नयाँ गठवन्धनको उदय
धर्मेन्द्र झा
नेपाली राजनीतिमा अचानक सरगर्मी बढेको छ । तीन महिनापहिले चर्चामा आएको नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको सन्दर्भले अहिले अर्थ प्राप्त गरेको छ । विगतमा शेरवहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएसँगै वर्तमान सरकारको दिन गन्ती सुरु भएको सम्भावना धेरैले व्यक्त गरेका थिए । एनेकपा (माओवादी) केन्द्रमा परिवर्तन भएसँगै यो अनुमानले थप तीव्रता प्राप्त गरी सत्ता राजनीतिको नयाँ जोड—घटाउले श्वर पाउन थालेको अनुभव गरिएको हो । यसको उत्कर्ष मंगलवार त्यतिवेला अनुभूत हुन पुग्यो, जब सत्ता गठवन्धनको महत्वपूर्ण हिस्सेदार एनेकपा केन्द्रले एमाले अध्यक्ष के पी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय सार्वजनिक गर्यो । सरकारमा माओवादीका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरुले बुधवार सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्, जो स्वीकृत पनि भइसकेको छ । माओवादी केन्द्रको यो निर्णयसँगै ओली नेतृत्वको सरकारले नौ महिनामा विश्राम लिने अवस्था सिर्जना भएको छ । एकल वहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा अर्काको वैशाखी टेकेर सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका कुनै पनि एमाले नेताले लामो समय सरकार टिकाउन सकेका छैनन् । यसअघि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले पनि नौ महिने यात्रामात्र तय गर्न सकेको थियो । कामचलाउ अवधीको गणना नगर्ने हो भने माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार पनि लामो समय चल्न सकेन भने झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको पनि छ महिनामै अवसान हुन पुग्यो । ओली त्यही शृंखलाको एक पात्र सावित हुनुभएको छ । विगतमा भद्र सहमतिको हवाला दिँदै ओलीले सुशील कोइराला सरकारको जसरी तख्तापलट गर्नु भएको थियो, यसपटक माओवादीले पनि भद्रसहमतिकै कार्यान्वयन्का नाममा ओली सरकारको तख्ता त्यसरी नै उल्टाउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको छ । कतिपयले राजनीतिलाई अभ्यास र अनुभवहरुको निरन्तरताको संज्ञा पनि दिएका छन् । विगतमा ओलीले प्रयोग गर्नुभएको अश्त्रको सफलताको अनुभवलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसपटक अनुवाद गर्नुभयो जो अहिलेसम्म सफल भएको अनुभव गरिएको छ ।एमालेवृत्तमा तुलनात्मकरुपमा ओली बढी लोकतान्त्रिक नेताका रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ । यसैले शासन व्यवस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा ओलीबाट लोकतान्त्रिक व्यवहारको अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक होइन । तर व्यवहारमा त्यस्तो अनुभूत गर्न सकिएन । उहाँमाथि आरोप छ, उहाँले सत्ता गठवन्धनको सञ्चालन अपेक्षितरुपमा गर्न सक्नुभएन । सत्ताको महत्वपूर्ण घटक हुँदाहुँर्दै पनि सरकारमा आफूहरु उपेक्षित भएको, ओलीले सरकार एक्लै सञ्चालन गरेको र राज्यका अंगहरुमा आफूहरुलाई सम्मानित हिस्सेदार नबनाइएको आरोप माओवादीले यतिखेर लगाउने गरेको छ । यी आरोपहरुमा कति सत्यता छ वा छैन त्यसको मूल्यांकन भविष्यले गर्ने छ । यी आरोपहरु सत्य होलान वा नहोलान यो वहसको पृथक विषय हुन सक्छ तर यी सन्दर्भहरु ओलीको लोकतान्त्रिक छवीमा प्रश्न उव्जाउन भने पर्याप्त छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि ओलीसँग तीन विकल्प थिए, पहिलो राजीनामा दिने, दोस्रो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र तेस्रो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने । सिद्धान्ततः यी तीनै लोकतान्त्रिक विधि हुन् । ओलीले तेस्रो विकल्प रोज्ने निर्णय गर्नुभयो । सरकारको पक्षमा समर्थन जुट्ने सम्भावना छैन भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ओलीले रोजेको विकल्पले उहाँको लोकतान्त्रिक छवि धुमिल बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । सरकारको समर्थनमा गणितीय अंक उपलब्ध छैन भन्ने यकिन भएको अवस्थामा ओलीले राजीनामा दिएर सौर्हाद्रतापूर्वक नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुपथर््यो । यसो गर्दा उहाँ तुलनात्मकरुपमा बढी लोकतान्त्रिक ठहरिने सम्भावना थियो । तर ओलीले पछिल्लो बाटो रोजेर यो सम्भावनालाई तीलाञ्जलि दिनुभएृको छ ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेको सरकारको नेतृत्वकर्ता ओलीले न त राजीनामा दिनुभयो न त स्वयंले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने घोषणा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको पद रिक्तताका सम्बन्धमा संविधानको धारा १०० र २९८ मा व्यवस्थित प्रावधानअनुसार वर्तमान अवस्थालाई निकास दिन सरकारविरुद्ध संसदमा कांग्रेस र माओवादीद्वारा संयुक्तरुपमा २ त्रिपन्न सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ भने मधेशी मोर्चाले प्रस्तावको पक्षमा रहेको जनाउ दिइसकेृको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन दुई सय ९८ मत आवश्यक पर्ने भए पनि कांग्रेस, माओवादी र मधेशी मोर्चा मिल्दा सांसद संख्या करिव साढे तीन सय पुग्छ । प्रस्ताव पारित हुन यो अत्यन्त सुविधाजनक अवस्था हो । यो प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया सुचारु हुन एक साता लाग्ने छ । यो एक साताको समय सरकार र विपक्षी दुवैका लागि रणनीति तयार गर्न उपयोगी हुने निश्चित छ, तर हालसम्मको जस्तो अवस्था देखिएको छ, त्यस आधारमा सरकारका पक्षमा निर्णायक रणनीति तयार हुने सम्भावना कमै मात्र छ । एउटा कुरा निश्चित छ ओली सरकारको अवसानसँगै संविधान कार्यान्वयन—सन्दर्भ भने चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । यसका लागि दलबीच विश्वासको वातावरण बनिरहनु जरुरी छ, तर विगतमा कोइराला सरकारलाई सहमतीय सरकारका रुपमा परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेको एमालेका कारण विश्वासको संकट उत्पन्न भएको कसैबाट लुकेको छैन । सरकार परिवर्तनको चर्चा चलेसँगै पछिल्लो समयमा बहुमतीय आधारमा गठित आफू नेतृत्वको सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओली सहमतीय सरकारमा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर यसका लागि समय घर्किसकेको थियो । यता यसपटक संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सहमतीय सरकारका विपक्षमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत् भयो । यो अडान लोकतन्त्रमा शसक्त प्रतिपक्ष आवश्यक छ भन्ने मान्यतामा आधारित त छ नै शायद विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमाले खास गरी ओलीले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रतिक्रिया पनि हो ।
लोकतन्त्रमा संसदमा निर्वाचित सबै दल मिलेर सहमतीय सरकार बन्ने कुरालाई त्यति उचित मानिदैन । विगतमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । यसलाई दृष्टिगत गर्दै निर्मित अन्तरिम संविधानको आशय पनि त्यसै अनुकूल थियो । अन्तरिम संविधानले संविधानसभाले सहमतीका आधारमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आशय राखेको सत्य हो । तर अहिले नयाँ संविधान बनिसकेको छ र संविधानसभा पूर्णतः संसदमा परिवर्तित भइसकेको छ । यस्तोमा हिजोको संविधानले निर्देश गर्न खोजेकोजस्तो अवस्था आज विद्यमान छैन । आजको संविधानले संसदलाई चिन्दछ र सशक्त प्रतिपक्षको कल्पना गरेको छ । यस आधारमा सशक्त प्रतिपक्षको उपस्थिति र उसको भूमिकाको परिकल्पना पनि संविधान कार्यान्वयन्सँग जोडिएको छ भनेर भनियो भने त्यो असंगत हुने छैन । सहमतीय सरकारका आफ्नै खाले समस्या र बाध्यता हुन्छन् । सरकारमा सबै सहभभागी हुने र भाग खोज्ने प्रवृत्तिका कारण कयौंपटक अनैतिक सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था त सिर्जना हुन्छ नै खवरदारी गर्ने प्रतिपक्षको अभावमा सरकार अधिनायकवादी बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ । समग्रमा, प्रतिपक्षको अभावमा लोकतन्त्र समस्याग्रस्त बन्न सक्छ । अहिले ठूलो दल कांगेस सरकारमा सामेल नभएर प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राख्ने भूमिका प्रधानमन्त्री ओलीले नै निर्वाह गर्नुभएको हो । यस्तोमा अहिले उदय हुन खोजेको कांग्रेस, माओवादी र मधेशी गठबन्धनको उपस्थितिमा एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्थाको निर्माण हुन्छ भने त्यसमा किन अन्यथा मान्ने ? लोकतन्त्र सबैको अभीष्ट हो र बहुमतीय सरकार निर्माणको अवस्थामा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भने यसको पक्षमा सबैले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
वर्तमान अवस्थामा ओली सरकारको अवसान निश्चितप्रायः देखिएको छ । कुनै चमत्कार भयो भने त्यसको उत्तर कसैसँग हुने छैन । होइन भने, कांग्रेस माओवादीको सहमतिमा नयाँ सरकार बन्ने करिवकरिव तय छ । यो सरकारको प्रमुख दायित्व संविधानको कार्यान्वयन हो । हिजोका दिनमा टाउकोको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरु आज एकै ठाउँमा छन् । इतिहासमा पहिलोपटक माओवादी (प्रचण्ड) को नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस—माओवादी सहकार्यको सम्भावना विकसित हुँदैछ । यो सहकार्य सहज छैन । मधेशविरुद्ध खनिएर उग्र राष्ट्रियताको नारा उराल्ने ओलीविरुद्ध कुपित मधेशी दल पनि नयाँ गठवन्धनको पक्षमा छन् । यस्तोमा विविध स्वार्थ र पृष्ठभूमीमा आधारित शक्तिहरु सँगै क्रियाशील हुन त्यति सरल र स्वाभाविक छैन । अर्काेतर्फ एमालेको असहयोगमा संविधान कार्यान्वयन्को कार्य फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुनेछ । नयाँ गठवन्धन बनाउन सक्रिय रहेकाहरुलाई यसको हेक्का हुनु अपहिार्य छ ।
गोरखापत्र, २०७३ असार ३१
No comments:
Post a Comment