Tuesday, June 30, 2020

Maithili Baal Kavita


हमैथिली वाल कविता

हमसब छी एकहि


गोलु मोलु बच्चा–बुच्ची, ई दुनिया बड्ड अजुवा ।
माटिसँ बेसी पानि भरल, अजगुत बड्ड यो बौवा ।।

गोर–कारी लोक अनेक, खुनक रंग छै एकहि ।
लाल खुन बहए सबमे, बुझू बात आहाँ चोटहि ।।

लोकेटा नहि आनो प्राणी, भरल पडल छै एतऽ ।
सबहक बात सबकेओ बुझबै, मिलि हमसब रहबै एतऽ ।। 

हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, ई धर्मक नाम अनेक ।
अल्लाह, ईश्वर, नानक, जिसस, छै सबहक मतलब एक ।।


विदेश घुमबै देश बनेबै   २

पढबै लिखबै बनेबै देश, कहिओकाल घुमऽ जेबै विदेश ।
विदेश जेबै घुमबै फिरबै, देखि–सुनिकऽ एबै देश ।।

जापान चीन अमेरिका घुमबै, नीक चिज एतऽ अनबै ।
पेरिस लन्डन जर्मन जेबै, विकासक बात हम बुझेबै ।।

पडोसमे जाएब भारत घुमब, झोरा भरिकऽ सनेस आनब ।
चोर उचक्कासँ बचिकऽ रहब, अपन सुरक्षा अपने जानब ।।

कोरिया कतार मलेसिया जाएब, नीकनिकुत हम ओतऽ खाएब ।
अरब कुवेत हमसेहो जेबै, बड्ड गर्मीमे बचिकऽ रहबै ।।

देशक कथा सुनू   ३

ई छै हमर देश नेपाल, एकर कथा सुनू  ।
सुनू सुनू सुनू भैया, दिदी आहाँ सबगोटे सुनू ।।

जानकी छै, एहि देशक बेटी से बात सुनू ।
काका काकी ई देशक कथा आहाँ सबगोटे सुनू ।।

उच्च हिमालयके कोरामे रहै छी से बात सुुनू ।
दादा  दादी ई देशक कथा आहाँ सबगोटे सुनू ।।

कमला आ वलान बहै छै से बात सुनू ।
नाना नानी ई देशक कथा आहाँ सबगोटे सुनू ।।


सबसँ बढियाँ सबसँ सुन्दर  ४

सबसँ बढियाँ सबसँ सुन्दर इएह हमर ठाम यौ ।
नेपालमे छै मिथिला, मिथिलामे छै हमर गाम यौ ।।

हमर केरा हमर सरिफा हमरे अँत्ता आम यौ ।
नेपालमे छै मिथिला, मिथिलामे छै हमर गाम यौ ।।

हमर दाहा हमर झण्डा हमरे सब सरजाम यौ ।
नेपालमे छै मिथिला, मिथिलामे छै हमर गाम यौ ।।

हमर तोता हमर मैना हमरे रहीम–राम यौ ।
नेपालमे छै मिथिला, मिथिलामे छै हमर गाम यौ ।।


बढए सबके मान–सम्मान  ५

हिमाली पहाडी आ मधेशी केओ नहि छै आन ।
काज एहन करी जे बढए सबके मान–सम्मान ।।

पूव–पश्चिम उत्तर–दक्षीण पसरए चहुँदिसि शान ।
काज एहन करी जे बढए सबके मान–सम्मान ।।

मेची–काली सौंसे पसरल ई हमर देश महान ।
काज एहन करी जे बढए सबके मान–सम्मान ।।

नेपालीसब मिलि कऽ रही ककरो नहि जाए जान ।
काज एहन करी जे बढए सबके मान–सम्मान ।।


कनियाँ –पुतरा ६

कतेक सुन्नरि हम्मर कनियाँ, नाकमे हिनकर झुलनि नथनियाँँ ।
पहिरिकऽ ललका नूआ देखू, सासुर चललीह नवकी कनियाँँ ।।

कनियाँ बैसलीह जा महफापर, चलल कहरिया बरक घर ।
संगमे बहुतो छैक सनेस, खाजा, मुङबा, अहिबक फर ।।

केश बान्हिकऽ  कएलनि काजर, डाँडमे झटपट खाँेसलनि आँचर ।
वर–कनिया मिलि सम्हारथि,  घर अङना चौरी चाँचर ।।

केहन रहैए साफ आ सुथरा, हमरासबहक कनियाँ–पुतरा ।
आबै सभकेओ मिलिकऽ खेली, पलटु, सुनीता, मोहन, धुथरा ।।

सञ्चार ७

सुनू सुनू यौ बाबु भैया, सुनियौ हमर बात ।
सुनियौ जनियौ गमियौ, आब ई कम्प्यूटरक बात ।।

धुरा गर्दा खेलब छोडू, गुनु बुझु सञ्चार यौ ।
गुल्ली डण्डा धन्धा छोडू, आब पढू अखवार यौ ।।

सारा विश्व बन्हल छै, बुझू ई इन्टरनेटक डोरीमे ।
कथा कविता खिस्सा पिहानी, सब छै एकरे झोरीमे ।।

छोडू अमेरिका चाइना भारत, आब सब छै एकहि ठाम ।
बड अछि अजगुत बात ई विश्व बनल एक ग्राम ।।

रुनु–झुनु ८

केश खोकरी चोटी बान्ही, विन्दी सजए हमर ।
रुनु–झुनु रुनु–झुन,ु पायल बाजए हमर ।।

धुरा गन्दा नहि खेलेब,ै साफ रखबै डघर ।
रुनु–झुनु रुनु–झुनु पायल बाजए हमर ।।

नवका कपडा हम पहिरबै, फेंकबै पुरना जम्फर ।
रुनु–झुनु रुनु–झुनु, पायल बाजए हमर ।।

किताब लेबै पेन्सिल लेब,ै सँगमे रखबै कटर ।
रुनु–झुनु रुनु–झुनु, पायल बाजए हमर ।।




Tuesday, August 15, 2017

Garuda Incident/Khabarera

गरुडा घट्ना ः मृत चार वालिकाको वकपत्र

हामी बाँच्न चाहन्थ्यौ

धर्मेन्द्र झा

हाम्रो घर रौतहट जिल्लाको गरुडामा थियो । हामी हाम्रो परिवारको तीनजना गरी चार दिदी वहिनीमध्ये संगीताकुमारी(१२ वर्ष) र सुनिताकुमारी (९ वर्ष) रामएकवाल साहका छोरी हौं भने सुस्मिताकुमारी (९ वर्ष) प्रेमनारायण साह र सुनैनाकुमारी (९ वर्ष) योगेन्द्र साहका छोरी हौं । गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर चारमा सडक बनाउने क्रममा खनिएको खाल्डोमा भरिएको पानीमा डुवेर साउन २१ गते शनिवार हाम्रो मृत्यु भएको हो । गरुडाको इलाका प्रहरी कार्यालयबाट करिव दुई सय मिटर उत्तरमा रहेको चन्द्रनिगाहपुर—गौर सडकसँग जोडिएर रहेको खानेपानी कार्यालय पुग्न नयाँ खनिएको कच्ची बाटो निर्माणका क्रममा खेतमा उक्त खाल्डो खनिएको थियो । मानिसहरु भन्ने गर्दछन्, उक्त खाल्डो डिभिजन सडक कार्यालयका ठेकेदारले सडक निर्माणका क्रममा खनेर त्यतिकै छाडिदिएका हुन् । त्यो त लापर्वाही हो नि है ? ती ठेकेदार र डिभिजन सडक कार्यालयले त्यस्तो लापर्वाही नगरेर खाल्डो पुरिदिएको भए हामी मर्ने थिएनौ नि है ? तर खै, अर्काको लापर्वाहीको मूल्य हामीले हाम्रो ज्यान दिएर चुकाउनुपर्यो ।
००                ००                 ००                 ००

Letter From Madheshiya to Leader/NT

नेताजीलाई मधेशीयाको चिट्ठी

धर्मेन्द्र झा

परमादरनी नेताजी हरु
जय नेपाल, लाम सलाम, जय रास्टरवाद, जय जनता, जय देश, जय मधेश, जय पहाड, जय हिमाल आ सबैलाई नमस्कार
हामी अहिलेसम्म आरामै छु आ आश गर्छु कि तपाईहरु पनि भगवान पशुपतिनाथ आ माता जानकीको किरपाले आरामै हुनुहोला । हजुर, देश र मधेशको बारेमा यहाँहरुलाई सबै थाहा नै होला । हजुरहरु त कलियुगको भगवानजस्तै न हो, सबै कुरा थाहा हुन्छ तर सबैले बुझेर पनि पचाइलिन्छ ।
नेताजीहरु मधेशको हालत धेरै ठीक छैन । हाम्रो मधेशमा केही दिन पहिला बहुत पानी परेको थियो । त्यसले बाढी आयो आ सपतरी जिलाको धेरै गाममा बडो ठूलो समस्या भइगयो । तर सरकारले केही पनि गरेन । अरु दलका नेताले पनि हेरेन । आ सपतरीका मधेशीयाहरु त्राहिमाम गरिरहेछ । अन्न छैन । रोग लागेको छ तर दवाई छैन । डाक्टरो पनि छैन । चारोतरफ गन्दैगन्दा छ । सबैतिर गन्हाउँछ ।  जानलेवा महामारी रोग पसरिन्छजस्तो लागेको छ हजुर । रस्ता—पेडा, बाट—घाट सबै भसियाइगएको छ । तहसनहस भइगएको छ । बीच सडकमा बडकाबडका खधिया छ । न गाडी चल्छ आ ने पैदले चल्न सकिन्छ ।

Two Election at a time/ GOPA

एकै पटक दुई निर्वाचन

धर्मेन्द्र झा

 भनिन्छ राजनीतिमा सामथ्र्यको मुहान नै त्याग हो । यो अवधारणा अभ्यासमा आधारित राजनीतिको स्वीकृत तथ्य हो । राजनीति गर्ने प्रायः सबैले यो स्वीकृतिमा सहमति व्यक्त गरेका छन ।  नेपाल अहिले पनि राजनीतिक संक्रमणमा छ र ठूलै सामथ्र्य भएको नेतृत्वले यसको मोचन गर्न सक्दछ । संविधान कार्यान्वयन्को गुरुतर दायित्व यतिखेर नेपाली नेताको काँधमा छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन्ले मात्र देशको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा निर्वाचन एक महत्वपूर्ण माध्यम भएको कुरामा दुई मत छैन । दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने आगामी असोज दुईमा तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन आसन्न छ । यसपछि प्रादेशिक र संघीय (संसद) निर्वाचन हुनु अपेक्षित छ । सन्तोषको विषय हो, आसन्न निर्वाचनहरुको तयारी भइरहेको छ । जबसम्म उपर्युक्त निर्वाचनहरु सम्पन्न हुँदैनन् तबसम्म नेपाली राजनीतिमा संक्रमणको छायाँ रहि नै रहने निश्चित छ र यो संक्रमण्म चिर्ने दायित्व नेपालका सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताको हो भन्ने कुरामा शंका छैन । तर वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले संक्रमण अन्त्य गर्ने सबैभन्दा ठूलो दायित्व संसदमा सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र यसका सभापति, जो देशको प्रधानमनत्री पनि हुनुहुन्छ, शेरवहादुर देउवको काँधामाथि छ ।

Thursday, August 3, 2017

Truth in crisis/AT

संकटमा सत्य

धर्मेन्द्र झा

ड्ड प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले विविसिको साझा सवाललाई अन्तर्वार्ता दिएपछिका दिनमा उनीप्रति लक्षित रहेर विविध स्तरबाट विविधखाले अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भए । यी अभिव्यक्ति गालीगलौच, आग्रह, तिरस्कार र कुण्ठामिश्रित थिए । देशको कार्यकारी प्रमुखका सम्बन्धमा अभिव्यक्त यस्ता धारणा पक्ष–विपक्षमा विभाजित थिए । यी सबैखाले अभिव्यक्तिका भाषा समग्रमा अशोभनीय थिए ।
ड्ड राष्ट्रपतिका लागि १६ करोड मूल्य पर्ने गाडी खरीद गरिने आशयको समाचार सार्वजनिक भयो । विना कुनै पुष्टि सार्वजनिक भएको यो समाचारको खण्डन राष्ट्रपतिको कार्यालयले गरेपछिका दिनमा पनि विभिन्न स्तरबाट अनेकौंथरि धारणा सार्वजनिक भए । यस्ता अभिव्यक्तिमध्ये अधिकांशका भाषा हदैसम्मको तल्लो दर्जाका थिए । सम्माननीय राष्ट्रपतिका सम्बन्ध यस्ता धारणामध्ये कतिपय त स्पष्ट शव्दमा गाली नै थिए ।
ड्ड दोस्रो चरणको निर्वाचनका क्रममा एकजना हवल्दारले हाथले बम समाती हुत्याउँदा सम्भावित ठूलो दूर्घटना हुनबाट जोगिएको थियो । यस घटनासँग सम्बन्धित हवल्दारलाई गृहमन्त्रीले एक हजार पाँच सय रुपैयाँ दिएको भन्दै ठूलो कोकोहोलो मच्चाइयो र गृहमन्त्रीको आलोचनामा निकैले निकै शव्द खर्चिए । स्मरणीय छ, यस्ता आलोचनाका भाषा पनि शोभनीय थिएनन् ।
ड्ड एकजना पत्रकारले समाचारका विषयमा एकजनासँग रु एक लाखको मोलमोलाई गरेको दावी गर्दै केही सामग्री सार्वजनिक गरियो र अनेकथरि व्यक्तिबाट अनेकौ प्रकारका अपशव्दयुक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो । पत्रकारिताको आडमा व्यक्त यस्ता अभिव्यक्तिको भाषा अत्यन्तै क्षुद्र प्रवृत्तिको थियो ।

Local level and Power Exercise/GOPA

‘शक्ति—अभ्यास’को चेपुवामा स्थानीय तह

धर्मेन्द्र झा

यतिखेर देशको मुख्य राजनीतिक सन्दर्भ हो—संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन् र लोकतन्त्र तथा संघीयताको समुचित व्यवस्थापन । तर यदाकदा लाग्दछ, राजन्ीतिले अर्कै बाटो समाउन खोजिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले मुख्य दायित्वभन्दा ‘शक्ति—अभ्यास’लाई प्राथमिकतामा राखिरहेको उनका गतिविधिले स्पष्ट गर्दछन् ।  संविधान जारी भएको बाइस महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ, तर अझैं पनि कार्यान्वयनको स्वरुप जटिल र चुनौतिपूर्ण छ । नेपालको संविधान–२०७२ जारी भयो र यो अहिले अस्तित्वमा छ । तर तीनै तहको निर्वाचन (स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय) प्रक्रियाले जबसम्म पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन, तबसम्म संविधान कार्यान्वयन् भएको आमनागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने छैनन् । अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीमण्डलको चयन वर्तमान संविधानको संक्रमणकालीन प्रबन्धअनुसार मात्रै भएको अवस्था छ । उच्च अदालत स्थापना भएका छन् । एक सयभन्दा बढी कानुनको निर्माण हुन बाँकी छ । सबैभन्दा प्रमुख विषय भनेको स्थानीय तहदेखि संघीय निर्वाचन भएर तद्नुरुपका व्यवस्थापिका र सरकारको गठन भएपछि मात्रै यो संविधान कार्यान्वयन् भएको अनुभूति हुने छ । माथिको सम्पूर्ण निर्वाचनको प्रक्रियाले पूर्ण आकार ग्रहण नगरेसम्म आम राजनीतिक दलहरू वा अरु कोहीले संविधान कार्यान्वयन् भएको भनेर जतिसुकै कुर्ले पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले पनि स्थानीय तह निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको पहिलो भरपर्दो र विश्वासिलो पाइला हो भन्नेमा विमति रहँदैन, रहनु हँदैन । खुसीको कुरा हो, दुई चरणमा गरी प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने तेस्रो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन आसन्न छ । आगामी असोज २ का लागि मतदानको तिथि तय गरिएको छ ।

RJP in Crisis/GOPA

संकटमा राजपा

धर्मेन्द्र झा

विभिन्न छ वटा राजनीतिक दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले आफूभित्र उत्पन्न केही विवादलाई सहमतिमा टुंग्याउँदै विधान पारित गरेसँगै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसअघि दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता नजनाएको राजपाले बाँकी रहेको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने कि नजनाउने भन्ने विषय अन्यौलमा छ । विगतमा निर्वाचनमा सहभागी नहुनुको कारण स्पष्ट छ—उसले उठान गरेका मागले सम्बोधन प्राप्त गरेका छैनन् । विगतमा सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुन नसकेको अवस्थामा राजपाको आगामी रणनीति संकटमा पर्न सक्छ भन्दा अस्वाभभाविक हुँदैन । दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अगाडी बढाउने र पारित गराउने विगतमा सहमति भए पनि अहिले तत्कालै यो कार्य सम्भव देखिएको छैन ।

Local election and Future Politics/GOPA

स्थानीय निर्वाचनको कसीमा भावी राजनीति

धर्मेन्द्र मmा

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको समापनसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको नेतृत्त्वमा भएको सरकार परिवर्तनको उपस्थितिमा धेरैले दोस्रो चरणको निर्वाचनका सन्दर्भमा  औपचारिक÷अनौपचारिकरुपमा संशय व्यक्त गरेका थिए । यस्तो संशय व्यक्त गर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अग्रपंक्तिमा थियो । तर दोस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गराएर देउवा सरकारले सौम्य शैलीमा जवाफ फर्काएको छ । असार १४ गते अर्थात् गत बुधवार स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा अशान्तिका केही छिटफूट सामान्य घटनाबाहेक शान्तिपूर्णरुपमा मतदान सम्पन्न भएको छ । यी तीन प्रदेशका ३५ जिल्लाका एक महानगर,  सात उपमहानगर, एक सय ११ नगर, दुई सय १५ गाउँपालिका र दुई हजार आठ सय ७४ वडाका कूल १५ हजार ३८ जनप्रतिनिधिका लागि सम्पन्न निर्वाचनमा ६२ हजार चार सय आठ उम्मेदवारले आफ्नो भाग्य परीक्षण गरेका छन् । यस्ता उम्मेदवारको भाग्यको फैसला अर्थात् निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम यो लेख प्रकाशित भएसँगै सुरु भइसक्नेछ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आठ हजार तीन सय ६४ मतदान केन्द्रमार्फत् ६४ लाख ३२ हजार सात सय ६५ मतदाताले सहभागिता जनाउने भनिए पनि करिव ४५ लाख अर्थात् ७३ दशमलव पाँच प्रतिशत मतदाताले मात्र मतदान गरेको सूचना सार्वजनिक भएको छ । यो प्रतिशत पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी मतदाताको तुलनामा करिव ४ दशमलव ५ प्रतिशतले कम छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब प्रदेश नम्बर २ अर्थात एकमात्र प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी छ । यस प्रदेशमा आगामी असोज दुई गतेका लागि निर्वाचनको तिथि घोषित छ ।

Congress in Current/GOPA

वर्तमानमा कांग्रेसको भूमिका

धर्मेन्द्र झा

नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा जेठो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । कतिपय सन्दर्भमा कांग्रेस र लोकतन्त्रलाई एक अर्काको पर्यायका रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिन्छ । हालका दिनमा यो व्याख्या कति ठीक हो भन्ने सन्दर्भमा वहस गर्न सकिएला तर यस पार्टीको इतिहास अध्ययन् गरेका खण्डमा माथिको व्याख्यालाई ठाडै अनुचित भन्न मिल्दैन । पछिल्लो दिनमा वैचारिक दृष्टिले नेपाली कांग्रेसमा युगान्तकारी रुपान्तरणको अनुभव गरिएको छ । राजनीतिको उद्देश्य र मुद्दा क्रमशः परिवर्तन भइरहेको वर्तमानमा यस्तो रुपान्तरणलाई स्वाभाविक नै मान्नु पर्दछ । पछिल्लो दशकमा नेपालमा संसदीय पद्धति र जातीय तथा साम्प्रदायिक दृष्टिले अनेकथरि मुद्दा स्थापित भए वा गराइए । नेपाली कांग्रेस पनि त्यसबाट प्रभावित नभई रहन सकेन । वितेको दशकमा वैचारिक दृष्टिले नेपाली कांग्रेसले निकै आरोह—अवरोहको सामना गर्नुपरेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । विगतमा यस्तै आरोह—अवरोहको एक पडाव बन्न पुग्यो त्रिवेणी बैठक । हालको नेपाली राजनीतिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने त्रिवेणी वैठकको महत्व कालजयी छ, जसको प्रभाव अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा अनुभूत गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा राष्ट्रियताको नयाँ मान्यता स्थापनासँग सम्बद्ध यो वैठकको सन्देश, दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा अनेकथरि प्रश्न उठ्न थालेको वर्तमानमा नेपाली राजनीतिका लागि निकै सामयिक बन्न पुगेको छ ।

Madhesh and 2nd phase election/GOPA

दोस्रो चरणको चुनावमा मधेश

धर्मेन्द्र झा

 जेठ ३१ गतेका लागि विगतमा निश्चित स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार नौ गते हुँदै आजको २७ औ दिन अर्थात् असार १४ गतेका लागि तय गरिएको छ । पछिल्लोपटक निर्वाचन तिथि सारिनुमा मुस्लिमहरुको महान पर्व रमजानलाई कारणका रुपमा उल्लेख गरिए पनि सत्य सम्भवतः त्यति मात्र होइन । मधेशको समथर भूमी सम्मिलित प्रदेश १, २, ५ र ७ का ४१ जिल्ला (तराईका १९ जिल्लासमेत)का चार सय ६१ स्थानीय तहका लागि हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको तिथि पटकपटक परिवर्तन गरिनुमा मधेशलाई सम्बोधन गर्ने रणनीति निहीत छ भनेर बुझ्दा गलत हुँदैन । स्थानीय तहका लागि सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताको अपार उत्साहको पृष्ठभूमीमा हुन गइरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनको विशेष महत्व छ । पहिलो, यस निर्वाचनले देशभर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पूर्णता प्रदान गर्दै स्थानीय सरकार गठनको प्रक्रियालाई अर्थ प्रदान गर्नेछ । दोस्रो, संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई वल प्रदान गर्नेछ र तेस्रो लोकतन्त्रलाई स्थानीय स्तरसम्म संस्थागत गर्न भूमिका निर्वाह गर्नेछ । तर, आसन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनका सम्बन्धमा कुनै आशंका व्यक्त गरिँदा पक्कै पनि दुःखको अनुभूती हुन्छ । यो अस्वाभाविक होइन ।

Lesson of cancelled vote/GOPA

बदर मतको पाठ

धर्मेन्द्र झा

स्थानीय तहका लागि प्रथम चरणको निर्वाचनअन्तर्गत मतदान भएको एक साता वित्न लाग्दा पनि थुप्रै ठाउँका मतदाताले आफ्ना स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ता को हुन भन्ने औपचारिक विवरण पाउन सकेका छैनन् । प्रथम चरणअन्तर्गत प्रदेश ३, ४ र ६ को ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहका लागि सम्पन्न मतदानको परिणाम थाहा पाउन अझै केही दिन लाग्ने छ । मतगणनामा भएको ढिलाईको विषय यतिखेर आम जनताको चासोको विषय बनेको छ । यसका साथै मतगणनाका क्रममा देखिएको बदर मतको सन्दर्भ पनि यतिखेर चर्चाको उत्कर्षमा छ । मतगणनामा भएको ढिलाइ र मत बदरको सर्वत्र आलोचना भएपछि मतदानको मतगणना प्रारम्भ भएको चौंथो दिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको ‘गुणस्तरीय मतगणनामा ध्यान दिऔं मतगणनामा हतार नगरौं’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । यस अभिव्यक्तिलाइ आयोगले आफ्ना पक्षमा गरेको वचावका रुपमा लिन सकिन्छ ।

Tilathi Flood/NT

सीमान्त तिलाठीमा बाढीको कहर

धर्मेन्द्र झा

पूर्वी नेपालको दक्षीणी सीमामा अवस्थित तिलाठी क्षेत्र अहिले आक्रान्त बनेको छ । आक्रान्त हुनुको कारण हो बाढीको कहर । यस क्षेत्रका तिलाठी, लौनियाँ, वेल्ही, रमपुरा, विसहरिया, मल्हनियाँ, सकरपुरा, कोइलाडी र भारदहनजिकको मयनाकरडीलगायतका क्षेत्रको जनजीवन अहिले बाढीका कारण अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । गत वर्ष यही समयमा तिलाठीका जनताले बाढीको कहरबाट पार पाउन टाउकोमा गम्छा बाँध्दै हातले लाठी नचाउनुुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको  स्मरणीय छ ।

Deuba's Challenges/NT


 चुनौतीका चाङ्गमाथि देउवा

धर्मेन्द्र झा

तात्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको दैहिक अवसानको एक महिना नबित्दै सम्पन्न कांग्रेसको तेह्रौ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरवहादुर देउवा त्यसपछिको करिव १५ महिनाको अन्तरालमा देशको ४०औं र गणतन्त्र नेपालको १० औं प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । पूर्वीय दर्शनले भाग्यवादमा विश्वास गर्छ र यस आधारमा हामीले भाग्यमा विश्वास गर्ने हो भने मान्नैपर्छ, शेरवहादुर देउवा हुन् । यसअघि २०५२ को भदौ २७ गते, २०५८ साउन ११ गते र २०६१ जेठ २० गते क्रमशः तीनपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा यसपटक १२ वर्षपछि चौंथोपटक २०७४ जेठ २३ गते पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । नेपालीमा एक प्रसिद्ध उखान छ, १२ वर्षमा खोलो पनि पर्किन्छ ।

Save Democracy-Duty of All/JT


लोकतन्त्र रक्षाको दायित्व सबैको

धर्मेन्द्र झा



लोकतन्त्रले प्रभावकारी सहभागिताका लागि मतदानमा समानता, समझदारीको विकास, सरकारका सम्पूर्ण कार्यसूचीमाथि जनताको अन्तिम नियन्त्रण र सम्पूर्ण वयस्कहरूको संलग्नतालाई प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । दमनकारी शासनकोे अन्त्य, आधारभूत अधिकारहरूको बहाली, वैयक्तिक स्वतन्त्रता, नैतिक स्वायत्तता, मानवीय विकास, अत्यावश्यक निजी स्वतन्त्रताको संरक्षण, राजनीतिक समानता, शान्ति र समृद्धिको अवसरको उपस्थितिका कारण लोकतन्त्र सवैलाई प्यारो लाग्ने गरेको हो ।  

खासमा नैतिकताबाहेक लोकतन्त्रको अन्य कुनै वन्धन हुँदैन । त्यसैले लोकतन्त्रलाई कुनै सीमा वा बन्धनमा बाँधिएको शासन व्यवस्था मानिदैन । यसले खुकुलो नैतिकताको बन्धन भने सिर्जना गरेको हुन्छ । यस आधारमा यो मानवीय उच्च सभ्यताको द्योतक बन्न पुगेको छ । वास्तवमा लोकतन्त्र जनताको प्रतिनिधिमूुलक यस्तो शासन व्यवस्था हो जसको विकल्पमा अर्कोे त्यत्ति नै जनमुखी, न्यायमुखी, सहभागितामूलक, जनप्रतिनिधिमूलक र सामाजिक न्याय सहज वितरण गर्ने राजनीतिक प्रणाली अहिलेसम्म विकसित हुनसकेको छैन ।

RTI-Role of Journo/JT


सूचनाको हक कार्यान्वयन् ः पत्रकारको भूमिका

धर्मेन्द्र झा


नेपालको लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा नेपाली पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहिआएको छ । आमनेपालीको अधिकारवहालीको आन्दोलनका पक्षमा पनि नेपाली प्रेसको भूमिका कसैबाट लुकेको छैन । राजन्नति तथा कानुनी संघर्षको माभ्यमबाट नेपाली प्रेसले सदैव सैद्धान्तिक वहस चलाउँदै आएको स्मरणीय छ । नेपाली प्रेसले विगतदेखि लोकतान्त्रिक समाज निर्माण, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्वद्र्धन र जनतालाई सुसूचित बनाउने दिशामा निर्वाह गर्दै आएको भूमिका त निर्वाह गर्दै आएको छ नै सँगै आफ्ना बिशिष्ट मान्यताका कारण नेपाली समाजमा वहुआयामिक  प्रभाव पनि पार्दै आएको छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बलियो पक्षपाती भएका कारण लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा नेपाली प्रेसको अग्रणी भूमिका रहँदै आएको छ । नेपालका पत्रकारले आफूलाई लोकतन्त्र, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, विधिको शासनको पक्षमा उभ्याउँदै आएको छ । यस्तै एक आयाम हो, सूचनाको हक ।
सूचनाको हकलाई संविधानमै व्यवस्था गरी मौलिक हकका रुपमा स्थापना गर्न नेपाली पत्रकारले  विगतमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन् । नेपाली पत्रकारले ऐन तर्जुमाका सन्दर्भमा अभियान नै सञ्चालन गरेको स्मरणीय छ । नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न पनि भूमिका निर्वाह गरेको ज्ञातव्य छ । यस आधारमा यहाँका पत्रकारले नै तयार गरेको पहिलो गैरसरकारी मस्यौदालाई नै टेकेर अहिलेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ आएको हो । यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को मस्यौदा तयार गर्न पनि नेपाली पत्रकारले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका हुन् ।
यही कारणले पनि हुन सक्छ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमै पत्रकार महासंघको भूमिका निर्दिष्ट गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानु्नको कार्यान्वयन गर्न गठन भएको स्वतन्त्र निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु चुन्ने संरचनामा पनि ऐनअनुसार पत्रकार महासंघ सदस्यका रुपमा सहभागी हुँदै आएको छ ।

सारमा पत्रकार जगत सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयको सवालमा एक बलियो हिस्सेदार संस्था हो । अझ, यो संस्थनको संरचना हेर्दा देशभर यसका शाखाहरु रहेका छन् । आफ्ना शाखाहरु मार्फत सूचनाका हकको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो संस्थाले महत्वपूर्ण  भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । यही महत्वलाई दृष्टिगत गरी सूचना आयोगले महासंघसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । यस आधारमा महासंघ सूचना आयोगको विशिष्ट सहयोगी संस्था हो भन्न सकिन्छ । पत्रकार महासंघमा आवद्ध नभएर पनि एक पत्रकारले यो हकको कार्यान्वयन्मा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।

पत्रकारले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिकाहरु निम्न हुन सक्छन् ः
१ प्रचारात्मक ः सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भई लागू भएको एक दशक पुग्दा पनि अपेक्षित रुपमा त्यसको व्यवहारिक प्रयोग हुन सकेको छैन । त्यसको एउटा कारण भनेको यो कानुनका बारेमा नागरिक तहमा पर्याप्त जानकारी नहुनु हो । त्यसकारण पत्रकारले नागरिक संवादका माध्यमबाट यो कानुनका बारेमा प्रचारात्मक अभियान थाल्न सक्छन् ।

२ प्रयोग प्रक्रियामाथि छलफल ः कानुनको प्रयोग कसरी गर्ने ? भन्ने बिषयमा पनि पर्याप्त छलफल आवश्यक छ । यो कानुनको प्रयोग नागरिकले आफै गर्नुपर्ने हो । यो कानुनको प्रयोग गर्दा कोहीसँग अनुमती वा ठूलो सहयोग लिनु पर्दैन र पैसा लाग्दैन भन्ने बिषयमा पनि छलफल चलाउन पत्रकारको सहयोग आवश्यक छ । यो कानुनको प्रयोग गर्दा हुने लाभबारे जनतालाई जानकारी गराई जनताबीच संवाद चलाउन नेपाली प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

३ समन्वयकर्ताको भूमिका ः नागरिकलाई सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग गर्दा लेखिने निवेदनको ढाँचा उपलब्ध गराउने र सूचनादातालाई सूचना उपलब्ध गराउनका लागि प्रेरित गर्ने खालको भूमिका पत्रकारले खेल्न सक्छन् । सूचना दिँदा कानुनको सम्मान गरेको हुन्छ भने लुकाउँदा समस्या आउँछ भन्ने जानकारी पत्रकारले प्रभावकारी ढंगले प्रसार गर्न सक्दछ । प्रेसले सूचना उपलब्ध गराउन सार्वजनिक निकायलाई पनि घचघच्याएर समग्रमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।

४ अनुगमनकर्ताको भूमिका ः सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र त्यसअन्तरगतका नियमावली, कार्यविधिहरुले गरेका व्यवस्थाहरुको सार्वजनिक निकायमा कार्यान्वयनको अवस्था, सूचना अधिकारी तोकिए नतोकिएको, तिन तिन महिनामा सूचना स्वतः सार्वजनिक गरे नगरेकोजस्ता कुराहरुका बारे पत्रकारले अनुगमन गर्न सक्दछ ।

५ आफै मागकर्ताको भूमिकामा ः पत्रकारले आमजनतालाई सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै सूचना माग गर्ने संस्कृतिको विकासका दिशामा अभिपे्ररित गरी ऐन कार्यान्वयनमा टेवा पुराउन त सक्दछ नै सँगै यसै आधारमा समाचार लेखेर पनि सुशासन स्थापना अभियानलाई हौस्याउन सक्छ ।

६ अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङमा सूचनाको हक ः पत्रकारले आफूले सञ्चालन गर्ने तालिमहरुमा अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङका क्रममा सूचनको हकको प्रयोगको महत्वलाई बिशेष महत्व दिएर यसको प्रयोगको दायरालाई अझ व्यापक बनाउन सक्दछ ।

७ः हेल्प डेस्क सञ्चालन ः पत्रकार र पत्रकारितासँग आवद्ध संघ संस्थाका प्राय सबै जिल्लामा आफ्नै कार्यालय छन् । सूचना लिने दिने प्रक्रियामा सघाउन र यो बिषयमा जानकारी लिन चाहनेहरुलाई सहयोग पुर्याउनका लागि यस्ता संघ संस्थाले आफ्नै कार्यालयमा  हेल्प डेस्क समेत सञ्चालन गर्न सक्छ ।

८. विधिकोे शासनसम्बन्धी अवधारणा कार्यान्वयन् गरेर ः पत्रकारले पत्रकारिता गर्दा उसले एक विशिष्ट  उद्देश्य राखेको हुन्छ, विधिको शासनको स्थापना । निश्चय पनि यो मान्यता कार्यान्वयन्का दिशामा सूचनाको हक भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन आउँछ । यस आधारमा पत्रकारलेले सूचनाको हक कार्यान्वयन्मा जोड दिएर समग्रमा विधिको शासन स्थापनामा जोड दिन सक्दछ ।

९. सुशासन कार्यान्वयन् ः सुशासन आमजनताको प्रमुख सरोकारको विषय हो । आमजनताले आफ्ना आवश्यकताका काम कार्यवाही सार्वजनिक निकायबाट छिटो छरितो र सजिलो तरिकाले सम्पादन होस भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि सार्वजनिक निकाय भ्रष्टाचारहित, जनउत्तरदायी, पारदर्शी र जिम्मेबार हुनुु आवश्यक छ । यो अवस्थाको निर्माणमा सूचनाको हकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएको हुँदा प्रेसले यस कानुनको पैरवीकर्ताका रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।
नोट ः लेखक झा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
जनकपुर टुडे ः २०७४ असार ९

Janakpur Health/JT



जनकपुरमा स्वास्थ्य अधिकार संरक्षणको सन्दर्भ

धर्मेन्द्र झा

संयुक्त राष्ट्र संघबाट जारी दीगो विकास लक्ष्य (एसडिजि)लाई आज संघका सबै सदस्य राष्ट्रले स्वीकार गरिसकेका छन् । विगतमा सहस्राव्दी विकास लक्ष्य (एमडिजि) निर्धारण गरिएकोमा पछिलो दिनमा परिमार्जन गरी एसडिजिको अवधारणा सार्वजनिक गरिएको छ । एसडिजि अहिले विश्वभरि नै चर्चाको विषय बनेको छ र सबै राष्ट्रले यसलाई कायान्वयन् गर्ने लक्ष्य राखेका छन् र यसैअनुसार आफ्ना नीति तय गरिरहेका छन् । नेपाल पनि यसको अपवाद छैन । यहाँ पनि एसडिजिलक्षित कार्यक्रमहरुको तर्जुमा भइरहेको छ । यसमा सरकारी र गैरसरकारी दुवैथरि संघ संस्था सक्रिय रहेको पाइएको छ । विशेषतः विदेशी दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले यसलाई निकै महत्व दिई यसैअनुरुपका कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन् गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अर्थात हालका दिनमा उनीहरुको प्राथमिकता एसडिजिकेन्द्रित कार्यक्रमहरु हो । तर प्रश्न उठ्छ सरकारी र गैर सरकारी स्तरबाट सञ्चालन भइरहेका यस्ता कार्यक्रमहरुको परिणाम के प्राप्त भइरहेका छन् ? यी कार्यक्रमहरु कहाँ सञ्चालित छन् ? र कसलाई सहभागी बनाइएको छ ? लक्षित वर्ग को हुन ? यस्ता कार्यक्रमको अनुगमन कसले गरिरहेको छ ? उपलब्धि के भए ? यस्ता अनेक प्रश्न तेर्सिन सक्छन् र यसको सुची अझै लामो हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने एसडिजिका सम्बन्धमा जनस्तरसम्म जानकारी र चेतना प्रसार गर्न सकिएको छैन । अहिले स्थानीय तहको कार्यान्वयन्का सन्दर्भमा एसडिजिको विषय निकै महत्वपूर्ण छ । एसडिजिमा कुल १७ वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएका छन् । यहाँ यसमध्ये दुईवटा, लक्ष्य तीन र छ, का बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । त्यो पनि जनकपुरका सन्दर्भमा । लक्ष्य तीनमा सुस्वास्थ्य तथा समृद्ध जीवनको उल्लेख गरिएको छ । यस लक्ष्यअन्तर्गत सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवद्र्धन गर्ने सोच विकसित गरिएको छ । यसैगरी लक्ष्य छ मा स्वच्छ पिउने पानी तथा सरसफाईको उल्लेख गरिएको छ । यस लक्ष्यअन्तर्गत सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाईको उपलब्धता तथा दीगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने सोच राखिएको छ ।

Challenges of Local Govt/Khabarera

स्थानीय सरकार सञ्चालनका चुनौती

धर्मेन्द्र झा

विगतमा नेपाल सामन्ती राजतन्त्रात्मक र बेला–बेलामा उदय हुने बिभिन्न जहानियाँ शासनबाट जकडिदै आएको इतिहास साक्षी छ । नेपाली जनताले त्यसबाट मुक्ति पाउन लामो लोकतान्त्रिक लडाइँ लड्नु परेको थियो विदीत छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरी यसको प्रयोगमा अगाडी बढ्दा पनि बारम्बार निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्ध लडिरहनु परेको हाम्रो इतिहास सुरक्षित छ । राजतन्त्रको अढाई शतकको पञ्जावाट नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पदार्पण गरेको छ । संसारको कान्छो गणतन्त्रमध्येको नेपाल एक हो । तर गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छैन । यो विषय अझै चुनौतीपूर्ण छ । निकै ठूलो संघर्षपछि नेपाली जनताले देशको मूल कानुन संविधान पाउन सकेका छन् । संविधानप्रति केही असन्तुष्टि त छ तर त्यसको सम्बोधन त्यहीभित्रबाट खोजिनुपर्छ । सविधान कार्यान्वयन्को प्रक्रियासँगै गणतन्त्रको जरा सुदृढ हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र तेसा्रे चरणको चुनाव आसन्न छ । यी निर्वाचनले स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने विश्वासमा अभिवृद्धि गरेको छ नै सँगै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको वातावरण पनि सुनिश्चित गरेको छ ।

Local representative Role Model/TOTAL

रोलमोडलको भूमिकामा नवजनप्रतिनिधि 

धर्मेन्द्र झा

स्थानीय तह राज्य–शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने सशक्त माध्यम हो । जुन शासन प्रणालीले शक्ति विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गरेर जनस्तरमा अधिकारको निक्षेपणको मूल्य बुझेको हुन्छ, व्यवहारमा त्यही शासन जनताप्रति उत्तरदायी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रुपमा स्वीकृत हुन्छ । वास्तवमा, यस्तै शासन प्रणाली जनताबीच स्थापित हुन्छ । स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिक र भरपर्दो शासकीय संयन्त्र हो । यसै आधारमा स्थानीय तहलाई नजिकको सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वास्तवमा जनताले सरकारको अनुभूति यही निकायमार्फत गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । यसैले स्थानीय तह जति प्रभावकारी र सुदृढ हुन्छ जनता पनि त्यति नै मजबुत हुन्छन् र लोकतन्त्र पनि त्यति नै लोकप्रिय हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी स्थानीय तहलाई शक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई पछिल्लो कालखण्डमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका प्रत्येक देशमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि यो प्रयोग सफलतापूर्वक लागू भइरहेको छ ।

PSB in Nepal A debate/ BT


 सार्वजनिक सेवा प्रशारणः नेपाली मोडेलको वहस 

धर्मेन्द्र झा


 कुनैवेला राज्यद्वारा स्थापित र सञ्चालित विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखेर सञ्चालन गर्ने दिशामा कतिपय सरकारले महत्वपूर्ण सफलता पाएका छन् । यस अवधारणालाई सैद्धान्तिकरुपमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण (पिएसबि) भन्ने गरिएको छ । निश्चय पनि राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन जनताले तिरेको करबाट हुने हो । यसरी जनताले तिरेको करबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यम करदाताप्रति जिम्मेबार हुनुपर्छ भन्ने आधारमा यसको सञ्चालन प्रक्रिया पनि करदाताकै नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतासँगै यतिखेर विश्वभरि नै सार्वजनिक सेवा प्रशारणको पक्षमा मत निर्माण भइरहेको छ । पिएसबिको मूल लक्ष्य सरकारद्वारा सञ्चालित प्रशारणमाध्यमलाई जनताद्वारा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाई जनतालाई निर्वाध सुसूचित गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुृ हो ।

Madhesh Politically hotkek JT

मधेश ः नेपाली राजनीतिको ‘हटकेक’

धर्मेन्द्र झा

दुई चरणमा गरी छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको पृष्ठभूमीमा अब प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन आसन्न छ । असोज दुई गतेका लागि मतदानको तिथि तय गरिएको अवस्थामा अहिले सबैजसो राजनीतिक दल र राजनीतिक पण्डितहरुको ध्यान प्रदेश नम्बर दुईतर्फ आकृष्ट हुन पुगेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो ।  मूल मधेशमा केन्द्रीत यस प्रदेशको चुनाव धेरै दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको छ । संविधानको सर्वस्वकृति र कार्यान्वयन्को प्रक्रियासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको यस प्रदेशको निर्वाचनका सन्दर्भमा अझै पनि यसै हुने लख काट्न सकिने अवस्था छैन । मधेशको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गर्दै संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर आन्दोलनमा होमिएका मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरुको संघर्षको भेल अझै थामिएको छैन । संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक दलले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै चुनावलाई उपयोग गर्ने रणनीतिअनुरुप निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको अवस्था छ भने छ वटा दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) चुनावका बारेमा अझै अनिश्चित मनःस्थितिमा छ । तुलनात्मकरुपले मधेशमा राम्रो पकड रहेको मानिएको राजपा नै अनिर्णित मनोदशामा रहेको अवस्थामा चुनावी परिदृश्य र परिणामबारे अहिले नै यसै केही अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा छैन ।