Letter From Madheshiya to Leader/NT

नेताजीलाई मधेशीयाको चिट्ठी

धर्मेन्द्र झा

परमादरनी नेताजी हरु
जय नेपाल, लाम सलाम, जय रास्टरवाद, जय जनता, जय देश, जय मधेश, जय पहाड, जय हिमाल आ सबैलाई नमस्कार
हामी अहिलेसम्म आरामै छु आ आश गर्छु कि तपाईहरु पनि भगवान पशुपतिनाथ आ माता जानकीको किरपाले आरामै हुनुहोला । हजुर, देश र मधेशको बारेमा यहाँहरुलाई सबै थाहा नै होला । हजुरहरु त कलियुगको भगवानजस्तै न हो, सबै कुरा थाहा हुन्छ तर सबैले बुझेर पनि पचाइलिन्छ ।
नेताजीहरु मधेशको हालत धेरै ठीक छैन । हाम्रो मधेशमा केही दिन पहिला बहुत पानी परेको थियो । त्यसले बाढी आयो आ सपतरी जिलाको धेरै गाममा बडो ठूलो समस्या भइगयो । तर सरकारले केही पनि गरेन । अरु दलका नेताले पनि हेरेन । आ सपतरीका मधेशीयाहरु त्राहिमाम गरिरहेछ । अन्न छैन । रोग लागेको छ तर दवाई छैन । डाक्टरो पनि छैन । चारोतरफ गन्दैगन्दा छ । सबैतिर गन्हाउँछ ।  जानलेवा महामारी रोग पसरिन्छजस्तो लागेको छ हजुर । रस्ता—पेडा, बाट—घाट सबै भसियाइगएको छ । तहसनहस भइगएको छ । बीच सडकमा बडकाबडका खधिया छ । न गाडी चल्छ आ ने पैदले चल्न सकिन्छ ।

Local level and Power Exercise/GOPA

‘शक्ति—अभ्यास’को चेपुवामा स्थानीय तह

धर्मेन्द्र झा

यतिखेर देशको मुख्य राजनीतिक सन्दर्भ हो—संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन् र लोकतन्त्र तथा संघीयताको समुचित व्यवस्थापन । तर यदाकदा लाग्दछ, राजन्ीतिले अर्कै बाटो समाउन खोजिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले मुख्य दायित्वभन्दा ‘शक्ति—अभ्यास’लाई प्राथमिकतामा राखिरहेको उनका गतिविधिले स्पष्ट गर्दछन् ।  संविधान जारी भएको बाइस महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ, तर अझैं पनि कार्यान्वयनको स्वरुप जटिल र चुनौतिपूर्ण छ । नेपालको संविधान–२०७२ जारी भयो र यो अहिले अस्तित्वमा छ । तर तीनै तहको निर्वाचन (स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय) प्रक्रियाले जबसम्म पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन, तबसम्म संविधान कार्यान्वयन् भएको आमनागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने छैनन् । अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीमण्डलको चयन वर्तमान संविधानको संक्रमणकालीन प्रबन्धअनुसार मात्रै भएको अवस्था छ । उच्च अदालत स्थापना भएका छन् । एक सयभन्दा बढी कानुनको निर्माण हुन बाँकी छ । सबैभन्दा प्रमुख विषय भनेको स्थानीय तहदेखि संघीय निर्वाचन भएर तद्नुरुपका व्यवस्थापिका र सरकारको गठन भएपछि मात्रै यो संविधान कार्यान्वयन् भएको अनुभूति हुने छ । माथिको सम्पूर्ण निर्वाचनको प्रक्रियाले पूर्ण आकार ग्रहण नगरेसम्म आम राजनीतिक दलहरू वा अरु कोहीले संविधान कार्यान्वयन् भएको भनेर जतिसुकै कुर्ले पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले पनि स्थानीय तह निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको पहिलो भरपर्दो र विश्वासिलो पाइला हो भन्नेमा विमति रहँदैन, रहनु हँदैन । खुसीको कुरा हो, दुई चरणमा गरी प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन आसन्न छ । आगामी असोज २ का लागि मतदानको तिथि तय गरिएको छ ।

Local election and Future Politics/GOPA

स्थानीय निर्वाचनको कसीमा भावी राजनीति

धर्मेन्द्र मmा

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको समापनसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको नेतृत्त्वमा भएको सरकार परिवर्तनको उपस्थितिमा धेरैले दोस्रो चरणको निर्वाचनका सन्दर्भमा  औपचारिक÷अनौपचारिकरुपमा संशय व्यक्त गरेका थिए । यस्तो संशय व्यक्त गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अग्रपंक्तिमा थियो । तर दोस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गराएर देउवा सरकारले सौम्य शैलीमा जवाफ फर्काएको छ । असार १४ गते अर्थात् गत बुधवार स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा अशान्तिका केही छिटफूट सामान्य घटनाबाहेक शान्तिपूर्णरुपमा मतदान सम्पन्न भएको छ । यी तीन प्रदेशका ३५ जिल्लाका एक महानगर,  सात उपमहानगर, एक सय ११ नगर, दुई सय १५ गाउँपालिका र दुई हजार आठ सय ७४ वडाका कूल १५ हजार ३८ जनप्रतिनिधिका लागि सम्पन्न निर्वाचनमा ६२ हजार चार सय आठ उम्मेदवारले आफ्नो भाग्य परीक्षण गरेका छन् । यस्ता उम्मेदवारको भाग्यको फैसला अर्थात् निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम यो लेख प्रकाशित भएसँगै सुरु भइसक्नेछ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आठ हजार तीन सय ६४ मतदान केन्द्रमार्फत् ६४ लाख ३२ हजार सात सय ६५ मतदाताले सहभागिता जनाउने भनिए पनि करिव ४५ लाख अर्थात् ७३ दशमलव पाँच प्रतिशत मतदाताले मात्र मतदान गरेको सूचना सार्वजनिक भएको छ । यो प्रतिशत पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी मतदाताको तुलनामा करिव ४ दशमलव ५ प्रतिशतले कम छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब प्रदेश नम्बर २ अर्थात एकमात्र प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी छ । यस प्रदेशमा आगामी असोज दुई गतेका लागि निर्वाचनको तिथि घोषित छ ।

Madhesh and 2nd phase election/GOPA

दोस्रो चरणको चुनावमा मधेश

धर्मेन्द्र झा

 जेठ ३१ गतेका लागि विगतमा निश्चित स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार नौ गते हुँदै आजको २७ औ दिन अर्थात् असार १४ गतेका लागि तय गरिएको छ । पछिल्लोपटक निर्वाचन तिथि सारिनुमा मुस्लिमहरुको महान पर्व रमजानलाई कारणका रुपमा उल्लेख गरिए पनि सत्य सम्भवतः त्यति मात्र होइन । मधेशको समथर भूमी सम्मिलित प्रदेश १, २, ५ र ७ का ४१ जिल्ला (तराईका १९ जिल्लासमेत)का चार सय ६१ स्थानीय तहका लागि हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको तिथि पटकपटक परिवर्तन गरिनुमा मधेशलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति निहीत छ भनेर बुझ्दा गलत हुँदैन । स्थानीय तहका लागि सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताको अपार उत्साहको पृष्ठभूमीमा हुन गइरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनको विशेष महत्व छ । पहिलो, यस निर्वाचनले देशभर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पूर्णता प्रदान गर्दै स्थानीय सरकार गठनको प्रक्रियालाई अर्थ प्रदान गर्नेछ । दोस्रो, संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई वल प्रदान गर्नेछ र तेस्रो लोकतन्त्रलाई स्थानीय स्तरसम्म संस्थागत गर्न भूमिका निर्वाह गर्नेछ । तर, आसन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनका सम्बन्धमा कुनै आशंका व्यक्त गरिँदा पक्कै पनि दुःखको अनुभूती हुन्छ । यो अस्वाभाविक होइन ।

Lesson of cancelled vote/GOPA

बदर मतको पाठ

धर्मेन्द्र झा

स्थानीय तहका लागि प्रथम चरणको निर्वाचनअन्तर्गत मतदान भएको एक साता वित्न लाग्दा पनि थुप्रै ठाउँका मतदाताले आफ्ना स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ता को हुन भन्ने औपचारिक विवरण पाउन सकेका छैनन् । प्रथम चरणअन्तर्गत प्रदेश ३, ४ र ६ को ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहका लागि सम्पन्न मतदानको परिणाम थाहा पाउन अझै केही दिन लाग्ने छ । मतगणनामा भएको ढिलाईको विषय यतिखेर आम जनताको चासोको विषय बनेको छ । यसका साथै मतगणनाका क्रममा देखिएको बदर मतको सन्दर्भ पनि यतिखेर चर्चाको उत्कर्षमा छ । मतगणनामा भएको ढिलाइ र मत बदरको सर्वत्र आलोचना भएपछि मतदानको मतगणना प्रारम्भ भएको चौंथो दिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको ‘गुणस्तरीय मतगणनामा ध्यान दिऔं मतगणनामा हतार नगरौं’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस अभिव्यक्तिलाइ आयोगले आफ्ना पक्षमा गरेको वचावका रुपमा लिन सकिन्छ ।

Challenges of Local Govt/Khabarera

स्थानीय सरकार सञ्चालनका चुनौती

धर्मेन्द्र झा

विगतमा नेपाल सामन्ती राजतन्त्रात्मक र बेला–बेलामा उदय हुने बिभिन्न जहानियाँ शासनबाट जकडिदै आएको इतिहास साक्षी छ । नेपाली जनताले त्यसबाट मुक्ति पाउन लामो लोकतान्त्रिक लडाइँ लड्नु परेको थियो विदीत छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरी यसको प्रयोगमा अगाडी बढ्दा पनि बारम्बार निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध लडिरहनु परेको हाम्रो इतिहास सुरक्षित छ । राजतन्त्रको अढाई शतकको पञ्जावाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पदार्पण गरेको छ । संसारको कान्छो गणतन्त्रमध्येको नेपाल एक हो । तर गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छैन । यो विषय अझै चुनौतीपूर्ण छ । निकै ठूलो संघर्षपछि नेपाली जनताले देशको मूल कानुन संविधान पाउन सकेका छन् । संविधानप्रति केही असन्तुष्टि त छ तर त्यसको सम्बोधन त्यहीभित्रबाट खोजिनुपर्छ । सविधान कार्यान्वयन्को प्रक्रियासँगै गणतन्त्रको जरा सुदृढ हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र तेसा्रे चरणको चुनाव आसन्न छ । यी निर्वाचनले स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने विश्वासमा अभिवृद्धि गरेको छ नै सँगै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको वातावरण पनि सुनिश्चित गरेको छ ।

Local representative Role Model/TOTAL

रोलमोडलको भूमिकामा नवजनप्रतिनिधि 

धर्मेन्द्र झा

स्थानीय तह राज्य–शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने सशक्त माध्यम हो । जुन शासन प्रणालीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेर जनस्तरमा अधिकारको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ, व्यवहारमा त्यही शासन जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रुपमा स्वीकृत हुन्छ । वास्तवमा, यस्तै शासन प्रणाली जनताबीच स्थापित हुन्छ । स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिक र भरपर्दो शासकीय संयन्त्र हो । यसै आधारमा स्थानीय तहलाई नजिकको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वास्तवमा जनताले सरकारको अनुभूति यही निकायमार्फत गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । यसैले स्थानीय तह जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनता पनि त्यति नै मजबुत हुन्छन् र लोकतन्त्र पनि त्यति नै लोकप्रिय हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी स्थानीय तहलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई पछिल्लो कालखण्डमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका प्रत्येक देशमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि यो प्रयोग सफलतापूर्वक लागू भइरहेको छ ।

Local Election & Restructure/ TOTAL

स्थानीय निर्वाचन र राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भ

धर्मेन्द्र झा

दोस्रो चरणको निर्वाचनको तिथि असार १४ गतेका लागि घोषित भइसके पनि चुनावका सन्दर्भमा केही संशय कायमै छन् । सुरक्षसम्बन्धी संशय मुख्य हुन्् । यस्ता संशय उत्पन्न गर्न प्रयास गर्नेहरुको कमी छैन, तर यसलाई नकारत्मक सोचमात्र मानिनुपर्छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन केही छिटफूट घट्नाबाहेक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको सन्दर्भमा दोस्रो चरणको निर्वाचन नहुने भन्ने विषयको कल्पनै पनि गर्न सकिँदैन । राजनीतिक वृत्तमा संविधान संशोधन र सम्भवतः सत्ता हिस्सेदारीसँग सम्बन्धित केही विषय भने विद्यमान छन् जसले यस्ता संशयलाई वल पुर्याउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि पहिलो चरणको निर्वाचनले केही महत्पूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

Con Amen and Madhesh/TOTAL

संविधान संशोधन प्रस्ताव र मधेश मनःस्थिति

धर्मेन्द्र झा
सरकारले संसदमा संविधानमा दोस्रो संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएपछिका दिनमा खोलाहरुमा निकै पानी बगिसकेको छ । गत मंसिरमा प्रस्ताव दर्ता भएसँगै हिउँदमा पनि नेपाली राजनीतिको तापक्रम निकै बढेको अनुभूत गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचनको सन्दर्भले पनि राजनिितलाई तताएको छ । माघ २० मा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी थाल्न आग्रह गरेको छ । सरकारको वर्तमान तयारीअनुसार सबै कुरा ठीक भए जेठ दोस्रो सातासम्म निर्वाचनको क्रम सुरु हुनेछ । तर कुन निर्वाचन पहिला गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच मतैक्य भइसकेको छैन । मधेशी मोर्चा संविधान संशोधनभन्दा पहिले निर्वाचन गराउनु हुन्न भन्ने पक्षमा छ । यसै गरी मोर्चाका अनुसार स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनमा परिमार्जनपछि पहिला संसदको निर्वाचन हुनुपर्नेछ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार मधेशको तुलनामा हिमाल र पहाडमा स्थानीय तहको संख्या निकै बढी छ । प्रतिवेदनअनुसार हिमाल र पहाडमा ६८ प्रतिशत स्थानीय तह छन् भने मधेशमा ३२ प्रतिशतमात्र । यसले असन्तुलन निम्त्याउने भन्दै मोर्चा यस अवस्थामा परिवर्तन चाहन्छ । यसको सोझो प्रभाव भोलीका दिनमा गठन हुने राष्ट्रिय सभाको संरचनामा तात्विक असर पर्नेछ । भूगोललाई महत्व दिई जनसंख्याको छरौटलाई गौण बनाइएको यो प्रतिवेदनमा मोर्चाले परिमार्जन चाहेको छ । यसै आधारमा मोर्चाले पहिला संसद्को, दोस्रोमा प्रदेश सभाको र तस्रोमा मात्र स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गर्दै आएको छ । यस अतिरिक्त मोर्चाले उठाउँदैले आएको अन्य मुद्दा यथावत् छन् जसलाई सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमार्फत् सम्बोधनको प्रयत्न गरेको छ, जो सफल हुन सकेको छैन ।  
यी सबै गतिविधिका कारण नेपाली राजनीति यतिखेर तरंिगत हुन पुगेको छ । तर यी सबैमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो, संविधान संशोधनको प्रस्ताव । सरकारले दुई महिनाअघि संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव त्रिशंकु अवस्थामा छ । प्रस्तावपछि नेपाली राजनीतिले नयाँ ‘कोर्स’ लिएको छ भन्नु अस्वाभाविक हुने छैन । प्रस्ताव पारित हुँदा मुलुकको राजनीति निर्वाचनकेन्द्रित हुने पक्का छ । सरकारले संशोधन प्रस्तावमार्फत् भाषा, मात्रृभाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र प्रादेशिक सीमांकनजस्ता विषयमा संविधानको मौजुदा व्यवस्थामा परिवर्तनको प्रयास गरेको छ । संसदमा एक सय ८३ स्थानको अवस्थामा रहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई विश्वासमा नलिइकनै दर्ता गराइएको यो प्रस्ताव पारित भए पनि वा नभए पनि भविष्यमा नेपाली राजनीति एकपटक पुनः बल्झिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।  छ । हालसम्मको संसदको गणितीय आँकडा हेर्ने हो भने सरकारको प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसको कारण हो, विपक्षमा कति मत पर्छभन्दा पनि पक्षमा दुई तिहाइ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने अनिश्चित छ । एक प्रश्न उठ्छ, प्रस्ताव पारित भइहाले पनि के यसबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ ? प्रतिपक्षमा रहेको एमाले र सत्ता गठबन्धनबीचको दुरी अझै बढेको अनुमान गरिएको अवस्थामा यस प्रश्नको उत्तर अझै महत्वपूर्ण छ ।

Local Body Structure/BT-SP

 परिवर्तित परिवेशमा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना 

धर्मेन्द्र झा

स्थानीय निकाय राज्यका शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने सशक्त माध्यम हो । जुन शासन प्रणालीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेर जनस्तरमा अधिकारहरुको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ व्यवहारमा त्यही शासन जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रुपमा स्वीकृत हुन्छ । वास्तवमा यस्तै शासन प्रणाली जनताबीच स्थापित पनि हुन्छ । स्थानीय निकाय जनताको सबैभन्दा नजिकको शासकीय संयन्त्र हो । यसै आधारमा स्थानीय निकायलाई नजिकको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वास्तवमा जनताले सरकारको अनुभूति यही निकायमार्फत गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । यसैले स्थानीय निकाय जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनता पनि त्यति नै मजबुत हुन्छन् र लोकतन्त्र पनि त्यति नै लोकप्रिय हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी अवधारणा हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी स्थानीय निकायलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई पछिल्लो कालखण्डमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका प्रत्येक देशमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । नेपाल पनि यसको अपवाद छैन । २०४६को जनआन्दोलनपछि परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा स्थानीय निकायलाई लोकतन्त्रको आधारभूत तत्वका रुपमा स्वीकार गरी जनताबीच अधिकार निक्षेपणको माध्यम बनाउने यत्न गरियो तर नेपालको लोकतन्त्रले यस कार्यमा अझै पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । यो यथार्थलाई आत्मसात गर्नैपर्छ ।

Elextion & Power/ BT

 दलहरु निर्वाचन होइन सत्ता चाहन्छन्

धर्मेन्द्र झा

स्थानीय तहको निर्धारण र सीमांकन गर्न वालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको एक साता बढी भइसकेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार, आयोगले सरकारसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत् गरेसँगै विगतमा रहेका स्थानीय निकाय स्वतः विघटन भई आयोगले निर्धारण गरेको नयाँ स्थानीय तह कार्यान्वयन्मा आउनुपर्ने हो तर यसो हुन सकेको छैन । यससम्बन्धमा हाल एक बखेडा झिकिएको छ, राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र आयोगको प्रतिवेदन लागू हुनेछ । यो व्यवस्थासँगै सरकार र दलहरुले आफ्ना पक्षमा सहुलियत प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र गरी तीनै तहको निर्वाचन आगामी २०७४ माघसम्म भइसक्नुपर्नेछ, तर सरकारमा सामेललगायत बाहिर रहेका दलहरु जितहारको जोडघटाउमा व्यस्त देखिएका छन् र आफूअनुकूल निर्वाचनको पक्षमा छन् । यतिखेर दलका सामु आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल पनि छ । शायद त्यसैले होला आयोगको प्रतिवेदनलाई मुल्तवीमा राखेर दलहरु स्थानीय तहको साटो स्थानीय निकायको निर्वाचनको मनःस्थितिमा देखिएका छन् ।

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अब आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई संविधानसम्मत मान्न सकिँदैन । दलहरुको सोच हुन सक्छ, आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन भए स्थानीय स्तरमा पदहरु कम हुन्छन् र यस्तोमा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कठीन हुन सक्छ । यतिमात्र होइन दलहरु सम्पूर्ण निर्वाचनको पक्षमा पनि देखिदैनन । विशेषतः संसद पनि यसमा उदासिन देखिएको प्रतीत हुन्छ । निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनेवित्तिकै सांसदहरुको पदावधि समाप्त हुने सम्भावनाको विकास हुन्छ । तर यस विपरित समयमा निर्वाचन नभए विगतजस्तै संसदको अवधि लम्ब्याएर सांसदको पदावधि बढाउन संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसो नहँुदो हो त सांसदहरुले निर्वाचनको लविगं गर्नुपर्ने थियो जो हुन सकेको देखिदैन । सम्भवतः यही कारण हो, आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन् गर्न दलहरुमा अनिचछा देखिएको छ र दलहरु आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन्मा आउनुपहिले नै स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरी स्थानीय शक्ति र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न इच्छुक छन् । यसो गर्न सके स्थानीय निकायको सत्तालाई भोलीका दिनमा हुने सबैखाले निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिने सोच दलहरुको हुन सक्छ ।

Open Govt & Nepal/GOPA

खुला सरकार साझेदारी र नेपाल

धर्मेन्द्र झा




वर्तमान विश्वमा ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरसिप (ओजिपि), जसलाई नेपालीमा खुला सरकार साझेदारी भनिएको छ,  निकै चर्चामा छ । वास्तवमा ओजिपि राम्रो सरकार र असल शासन बनाउन काम गर्ने एउटा विश्व संगठन हो । सन २०११ को सेप्टेम्बर २० मा अमेरिका र ब्राजिलको सक्रियतामा विश्वका आठ देशका सरकार र विश्वको विभिन्न नौ वटा नागरिक संघ संस्थाहरू मिलेर खुला सरकार घोषणापत्र जारी गर्दै यो संगठनको स्थापना भएको हो । यस संगठन स्थापनाको उद्देश्यको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ गर्न सरकार र नागरिक समाजको समान साझेदारीलाई आत्मसात गर्नु हो । शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउनु र नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु यसको प्रमुख लक्ष्य हो । त्यसैले यो संगठनले जहिल्यै सरकारको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागितामा जोड दिन्छ ।  यस आधारमा भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक शासकीय पद्धति व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नु यसको प्रमुख लक्ष्य हो ।

An alternative : Election/GOPA

निर्वाचन एकमात्र विकल्प

धर्मेन्द्र झा
स्वीकार्नैै पर्छ, वर्तमानमा नेपालको राजनीति जेलिएको छ । त्यसो त राजनीतिक निकासको उपयुक्त विधि खोज्ने क्रममा राजनैतिक दलहरुले निर्वाचनमा जाने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त गरेका छन् तर व्यवहारमा भने यो कार्य त्यति सहज देखिँदैन । राजनीतिक दलबीच निर्वाचनमा जाने कुरामा मतैक्य रहे पनि कसरी जाने र पहिला कुन तहको निर्वाचन गर्ने कुरामा सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन–तिथिको घोषणा हुन सकेको छैन । प्रत्यक्षतः सत्ताधारी दलहरु निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् तर यिनीहरु पनि आन्तरिकरुपमा आफूअनुकुलको सुविधापूर्ण अवस्थाको खोजीमा रहेको र विभिन्न वहानामा समय गुजार्न तल्लीन रहेको प्रतीत हुन्छ । अर्कोतर्फ नेकपा एमाले अहिले आफूअनुकूलको अवस्था रहेको भन्ने बुझाईका आधारमा तत्काल निर्वाचनको तिथि घोषणा चाहन्छ । उता मधेशी मोर्चा संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राख्दै निर्वाचनसम्म आफ्नो पक्षमा मुद्दा व्युँताइरहन चाहन्छ । संविधान संशोधनपछि निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस पनि अनौपचारिकरुपमा सहमत छ । यसैक्रममा सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावमा पुनः संशोधनको पहल गरी प्रादेशिक विभाजनको विवादलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न सुरु भएको सार्वजनिक भएको छ । यसो हो भने यस पहलले निर्वाचनको माहोल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । जहिले गरे पनि जसरी गरे पनि निर्वाचन अपहिार्य छ । यसको विकल्प हुनै सक्दैन ।

Election in Democracy/GOPA

लोकतन्त्रमा निर्वाचन

धर्मेन्द्र झा
पछिल्लो केही दिन यता देशको राजनीतिक घट्नाक्रम बडो तीव्रताका साथ विकसित भइरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा भएको छ । मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सहमति व्यक्त गर्दै सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको छ । यसै गरी विगतमा संसदमा प्रस्तुत् संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पनि सरकारले अघि बढाउने सोच बनाएको छ । सबभन्दा विचारणीय कुरा, मंगलबारदेखि मधेशी मोर्चाले विरोधको कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ । माथि उल्लेखित सबै घटना राजनीतिक महत्वका हुन् । झट्ट हेर्दा यी घट्नाहरुको प्रकृति पृथक देखिए पनि वास्तवमा सबै एकअर्कासँग जोडिएका छन् र सारमा वर्तमानको राजनीतिसँग सम्बन्धित छन् । यी सबैमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण छ, स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि घोषणा र मधेशी मोर्चाको विरोघ । मधेशी मोर्चाले आफुहरुको माग सम्बोधन नगरिकनै निर्वाचनको तिथि घोषणा गरिएको भन्दै असहमति जनाएको छ र विारेधका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मधेशले मधेशमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यस्तोमा निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया समस्यारहित ढंगले कसरी अगाडी बढ्न सक्ला ? सोचनीय छ ।

RTI/GOPA

सूचना नदिने वहाना

धर्मेन्द झा
आमजनताले समान रुपमा सेवा प्राप्त गर्नु, अवसर प्राप्त गर्नु, न्याय प्राप्त गर्नु र यस आधारमा जनताले आफूलाई बलियो महशुस गर्नु भनेको लोकतन्त्रको वस्तविक अनुभव गर्न पाउनु हो । यसप्रकारका अधिकारहरुले नै वस्तवमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनसहभागिता अभिबृद्धि गर्दछ । यो अवस्था सूचनाको हक कार्यान्वयन्बाटमात्र सम्भव छ । सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राण पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतन्त्रको प्राण बचाउन सूचनाको हकको अभ्यास गर्ने संस्कृति स्थापित गर्न आवश्यक छ । यसमा सेवाप्रदायक निकाय र सूचना मागकर्ताबीचको समझदारी राम्रो हुनु आवश्यक छ ।

Poverty Policy/GOPA

गरिबी निवारणको गरिब नीति

धर्मेन्द्र झा

नेपाल सरकारको पछिल्लो वा कान्छामध्येकोे मन्त्रालय हो सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय । विगतमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत प्राप्त गर्न सफल यो मन्त्रालय सैद्धान्तिक दृष्टिले जति सबल छ व्यवहारमा त्यति नै निर्वल देखिएको छ । विगमा सहकारी क्षेत्र अन्य मन्त्रालयसँग जोडिएर आउने गरे पनि गरिबीसमेत जोडिएर नयाँ मन्त्रालयका रुपमा अस्तित्व कायम भएको धेरै भएको छैन । दुखका साथ भन्नुपर्छ सैद्धान्तिकरुपमा ‘हाइप्रोफाइल’ भइकन पनि यो मन्त्रालय व्यवहारमा भने निकै ‘लोप्रोफाइल’ छ ।

corruption in Media/12 Khari

पत्रकारितामा भ्रष्टाचार 

धर्मेन्द्र झा

पृष्ठभूमि
 आजको विश्वमा आमव्यक्तिलाई सुसूचित गर्ने सन्दर्भमा त पत्रकारिताको महत्व छ नै सुशासन स्थापनाका सन्दर्भमा पनि यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिन्छ ।  पारदर्शिताका माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने दिशामा मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । आजको सन्दर्भमा पत्रकारिता पारदर्शिता प्रवद्र्धनको एक महत्वपूर्ण औजार हो भन्ने कुरामा शंका छैन र सुशासनको स्थापना पारदर्शिताको अवस्थामा मात्र सम्भव हुनसक्छ भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । विविध प्रकरणहरुमा मिडियाले सञ्चालन गरेको अभियानबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । वास्तवमा अहिले स्मरण गर्ने हो भने विगतमा भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दा जनसमक्ष ल्याई सुशासन कायम गर्ने दिशामा मिडियाले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अन्य थुप्रै उपाय कारगर होलान, तर व्यवशायिक पत्रकारिता सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हुन सक्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा खोजी पत्रकारितामार्फत् मिडियाले आफ्नो भूमिका अझै सशक्त बनाउन सक्दछ । विश्वका अन्य देशझै नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा पत्रकारिता विस्तारै संस्थागत हुँदै गएको छ र दुखका साथ भन्नुपर्छ पत्रकारिताजन्य विकृति पनि विस्तारै वृद्धि हुँदैछ । यस्तै एक विकृति हो भ्रष्टाचार ।

9th annual da/RTI

 सूचना अधिकारको नौ वर्ष : सरकार कार्यान्वयन् चाहँदैन 

धर्मेन्द्र झा

आज भदौ तीन ।  देशभरि आज नवौ राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइँदैछ । नौ वर्षअघि यसैदिन अर्थात् २०६४ को भदौ तीन गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएकाले यो दिनलाई सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको हो । २०६४ को असोज पाँच गते संंसदबाट पारित यो ऐन ३० दिनभित्र लागू हुने उल्लेख गरिएअनुसार भदौ तीन गतेदेखि लागू भएको हो । यसै ऐनद्वारा गठित सूचना आयोग र यस क्षेत्रमा कार्यरत केही गैरसरकारी संघसंस्थाको आयोजनामा यो दिवस मनाउँदै आइएको हो । यसपटक पनि मनाइँदैछ ।  । खासै फरकपन केही पनि अनुभव गरिएको छैन ।  दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको सामान्य लेखाजोखा गरिनु उचित हुन्छ । पछिल्ला दिनमा नागरिकको यो अधिकार हनन् भएका घटना पर्याप्त सुनिएका छन । हालै केही दिनअघि रौतहटमा सूचनाको खोजीविन गर्दा सूचना आपूर्ति पक्षबाट एक महिला मरणासन्न हुने गरी कुटिइन । उनी कुटिइनमात्र होइन उनलाइृ हदैसम्म अपमान गरियो र उनको संविधानप्रदत्त सुसूचित हुन पाउने उनको हक खोसियो । तर के यस्ता घटना बारम्बार सुनिनु सुखद होला ? निश्चय पनि यसलाई सुखद मान्न सकिँदैन । कहाँसम्म भने ऐन आएको नौ वर्ष भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको जिम्मेबारी तहमा बसेकाहरुले नै यसलाई अत्मासात् गर्न सकेका छैनन  र कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती देखाउने गरेका छन । यसलाई कुनै हालतमा प्रीयकर मान्न सकिँदैन । यो प्रवृत्तिलाई आम नागरिकको सूचनाको हक कुन्ठित गर्ने प्रपन्चको संज्ञा दिइयो भने यसलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ला । यस आलेखमा यिनै विषय–वस्तुमा केन्द्रीत हुने प्रयास गरिएको छ ।

Prachanda/ Bikas Times

pl read my article....   http://www.bikastimes.com/?p=8521

federalism/ Bikash Times

Pl go with..... http://www.bikastimes.com/?p=8497