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । नेपाल पनि यसको अपवाद छैन । २०४६को जनआन्दोलनपछि परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा स्थानीय निकायलाई लोकतन्त्रको आधारभूत तत्वका रुपमा स्वीकार गरी जनताबीच अधिकार निक्षेपणको माध्यम बनाउने यत्न गरियो तर नेपालको लोकतन्त्रले यस कार्यमा अझै पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यो यथार्थलाई आत्मसात गर्नैपर्छ ।
स्थानीय निकाय राज्यका शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने एक सशक्त माध्यम हो । जुन शासन प्रणलीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गरेर जनस्तरमा अधिकारहरुको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ व्यवहारमा त्यही शासन जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रुपमा स्वीकृत हुन्छ । वास्तवमा यस्तै शासन प्रणाली जनताबीच स्थापित पनि हुन्छ । शक्तिलाई केन्द्रिकृत गर्ने र नागरिकका सम्पूर्ण प्रकारका अधिकार आफूसँगै राख्ने शासन शैली लोकतान्त्रिक होइन, यो तानाशाही अधिनायकवादी सोच हो । पछिल्लो कालखण्डमा नेपालको स्थानीय निकायको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने, जनताको सबभन्दा नजिकको शासन संयन्त्रलाई नियोजितरुपमा कमजोर बनाउने प्रयत्न केही खास दलहरुबाट भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यहाँंको शासन व्यवस्थाले सबै प्रकारका अधिकार केन्द्रिकृत गर्न खोजेको आभास मिल्दछ । अझ नयाँ संविधानको कार्यान्वयन्को जिम्मेबारी पाएको वर्तमान सरकार स्थानीय निकायका सबै प्रकारका संरचनालाई कमजोर पार्न उद्दत रहेको कुरा सरकारद्वारा भएका पछिल्ला निर्णयहरुले स्पष्ट गर्दछ । यसको प्रभाव स्थानीय निकायको सम्भावित पुनर्संरचनामा समेत परेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन ।
अहिले स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा बहस चलिरहेको छ । संविधान निर्माणसँगै कार्यान्वयन्को दायित्व बोकी अस्तित्वमा आएको यो सरकारले आफ्ना प्रारम्भकै दिनमा स्थानीय निकायको नयाँ सीमा निर्धारणको जिम्मेबारी प्रदान गरी एक आयोग गठन गरेको थियो । अर्थात आयोगलाई स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्ने कार्यभार सुम्पिइएको थियो । यस आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत् गर्न आगामी फागुनसम्मको समयावधी निर्धारित गरिएको हो । तर मंसीरमा स्थानीय चुनाव गराउने सरकारको पछिल्लो आशयले यो आयोगको औचित्य समाप्त गर्न खोजेको छ । मंसिरमा निर्वाचन हुनुको अर्थ हो, कि त आयोगले मंसिरभन्दा पहिले नै हतारहतारमा प्रतिवेदन प्रस्तुत् गर्नुपर्नेछ अथवा समयाभावको कारण देखाई प्रतिवेदन् नै प्रस्तुत् गर्ने छैन । यो दुबै अवस्थामा सरकारको मनशायले विजय प्राप्त गर्नेछ । सरकार यथास्थितिको निरन्तरता चाहन्छ, यसैले आयोगलाई ‘बाइपास’ गरेर निर्वाचनको प्रक्रियालाई चर्चाको विषयमात्र बनाउन चाहन्छ । सरकार खासमा निर्वाचन गराउन चाहँदैन । साँच्चै सरकारले चुनाव चाहेको हो भने आवश्यक वातावरण निर्माणमा जोड दिइनु आवश्यक छ । यसका लागि मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ नै मधेशकेन्द्रित दलले उठाएका मुद्दा सम्बोधनको रणनीति पनि तयार गनुपर्नेछ ।
सरकारमा सामेल घटकहरुले छलफल गरी उक्त आयोग गठनमा सहमति जनाएका हुन् । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गठित उक्त आयाोगमा जानकार र विज्ञको उपस्थिति न्यून छ भने राजनीतिक आस्थावानका रुपमा चिनिएका दलका कार्यकर्ता पंक्तिका व्यक्ति र विगतमा नेपाली कर्मचारीतन्त्रको अंग रहेकाहरुको उपस्थिति बढी छ भन्ने आरोप लागिरहेको छ । । स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाको कामलाई टूंगोमा पुर्याउनुपर्ने गुरुत्तर दायित्व बोकेको यस आयोगले आफ्नो जिम्मेबारी सार्थकरुपमा पूरा गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न टडकारो छ । नेपालको नयाँ संविधानले देश संघीयतामा जाने कुरालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरिसकेको छ । नेपालजस्तो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देशमा संघीयता कति आवश्यक छ वा छैन र छ भने यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अझै पनि बहसकै विषय भएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । जे होस, संविधानले संघीयताको अवधारणा स्वीकार गरी राज्यको र्पुसंरचना गर्ने परिकल्पना गरेको छ र यस कार्यको प्रारम्भ गर्न खोजिएको छ स्थानीय निकायबाट । वास्तवमा संघीयताको अवधारणालाई संस्थागत गर्ने सर्वाधिक ठूलो दायित्व स्थानीय निकायकै काँधमा छ । यहाँनिर एउटा कुरा विचारणीय छ, त्यो के भने दलहरुले सार्वजनिक रुपमा संघीयताका सम्बन्धमा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको धारणा त फलाकिरहेका छन तर व्यवहारमा भने उनीहरु यसप्रति खासै गम्भीर रहेको पाइएको छैन । स्थानीय निकायको निर्वाचनका सम्बन्धमा प्रकट भएको दलहरुको मनशायले यही पुष्टी गर्दछ ।
स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाको सोझो सम्बन्ध देशमा संघीयता निर्धारणसँग छ । संघीयताको विरोधी र जातीय संघीयताका पक्षपाती दुवै नै संघीयताका विपक्षी हुन् । यो दुबै धार अतिवादी हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । यो दुवै धारको चेपुवामा पर्दा संघीयता ‘स्यान्डबीच’ बन्ने खतरालाई नकार्न सकिँदैन र आयोगले चाहेका खण्डमा केही हदसम्म संघीयता सुनिश्चित हुने वातावरण बन्न सक्छ । कम्तिमा यो आयोगका पदाधिकारीलाई यो दायित्व र चुनौती दुवैबारे राम्रै थाहा छ । संघीयताको कुरा गरिरहँदा एउटा अर्को कुरा पनि विचारणीय छ,त्यो के भने आखिर यो कसको मुद्दा हो, नेपाली जनताको ? हाम्रा ठूला राजनीतिक दलहरुको ? जातीय राजनीतिलाई मलजल गर्ने दबाब समूहको ? वा देशबाहिरका शक्तिहरुको ? संघीयताको आधार तय गर्दा र संघीयताका आधारमा स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना गर्दा उपर्युक्त प्रश्नहरुको उत्तरको खोजी हुनु आवश्यक छ । स्थानीय निकायको संरचनाका सम्बन्धमा जनसामान्यको पनि ध्यानाकृष्ट हुनु आवश्यक छ । अहिले नै पुनर्संरचनाका बारेमा उपयुक्त दृष्टिकोण विकसित गर्न नसकिने हो भने भविष्यमा झमेला बढने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
आयोगले निश्पक्ष रुपमा नेपाली जनताको भावना समेट्ने गरी देशको भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, र भाषिक—साँस्कृतिक पहिचानलाई समेत सम्वोधन गर्ने र जनताले छिटो—छरितो, पारदर्शी रुपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने स्थानीय संरचनाको खाका कोर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अहिले संघीयताको कुरा गर्दा दुईवटा कुरा बढी उरालिने गरेका छन् । पहिलो, संघीयताको आधार जात–जाती र दोस्रो, तीन तह (थ्री टायर) केन्द्र, राज्य वा प्रदेश वा प्रान्त र स्थानीय निकायको प्रशासनिक संरचना । स्थानीय निकायको निश्चित खाका कतैबाट पनि स्पष्ट गर्न सकिएको छैन । नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो । यो देश भौगोलिक विविधताका दृष्टिले विशवमै विशिष्ट मानिन्छ । तीन तहको प्रशासनिक संयन्त्रको कल्पना गर्दा प्रान्तपछि एकैपटक गाउँमा मात्र प्रशासनिक संयन्त्रको कुरा गर्ने हो भने नेपाल र नेपालीका लागि अहिले नै त्यो कति व्यवहारिक हुन्छ, सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
भौगोलिक विकटता, अवसरको अप्राप्यता, प्राकृतिक र आर्थिक स्रोत विभाजनको समस्या, भाषिकलगायतको सांस्कृतिक विविधता, यातायात र सञ्चारका दृष्टिले पहुँचको समस्या आदीका कारणले गाउँ तहका जनतालाई तीन तहको प्रशासनिक संरचनाले स्वाभाविक रुपमा सम्बोधन गर्न कठीन हुन्छ । यसबारे संविधानमै व्यवस्था गरिसकिएकाले यसमा तत्काल परिवर्तन सम्भव छैन तर संवैधानिक व्यवस्थाकै बीचबाट शासनमा आमजनताको पहुँच कसरी स्थापित हुन सक्छ भन्नेतर्फ आयोगले आफ्नो सोचलाई फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । यस अवस्थामा आयोगले यस रीक्ततालाई कसरी पूरा गर्नेछ, त्यो हेर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ । आयोगका सामु उपस्थित सर्वाधिक ठूलो चुनौती यही हो । आयोगलाई, हाल कायम रहेको गाविस र नगरपालिकालाई गाभ्ने र तोड्ने अधिकार छ तथा यस प्रक्रियाबाट स्थानीय निकायको हालको संख्या कम गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार छ, तर वडा विभाजनको अधिकार आयोगलाई छैन । वडाको विभाजन नगरिकनै स्थानीय निकायको पुनर्संरचना कार्य कसरी सम्भव हुन सक्छ ? विचारणीय छ । स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा सहभागितको अवधारणालाई महत्व दिइनु जरुरी छ । निकायको संख्या कम गर्ने र सञ्चालनका लागि आर्थिक बोझ कम गर्ने सोचका आधारमा मात्र पुर्नर्संरचना गर्ने हो भने त्यो जनमैत्री नहुन सक्छ । सहभागितामूलक शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई दृष्टिगत गर्दे जनताका नजिकका स्वायत्त स्थानीय सरकारको स्थापना तथा ती निकायमा संविधानतः नै पर्याप्त अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँटको सुनिश्चितताका लागि पहल हुनु अपेक्षित छ । निश्चय पनि स्थानीय निकायको नयाँ आकारको परिकल्पना जनतालाई बलियो बनाउने दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ । आयोगलाई हेक्का हुनु जरुरी छ ।
गोरखापत्र, २०७३ असार १७
No comments:
Post a Comment