ELECTION OF CA

संवाद नै निर्वाचन सफलताको शुत्र

सफल लोकतन्त्रको संचालन वृहतर संवादमा मात्र सम्भव छ । संवाद लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । संवादको अभावमा लोकतन्त्र मात्र नाममा सीमित रहन पुग्छ । यो यथार्थलाई स्वीकार गरिएन भने लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको ठहरिँदैन । संवादहीनताको सोच भनेको तानाशाही वा अधिनायकवादी शासन संचालनको पृष्ठपोषण हो । नेपालको विद्यमान राजनीतिक अवस्थाका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल अहिले एक किसिमले संवादहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यहाँ जिम्मेबारीमा बसेकाले संवादको औचित्य त स्वीकार गर्छन तर संवाद–प्रक्रियाको उचित थालनी भने गर्न चाहिरहेको देखिँदैन । फलतः जनताका इच्छा, आकांक्षा, आशा, अपेक्षा, विचार, दृष्टिकोण आदी छरपस्ट छरिएक छन । सरकारले आगामी र्मसीर चार गते संविधानसभाको चुनावको तिथि घोषण गरेको छ । चारदलीय संयन्त्रले समेत सर्वसम्मत निर्णय गर्न नसकेपछि सरकारले यो तिथि घोषाण गरेर आफ्नो औचित्य सावित गर्ने अर्जुन–प्रयास गरेको छ । सरकारको यो निर्णयको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैले स्वागत गर्नैपर्छ । चुनाव गराउने उद्देश्यले नै अस्तित्वमा आएको प्रधानन्यायधीश नेतृत्वको पूर्वसचिवहरु सम्मिलित यो सरकारले असन्तुष्ट पक्ष र जसका सहयोगबाट यो सरकार बनेको हो अर्थात ठूला चार दलसँग संवाद गर्ने र त्यसैमाध्यमबाट समाधान खोज्ने भगिरथ प्रयत्न गरेको हो । तर सरकारको भगिरथ पराजित हुन पुगे । गंगाले पृथ्वी टेकिनन । संवादबाट सर्वसम्मत परिणाम प्राप्त हुन नसकेपछि सरकार एक्लैले चुनावको तिथि घोषणा गर्नुपरेको छ । तिथि घोषणापछि ठूला चार दलले त सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन । तर नेकपा – माओवादीलगायतका वयालिस दल विरोधमा उत्रिएका छन । यसबाट तिनले चुनाव नचाहेको स्पष्ट हुन्छ । लोकतन्त्रको सुगा रटाई गर्ने तर चुनावको विपक्षमा प्रस्तुत हुनेहरु कस्ता लोकतन्त्रका पक्षपाती हुन ? एउटा कुरा के निश्चित हो भने चुनावको अभावमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन र मात्र अधिनायकवादी सोचलाई प्रश्रय मिल्छ । यसप्रति सबैलाई हेक्का हुनु जरुरी छ ।

संवाद–प्रक्रियामा सामुन्नेको पक्षको अस्तित्वको स्वीकृति अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । संवादका नाममा आफ्ना धारणामात्र थोपर्ने वा परम्परादेखि स्वीकृत भइ आएका दृटिकोणकमा मात्र सहमति खोज्ने प्रयत्न हुन्छ भने त्यसलाई संवादका रुपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । सम्भवतः त्यो विवाद हो । यस अर्थमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने विगतमा सरकार र ठूला चार दलले गरेको भनिएको संवादको प्रक्रिया तर्कसंगत थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । यतिमात्र होइन,  पक्षहरु शायद विनापूर्वाग्रह प्रस्तुत हुन नसकेका कारण पनि संवादले सार्थक आकार ग्रहण गर्न नसकेको हुनुपर्छ । शायद यो अडान थियो । संवादमा आफ्ना भनाइ राख्नुका साथै अर्काको कुरा पनि खुला हृदयले सुन्ने र असहमतिलाई स्वीकार गर्दै समानताको खोजी गर्ने अनि त्यसै आधारमा भविष्यको यात्रा तय गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । संवादको यो यथार्थलाई स्वीकार गर्ने हो भने प्रश्न उठ्छ नेपालमा यस्तो संवादको अवस्था छ कि छैन ? नेतृत्व तहमा रहेकाले कहिल्यै यसरी सोचेका छन कि छैनन ? नेपालमा पछिल्लो दिनमा सत्ता साध्यका रुपमा स्थापित भएको छ । जबकी यो साधन मात्र हो ।  सत्ताको परिचयलाई यसैरुपमा परिभाषित गर्ने प्रयत्न भएको छ । प्रत्येक अवस्थामा शक्तिको स्रोतका रुपमा सत्ताको पहिचानलाई मान्यता दिइएको वर्तमान नेपालको सम्पूर्ण राजनीति पूर्णतः यसै वरिपरि केन्द्रीत छ । सत्ता नागरिक सम्झौताको संस्था हो जसको निर्माणको केन्द्रमा जनताका इच्छा र आकांँक्षा छन भन्ने सत्यलाई स्वीकार गर्न नसकिँदा थुप्रैथरि समस्यालाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौं । सत्ताको प्राप्ति र सत्ताबाट वहिगर्मनका लागि जनताका मनोकांक्षालाई जनताकै नाममा बन्धकी बनाएर केही ठालुले आफ्ना अभीष्ट सिद्ध गर्न खोजेको यथार्थ हाम्रासामु छर्लगं छ । सत्ता साधन हो नागरिकको कल्याणको । यस अर्थमा जनताको हीत साध्य हुनुपर्ने हो । तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले लोककल्याणको साध्यलाई आ–आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा अथर््याउने गरेका छन ।  यथार्थमा जनताले के चाहेका छन ? तिनका आवश्यकता के हुन ? तिनको समाधान कसरी हुन सक्छ ? समाधानमा स्वयं जनताको भूमिका के हुन सक्छ ? सत्ताका गतिविधिबारे जनतालाई जानकारी दिने र त्यसबारे तिनको राय बुझ्नुु आवश्यक छ कि छैन ? जस्ता केही यस्ता यक्ष प्रश्न हुन जसका बारेमा सत्ताका वरिपरि रहेकाले सोच्न कहिल्यै आवश्यक ठानेनन । यतिखेर सत्य यही हो कि जनताले चुनाव चाहेका छन र तिनले मुलुकका सबैथरि समस्याको समाधान चुनावकै माध्यमबाट चाहेका छन । अहिले सबैका बीचमा यसै विषयमा संवाद केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

शायद हाम्रा नेतामा यति सोच भइदिएको भए विगतको संविधानसभाले विना संविधान नै मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन । अहिले संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको तिथि घोषणा गरिएको छ । यसलाई किमार्थ पनि असफल हुन दिनु हुादैन । निश्चय पनि माथिका सबै प्रश्नको उत्तर संवादसँग सम्बन्धित छन र संवादको लक्ष्य संविधानसभाको सफलता बन्न सक्नुपर्छ ।  जनता–जनताबीच र जनता–सत्ताबीच संवादको निःस्वार्थ प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्न सकिए शायद विद्यमान धेरैजसो समस्याको समाधान प्राप्त हुन सक्छ । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ ‘आफ,ू म र हामी’ सस्कृतिको विकास भयो । जहाँ बुझाइृको एकहोरो शृंखलाले निरन्तरता पाइरह्यो र समाज विशृंखलको दिशामा अग्रसर भइरह्योे । मैले जे सोचें, भने र गरें त्यही ठीक भन्ने मान्यताको निरन्तरताबाट अर्काको विचार र दृष्टिकोणले सधैं थिचिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । अझै पनि ढिलो भइसकेको छैन, यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर संवादको संस्कृतिको थालनी गर्न सके साँच्चै ‘राष्ट्रियताले’ सार्थक आकार ग्रहण गर्न सक्छ र निर्वाचन पनि सम्भव हुन सक्छ । सबैले बुझिदिनु पर्यो, चुनावको विकल्प छैन । चुनावको विरोध गर्नु भनेको लोकतन्त्रकै विरोध गर्नु हो । अहिले तिथि घोषणा हुनु स्वागतयोग्य छ । तर संवादको प्रक्रियालाई निरन्तर जारी राखिनुपर्छ । तब मात्र घोषणा भएकै तिथिमा शान्तिपूर्ण निर्वाचनको सफलता सम्भव छ ।   

स्थानीय प्रजातन्त्र–२०७० जेठ (जिल्ला विकास समिति महासंघ)