AUDIT

पदाधिकारीविहीन सूचना आयोग

पदपूर्तिका नाममा मर्म नमरोस

तानाशाही व्यवस्थाको सबैभन्दा वलियो हतियार जानकारी दबाउनु हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा वलियो हतियार सूचनाको खुलापन हो ।

–एडवर्ड टेलर

विश्वमा सूचनाको हकको अभियानको इतिहास निकै लामो छ । स्वीडेनमा सन १७६६मा ल्याइएको प्रेसको खुलापनसम्बन्धी कानुनलाई सूचनाको हकको प्रथम आधारशीलाका रुपमा स्वीकारिन्छ । त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा सूचनाको हकको पक्षमा अनैकौं अभियान थालिए । अनेकौ प्रयासले मूर्त रुप लिए । विश्वमा अहिले पनि यससम्बन्धी आन्दोलन कुनै न कुनै रुपमा अस्तित्वमा छ । सन १९९० र त्यसपछिको दशक यो अभियानका लागि निर्णायक सावित भएको छ । यस अवधीपछि विश्वका विभिन्न राष्ट्रले सूचनाको हकको महत्वलाई कुनै न कुनै रुपमा आत्मसात गरे । विश्वपरिवेश विस्तारै सूचनामैत्री बन्दै गएको अनुभव गरियो । अहिले विश्वमा एक सय पाँचभन्दा बढी देशमा सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा पनि विश्वपरिवेशको प्रभाव अनुभूत गरियो, नेपालको संविधान–२०४७ मा पहिलोपटक सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरियो । अन्तरिम र्सविधान–२०६३ मा पनि यसलाई निरन्तरता प्रदान गरियो । यस प्रावधानलाई प्रचलनमा ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्यो सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ र नियमावली–२०६५ ले । यो ऐनलाई विगतको ०६२–०६३को जनआन्दोलनपछि नेपाली जनताले राज्यका तर्फबाट प्राप्त गरेको महत्वपूर्ण उपहारका रुपमा पनि व्याख्या गरिन्छ ।  ऐनको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि गठन भयो । पदाधिकारीहरुको समयावधि समाप्त भएकाले हाल आयोग आयुक्तविहीन अवस्थामा पुग्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सूचनाको अधिकतम खुलापन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । जुन व्यवस्थामा सूचनामा जनताको जति बढी पहुँच हुन्छ त्यो व्यवस्था त्यति नै बढी लोकतान्त्रिक मानिन्छ । अहिले करिव करिव सम्पूर्ण विश्वले उक्त दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्दै आफनो शासन–व्यवस्थालाई सूचनामैत्री बनाउने भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन । प्रसिद्ध दार्शनिक एडवर्ड टेलरको माथि उल्लेखित भनाईले पनि लोकतन्त्रको सफल संचालनका लागि सूचनाको खुलापनको शाश्वत महत्वलाई स्पष्ट गर्दछ । भारतीय प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहले सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रलाई वास्तविक लोकतन्त्रमा परिवर्तन गराउने महत्वपूर्ण औजारको संज्ञा दिएका छन । वास्तवमै यो हक यस्तो औजार हो जसको प्रयोगबाट लोकतन्त्रमा जनताले वास्तविक अर्थमा सम्प्रभुसम्पन्न बन्ने अवसर प्राप्त गर्दछन । सैद्धान्तिक रुपमा यो हकको महत्वका बारेमा जति पनि कुरा गर्न सकिन्छ । तर जब कुरा व्यवहारको हुन्छ तब चुनौतीको सूची निकै लम्विन सक्ने सम्भावना हुन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु यस्तै एक चुनौती हो ।

नेपालमा सूचनाको हक प्रचलनमा आएको पाँच वर्ष नाघिसकेको छ । आम जनताबीच यो क्रमशः परिचित हुँदैछ । यसको प्रभावका सम्बन्धमा आम जनतामा जागरुकता बढनु यस अवधीको ठूलो उपलब्धि हो । तर सरकारीस्तरबाट यस हकको प्रचलन र ऐन कार्यान्वयनका दिशामा यस अवधीमा भए गरेका कार्य सन्तोषजनक छैनन । शासनलाई पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा यो ऐनको ठूलो महत्व छ । आम जनतालाई व्यक्तिगत र सार्वजनिक महत्वको सूचना प्राप्त गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार छ । यस्ता सूचना सबैभन्दा बढी सरकारी निकायसँग हुन्छन, तर गोपनियताको शपथ खाएर कर्मचारीतन्त्रमा हुर्केकाहरु सूचना लुकाउनुलाई नै आफ्नो सफलता ठान्दछन र जनतालाई सूचना दिन तयार हुँदैनन । नेपालमा सूचनाको हक प्रचलनका दिशामा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्मचारीतन्त्रको यही मनोवृत्ति हो । शासनमा बस्नेहरु आफ्नो यो मनोवृतिमा सुधार ल्याउन सहजै तयार देखिँदैनन । सूचनाको हकको मर्म यो मान्यता र मनोदशाभन्दा नितान्त पृथक छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सूचनाको अधिकतम खुलापन यसको मुख्य आशय मात्र होइन यसको आत्मा पनि हो । सूचनाको हकका पक्षपातीहरुका अनुसार सूचनाको हकको कुरा गर्दा सर्वोत्तम अवस्था भनेको सेवाग्राहीले सूचना माग्नै नपरोस भन्ने हो । तर नेपालजस्तो देशमा यो अवस्थाको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । देशको कर्मचारीतन्त्र अझै पनि सूचनामैत्री हुन नसक्नु दुखद छ । कर्मचारीतन्त्रका आफ्नै सीमा छन, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ । संयोग नै मान्नुपर्छ अहिले सूचनाको हकको प्रचलनको जिममेबारीमा रहेको आयोगको नेतृत्व कर्मचारीकै जिम्मामा छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग अहिले रिक्त छ । प्रमुख आयुक्त विनय कसजुले उमेर हदका कारण अवकाशप्राप्त गरेपछि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तका हैसियतले आयोगको नेतृत्व श्री आचार्यले गरिरहेका थिए । गत जेठको अन्तिम साता आचार्य र आयुक्त सविता भण्डारी वरालको पदावधि सकिएपछि आयोग यतिखेर कर्मचारीको नेतृत्वमा संचालित छ । त्यसो त पदावधि सकिनेबेलामा आयुक्तहरुले सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छन । अधिकार प्रत्यायोजनका आधारमा दैनन्दिनका कार्य संचालन गर्न र प्राप्त उजुरीलाई सम्बोधन त गर्न सकिएला तर पुनरावेदनका निवेदनहरुको किनारा लगाउन सकिने छैन । ऐनले पुनरावेदकीय अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । झट्ट हेर्दा यो सामान्यजस्तो देखिए पनि हक प्रचलनका दृष्टिले यो अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । एक किसिमले भन्ने हो भने पुनरावेदकीय अधिकार आयोगको केन्द्रीय विन्दू हो । यसलाई आयोगको आत्माको पनि संज्ञा दिन सकिएला । यो अधिकारको उपयोग गर्न नसकिएको अवस्थाको अर्थ हक प्रचलनमा बाधा पुग्नु हो । यो सत्य हो, पुनरावेदकीय अधिकारको अभावमा आयोगमा अहिले थुप्रै उजुरी थन्किएर रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले यो समस्याको गाँठो कसरी फुकाउने भन्ने अर्को समस्या उत्पन्न हुन पुगेको छ । गाँठो फुकाउने नाममा वैकल्पिक वाटो रोजिँदा अर्को खतरा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । ऐनले आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको सिफारिसका लागि संसदको सभामुख, सूचना तथा संचार मन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष रहने गरी तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले सभामुख नहुँदा सिफारिसको औपचारिक कार्य कठीन छ । यो समस्या फुकाउन अध्यादेशमार्फत ऐनमा सिफारिस समितिमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, यो वैधानिक वाटो हो । तर अहिले यो वाटो प्रयोग गर्दा सिफारिस समितिको संशोधनसँगै ऐनका अन्य प्रावधान पनि चलाउन सकिने खतरा रहन्छ । यसो भयो भने ऐनको भावनामाथि नै प्रहार हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । सूचनामा नियन्त्रणको सोच राख्ने कर्मचारीतन्त्रका लागि अहिलेको सरकारी अवस्था अनुकूल हुन सक्छ भन्दा असान्दर्भिक ठहरिन्न ।

निश्चय पनि यो अवस्था जटिल हो । पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा एकतिर जनताको सूचनाको हकको प्रत्याभूतिमा समस्या उत्पन्न हुने र अर्कोतिर संशोधनको वहानामा ऐनको भावनासँग खेलवाड हुन सक्ने सम्भावना । यस्तोमा प्रस्तुत विषयमा निकै संवेदनशील र चनाखो रहनु आवश्यक छ । मंसिरमा चुनाव हुने निश्चितप्रायः भएको अवस्थामा आगामी साढे चार महिनाका लागि आयोगको पदपूर्ति गर्न हतार गर्नु जरुरी छैन । चुनावपछि ऐनको प्रावधानअनुसार बन्ने सिफरिस समितिले आफ्नो कार्य विधिवत सम्पादन गर्नेछ । यसैगरी पदपूर्तिका लागि कुनै अन्य वैकल्पिक उपाय खोज्नु पनि श्रेयस्कर हँुदैन । वर्तमानमा आयोगको कर्मचारी नेतृत्वमाथि विश्वास गर्नुको विकल्प छैन । आयोगका सचिवले त्यहीँ लामो समय रहेर निकै अनुभव आर्जन गरेका छन । वर्तमानमा तिनबाट ऐनको भावनाविरुद्धको कार्य हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । रह्यो पुनरावेदकीय अधिकारको कुरा, सेवाग्रहीले पनि यतिखेर चनाखो हुनु आवश्यक छ । उजुरीसम्म त सम्बोधन हुने अवस्था छँदैछ, यसमा कुनै समस्या छैन । आवश्यकता परेछ नै भने बरु आयोग गठन नहुँदासम्मका लागि पुनरावेदनको किनाराका लागि अदालत जानु उपयुक्त हुनेछ । यसो गर्दा, सूचनाप्राप्तिका लागि केही समय पर्खनु त पर्ला तर दीर्घकालसम्म ऐनको भावनाको रक्षा भने भइरहनेछ र जनताको औजार जनतासँगै रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट २०७० असार २५