AUDIT

सूचनामारा सरकार

–धर्मेन्द्र झा–

यही  फागुन नौ गतेको सन्दर्भ हो । राष्ट«िय सूचना आयोगलाई विपÔी बनाउ“दै नेपाल सरकारका महत्वपूणर््ँ जिम्मेवारीमा रहेका दुईजनाका नामबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरियो । रिट दायर गर्नेमा प्रहरी महानिरीÔक कुवेरसिंह राना र आन्तरिक राजश्व विभागका प्रमुख टंकमण्ँि शर्माको नाम चर्चामा आयो ।

नेपाल प्रहरीमा केही महिनाअघि भएको नायव प्रहरी महानिरीÔकको बढुवाको निणर््ँय सोही पदका अन्य आकांÔीहरुलाई चित्त बुझेन । असन्तुष्टहरु सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्दै राष्ट«िय सूचना आयोगको शरण्ँ परे । आयोगले बढुवा के आधारमा भएको हो सोको विवरण्ँ असन्तुष्टहरुलाई दिनु भन्ने आशयको आदेश जारी ग¥यो । आयोगको यो आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई चित्त बुझेन । आयोगको आदेश वदर हुनुपर्ने माग गर्दै प्रहरी महानिरीÔक राना सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चको आइतवारको एकल इजलासले छलफलका लागि आयोग र रानालाई उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ र तत्काललाई आयोगको आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ ।

यस्तै किर्ते भ्याट बिलको प्रयोग गरी राजश्व छलीको अभियोगमा कारवाहीमा परेका पा“च सय १८ वटा व्यापारिक फर्म र व्यक्तिहरुको कारवाही विवरण्ँ सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन सूचना आयोगले माघको अन्तिम साता आन्तरिक राजश्व विभागका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आयोगको उक्त आदेश विभागले रुचाएन र विभागका प्रमुख शर्माले प्रतिवादको शैलीमा सर्वोच्च पुगेर आदेश वदरको माग गर्दे रिट दर्ता गराए । उक्त रिटमा गत मंगलवार नै वेञ्चमा बहस हुने भनिए पनि सो दिन पालो नै आएन र बहसका लागि अर्को तिथि पुनः मंगलवार तोकिएको छ । नेपालको आथिर्क इतिहासकै सर्वाधिक चचिर्त विÈय बन्न पुगेको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण्ँ नेपालमा व्यापारिक घरानाले कसरी आथिर्क अयिमितता गर्दछन् र भ्रष्टाचारले कसरी संस्थागत रुप धारण्ँ गर्दछ भन्ने कुराको महत्वपुणर््ँ प्रमाण्ँ हो ।

आयोगले विभागका नाममा कारबाहीको दायरामा परेकाको विवरण्ँ सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आदेश दिएको प्रकरण्ँ तत्कालको भने होइन । यो प्रक्रियाले झण्डै दुई वर्Èको समय व्यतित गरिसकेको छ । यसस“ग सम्बन्धित सूचना माग प्रक्रियाको प्रारम्भ २०६८ साल जेठ ४ गते भएको थियो । यसैदिन सूचनाको हकको कार्यान्वयनको Ôेत्रमा क्रियाशील ङ्खरिडम फोरमका तर्फबाट तारानाथ दाहालले भ्याट छली प्रकरण्ँमा संलग्न देखिएका व्यापारिक फर्ममाथि भैरहेको कारबाहीको अवस्था र आन्तरिक राजश्व विभागले सो सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदनको प्रतिलिपि माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमÔ निवेदन दत्रता गराएर सूचना माग गरेका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयले गोपनियताको कारण्ँ देखाउ“दै सूचना उपलब्ध नगराएपछि उक्त प्रकरण्ँ गत साउनको ३० गते सूचना आयोग पुगेको थियो । आयोगले प्रतिवेदनको अनुसूची १, ४ र ७ सहितको झुट्टा एवं नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजकबाट भएको कर छली सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन मागकर्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निणर््ँय ग¥यो । सूचनाको हकका पÔपातीका लागि यो ठूलो विजय थियो । आयाोगको आदेशपछि मन्त्रालयले कारवाहीको दायरामा परेका फर्महरुको नाम त उपलब्ध गरायो तर कारबाहीको पूणर््ँ विवरण्ँ भने उपलब्ध गराएन । मागकर्ताले आङ्खनो संघर्È जारी राखे । मागकर्ता दाहालले कारबाहीमा परेकाहरुको नामावली र कसूरको परिण्ाँमबारेको सूचना उपलब्ध गराउन एकपटक फेरि ऐनको प्रयोग गरे । यसपटकक फेरि आयोग नागरिकको सूचनाको हकको पÔमा प्रस्तुत भयो र कारबाहीसम्बन्धी विवरण्ँ उपलब्ध गराउन आदेश जारी ग¥यो । आदेश सरकारलाई मन परेन । भ्याट छली गर्नेलाई करदाताको श्रेण्ँीमा राखी गोपनियताको हकको कुरा उठाउ“दै सरकारकातर्फबाट आन्तरिक राजश्व विभागका प्रमुख शर्मा अदालत पुगेका हुन । यस सन्दर्भमा हालसम्मको सार कुरा यति हो । तर यो सन्दर्भको अन्त्य यही“ हु“दैन । यस सन्दर्भले निकै महत्वपूणर््ँ पÔहरु बहसमा ल्याएको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका प्रहरी महानिरीÔक राना र महानिर्देशक शर्मा अदालत पुगेको घटना झट्ट हेर्दा सामान्य देखिन सक्छ । केहीले यसलाई कानुनी उपचारको खोजीको सामान्य प्रक्रियास“ग मात्र जोडेर पनि हेर्न सक्छन् । पहिलो दृष्टिमा व्यक्तिको गोपनियताको हकको संरÔण्ँको सन्दर्भस“ग पनि यसलाई जोडन सकिएला । दुवैजना निवेदकले निवेदनमा यसै कुरामा जोड दिएका पनि छन् । हालसम्म गोपनियतासम्बन्धी कानुन नै नरहेको अवस्थामा अदालतले यी दुवै मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो हेर्न बा“की नै छ । यी रटिको सुनवाइका क्रममा अदालतले गोपनियतासम्बन्धी कानुन बनाउन आदेश जारी ग¥यो भने चाही“ त्यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसले व्यक्तिको अधिकार संरÔण्ँका सम्बन्धमा नया“ अध्याय थप्ने निश्चित छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका हकमा ‘ओभरराइडिङ’ सिद्धान्त आकÈिर्त हुन्छ । यस आधारमा सूचना मागका सम्बन्धमा यो कानुन नै अन्तिम हो । परीÔा पुस्तिका हेर्न दिनेबारेको त्रिभुवन विश्व विद्यालयस“ग सम्बन्धित मुद्दामा पनि ऐनको यो ओभरराइडिङ सिद्धान्त स्थापित गर्दै नजिर बनेको छ । यो अवस्था राना र शर्मा दुवैको रिटमा आकÈिर्त हुन सक्छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चको फैसलाको अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सूचना प्रवाहको अधिकार आयोगस“ग छ । जनसामान्यका पÔमा आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरी आयोगले सूचनाप्रप्तिको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूतिका दिशामा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ । सूचनाको तत्काल महत्व हुन्छ । जुनवेला सूचना खोजिएको हो सूचनाको महत्व त्यसैबेला सबैभन्दा बढी हुन्छ । म्याद गुजारिएर प्राप्त हुने सूचनाको कुनै अर्थ हु“दैन । यसैले पनि मागकर्तालाई तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन आयोगको भूमिका महत्वपूणर््ँ छ । ऐनअनुसार नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगको बाटो समात्ने हो भने पनि मागकर्ताले करिब तीन महिनासम्मको समय खचिर्नुपर्ने हुन्छ । यति समय व्यतित गरिसकेपछि फेरि परम्परागत अदालतको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने हो भने समय लम्बिने निश्चित छ । यतिञ्जेल मागकर्ताका लागि सम्बन्धित सूचनाको महत्व समाप्त भइसक्ने सम्भावना हुन्छ । परम्परागत अदालतबाट न्याय सम्पादनको प्रक्रिया सामान्यतया ढिला हुने भएकाले आयोग गठनको विशिष्ठ आवश्यकता बोध गरिएको हो । यो व्यवस्था नेपालमा मात्र होइन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा रहेको अन्य देशमा पनि विद्यमान छ । तर, प्रहरी र राजश्व संयन्त्रजस्ता सरकारी स्तरबाटै आयोगको आदेशलाई चुनौती दि“दै परम्परागत अदालतको ढोका घच्घच्याइने प्रयत्न हुन्छ भने त्यसबाट एकातिर ऐनको मर्ममाथि प्रहार त हुन्छ नै अर्कोतिर सरकारको नियतमा समेत प्रश्न तेस्र्याउने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । सारमा सरकारको यो गतिविधिलाई ऐनलाई पंगु बनाउने प्रयासका रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।  रानाको रिटका सम्बन्धमा अदालतले के आदेश जारी गर्छ त्यसको विश्लेÈण्ँ त्यसै आधारमा होला । यहा“ टिप्पण्ँी गर्नु आवश्यक छैन । तर आन्तरिक राजश्व विभागको गतिविधिलाई शंकास्पद मात्र होइन ऐन निस्तेज गर्ने प्रयासका रुपमा पनि बुझ्नुपर्छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागस“ग जोडिएको यो मुद्दा भ्रष्टाचारको निकृष्ट नमुना पनि हो । यो मुद्दास“ग सम्बन्धित विÈयवस्तुमा सूचना आयोगले पहिले नै आदेश जारी गरिसकेको र अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा हाल आएर करदाताको गोपनियताको हकको हवाला दि“दै सोही मन्त्रालयअन्तर्गतको एक विभागले आयाोगको आदेशका सम्बन्धमा बखेडा झिक्नु अर्थपूणर््ँ छ । अदालतमा यो रिट प्रवेश गरेस“गै करदाताको परिभाÈाका सम्बन्धमा पनि नया“ बहस निम्तिएको छ । विभागले कीर्ते गरी भ्याट छली गर्नेलाई सम्मानित करदाताको श्रेण्ँीमा राख्न खोजेको छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, भ्याटको कानुनअनुसार उपभोक्ताहरु वास्तविक करदाता हुन् । व्यवसायीहरु कर संकलक मात्र हुन । यिनले उपभोक्ताबाट कर संकलन गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । तर कारबाहीको दायरामा परेका व्यवसायीले एकातिर उपभोक्तास“ग भ्याट असुलेर पनि सरकारलाई बुझाएका छैनन भने अर्कोतिर किर्ते बिलमार्फत सरकारस“ग रकम असुलेर दोहोरो कसुर गरेका छन् । यस्तोमा भ्रष्टाचार गर्ने कसुरदारलाई कसरी सम्मानित नागरिकको दर्जा दिन सकिन्छ ? उपर्युक्त आधारमा अहिले विभागले नै आयोगलाई नटेरेको स्पष्ट हुन्छ । यस आधारमा विभागको नियतमाथि आशंका गर्न सकिने पर्याप्त ठाउ“ छ ।

ऐनले व्यक्तिगत जिम्मेबारीका आधारमा सम्बन्धित अधिकारीलाई नै जवाफदेही बनाउने अभिप्राय राखेको छ । यसै आधारमा सूचना नदिने, सूचना दिन आलटाल गर्ने, गलत सूचना दिनेजस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्न आयाोगले सम्बन्धित अधिकारीलाई कार्यबाही गर्छ । आयाोगलाई नगद जरिवानालगायतका तीन प्रकारका कारबाहीको अधिकार प्राप्त छ । तर यसपटक माथि उल्लेखित दुवै मुद्दाबाट के निष्कर्È निकाल्न सकिन्छ भने सरकारी अधिकारी संस्थागत संरÔण्ँको प्रयासमा छन् । उनीहरु ऐनको भावनाविपरित हुने गरी व्यक्ति स्वयंले कानुनी उपचार नखोजेर यसका लागि समग्र संस्थालाई प्रयोग गर्ने मनःस्थितिमा देखिएका छन् । आयोगको आदेशविरुद्ध अदालत गएका सरकारी निकायले मुद्दा लडन आवश्यक पर्ने खर्चको जोहो कुन आधारमा गर्छन, यसको विश्लेÈण्ँ पनि महत्वपूणर््ँ छ। सरकारी ढुकुटीको रकम खचिईन्छ भने त्यो जायज हो कि नाजायज हो भन्ने बहसले पनि आगामी दिनमा महत्व पाउने निश्चित छ । यस सन्दर्भमा अर्को महत्वपूणर््ँ प्रश्न के पनि हो भने अब महान्यायधिवक्ताको भूमिका के हुने हो ? आयोग राज्यकै एक स्वायत्त अंग हो र प्रहरी तथा राजश्व विभाग पनि राज्यकै संयन्त्र हुन । सरकारको कानुनी सल्लाहकारको हैसियत राख्ने महान्यायाधिवक्ताले अब अदालतमा कसको पÔमा बहस गर्ने हुन ? यहा“निर नैतिकताको सन्दर्भ महत्वपूणर््ँ छ ।

लोकतन्त्र जनताको शासन हो र यो सफल हुन अन्य धेरै कुरास“गै बलियो नैतिकता पनि आवश्यक पर्छ। माथि चर्चा गरिएको सन्दर्भमा सरकारी निकायहरुमा नैतिकताको खडेरी अनुभव गरिएको छ । यसबाट सरकार स्वयं सूचनामाराको भूमिकामा प्रस्तुत भएको स्पष्ट छ । सुशासनका दिशामा भ्रष्टाचार मूल बाधक हो भन्ने कुरामा शंका छैन । नेपालमा पनि पछिल्लो दिनमा यो तथ्य क्रमशः प्रमाण्ँित हु“दै गएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण्ँको मूल उपाय भनेको आवश्यक कानुनको निर्माण्ँ र कार्यान्वयन नै हो । अर्थात कानुनी शासनको प्रत्याभूतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण्ँका दिशामा महत्वपूणर््ँ भूमिका निर्वाह गर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण्ँका लागि अन्य थुप्रै उपाय कारगर होलान, तर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग र कार्यान्वयन सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने कुरामा शंका छैन ।

(साभारः अन्नपूणर््ँपोष्ट दैनिक, २२ फागुन २०६९)