स्थानीय निर्वाचनम ः महिला
उपयोगवादी ‘क्याशकाड’
धर्मेन्द्र झा
स्थानीय सरकार गठन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास एवं प्रत्याभूतिको महत्वसँग जोडिएको यसपटकको स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा हुन गइरहेको छ । करिव २० वर्षपछि हुन गइरहेको यस निर्वाचनको पहिलो चरणको मतदान अबको एक साता अर्थात् वैशाख ३१ मा र दोस्रो चरणको मतदान जेठ ३१ ग्ते हुने तय गरिएको छ । कुल सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणको निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहका १३ हजार पाँच सय ५६ पदका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गरिएको छ । यी पदका लागि करिव ५० हजारजनाले उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा सात हजार मतदान केन्द्रमार्फत् पचास लाख मतदाताले सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ । पहिलो चरणको चुनावअन्तर्गत स्थानीय तहमा विभिन्न पदका गरी तीन सय १६ जना निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्विरोध निर्वाचित हुनेमध्ये एक सय ६९ जना पुरुष छन् भने एक सय ४७ महिला उम्मेदवार छन् । यस आधारमा आसन्न निर्वाचनको यो प्रारम्भिक परिणामको विश्लेषण गर्ने हो भने महिला र पुरुष करिवकरिव समानरुपमा निर्वाचित भएको मान्न सकिन्छ । यो सकारात्मक छ । निर्वाचनका केही वाध्यकारी प्रावधानका कारण पनि यो परिणाम प्राप्त भएर उल्लेख्य संख्यामा महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने अवस्थाको सिर्जना भएको हो । यो स्वयंमा सन्तोषको विषय हो । तर प्रश्न उठ्छ, के प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट पनि महिला निर्वाचित हुने यो अवस्थाले निरन्तरता पाउन सक्छ त ? यसको उत्तर सन्तोषजनक नहुन सक्छ ।यस निर्वाचनको अर्थ र महत्व स्थानीय सरकारसँग जोडिएको छ । वास्तवमा आफैबाट आफू शासित हुने र विकासलगायतका आफूसँग सम्बन्धित कार्य आफ्रनै घरदैलोमा गर्ने स्थानीय लोकतन्त्रसँग पनि सम्बन्धित छ यो स्थानीय निर्वाचन । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय स्तरमै जनताका लागि आवश्यक सबैजसो अधिकार निक्षेपणको प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ५ को धारा ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी स्थानीय तहलाई नेपालको एक आधारभूत राज्य तहका रुपमा स्थापित गरेर राज्यको शक्तिसमेत विनियोजन गरेको छ । भाग १७, १८ र १९अन्र्तगत धारा २१४ देखि २३० सम्म १७ वटा धारामा स्थानीय सरकारबारेका प्रबन्धहरु छन् । यस्तै संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको २२ वटा अधिकारहरुको सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारको सूची समावेश गरिएको छ । यो सबै प्रावधानको कार्यान्वयन्का लागि निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ । तर पुनः प्रशन उठ्छ कस्तो निर्वाचन ? सबैलाई समावेश गरेर समानरुपमा स्वामित्वबोध गराउन सक्ने निर्वाचन कि कुनै खास वर्ग, जात, वर्ण र लिंगको एकाधिकार स्थापित गर्न सहयोग पर्याउने निर्वाचन ? निश्चित पनि समाज र देशलाई अग्रगामी र विकास पथमा निर्देशित गर्न पहिलो अवस्थाको प्रत्याभूति जरुरी छ । यस आधारमा हेर्ने हो भने निर्वाचनमार्फत् आधा आकारका रुपमा रहेका महिलाको स्थानीय तहमा अर्थपूर्ण उपस्थिति अपरिहार्य छ ।
नेपालको जनसांख्यिक बनौट र सामाजिक संरचनालार्ई ध्यान दिँदा पनि नीति निर्माण तहमा महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति जरुरी छ । नेपालमा करिव ५१ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको महिला जनसंख्याको उपस्थिति छ । पुरुषको संख्या न्यून छ । तर विडम्वना नै मान्नुपर्छ, नेतृत्व तहमा महिला अझै ३३ प्रतिशतकै उपस्थितिका लागि संघर्षरत रहनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था छ । हाल विश्वभरि उठिरहेको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा पनि यो मान्यतालाई अंगिकार गरिनुपर्ने वातावरणको निर्माण हुनु पर्दछ । संख्यात्मक आधारमा आधाआधी जनप्रतिनिधि र नीति निर्माणकर्ताको हैसियत महिलाले प्राप्त गर्नु सके समाजले पनि अर्थपूर्ण गति प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तो मान्यतालाई सुनिश्चित गर्ने एक प्रमुख उपाय र औजार निर्वाचन हो । निर्वाचनका माध्यमबाट चुनिएर जनप्रतिनिधि बन्ने उपयुक्त हैसियत जबसम्म नेपाली महिलाले प्राप्त गर्न सक्दैनन् तबसम्म समग्रमा नीति निर्माणका अन्य तहमा पनि महिला उपस्थिति सुनिश्चित हुन सक्दैन र समाज यथास्थितिमा रहन बाध्य हुन्छ ।
भनिन्छ, महिला र पुरुष एक रथका दुई पांग्रा हुन् । समाजका समान सहयात्री हुन् महिला र पुरुष । यीमध्ये कुनैलाई पनि कम महत्व दिइएका खण्डमा त्यसले समग्रमा असन्तुलन निम्त्याउँछ र असन्तुलनले दुर्घटनालाई आह्वान गर्दछ । नेपाली समाजको मनोदशाको चिरफार गर्ने हो भने यस्तै दुर्घटनाले आकार ग्रहण गरिरहेको तथ्य फेला पार्न सकिन्छ । दुखद छ, केही अपवादबाहेक, हाल नेपालमा राज्यका तीन शीर्षर्थ निकाय राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश रहेको अवस्थामा, परम्परावादी सोचहरु हावी रहेको पुरुषवादी नेपाली समाजमा अझै पनि महिलालाई उपयोग गर्ने माध्यमका रुपमा अधिकांशतः स्वीकारिएको पाइन्छ, जो नितान्त गलत हो । माथि चर्चा गरिएका तीन शीर्षथ महिलाको उपस्थिति पनि आकस्मिकतामात्र हो भनियो भने त्यो गलत हुने छैन । महिलालाई परिवारको प्रथम शिक्षिका पनि भनिन्छ । परिवारलाई वास्तविक अर्थमा डेर्याउने र संस्कार दिने सन्दर्भमा महिलाको विशेष भूमिका रहन्छ । तर नेपाली समाजले ‘खोलो तर्यो लौरौ विसर््यो’ भनेजस्तै महिलाको योगदान विर्सने गरेको छ ।
माथि नेपाली समाजमा महिलालाई उपयोग गर्ने मानसिकता विद्यमान रहेको चर्चा गरियो । आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा पनि विचार गरियो भने पुरुष मानसिकताले महिलाका सन्दर्भमा यही ‘उपयोगवादी’ र ‘क्याश कार्ड’ को नीति अख्तियार गरेको पाउन सकिन्छ । निर्वाचन कानुनअनुसार अनिवार्य गरिएका प्रवधानबाहेकका पदमा महिला उम्मेदवारीको अवस्थालाई सन्तोषजनक मान्न सकिँद्रन । दलहरुले वडा सदस्यमा एक महिला र एक दलित महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाधयात्मक अवस्थाका कारण महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउने विद्यमान अवस्थामा केही सुधारको संकेत देखिए पनि समग्र अवस्था सन्तोषजनक छैन । पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनी बाधयतााका कारण महिलालालाई उम्मेदवार त बनाइएको छ तर अधिकांश स्थानमा महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित गरिएको छ । यसमा प्रायःजसो राजनीतिक दल अनुदार देखिनु दुखद छ । यी दुई कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बनाउने सुनिश्चितता जसरी गरियो विजयी हुने सुनिश्चितता त्यसरी नै गरिएको छैन । अधिकांशजसो स्थानमा महिलालाई उपप्रमुखमा र तुलनात्मकरुपमा अवस्था कमजोर रहेको स्थानमा प्रत्याशी बनाइएको छ ।
यस आधारमा दलहरुले केही अपवादबाहेक स्थानीय कार्यकारी प्रमुखका रुपमा महिलालाई स्वीकार गर्न खोजेको देखिएको छैन, भन्न सकिन्छ । तर एउटा सुनिश्चितता के देखिएको छ भने, अधिकांशतः स्थानमा उपप्रमुखमा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाइएका कारण यस निर्वाचनपछि धेरैजसो पालिकामा महिलालाई उपप्रमुखका रुपमा देख्न पाइनेछ । कतिपय ठाउँमा त यो अवस्थामा पनि विराम लागेको छ । मूलतः दलीय तालमेलको वहानामा उपप्रमुखका महिला उम्मेदवारलाई ‘अचानो’ बनाइएको छ । त्यस्तै वडा अध्यक्ष वडाको प्रमुख कार्यकारी हो । यिनै वडा अध्यक्षले भोलीका दिनमा वडाको वास्तविक कार्यकारी नेतृत्व समाल्ने छन्, तर विडम्वना, वडा अध्यक्षको उम्मेदवारमा पनि महिलाको संख्या न्यून छ । यसले के प्रमाणित गर्दछ भने नेपाली समाज महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न अझै पनि हिच्किचाइरहेको छ । वाध्यात्मक समावेशी प्रावधानबाहेकका स्थानमा महिलालाई नेतृत्व सुम्पने कुरामा हाम्रो समाज अनुदार छ । दलहरु त माध्यममात्र हुन् । अधिकांशजसो पुरुष नेतृत्वमा रहेको नेपालका राजनीतिक दलहरु समाजको मूल सोचमा हस्तक्षेप गर्न असमर्थ प्रमाणित भएका छन् । स्वीकार्नै पर्छ, पहिलो चरणको निर्वाचनका सन्दर्भमा गल्ती भएका छन् । दलहरुलाई एक मौका छ, दोस्रो चरणको निर्वाचनका सन्दर्भमा यस्ता गल्ती सच्याउन सबै तत्पर हुनुपर्छ ।
नेपाल तारा डट कम ः २४ वैशाख २०७२
No comments:
Post a Comment