चन्दा भ्रष्टाचार
धर्मेन्द्र झा
केही दिन पहिले एकजना पुस्तक व्यवसायीले यस पंक्तिकारलाई २५ हजार रुपिँया चन्दा बुझाएको रसिद देखाए । सत्ताधारी दल मध्येको एउटा दलको वर्गीय संगठनले उनिसंग एकलाख चन्दा मागेकोमा उनले ‘कुरा मिलाएर’ २५ हजार रुपिँया दिएका रहेछन् । सत्ताधारी दल, कथित ठूला र प्रभावशाली भनाउँदाले यसरी चन्दा संकलन गरिरहेको अवस्था नयाँ होइन । नेपालमा निकै लामो परमपरा छ चन्दा संकलनको । माथि उल्लेख गरिएका पुस्तक व्यवशायी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । यसरी थुप्रै ठाँउमा र थुप्रै व्यवसायी तथा सर्वसाधारणसँग राजनैतिक संगठनहरुले चन्दा उठाइरहेका छन् । तर, यसरी ‘जवरजस्ती’ चन्दा उठाउनेहरुलाई कारवाही भएको त्यति सुनिदैन । कहीँ कतै कसैलाई कारबाही भइ हालेको सुनिए पनि ठूला र हैसियतमा रहेका दलका कार्यकर्ताहरु भने कहिल्यै त्यो कारवाहीको दायरमा परेको थाहा भएको छैन ।
केही दिन अगाडी पूवी तराईको एक जिल्लामा नेपाली जनता दलका एकजना कार्यकर्ताले दुई हजार रुपिँया चन्दा लिएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको समाचार आएको थियो । तर, त्यही प्रहरी संगठनले सत्ताधारी दल वा अन्य प्रभाशाली मानिएका कार्यकर्ताहरुले चन्दा उठाउँदा कारवाही गरेको देखिदैन । एउटै प्रकृतिको अपराधमा पनि पहँुच र प्रभावका आधारमा कारवाही हुने र नहुने नेपालका लागि नौलो होइन । ‘जवरजस्ती’ चन्दाका सन्दर्भमा पनि राज्यले यही आधा।रमा हेरिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण पूर्वी तराईको माथि उल्लेख गरिएको घटना हो ।
जवरजस्ती चन्दा आफैमा एक गैरकानुनी अवैध कार्य हो । यो अपराध हो र भ्रष्टाचारको एउटा विशिष्ट स्वरुप हो । यो स्वरुपको भ्रष्टाचारमा ठूला र जिम्मेवार भनिने राजनैतिक दलहरु मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । ठूला दलका कार्यकर्ताले गर्दा त्यो काम प्रहरी संगठनको आँखामा गलत नहुने र साना संगठनले त्यही काम गर्दा त्यो गलत भई सजायको भागिदार हुने प्रबृत्तिको अन्त्य नहुदाँसम्म चन्दा भ्रष्टाचारको अध्याय रोकिदैन । प्रहरी संगठनलाई एउटै प्रकृतिको दोषमा दुईथरी कदम चाल्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न सरकारले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होे, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
राजनीतिक दलहरु संञ्चालनका लागि पैसाको जरुरत पर्दछ, यो सत्य हो । समाजमा पुँजिवादको जवरजस्त अभ्यास भैरहेको र पुँजिवादी संस्कार भित्र्याउन ‘सर्वहाराका नेता’हरु समेत कम्मर कसेर लोगेको बेलामा उनिहरुले पैसोको जोहो गर्न आवश्यक पर्दछ, यसलाई नकार्न सकिँदैन । तर दलहरु यहाँनेर के कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने जवरजस्ती र अपारदर्शी रुपमा उठाइएको चन्दाले दल चलाउँदा उनिहरुले पारदर्शी र शुसासनसहितको समाज निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्दैनन् । अब उनिहरुका अगाडी यक्ष प्रश्न र्तेिसन्छ की उनिहरु दल सञ्चालन मात्र गरेर बस्ने की पारदर्शी र शुसासनसहितको समाज निर्माणको अभियन्ता हुने ? दलहरुले यी दुई कुरामा स्पष्ट हुने हो भने जवरजस्ती र अपारदर्शी आर्जनको मोहबाट मुक्त हुन सक्लान् ।
राजनीतिक दलहरुले चन्दा लिने कुरा नयाँ होइन । ००७ सालको क्रान्तिको इतिहास पढ्दा र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाहरुलाई हेर्दा चन्दाको भरमा नै दलहरुले आफ्नो संगठनलाई सञ्चालन गरेको पाइन्छ । तर, अहिले र त्यतिबेलाको शैली र स्वरुपमा भने फरकपन देखिन्छ । त्यतिबेला चन्दा स्वैच्छिक हुन्थ्यो । निश्चित उद्देश्यका लागि भनेर चन्दा दिइन्थ्यो र त्यो आग्रहका आधारमा मन मिल्ने संगठनलाई दिइन्थ्यो । पारदर्शीताको सन्दर्भमा भने त्यतिबेला पनि समस्या नै रहेको पाइन्छ । तर, आजकलको चन्दाको शैली र स्वरुप भने नागरिकलाई आतंकित पार्ने र समाजमा भ्रष्ट संस्कृतिलाई आह्वान गर्ने खालको छ । स्वैच्छिक चन्दा दिनेहरुको संख्या निकै कम छ । तोकिएको दिनुपर्ने बाध्यताका कारण चन्दादाता आक्रान्त छन । अहिले यस्ता दाताहरु स्वेच्छाले होइन डर र त्रासका कारण दिन्छन । तोकिएकोमा ‘बार्गेनिङ’ गरेर केही रकम घटाइयो भने त्यसलाई ठूलो उपलब्धी ठान्नुपर्ने अबस्था छ । स्वइच्छाबिपरित चन्दा उठाउने जो कोहीलाई कारबाही गर्ने बिश्वास नदिलाउदै चन्दा आतंक मच्चाउनेहरुका बिरुद्ध नागरिकस्तरबाट उजुरी हुने अबस्था पनि छैन । इच्छाबिपरित चन्दा पनि दिने, उजुर गर्न पनि नसक्ने अवस्था नहुनुले यो चन्दा आतंक एउटा भयाबह भ्रष्टाचारको रुपमा अगाडी आएको छ ।
बिडम्बना नै मान्नुपर्छ की, पछिल्ला केही वर्षमा न त चन्दा दिनेले यति चन्दा दिएँ भन्न सकिरहेका छन, न त लिनेले नै आफूले लिएको चन्दा विवरणमा पारदर्शी हुन सकेको छ । गुपचुप आर्थिक कारोवार हुनु भनेको सोह्रै आना भ्रष्टाचार हो । ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले ठूलो मात्रामा चन्दा दिन्छन् । यो खुला गोप्य हो । उनिहरुको हिसाव कितावमा ‘चन्दा’ शिर्षकमा केही पैसा खर्च भएको देखाइने पनि गरिन्छ । तर, उनिहरुले पनि कस्लाई कति चन्दा दिए भन्ने कुरा पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्ने आँट गर्दैनन् । यो प्रवृत्तिले एकातिर चन्दाको जवरजस्ती व्यापार फस्टाइरहेको छ भने अर्कोतिर राजश्वको परिमाणमा ठगी हुने विकराल समस्या उब्जिरहेको छ । चन्दा दिने र लिने दुवैथरि पारदर्शी हुन नसक्दा आर्थिक भ्रष्टाचार उत्कर्षमा पुग्ने सत्यलाई पन्छाउन सकिँदैन । यो प्रकारको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रको नियमित प्रक्रियार्लाइ समेत अबरुद्ध पार्दछ ।
गुपचुप आर्थीक कारोवार गर्ने संस्कारमा हुर्केको राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा पुग्दा उसबाट शुसासनको अपेक्षा गर्नु गहुँको बिउ रोपेर कोदो खोज्नु जस्तै हो । चन्दा भ्रष्टाचारको परिणामस्वरुप हाम्रो समाज कालान्तरमा अझ अपारदर्शी, अझ भ्रष्ट र अझ पुँजिवादी संस्कृतिमा अभ्यस्त हुने खतरा देखिन्छ । नियम कानून र प्रक्रियासमेत पैसाको लेनदेनको आधारमा प्रभाबित हुनु भनेको वर्तमान शासन व्यवस्थाको चरम विकृति हो । अहिले मौलाउदै गएको चन्दा भ्रष्टाचारले हामीलाई यस्तै समाजिक र आर्थिक चरम बिकृतितर्फ उन्मुख गराइरहेको छ ।
चन्दा, दान भन्ने कुरा सत्कर्मको अपेक्षासहित आफ्नो हैसियत र स्वेच्छाले दिने कुरा हो । हाम्रो संस्कृतिले हामीलाइ चन्दाको परिभाषलाई यो रुपमा चित्रण गराएको छ । सत्कर्मका लागि प्रयोग हुने चन्दालाई दवाव र मागको लुटिने धनमा रुपान्तरण गर्ने हो भने त्यहाँ सत्कर्मको अपेक्षाको पक्ष निरीह बन्न पुग्दछ । समाजलाई सभ्य, सुसस्कृत, अनुसाशित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने दायित्व बोकेका राजनीतिक दलहरु समेत यसरी चन्दालाई दवाव र मागका आधारमा लुटिने धनमा परिणत गराउन तल्लिन हुनु भनेको हाम्रो समाज र राजनीतिका लागि एउटा ठूलो बिडम्बना हो ।
चन्दा भ्रष्टाचारलाई नागरिक आन्दोलनले आफ्नो मुद्दा बनाउन सक्नु पर्दछ । नागरिक आन्दोलनको खबरदारीबिना यो प्रबृत्तिको अन्त्य असम्भब छ । राज्य सञ्चालकहरु समेत यो स्वरुपको भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पाइँदा राज्यबाट मात्र यसको अन्त्य सम्भब हुने कुरा स्वीकार्न सकिदैन । त्यसकारण नेपालको नागरिक समाज यो सवालमा एक ठाँउमा उभिन सक्नु पर्दछ र चन्दा आतंक वा चन्दा भ्रष्टाचारका बिपक्षमा बलियोसंग आवाज उठाउनु पर्दछ ।
चन्दा भ्रष्टाचार मौलाउँदा त्यसले राज्यका संयन्त्रहरुलाई समेत निस्प्रभावी र दुषित बनाइरहेको हुन्छ । अहिले त्यस्तै अनुभव हुदैछ । पूर्वमा दुई हजार चन्दा उठाउँदैमा कारवाही गर्ने राज्य संयन्त्रले काठमाण्डौका पुस्तक व्यवशायीजस्ता थुप्रै नागरिकसंग दवावका भरमा लाखौं करोडौ चन्दा लिनेलाई कारबाही गर्न किन सक्दैन ? सत्तारुढ दलको कार्यकर्ता हुनु नै सजाय माफ हुनुको कारण हो भने मुलुकमा कानुनी शासन छैन भन्ने बुझे हुन्छ । निश्चय पनि सरकारका तर्फबाट यसको औपचारिक घोषणा गरे हुन्छ ।
केही दिन पहिले एकजना पुस्तक व्यवसायीले यस पंक्तिकारलाई २५ हजार रुपिँया चन्दा बुझाएको रसिद देखाए । सत्ताधारी दल मध्येको एउटा दलको वर्गीय संगठनले उनिसंग एकलाख चन्दा मागेकोमा उनले ‘कुरा मिलाएर’ २५ हजार रुपिँया दिएका रहेछन् । सत्ताधारी दल, कथित ठूला र प्रभावशाली भनाउँदाले यसरी चन्दा संकलन गरिरहेको अवस्था नयाँ होइन । नेपालमा निकै लामो परमपरा छ चन्दा संकलनको । माथि उल्लेख गरिएका पुस्तक व्यवशायी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । यसरी थुप्रै ठाँउमा र थुप्रै व्यवसायी तथा सर्वसाधारणसँग राजनैतिक संगठनहरुले चन्दा उठाइरहेका छन् । तर, यसरी ‘जवरजस्ती’ चन्दा उठाउनेहरुलाई कारवाही भएको त्यति सुनिदैन । कहीँ कतै कसैलाई कारबाही भइ हालेको सुनिए पनि ठूला र हैसियतमा रहेका दलका कार्यकर्ताहरु भने कहिल्यै त्यो कारवाहीको दायरमा परेको थाहा भएको छैन ।
केही दिन अगाडी पूवी तराईको एक जिल्लामा नेपाली जनता दलका एकजना कार्यकर्ताले दुई हजार रुपिँया चन्दा लिएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको समाचार आएको थियो । तर, त्यही प्रहरी संगठनले सत्ताधारी दल वा अन्य प्रभाशाली मानिएका कार्यकर्ताहरुले चन्दा उठाउँदा कारवाही गरेको देखिदैन । एउटै प्रकृतिको अपराधमा पनि पहँुच र प्रभावका आधारमा कारवाही हुने र नहुने नेपालका लागि नौलो होइन । ‘जवरजस्ती’ चन्दाका सन्दर्भमा पनि राज्यले यही आधा।रमा हेरिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण पूर्वी तराईको माथि उल्लेख गरिएको घटना हो ।
जवरजस्ती चन्दा आफैमा एक गैरकानुनी अवैध कार्य हो । यो अपराध हो र भ्रष्टाचारको एउटा विशिष्ट स्वरुप हो । यो स्वरुपको भ्रष्टाचारमा ठूला र जिम्मेवार भनिने राजनैतिक दलहरु मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । ठूला दलका कार्यकर्ताले गर्दा त्यो काम प्रहरी संगठनको आँखामा गलत नहुने र साना संगठनले त्यही काम गर्दा त्यो गलत भई सजायको भागिदार हुने प्रबृत्तिको अन्त्य नहुदाँसम्म चन्दा भ्रष्टाचारको अध्याय रोकिदैन । प्रहरी संगठनलाई एउटै प्रकृतिको दोषमा दुईथरी कदम चाल्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न सरकारले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होे, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।
राजनीतिक दलहरु संञ्चालनका लागि पैसाको जरुरत पर्दछ, यो सत्य हो । समाजमा पुँजिवादको जवरजस्त अभ्यास भैरहेको र पुँजिवादी संस्कार भित्र्याउन ‘सर्वहाराका नेता’हरु समेत कम्मर कसेर लोगेको बेलामा उनिहरुले पैसोको जोहो गर्न आवश्यक पर्दछ, यसलाई नकार्न सकिँदैन । तर दलहरु यहाँनेर के कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने जवरजस्ती र अपारदर्शी रुपमा उठाइएको चन्दाले दल चलाउँदा उनिहरुले पारदर्शी र शुसासनसहितको समाज निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्दैनन् । अब उनिहरुका अगाडी यक्ष प्रश्न र्तेिसन्छ की उनिहरु दल सञ्चालन मात्र गरेर बस्ने की पारदर्शी र शुसासनसहितको समाज निर्माणको अभियन्ता हुने ? दलहरुले यी दुई कुरामा स्पष्ट हुने हो भने जवरजस्ती र अपारदर्शी आर्जनको मोहबाट मुक्त हुन सक्लान् ।
राजनीतिक दलहरुले चन्दा लिने कुरा नयाँ होइन । ००७ सालको क्रान्तिको इतिहास पढ्दा र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाहरुलाई हेर्दा चन्दाको भरमा नै दलहरुले आफ्नो संगठनलाई सञ्चालन गरेको पाइन्छ । तर, अहिले र त्यतिबेलाको शैली र स्वरुपमा भने फरकपन देखिन्छ । त्यतिबेला चन्दा स्वैच्छिक हुन्थ्यो । निश्चित उद्देश्यका लागि भनेर चन्दा दिइन्थ्यो र त्यो आग्रहका आधारमा मन मिल्ने संगठनलाई दिइन्थ्यो । पारदर्शीताको सन्दर्भमा भने त्यतिबेला पनि समस्या नै रहेको पाइन्छ । तर, आजकलको चन्दाको शैली र स्वरुप भने नागरिकलाई आतंकित पार्ने र समाजमा भ्रष्ट संस्कृतिलाई आह्वान गर्ने खालको छ । स्वैच्छिक चन्दा दिनेहरुको संख्या निकै कम छ । तोकिएको दिनुपर्ने बाध्यताका कारण चन्दादाता आक्रान्त छन । अहिले यस्ता दाताहरु स्वेच्छाले होइन डर र त्रासका कारण दिन्छन । तोकिएकोमा ‘बार्गेनिङ’ गरेर केही रकम घटाइयो भने त्यसलाई ठूलो उपलब्धी ठान्नुपर्ने अबस्था छ । स्वइच्छाबिपरित चन्दा उठाउने जो कोहीलाई कारबाही गर्ने बिश्वास नदिलाउदै चन्दा आतंक मच्चाउनेहरुका बिरुद्ध नागरिकस्तरबाट उजुरी हुने अबस्था पनि छैन । इच्छाबिपरित चन्दा पनि दिने, उजुर गर्न पनि नसक्ने अवस्था नहुनुले यो चन्दा आतंक एउटा भयाबह भ्रष्टाचारको रुपमा अगाडी आएको छ ।
बिडम्बना नै मान्नुपर्छ की, पछिल्ला केही वर्षमा न त चन्दा दिनेले यति चन्दा दिएँ भन्न सकिरहेका छन, न त लिनेले नै आफूले लिएको चन्दा विवरणमा पारदर्शी हुन सकेको छ । गुपचुप आर्थिक कारोवार हुनु भनेको सोह्रै आना भ्रष्टाचार हो । ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुले ठूलो मात्रामा चन्दा दिन्छन् । यो खुला गोप्य हो । उनिहरुको हिसाव कितावमा ‘चन्दा’ शिर्षकमा केही पैसा खर्च भएको देखाइने पनि गरिन्छ । तर, उनिहरुले पनि कस्लाई कति चन्दा दिए भन्ने कुरा पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्ने आँट गर्दैनन् । यो प्रवृत्तिले एकातिर चन्दाको जवरजस्ती व्यापार फस्टाइरहेको छ भने अर्कोतिर राजश्वको परिमाणमा ठगी हुने विकराल समस्या उब्जिरहेको छ । चन्दा दिने र लिने दुवैथरि पारदर्शी हुन नसक्दा आर्थिक भ्रष्टाचार उत्कर्षमा पुग्ने सत्यलाई पन्छाउन सकिँदैन । यो प्रकारको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रको नियमित प्रक्रियार्लाइ समेत अबरुद्ध पार्दछ ।
गुपचुप आर्थीक कारोवार गर्ने संस्कारमा हुर्केको राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा पुग्दा उसबाट शुसासनको अपेक्षा गर्नु गहुँको बिउ रोपेर कोदो खोज्नु जस्तै हो । चन्दा भ्रष्टाचारको परिणामस्वरुप हाम्रो समाज कालान्तरमा अझ अपारदर्शी, अझ भ्रष्ट र अझ पुँजिवादी संस्कृतिमा अभ्यस्त हुने खतरा देखिन्छ । नियम कानून र प्रक्रियासमेत पैसाको लेनदेनको आधारमा प्रभाबित हुनु भनेको वर्तमान शासन व्यवस्थाको चरम विकृति हो । अहिले मौलाउदै गएको चन्दा भ्रष्टाचारले हामीलाई यस्तै समाजिक र आर्थिक चरम बिकृतितर्फ उन्मुख गराइरहेको छ ।
चन्दा, दान भन्ने कुरा सत्कर्मको अपेक्षासहित आफ्नो हैसियत र स्वेच्छाले दिने कुरा हो । हाम्रो संस्कृतिले हामीलाइ चन्दाको परिभाषलाई यो रुपमा चित्रण गराएको छ । सत्कर्मका लागि प्रयोग हुने चन्दालाई दवाव र मागको लुटिने धनमा रुपान्तरण गर्ने हो भने त्यहाँ सत्कर्मको अपेक्षाको पक्ष निरीह बन्न पुग्दछ । समाजलाई सभ्य, सुसस्कृत, अनुसाशित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने दायित्व बोकेका राजनीतिक दलहरु समेत यसरी चन्दालाई दवाव र मागका आधारमा लुटिने धनमा परिणत गराउन तल्लिन हुनु भनेको हाम्रो समाज र राजनीतिका लागि एउटा ठूलो बिडम्बना हो ।
चन्दा भ्रष्टाचारलाई नागरिक आन्दोलनले आफ्नो मुद्दा बनाउन सक्नु पर्दछ । नागरिक आन्दोलनको खबरदारीबिना यो प्रबृत्तिको अन्त्य असम्भब छ । राज्य सञ्चालकहरु समेत यो स्वरुपको भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पाइँदा राज्यबाट मात्र यसको अन्त्य सम्भब हुने कुरा स्वीकार्न सकिदैन । त्यसकारण नेपालको नागरिक समाज यो सवालमा एक ठाँउमा उभिन सक्नु पर्दछ र चन्दा आतंक वा चन्दा भ्रष्टाचारका बिपक्षमा बलियोसंग आवाज उठाउनु पर्दछ ।
चन्दा भ्रष्टाचार मौलाउँदा त्यसले राज्यका संयन्त्रहरुलाई समेत निस्प्रभावी र दुषित बनाइरहेको हुन्छ । अहिले त्यस्तै अनुभव हुदैछ । पूर्वमा दुई हजार चन्दा उठाउँदैमा कारवाही गर्ने राज्य संयन्त्रले काठमाण्डौका पुस्तक व्यवशायीजस्ता थुप्रै नागरिकसंग दवावका भरमा लाखौं करोडौ चन्दा लिनेलाई कारबाही गर्न किन सक्दैन ? सत्तारुढ दलको कार्यकर्ता हुनु नै सजाय माफ हुनुको कारण हो भने मुलुकमा कानुनी शासन छैन भन्ने बुझे हुन्छ । निश्चय पनि सरकारका तर्फबाट यसको औपचारिक घोषणा गरे हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment